– बबिता बस्नेत

तीन वर्षअघि केही न्यायाधीशहरू शपथ ग्रहणपछि एमाले कार्यालय बल्खु पुगे । अदालतमा बसेर निष्पक्ष न्याय दिनुपर्ने न्यायाधीशहरू नियुक्तिपछि नेताको आशीर्वाद लिन राजनीतिक दलको कार्यालय पुग्दा स्वाभाविक रूपले आलोचना भयो । एमाले कार्यालय पुग्ने तत्कालीन न्यायाधीशहरूको नाम अहिले पनि कतिलाई कण्ठै छ । उहाँहरूको कार्यकाल कसरी बित्यो र कार्य सम्पादन के–कस्तो रह्यो कसैले अनुगमन नगरेका कारण चर्चाको विषय बनेन । अहिले २०७४ भदौ ४ र ५ गते सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशनपछि निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न दलका नेताको निवास पुगेर फूल, माला र खादाको स्वागत लिन भ्याइनभ्याई छ । ‘ओहो… उसले बोलाइसक्यो म ढिलो भएँ’को शैलीमा नेताहरूले नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई निम्ता दिइरहेका छन् र पत्रकार शुभकामना लिइरहेका छन् । बधाई, शुभकामनासहितको खादा, फूलमाला, अबिर जिन्दगीमा सधैँ राम्रो कुरा हो । कसैले यस्तो कुरालाई नराम्रो भन्यो या यस्तो पनि गर्ने ? भनेर प्रश्न उठायो भने त्यस्ता मान्छेलाई अरूको खुसीमा खुसी हुन नसक्ने मानिसका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यस्ता राम्रा कुरा पनि पेसागत संहिताका कारण प्रश्नवाचक बनिदिन्छन् । कुन पेसा, व्यवसायमा संलग्न मानिसले कसलाई स्वागत, अभिवादन, फूलमाला गरिरहेको छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । आहा कस्तो राम्रो…!! भनेर तारिफ पाउनुपर्ने स्थानमा ‘किन त ? किन होला या केका लागि ?’ जस्ता प्रश्नले ठाउँ लिइदिन्छन् । कुनै नेता मन्त्री बन्नासाथ सम्बन्धित क्षेत्रमा काम र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका ठेकेदारहरूले दिने शुभकामना विज्ञापनहरूदेखि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले नवनियुक्त प्रहरीका महानिरीक्षकलाई फोटो राखेर सफल कार्यकालको शुभकामना दिने कुरासम्म यस्ता रोचक कार्यमा पर्छन् ।

पत्रकार र न्यायाधीशका कुरा अलि फरक छन्, तर यी दुवै एका–अर्कासँग मिल्दाजुल्दा छन् । आवाजविहीनहरूको आवाजलाई पत्रकारिताले महत्व दिन्छ, न्याय नपाएकाहरूलाई अदालतले न्याय दिनुपर्छ । पत्रकारिता र न्याय यी दुवै निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । पेसा निष्पक्ष हुनुपर्ने भएकै कारणले कसैसँग नजिक या टाढाको सम्बन्ध राख्न मिल्दैन । कसैको निवासमा गएर फूलमाला, खादा ग्रहण गर्नुले सम्बन्धित व्यक्ति या उनले नेतृत्व गरिरहेको समूहप्रति आफ्नो निकटता प्रदर्शन गर्छ । नेताहरू प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रकाशशरण महत, डा. शशांक कोइराला, सुनील थापा जसजसले पत्रकारका नेतालाई बोलाएर स्वागत गर्नुभयो उहाँहरूको ‘इन्टेन्सन’माथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन । तर, पत्रकारहरू त्यसप्रकारका स्वागत समारोहमा जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले कि त सबैकोमा जान सक्नुप¥यो या त कसैकोमा जानै भएन । सबै राजनीतिकर्मीकहाँ गएर साध्य छैन, सबैले बोलाउँछन् नै भन्ने पनि छैन ।

