माओवादी र संसद्वादीहरूको संयुक्त मोर्चाका बीचमा परिणात्मक रूपले बढ्दै आइरहेको द्वन्द्व र सङ्ख्यात्मक रूपले बढ्दै आइरहेको असहमति र विवादको प्रमुख कारण एक-अर्कालाई वैचारिक रूपले रूपान्तरण गर्न असफल र अक्षम हुनु नै हो । दूरगामी शान्ति, स्थिरता र समाधानका निम्ति मुख्यतः राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र नीतिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विवादहरूको अन्त्य हुनु जरुरी हुन्छ । विवाद र असहमतिको अन्त्य कि त वैचारिक परिवर्तनको प्रयत्नबाट मात्र हुन्छ, कि त निर्णायक युद्धको अन्तिम परिणामका आधारमा मात्र हुन सक्दछ । तर, नेपालका माओवादी र संसद्वादीहरूले न त वैचारिक तर्कका आधारमा एक-अर्कालाई हराउन वा कमसल सावित गर्न सकेका छन् न त हतियारको युद्धमा एक-अर्कालाई आत्मर्समर्पण गराउन सकेका छन् । धर्म, संस्कृति, भाषा र वैचारिक दर्शन केवल विजेताको मात्र स्थापित हुन सकेको छ र हुँदै आएको छ भन्ने कुरा मानवजातिको विश्वइतिहासबाट नै स्पष्ट हुन्छ । विचार र हतियारको कुनै पनि युद्धमा विजेता बन्न नसकेका माओवादी र संसद्वादी दुईवटैसँग जनताले स्थापित गर्न चाहेको राजनीतिक मान्यता, पद्धति र संरचना यही नै हो भनेर दाबी गर्न सक्ने कुनै आधार छैन । गणतन्त्रवादी समूहलाई लोकतान्त्रिक राज्य संरचनामा समायोजन गर्ने विषयमा होस् वा लोकतन्त्रवादी समूहलाई गणतान्त्रिक प्रणालीमा समायोजन गर्ने विषयमा होस् तर ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नामकरण गरिएको नयाँ व्यवस्थामा माओवादीका कुन-कुन मान्यता कुन अनुपातमा समावेश हुनेछन् र लोकतन्त्रवादीका कुन-कुन मान्यता यथावत् राखिनेछन् भन्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफल र सहमति गरेर मात्रै आठदलीय एकता र नयाँ व्यवस्थाको घोषणा गरिएको भए अहिले संविधान लेख्न र घोषणा गर्न धेरै सजिलो हुने थियो । आठ दलको संयुक्त सहमति जुटाइसकेपछि साझा कार्ययोजना बनाउनुको सट्टामा प्रत्येक पार्टीले आ-आफ्नो कार्ययोजनाका लागि अरूसँग सहमति माग्ने गरेको देखिन्छ । कसको छोरीसँग कहिले र कहाँ विवाह गर्ने भन्ने कुरा निश्चित नहुँदै यदि कसैले आफ्नो घरबाट दुलाहा र जन्ती लिएर गयो भने जनसमाजले त्यसलाई बेवकुफ, हुस्सु, पागल जे पनि भन्न सक्दछ तर राजनीतिक महत्त्त्वका ठूला-ठूला विवादहरूको समाधान नगरीकनै आठदलीय एकताको घोषणा गरिदिने र मतदाता सभासद्हरूको जुगाड नगरीकनै दसौंपटकसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनिरहने नेपालका नमुना नेतालाई जनताले नालायक घोषित गर्न अझै बाँकी छ । फलफूल आफ्नो हातमा नपर्दै पहिले नै पैसा दिइहाल्ने रेलका यात्रुहरू कहिलेकाहीँ रेल हिँडिदिनाले पश्चात्ताप गर्न विवश हुन्छन् । कसै-कसैले त खुद्रा गराउने वा भजाउने नियतले सयदेखि पाँच सयको नोट पनि दिएका हुन्छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्नका निम्ति चालीस लाख भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिइसक्दा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र अझै उदारो अवस्थामा छ । गणतन्त्रको घोषणा गर्ने, संरचनात्मक अङ्गहरू निर्माण गर्ने र शासकीय वैचारिक मान्यता स्थापित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी माओवादीको जनयुद्धले आफूसँग नराखेर अर्को सहभागी पार्टी र शुभेच्छुक देशलाई सुम्पिदिएका कारणबाट नै माओवादीको परिवर्तनकारी चाहना र योजना अहिले अर्काको तजविजमाथि निर्भर रहेको विचाराधीन विषय बन्न गएको हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाइरहेका माओवादीका नेताहरूलाई वैचारिक पराधीनता र निर्णायक परनिर्भरताको सुरुवात कुन बेला कुन सवालमा कसरी हुन गयो – भन्ने कुरा थाहै नभएको हो वा बुझ पचाइएको हो – राष्ट्रिय स्वाधीनता सिङ्गो देशको साझा आवश्यकता भएको हुनाले स्वाधीनताको सवालमा