(जोगिने भो लोकतन्त्र)
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनमा सातौंपटक पराजित हुनुभएको छ । संसद्को ठूलो दलका नेता यसरी दुई महिनाभित्र सातपटक पराजित हुनुलाई विश्वराजनीतिको इतिहासमा दुर्लभ घटना मानिएको छ । संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता -प्रत्याशी) रामचन्द्र पौडेलले भने आफ्नो उम्मेदवारी लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति भएको बताउनुभएको छ । माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित नभएको यस अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएमा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने र शान्तिप्रक्रिया सकारात्मक टुङ्गोमा नपुग्ने ठानिएका बेला उहाँ सातौंपटक पराजित भएपछि लोकतन्त्र जोगिनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरालाई सर्वाधिक उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले सत्ताका लागि जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन पनि प्रचण्ड तयार देखिनुभएको छ । ज्ञातव्य छ, माओवादीले अब जङ्गल-युद्धमा नजाने र संवैधानिक मोर्चाहरूको उपयोग र राज्य संयन्त्रहरूमाथि पूर्ण नियन्त्रणको अवस्था सिर्जना गर्दै स्थायी ढङ्गले सत्ता हत्याउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसनिम्ति माओवादीको पहिलो र्सत प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति बन्न पुगेको छ । प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई उपयोग गर्दै एमालेले समर्थन प्राप्त गर्न गर्नुभएको प्रयास असफल भएपछि एमालेलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा जानबाट रोक्ने जिम्मेवारी खनाललाई दिएर प्रचण्डले आफ्नो ध्यान मधेसका सभासद्हरूमाथि केन्द्रित गरिरहनुभएको छ । तर्राईकेन्द्रित दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने र दल मिलाउन नसके सभासद्हरूलाई विभाजित गराएर भए पनि बहुमत जुटाउन प्रचण्डले गर्दै आएनुभएको प्रयास सातौंपटकसम्म सफल हुन सकेन । मधेसी जनअधिकार फोरमका दुवै समूह तथा तमलोपालाई समेत आफ्नो पक्षमा मिलाइसकिएको भनेर ढुक्क हुनुभएका प्रचण्ड चिनियाँ अधिकारीसँग कृष्णबहादुर महराले पचास करोड माग गर्दै गरेको टेलिफोन संवादको रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि स्तब्ध हुनुभएको छ र यसैप्रकरणले माओवादीलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सांसद किनबेचसँग सम्बन्धित उक्त टेप प्रकरणलाई छानबिन गर्न माग गरेको छ । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुअगावै संसदमा् त्यस सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे पनि मंगलबार यसबारे बहस हुन पाएन । अब आगामी असोज १० गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुअगावै टेपकाण्डको छानबिन सुरु हुने विश्वास काङ्ग्रेसले गरेको छ । अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको यो टेप प्रकरणले माओवादीलाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने देखिएको छ । नागरिक समाजका अगुवा र अन्य केहीले समेत सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेट गरी महरामाथि छानबिन गरी कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् । टेप प्रकरणले उग्र रूप लिने स्थिति भएमा माओवादी प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियाबाट भाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
मंगलबार -भदौ २२ गते) भएको सातौं चरणको निर्वाचनमा आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेमा प्रचण्डलाई पूरै विश्वास थियो । गत २० गते सम्पन्न निर्वाचनमा छैटौंपटक पराजित भएपछि सातौं चरणको निर्वाचन असोज १० गते गर्नेबारेमा छलफल हुँदा प्रचण्डले २२ गते नै निर्वाचन हुनुपर्ने अड्डी लिनुभएको थियो र उहाँको प्रस्तावलाई एमालेका झलनाथ खनालले समर्थन गर्नुभएको थियो । यसरी प्रचण्डले तुरुन्तै अर्को निर्वाचन गराउन चाहनुको कारण फोरमसहित मधेसका दलहरूले आफूलाई मतदान गर्ने विश्वास नै थियो । २० गते साँझदेखि २२ गते दिउँसोसम्म प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन अनेकौं प्रयत्न गर्नुभएको थियो । यस क्रममा सोमबार -भदौ २१ गते) साँझ ६ बजेदेखि आठ बजेसम्म एमालेका सभासद्समेत रहेका उद्यमी विनोद चौधरीको घरमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादवबीच विशेष बैठक भएको थियो । रात्रिभोजसहित भएको उक्त बैठकमा मधेसी सभासद्हरूले मतदान गर्दा पनि केही मत नपुगे एमालेबाट केहीलाई ‘फ्लोरक्रस’ गराएर भए पनि प्रचण्डको पक्षमा बहुमत जुटाउनेबारेमा छलफल भएको चौधरी निकट सूत्रले जनाएको छ । राति आठ बजेपछि प्रचण्ड बानेश्वर बुद्धनगरस्थित अर्का एक व्यापारीको घरमा आयोजित अर्को बैठकमा सहभागी हुन जानुभएको थियो । उक्त बैठकमा प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबाहेक जयप्रकाश गुप्ता पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसबाहेक प्रचण्ड तथा अन्य माओवादी नेताहरूले मधेसका सभासद्हरूलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर प्रलोभन दिएका थिए । भनिन्छ, मधेसका सभासद्हरूसँग एक्लाएक्लै डिल गरेपछि प्रचण्ड २२ गते आफू प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । तर, २२ गते विजय गच्छदारले आफ्ना सभासद्हरू संविधानसभा हलमा नै नजाने परिस्थिति सिर्जना गरिदिनुभयो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमका अर्का नेता जयप्रकाश गुप्ताले पनि प्रचण्डको विपक्षमा वातावरण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । सातौंपटक पनि असफल भएपछि प्रचण्ड निराश र हैरान हुनुभएको बताइन्छ । अब कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा गम्भीर छलफल गरी गम्भीर निर्णय लिने सोच प्रचण्डले बनाउनुभएको बुझिएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उहाँले भवष्यमा कहिल्यै पनि सत्ता छोड्ने सम्भावना नरहेकोले कतै कुनै तरिकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुने हो कि भन्ने चिन्ता लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति र व्यक्तिमा व्याप्त थियो । अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा उहाँले न्यायालय, प्रशासन, प्रहरी, सेनालाई आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण र पकडमा राख्ने सम्भावना रहेको विश्वास गरिन्छ । आफू प्रधानमन्त्री भएमा आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबनाउने र त्यसपछि संविधानसभाको कार्यकाल पनि थप नगर्ने रणनीतिक योजनामा प्रचण्ड रहनुभएको बताइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जिम्बाबेमा झैं जनताको नाममा संवैधानिक मोर्चा तथा राज्य संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्दै अधिनायकवाद स्थापना गर्ने आशङ्काले देशका लोकतन्त्र पक्षधरहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । सातौंपटक प्रचण्ड असफल भएपछि लोकतन्त्र सातौंपटकको हमलामा पनि जोगिएको निष्कर्ष लोकतन्त्र पक्षधरहरूले निकालेका छन् ।