शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा माओवादीलाई ल्याउने प्रतिबद्धतासहित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीका निम्ति चुनावी मैदानमा डटिरहनुहुने भएपछि माओवादी नेतृत्व र उक्त पार्टीका समर्थकहरूमा छटपटी सुरु भएको छ । सातौू चरणसम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवारका रूपमा सहभागी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रचण्ड समर्थक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले रामचन्द्र पौडेल एक्लै भएपछि उहाूले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुने विश्वास गरेका थिए । तर, अतिवामपन्थीहरूको यसप्रकारको विश्वासलाई चुनौती दिूदै रामचन्द्र पौडेलले आफू अनन्त कालसम्म उम्मेदवारका रूपमा रहिरहन पनि तयार भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । घटना र विचारसूगको सङ्क्षिप्त भेटमा पौडेलले भन्नुभयो, ‘को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा मुलुकको प्राथमिकता होइन, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउूदा देशमा शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र सुरक्षित रहनसक्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । माओवादीलाई नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित नगरी देशमा शान्ति स्थापना हुन असम्भव छ । मैले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्दा माओवादीहरूमाथि शान्ति र संविधान निर्माणका पक्षमा आउन दबाब पुग्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । सबैले के बुझनुपर्‍यो भने मेरो उम्मेदवारी मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहनाबाट प्रेरित छैन, लोकतन्त्र रक्षाको भावनाबाट मात्र अभिप्रेरित छ ।’ पौडेलको यस्तो अभिव्यक्तिले उहाू जस्तोसुकै अपमान र कष्ट सहन परे पनि मैदानबाट पछि नहट््न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने दर्शाउूछ । शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रकै भविष्यसूग उम्मेदवारी जोडिएपछि एउटा सुनिश्चित टुङ्गोमा नपुर्‍याई व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिन मिल्ने या लिन सक्ने स्थिति रहेको पनि मानिूदैन, पौडेलको उम्मेदवारी कायम राख्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस दृढतापर्ूवक उभिएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरी पौडेललाई मैदानबाट हटाउन प्रचण्डले गर्नुभएको प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन र हुने सम्भावना पनि देखिूदैन । रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता भए ‘देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्ने’ सपना देखाउूदै प्रचण्डले काङ्ग्रेसभित्रै खेल्ने र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णयमा काङ्ग्रेसलाई पुर्‍याउने चालबाजी रच्नुभएको थियो । पछिल्लो समयमा माओवादीप्रति पूर्ण सचेत काङ्ग्रेस नेतृत्वमा प्रकट भएको एकता र समान दृष्टिकोणले प्रचण्डको प्रयासलाई परास्त गरिदिएको छ । त्यसैले अब माओवादीका अघिल्तिर चारवटा विकल्प प्रकट भएका छन् । रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै सत्तामा सहभागी हुने, पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग पुर्‍याउूदै आफूहरू रचनात्मक विपक्षीको भूमिकामा रहने, आफूलाई पूर्ण रूपमा बदल्दै शान्ति, संविधान निर्माण र लोकतन्त्रका पक्षमा आएको व्यवहारसिद्ध कार्य सुरु गरी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने या रामचन्द्रलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउन ‘निर्णायक’ सङ्घर्ष सुरु गर्नेजस्ता विकल्प माओवादीका सामुन्ने देखिन्छन् । उल्लिखित विकल्पमध्ये माओवादी चौथो विकल्प -अर्थात् सङ्घर्षमा उत्रने) मा जानसक्ने सम्भावना बढी छ ।
माओवादीले पौडेलको उम्मेदवारीविरुद्ध दसैं-तिहारलगत्तै सङ्घर्षको कार्यक्रम अघि सार्‍यो भने कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । आफूलाई शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा रूपान्तरित गर्नुभन्दा सङ्घर्षमा उत्रनु नै सहज र वाञ्छनीय हुनसक्ने माओवादी नेतृत्वको ठहर छ । त्यसैले माओवादीले सङ्घर्षको भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको छ र मातहतका निकायहरूमा कुनै पनि बेला सङ्घर्षमा उत्रन र्सर्कुलर जारी गरिएको बताइन्छ । सङ्घर्षमा जानुअघि माओवादीले काङ्ग्रेसप्रति ‘लचकता’ अपनाउने र उम्मेदवारी फिर्ता गराउन हरसम्भव प्रयास गर्ने सोच बनाएको छ । फकाउूदा नभएमा मात्र उनीहरूले तर्सरे भएका छन् ।
यसरी काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया र प्रश्नलाई सोझै लोकतन्त्र र शान्तिसूग जोडेपछि यो एकप्रकारले माओवादी र काङ्ग्रेसबीच राजनीतिक एवम् वैचारिक लडाइूको विषय बन्न पुगेको छ । यो लडाइूमा काङ्ग्रेस पराजित हुँदा लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै पराजित हुने भएकोले कुनै पनि अवस्थामा हार्न नमिल्ने युद्ध सुरु भएको निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूले निकाल्न थालेका छन् । माओवादी हार्दा शान्ति र लोकतन्त्रको विजय हुने तर काङ्ग्रेस हार्दा अशान्ति र अधिनायकवादको विजय भई देशको भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने भएकोले जनसाधारणले समेत सही पक्षलाई सहयोग पुर्‍याउनैपर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । आगामी जेठ १४ गतेभित्र पनि संविधान नबन्ने सुनिश्चित हुँदै जाँदा निर्णायक चरणको द्वन्द्व सुरु हुनेचाहिँ निश्चित मान्न थालिएको छ । बाहिर हर्ेदा काङ्ग्रेस र माओवादीबीच लडाइूका रूपमा देखिने यस युद्धमा एमालेको भूमिका कस्तो होला, सबैको चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । झलनाथ खनाल माओवादीतिर निकै नै लहस्सिइसक्नुभएको छ भने केपी ओली र माधव नेपाल पक्ष अहिलेसम्म लोकतन्त्रप्रति नै प्रतिबद्ध देखिएको छ । लोकतन्त्र र माओवादबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा एमाले माओवादीतिर लाग्ला या लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएला या आधी-आधी भएर विभाजित होला यो भविष्यले नै देखाउनेछ । तर, तत्कालका निम्तिचाहिँ एमालेकै भूमिका अन्योल र अनिर्णयको स्रोत कारण बन्न पुगेको छ ।
भ्रान्तिपूर्ण क्रान्तिको नसाबाट माओवादी बाहिर आउन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री चयन नहुने, सरकार गठन नहुने र संविधान नबन्ने मात्र होइन, देशमा पुन: नयाँ प्रकारको द्वन्द्व सुरु हुनेछ । द्वन्द्व सुरु हुनुअगावै राष्ट्रपतिले विशेष कदम चाल्नुपर्ने आवाज पनि अहिले उठ्न थालिसकेको छ । देशलाई अराजकता, हिंसा र विघटनबाट जोगाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अग्रसरता लिनुको अर्को विकल्प नरहेको ठान्न थालिएको छ । त्यसैले रामचन्द्र पौडेलको विकल्पका रूपमा झलनाथ खनाल या प्रचण्ड होइन डा. रामवरण यादव नै अगाडि आउनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।