देशभित्रको जुनसुकै राजनीतिक शक्तिलाई जोसुकैले सहयोग र र्समर्थन गर्ने संस्कार र परम्परा बसालिएको हुनुपर्दथ्यो । तर, नेपालले अर्धऔपनिवेशिक हैसियतबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ स्वाधीनता र निर्णायक स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाउने व्यक्ति, पार्टी र संस्थालाई भारतीय सत्ताले कालोसूचीमा राख्दै आएको र छिमेकीद्वारा कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति, समूह र संस्थालाई देशभित्रका राजनीतिक नेता र पार्टीहरूले पनि बहिस्कार, तिरस्कार र निषेध गर्ने परम्परा रहिआएको सर्न्दर्भमा माओवादीले आफ्नो इतिहासबाट शिक्षा लिनुको सट्टामा उल्टो विदेशीद्वारा निर्देशित बनेर जनयुद्ध लडेका थियो र त्यागेको पनि थियो । नेपालको राजतन्त्र र प्रजातन्त्रका विरुद्ध माओवादीलाई दिइएको सहयोग र संरक्षणलाई स्वाधीनताविरोधी हस्तक्षेप र अतिक्रमण नमानेर क्रान्तिकारी बरदान मानिसकेका माओवादीका निम्ति अहिलेको निर्देशन र हस्तक्षेप मात्र कसरी स्वाधीनताको विरोधी बन्न गयो – जुनसुकै जातको खेती गर्नका निम्ति पनि सर्वप्रथम जमिनको जोताइ र खनाइ जरुरी भएझैं राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता पनि जुनसुकै किसिमको शासन व्यवस्थाका निम्ति पहिलो आवश्यकता हो ।
बाह्य र आन्तरिक दुईवटै कारणबाट नेपालको राजतन्त्र जहिले पनि प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा रहन विवश भएका कारणबाट नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गराउने प्रयत्नको सवालमा पर्याप्त मात्रामा आवाज उठाउन र टड्कारो रूपले मैदानमा उत्रन अर्समर्थ भएको कुरालाई कुनै पनि नेपाली नागरिकले अस्वीकार गर्न नसक्ला । तर, संयमित र अघोषित रूपमा राजतन्त्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतासँग गाँसिएका महत्त्वपूर्ण सवाल र मुद्दाहरू सान्दर्भिक घटनाहरूका साथमा जे-जति उठाएको थियो ती सबै मुद्दा र प्रश्नहरू विदेशीका तुलनामा स्वदेशीहरूबाट नै बढी उपेक्षित भएका थिए, नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित र सीमित पार्ने उद्देश्यबाट लादिएका र थोपरिएका विदेशी र्सत र व्यवधानहरूलाई राजतन्त्रले तोड्न, छिनाल्न र भत्काउन खोजेको अवस्थामा नेपाललका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र विदेशीको जिम्मेवारी बोकेर पञ्चायतमा प्रवेश गरेका घुसपैठिया पञ्चहरूले सहयोग र र्समर्थन गर्न सकेको भए औपनिवेशिक बन्धन तोडिएपछि स्थापित हुन जाने ‘जनवादी गणतन्त्र’ र ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ जुनसुकै पनि भयरहित, हस्तक्षेपरहित र अङ्कुशरहित बन्न जाने थियो । घना जङ्गल र झाडीको ओतमुनि छरिएको बीउ उम्रिए पनि त्यो खेती भन्न र मान्न लायकको हुँदैन । क्रान्तिकारी गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको औकात र हैसियत घना जङ्गलको ओतमुनि फलाउन खोजिएको खेतीको जस्तो देखिन्छ । खोरियामा खेती फलाउन खोज्ने किसानहरूले त कमसेकम झारपात र जङ्गललाई उखेलेका हुन्छन् । यर्सथमा नेपालमा घोषित गरिएको गणतन्त्रलाई खोरिया शैलीको गणतन्त्र पनि मान्न सकिँदैन । भारतलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र बनाउनका निम्ति लडिएको डेढ सय वर्षसम्मको स्वतन्त्रतासङ्ग्राममा काङ्ग्रेस, भाजपा, माकपा हिन्दू, मुस्लिम, ब्राह्मण र दलितको हैसियतबाट युद्ध नलडेर केवल भारतीय जनताको हैसियतबाट मात्र युद्ध लडिएको थियो । भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र जातीय, दलीय, वर्गीय अस्तित्वको राजनीति सुरु भएको हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति लडिनुपर्ने साझा राजालाई सहभागी बनाउन नचाहनु नेपालका साम्यवादी र प्रजातन्त्रवादी दुइैवटैको अदूरदर्शितापूर्ण गद्दारी हो । राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र