पत्रकार र राजनीतिकर्मीको सम्बन्ध एक–अर्कासँग आश्रित छ भने पनि हुन्छ । राजनीतिकर्मीले गरेका कामबारे मिडियाले नागरिकलाई सुसूचित गर्छ । हामीकहाँ राजनीतिकर्मीबाट कामभन्दा बढी कुरानै हुने भएकाले राजनीतिकर्मीले बोलेका कुरालाई नै मिडियाले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । मिडियाबिना आफ्ना कुरा जनसमक्ष पुऱ्याउन राजनीतिकर्मीलाई गाह्रो छ । राजनीतिकर्मीले जनप्रतिनिधिका रूपमा नागरिकलाई गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा भए कि भएनन्, नभएका भए किन भएनन् ? भएका भए कसरी सम्भव भए ? लगायत मिडियाले राजनीतिकर्मीका उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने हुनाले अलि फरक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रश्न उठाउने भूमिकामा भएकाले पत्रकारले सार्वजनिक भूमिकामा भएका कसैसँग उपहार लिने या अनावश्यक निकटता नराख्नु भन्ने कुरालाई विश्वव्यापी आचारसंहिताका रूपमा लिइन्छ । फूल, माला, अबिरको न्यानो स्वागतसहित सफलताको कामना गर्ने राजनीतिकर्मीमाथि तिनै पत्रकारले भोलि कसरी प्रश्न उठाउने ? आलोचना गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने कसरी गर्ने ? त्यसप्रकारको नैतिक साहस कहाँबाट ल्याउने ? त्यसैले राजनीतिकर्मी होइन, पत्रकारले यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सबै पत्रकारको छाता सङ्गठन भएकाले यस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्नु राम्रो हुन्छ । यद्यपि महासङ्घको निर्वाचन नै पार्टीगत आधारमा हुने भएकाले यस्ता कुराहरूले कति अर्थ लाग्ला यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । अहिले जुन रूपमा हाम्रो न्याय र पत्रकारिता क्षेत्र अघि बढिरहेको छ, व्यावसायिकता प्रवद्र्धनका लागि यसप्रकारको राजनीतिक छायाबाट यी दुवै क्षेत्र मुक्त हुनैपर्छ । जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रबाट होइन सम्बन्धित क्षेत्रबाटै प्रयास हुनु आवश्यक छ ।

राज्यको चौथो अङ्ग
पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ, यो एउटा मान्यता मात्रै हो । राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने भएकाले पत्रकारितालाई चौथो अङ्ग भनिएको हो । सन् १७८७ मा आइरिस राजनीतिज्ञ इडमुण्ड ब्रुकले संसदीय बहसका क्रममा पहिलोपल्ट बेलायतको संसद्मा पत्रकारितालाई चौथो अङ्गको मान्यता दिएर संसद्मा छुट्टै प्रेस ग्यालरीको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले त्यतिबेला संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न चौथो अङ्गको आवश्यकता छ, त्यो पत्रकारिता क्षेत्र हुन सक्छ ।’ उनको यो प्रस्तावपछि पत्रकारितालाई चौथो अङ्गको मान्यता दिइयो । बेलायतले मान्यता दिएपछि यो विश्वव्यापी बन्न पुग्यो । त्यसपछि विश्वका विभिन्न मुलुकका संसद्मा रिपोर्टिङका लागि पत्रकारलाई छुट्टै स्थान (प्रेस ग्यालरी) को व्यवस्था गर्ने गरिएको हो । यसअघि नै (सन् १८४१ देखि) अमेरिकी संसदमा पत्रकारका लागि प्रेस ग्यालरीको व्यवस्था गरिएको थियो । अन्य मुलुकले भने बेलायतपछि सुरु गरेका हुन् । कति पत्रकारले हामीकहाँ चौथो अङ्गको तात्पर्य र इतिहास बुझ्दै नबुझी ‘हामी त राज्यको चौथो अङ्ग पो हौँ त, के ठानेको हामीलाई ?’ भनेर ठाउँ कुठाउँ थर्काउने गरेको पनि पाइएको छ । पत्रकारिताले चौथो अङ्गको रूपमा मान्यता मात्रै पाएको हो, यो कतै लिपिबद्ध छैन । ठूलो उत्तरदायित्वसहितको मान्यता प्राप्त भएकाले यसका आधारभूत मूल्य–मान्यताको जगेर्ना गर्ने पनि पत्रकार आफैँले हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीच सन्तुलन कायम गर्ने परिकल्पनाका साथ मान्यता दिइएको ‘चौथो अङ्ग’ शब्दलाई जथाभावी प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन ।