सरकारले आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यातलाई बढाउने विभिन्न योजना ल्याएपनि सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारी र विद्यमान ऐन कानूनमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्दा आयातलाई विस्तापित गर्न नसकिएको व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो महिनामा ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएसंगै सरकारी योजना असफल प्रायः भएको हो । जुन गत आवको सो अबधिको तुलनामा ९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी रहन गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याङकमा उल्लेख छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट भएको आयात ९ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात १४ दशमलव २ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ७ दशमलव १ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, सिमेन्ट, हटरोल सिट ईन क्वाईल, हवाइजहाजका पार्टस् लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने खाने तेल, मेशिन तथा पार्टस्, विजुलीका सामान, कोल्ड रोल्ड सिट ईन क्वाईल, कृषि उपकरण, लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको भने यस पटक छ । भन्सार नाकाका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार, विरगञ्ज भन्सार, सुख्खा वन्दरगाह र कैलाली भन्सार नाकाबाट भएको निर्यातमा कमी आएको छ । आयाततर्फ, वीरगञ्ज भन्सार, सुख्खा वन्दरगाह, विराटनगर भन्सार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार, नेपालगञ्ज भन्सार, कृष्णनगर भन्सार, कैलाली भन्सार र जलेश्वरबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।

चालु आवको १ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ३ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । सो अवधिमा ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा भारततर्फ १० दशमलव १ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । चीनतर्फ ११ दशमलव ३ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ३ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा जस्तापाता, धागो, तयारी पोशाक, पिनालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने उनी गलैचा, पोलिष्टर धागो, टूथपेष्ट, अलँैची लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १० दशमलव ७ प्रतिशतले बढी ७० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा १३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९ दशमलव ८प्रतिशत रहेको थियो ।

सरकारले आयातलाई विस्तापित गरेर निर्यातलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भनी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख गरेपनि सो कार्यान्वयनमा नआएको व्यवसायीहरुको आरोप रहेको छ । कागजी रुपमा समेटेर आयात विस्तापित हुदैन सो योजना सफल बनाउन पहिला विद्यमान कानुनी जटीलतालाई परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गरेमात्र योजना अनुसार काम गर्न सकिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको भनाई रहेका छ ।

सरकारले योजना बनाउनु पुर्व विद्यमान ऐन कानूनलाई परिमार्जन गरेर सहजरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग गरेमा केही वर्षभित्रै आयत विस्तापित हुने र आफ्नै देशमा आबश्यक सामानहरुको उत्पादन सुरु भई सरकारी योजना सफल हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिले आयातबृद्धि हुनुमा पनि सरकारकै
कमजोरी भएको जनाए ।