स्वाधीनताको प्रश्न उठाइरहेका राजतन्त्रलाई असहाय र एक्लो बनाउन लागिपरेका माओवादीहरू अहिले चौतर्फी आक्रमणको घेराउमा पर्नु भनेको विगतमा आफैंले गरेका पाप, अधर्म र गद्दारीकै परिणाम हो । भयमुक्त र हस्तक्षेपमुक्त भएर बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रको स्वतन्त्रता एक-अर्काका पूरक भएको हुनाले जनस्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रलाई र्सवाधिक महत्त्वपूर्ण मान्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउन सकेको भए नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको विकल्प भेटाउनै सक्ने थिएनन् र खोज्ने प्रयत्न पनि गर्ने थिएनन् । प्रजातन्त्र र वैचारिक स्वतन्त्रता जनताका निम्ति अपरिहार्य ठहराउने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही जनताका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अपरिहार्य बन्न जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आवश्यकता महसुस गर्न नसक्नु आफैंमा एउटा अधुरो र अपरिपक्व दृष्टिकोण हो । किनकि ‘जनस्वतन्त्रता’ र ‘प्रजातन्त्र’को पाठ्यसूची -कोर्स) ले राष्ट्रिय ‘स्वतन्त्रता’को महिमालाई पनि संयुक्त रूपमा बोध गराएको हुन्छ । अधुरो र अपूर्ण पाठ्यसामग्रीका आधारमा कुनै पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सक्ने कुरा होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतासँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण सवालका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले देखाउँदै आएको सहिष्णुता र निरपेक्षतालाई हर्ेर्ने हो भने अहिलेका नेताहरूको ‘स्वतन्त्रता’ र प्रजातन्त्रबारेको अध्ययन र ज्ञान अधुरो र एकाङ्की जस्तो देखिन्छ । काँक्रोको लहराका निम्ति गाडिएको थाँक्रो देखेका सबै नेतालाई थाहा नै होला कि लहराको भरणपोषण, विकास दर्ीघायु र उर्वराको मात्रा थाँक्रोको भूमिकामाथि निर्भर नरहेर लहरालाई जीवन्तता दिनसक्ने जमिनको क्षमता र अवस्थामाथि निर्भर रहेको हुन्छ, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको लामो समयसम्मको सफलता र स्थिरताका निम्ति जीवन्तता दायक उर्वरक भूमि भनेको देशभित्रका राजनीतिक शक्ति र जनतासँगको मधुर सम्बन्ध नै हो । थाँक्रो बनेर अड्याउन र उभ्याउन खोज्ने विदेशी र्समर्थनले अवलम्बन दिए पनि जरा र जमिनको सम्बन्धलाई टुङ्ग्याउन वा लम्ब्याउन सक्दैन । प्रजातन्त्र भनेको थाँक्रोलाई महत्त्व दिने सिद्धान्त नभएर जरा र जमिनलाई बढी महत्त्व दिने धारणा हो । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले बिरुवालाई भन्दा थाँक्रोलाई बढी महत्त्व किन दिइरहेको छ – कुनै पनि विदेशी शक्तिलाई लोकतन्त्रको थाँक्रो बनाउने प्रयत्नले यहाँका नेता र पार्टीहरूलाई अर्काको लडाइँ लडिदिन विवश भएका निमित्त-योद्धा मात्र बनाउनेछ । अफगानिस्तानका भूपू राष्ट्रपति डा. नजिबुल्लाह र तत्कालीन व्रि्रोही नेता गुलबुद्दिन हिकमत्यारले धेरै वर्षसम्म लडेको आपसी लडाइँ आफ्नै देश र जनताका निम्ति थियो भन्ने दाबीलाई उनीहरूको हत्यापश्चात्को घटना र परिणामले पुष्ट्याइँ गर्न सकेको छैन । अमेरिकाले कुनै बेला परम् मित्र बनाइएका गुलबुद्दिन हिक्मत्यारको त्यही जन्मभूमिमा आज उही मित्रराष्ट्रले क्रूरतापूर्वक आक्रमण गरिरहेको छ । अफगानिस्तानप्रति पे्रम, सद्भाव र सम्मान देखाउन नसक्ने अमेरिका र रुसले हिक्मत्यार र डा. नजिबुल्लाहलाई मित्र बनाउनुको मात्र के र्सार्थकता भयो –
नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वर्तमान प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलसँग जस्तोसुकै मित्रता भए पनि नेपालको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सद्भाव र सम्मान प्रकट गर्न नसक्ने कुनै पनि देशलाई नेपाली जनताले मित्रराष्ट्र मान्न सक्दैनन् । कुनै एउटा व्यक्ति र पार्टीको मित्र बन्नु र सिङ्गो राष्ट्रको मित्र बन्नु एउटै कुरा होइन । आफ्नो देशको अस्तित्वका निम्ति नलडेर रुस र अमेरिकाको प्रभुत्व स्थापित गरिदिनका निम्ति मात्र लडेका अफगानी नेता र पार्टीहरूले अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेपबिनाको शान्ति र स्थिरता ल्याउन नसकेझैं चिनियाँ सिपाही र भारतीय सिपाहीको रूपमा प्रभुत्वको युद्ध लडिरहेका नेपालका नेताहरूले पनि नेपालमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन सक्ने लक्षण देखिएको छैन । एउटालाई मित्र बनाउनका निम्ति अर्को मित्रलाई गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन नदिनु नै नेपालको स्वतन्त्रता जीवित रहिरहेको टड्कारो पहिचान हो र नेपाली राजनीतिको सफलता र जनताको चाहना पनि यही नै हो । नेपाललाई डर, त्रास र धम्कीका आधारमा एकतर्फी मित्र बनाउने प्रयत्नबाट नजिकका दुईवटै छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि भलाइ हुने छैन ।
भयभीत र नियन्त्रित नेपालभन्दा भयमुक्त र स्वतन्त्र नेपाल नै दुईवटै छिमेकीका निम्ति विश्वसनीय साझा मित्र सावित हुन सक्नेछ । किनकि आफ्नो शरीरलाई अस्पृश्य तथा अस्मितालाई अजेय र अक्षत अवस्थामा राखिरहन चाहने कुमारीका तुलनामा बलजफ्तीपूर्वक इज्जत-अस्मिता लुटिएका महिलाहरू अझ बढी भयमुक्त र दुस्साहसी हुन्छिन् भन्ने समाजशास्त्रीहरूको निष्कर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र पहिचान गुमाएका कठोर दृष्टिकोणका जनताका विषयमा पनि सान्दर्भिक बन्न जान्छ । जोगाएर राख्न खोजिएको सर्वस्व गुमाइसकेपछि जुनसुकै मानिस पनि दुस्साहसी र जोखिमप्रेमी बन्न जानु स्वाभाविक हुन्छ । आफ्नो बोली र व्यवहारबाट छिमेकी राष्ट्रहरूको चित्त नदुखोस् र आफ्नो देशको स्वतन्त्र पहिचान र भौगोलिक अखण्डता खतरामा नपरोस् भन्ने अन्तरआत्माको चेतावनीले नै नेपाली नजतालाई मानसिक रूपले कमजोर, भयभीत र संयमित बनाइरहेको देखिन्छ । यदि नेपालको भौगोलिक अखण्डता र पृथक राष्ट्रियता कायम रहिरहन सकेन वा रहन दिइएन भने झारखण्डका माओवादी नेता, दार्जिलिङका विमल गुरुङ र दलाई लामालाई भेट्न डराउने आजका जस्ता कुण्ठित र संयमित नेपालीहरू भोलि हुने छैनन् । अरूले दिएको ‘भाडाका सैनिक’को दर्जालाई पन्छाएर पनि नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सैनिकको रूपमा इराक, अफगानिस्तान, कस्मिर र आसाममा लडिरहेकै छन् । नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रियतालाई जीवित रहन दिइएन भने भाडाको सैनिकको रूपमा जुनसुकैको युद्ध लडिदिने नेपालीहरूको यो मर्ूखतापूर्ण महानता भारतका निम्ति अझ बढी खतरनाक सावित हुनेछ । किनकि आफ्नो वरिपरिका सबै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई मात्र होइन कि आफ्नै देशभित्रका जनतालाई पनि दुश्मन बनाइरहेको विशाल भारतका लागि स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपाल मात्र सङ्कटकालीन मित्र सावित हुन सक्नेछ । आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता गुमाएका नेपालीहरू भोलि कस्मिरी, आसामी र तिब्बतीयन जोसुकैको पनि युद्ध लडिदिन तयार हुनेछन् । सुनको हरिणलाई देखेर भगवान् रामको मति बिग्रिएझैं नेपालको पृथक पहिचानलाई हेरेर भारतीय नेताहरूको बुद्धि विनाशकालको नबनोस्, नेपालमा आन्तरिक कारणले सिर्जित भएका वास्तविक समस्याको तुलनामा भारतद्वारा उत्पादित र सिर्जित समस्याहरू धेरै छन् । नेपाललाई विखण्डन गरेर भारतले पाउन सक्ने उपलब्धि भनेको भारतमा उत्पीडित भएका नेपाली र नेपालमा विभाजित भएका नेपालीको संयुक्त एकता मात्र हो । भारतले नेपाललाई सिक्किमको श्रेणीमा राख्ने गल्ती गर्‍यो भने सुगौली सन्धिपश्चात् विभाजित हुन गएको नेपालले एकीकृत हुने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नेछ ।