शान्ति स्थापनाप्रति इमानदार हुँदै लडाकु व्यवस्थापन गर्नका निम्ति व्यापक दबाब हुन थालेपछि माओवादीले संविधान निर्माणप्रति लचकताका साथ तत्परता लिएझैं देखाउन खोजेको छ । लडाकु व्यवस्थापन नभईकन मुलुकमा शान्ति स्थापना कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले माओवादीमाथि शान्ति स्थापना कार्यमा इमानदारी साथ सरिक हुन दबाब सिर्जना गरेका छन् । लडाकुको अस्तित्व कायम राखेर संविधानसभाको चुनाव गराउनुको परिणाम भोगिसकेका दलहरूले शान्ति स्थापनालाई टुङ्गोमा नपुर्‍याएसम्म संविधान बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ नरहने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले संविधान निर्माण गर्नुअघि लडाकु व्यवस्थापन गरी शान्ति स्थापना कार्यलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने अठोट दलहरूले गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीलाई शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिन माओवादीले लडाकु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूपको संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्ने र वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन गर्नुपर्नेलगायतका र्सतहरू अघि सारेको छ । जुन र्सतहरू माओवादीले पूरा गर्दा शान्तिप्रक्रिया सकारात्मक टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास काङ्ग्रेसले लिएको छ । पौडेलको उम्मेदवारी कायम रहँदासम्म जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने माओवादी चाहना पूरा नहुने भएकोले एक न एक दिन माओवादी शान्ति, लोकतन्त्र र संविधान निर्माणका पक्षमा आउन बाध्य हुने काङ्ग्रेसको ठहर रहेको छ । माओवादीले अहिले संविधान निर्माणको पक्षमा केही अग्रसरता दर्शाउनुको कारण रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब सिर्जना गर्न र लडाकु व्यवस्थापनबाट जनताको ध्यान विच्छेद गर्नका लागि भएको बुझिन्छ । उनीहरू वर्तमान संविधानसभाबाट जनगणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण हुने कुरामा किञ्चित विश्वास गर्दैनन्, तर आफू पुनः सत्तारुढ नभइन्जेलसम्म संविधानसभाको अस्तित्व जीवित राखिरहँदा आफूहरू सुरक्षित होइने माओवादीको ठम्याइ छ । वास्तवमा माओवादीका निम्ति अहिले शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विषय अत्यन्त गौण तथा सत्ताप्राप्ति प्रधान महत्त्वको विषय बनेको छ । आफ्नो हातमा सत्ता आइसकेपछि संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ चुनावमा गए पनि हुने, कार्यदल बनाएर जनगणतन्त्रात्मक संविधान बनाई जबजस्ती लागू गरे पनि हुने भएकोले उनीहरूको निम्ति सत्ता अति उच्च प्राथमिकतामा परेको हो । काङ्ग्रेसले माओवादीको यही नियत र्छलङ्ग बुझेर रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीलाई लोकतन्त्र रक्षाको साधन बनाएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक रूपमै माओवादीनिकट भएकाले उहाँ माओवादीसँग ज्यादा लहस्सिनुभएको ठानिन्छ । खनाललाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न पूर्ण सहयोग पुर्‍याउने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको हुँदा उहाँ रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएमा आफू तुरुन्त प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ । जबकि प्रचण्डले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँगको कुराकानीमा आफूले झलनाथ खनाल र एमालेलाई कुनै पनि हालतमा र्समर्थन नगर्ने धारणा प्रकट गर्ने गर्नुभएको छ । एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनै नहुने बताउँदै प्रचण्डले ‘ठूलो दलको हैसियतले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, कदाचित माओवादी नेतृत्वमा बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने दोस्रो ठूलो दलको रूपमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भनी काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग भन्ने गर्नुभएको छ । काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग त पटकपटक भेट गरी प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई झैं प्रधानमन्त्रीको उधारो आश्वासन दिनुभएको बताइन्छ । त्यसैले देउवा पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन भित्रभित्रै निकै सक्रिय रहन थाल्नुभएको बुझिएको छ । वातावरण आफ्नो पक्षमा बनाउन जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन पनि तयार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएकै भरमा उहाँहरू सन्देहास्पद एवम् अनिष्टकारी भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुँदै आउनुभएको छ । यसअघि अनमिनको समयावधि थप गराउनका लागि प्रचण्डले माधवकुमार नेपाललाई पनि सजिलै प्रयोग गर्नुभएको थियो ।
तत्कालै लडाकु व्यवस्थापन गरिहाल्ने झाँसा दिएर कुनै हालतमा पनि अनमिनको म्याद थप गर्ने पक्षमा नरहनु भएका प्रधानमन्त्री नेपाललाई प्रचण्डले पगाल्नुभएको थियो । आफ््नै कार्यकालमा लडाकु व्यवस्थापन हुने भयो भनेर दङ्ग पर्नुभएका माधव नेपालले आफू प्रचण्डबाट ठगिएको जानकारी त्यसबेला पाउनुभयो जब प्रचण्डले उहाँको फोनसमेत उठाउन छाडिदिनुभयो । एमालेसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री नेपाललाई अनमिनको म्याद थप गर्ने निर्णयमा पुर्‍याएपछि प्रचण्डले आफ्नो मोबाइल नम्बरसमेत परिवर्तन गर्नुभयो र केही दिनमै सिंगापुरतर्फ लाग्नुभयो । सिंगापुरबाट फर्केपछि एमालेसँगको तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको कुरै हरायो, बरु लडाकु व्यवस्थापन गरिँदैन भनेर माओवादी नेताहरूले हाकाहाकी भन्न थालेका छन् । एमालेसँगको तीनबुँदे सम्झौता केवल अनमिनको कार्यकाल थप गर्नका लागि भन्ने पुष्टि भएको छ । वास्तवमा माओवादी संविधान निर्माण नभएसम्म लडाकु व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा रहेको देखिँदैन । संविधान जुन आफूले चाहेजस्तो बनाउने योजनामा माओवादी रहेको छ, उनीहरूले चाहेकै जस्तो संविधान बन्ने हो भने त्यसबेला माओवादी लडाकुको समायोजन या व्यवस्थापन गरिने छैन, राष्ट्रिय सेनालाई नै माओवादी सेनामा समायोजन गर्ने कार्यक्रम माओवादीले अघि सार्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले यही यथार्थलाई बुझेका कारण माओवादीको र्सतमा या विश्वासमा कुनै पनि कार्य नगर्न दृढ देखिएको छ । रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएमा परिस्थिति माओवादीका लागि उर्वर एवम् उपयुक्त हुने ठम्याइ काङ्ग्रेसको छ, त्यसैले माओवादी बदलिएर लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानको पक्षमा नआएसम्म रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी दिनको दुईपटक निर्वाचन गराइए पनि फिर्ता नलिइने निश्चित भएको छ । ज्ञातव्य छ, माओवादी, झलनाथ र सभामुखको संयुक्त योजनाआनुसार रामचन्द्र पौडेललाई थकाउन दिनबिराएर निर्वाचन गराउने गरिएको छ । यसो गर्दा संसदीय लोकतन्त्रप्रति नै विश्वास गुम्ने ठहर माओवादीको छ । उम्मेदवारीलाई लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानसँग जोडेका कारण अब एउटा ठोस उपलब्धि हासिल नभई काङ्ग्रेस पछि हट्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफूहरूमाथि ठूलो विपत्ति आउन लाग्यो भन्ने नठानेसम्म माओवादीमा परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिँदैन, कहिले उनीहरूले आफ्नो स्थिति कठोर एवम् प्रतिकूल भएको ठान्ने हुन्, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।