आज प्रसारित बीबीसी नेपाली सेवाको टिप्पणी र सभामूख सुबाश नेवाङ्गको अन्तरवार्ता अनुसार अब नेपालमा समयभित्रै संविधान बन्ला भन्ने आशाको दियो बलेको छ । संविधानसभाको निवार्चन भएको पनि चार वर्ष पूरा हुनै लाग्यो । विगत चार वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरुभित्र संविधान बनाउने भन्दा बढी समय सरकारमा को जाने र को नजाने भन्ने झगडाले लियो । अरु त अरु, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारवादीहरु समेत संविधानको स्वरुप र प्रकृया तथा संघीयताको स्वरुप र प्रकृयाबारे छलफल गर्नुको साटो सरकारमा को बसिरहनुपर्छ र कसलाई पछार्नु पर्छ भनेर उकास्ने र पछार्ने काममै व्यस्त रहे । मानौं देश , देश वासी र संविधानका बारेमा कसैलाई चिन्ता नै छैन । मानौं यसबारे सोंच्ने, जान्ने र बुझ्ने आवश्यकता कसैलाई नै छैन । यथार्थ भन्ने हो भने नेपाली जनतालाई संविधानसभामा निर्वाचित पार्टीहरुमध्ये कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने वा कसले नगर्ने भन्ने सवालसँग कुनै मतलब छैन । हामी सर्बसाधारण जनतालाई केवल यस कुराको चासो छ, कि संविधान कहिले लेखिन्छ ? वर्तमान समस्या र संकटहरुसँग जुध्ने खालको संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने ।

अहिले नेपाल राजनैतिक समस्या नै समस्यामा जेलिएको छ । लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ । कुन कुनाबाट समाधानको बाटो खोज्ने ? पत्ता लगाउन सकिने अवस्था छैन । यही समयमा विश्वका धनी देशहरु समेत आर्थिक संकटमा परेका छन् । नेपाल पनि यो संकटबाट मुक्त छैन । नेपाल एक्लै एउटा कुनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थाबाट अलग रहन पनि सक्तैन । राजनीतिक र आर्थिक पद्धति भनेको नङ्ग र मासुसरह हो । किनभने एकबिना अर्को टिक्न वा दरिलो हुन सक्तैन । विश्वका सबै मुलुकहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थामा निहित छन्, थोरै होस् वा धेरै । अमेरिकामा उत्पादित हातहतियार साउदी अरबले खरिद गर्दा नेपालको अर्थव्यवस्थामा धक्का पुग्छ । अमेरिकामा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ । जापानमा उत्पादित कार अमेरिकी सामन्तहरुले खरिद गर्दा नेपालको बजार व्यवस्था तल–माथि हन जान्छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

विश्वका आठ औद्योगिक राष्ट्रहरु जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, क्यानाडा, रुस, वेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संसारको झण्डै ६३ प्रतिशत अर्थतन्त्र कब्जामा लिएका छन् । जबकि, यी आठ राष्ट्रहरुमा विश्वका जम्माजम्मी १३ प्रतिशत मान्छेहरु बस्छन् । यी १३ प्रतिशतमध्ये ६ प्रतिशत व्यक्तिहरु धनाढ्यमा गनिन्छन् र यी धनाढ्यहरुको हातमा कुल अर्थतन्त्रको झण्डै ६० प्रतिशत पुँजी रहेको छ । तथ्थाकं अनुसार विश्व जनसंख्याको शून्य दशमलव सात प्रतिशत धनाढ्यहरुको कब्जामा ६० प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा हेर्दा ९९ दशमलब ३ प्रतिशत जनसंख्याको हातमा ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र रहेको छ । यो ४० प्रतिशतमा पनि भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र चीनका धनाढयहरुसँग अरु ६० प्रतिशत पूँजी रहेको छ । र बाँकी विश्वमा ४० प्रतिशतको पनि अर्को ४० प्रतिशत अर्थात् विश्वको कूल पूँजीको २७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बनाउन गैरहेको संविधानले आगामी दिनमा पनि भीख मागरै खानपुर्ने बनाउने हो वा मुलुक लाई निकास दिलाउने हो हामी जनताको हातमा छ । निकासको अर्थ मुलुकको आर्थिक व्यवस्था बाँच्न सक्ने हुनु पर्छ । ब्याजको पुच्छरले ढाडमा हान्दा करङ्ग भाँचिने हुनु भएन ।

केही बुज्रुकको तर्क छ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी देशका हरेक वर्ग, जाति र तप्काका समस्याबाट परिचित छ । उनीहरु स्वयंले समस्या भोगेर आएका हुन् । उनीहरु सामन्तवादी वा नव धनाढ्य वर्गबाट आएका हैनन्, त्यसैले उनीहरुले लेख्ने संविधान अवश्य समाजवादी हुने छ र उक्त संविधानले समग्र नेपालको समस्या बुझ्ने छ । यो तर्कमा अब खिया लागी सकेको छ । किनभने उनीहरु पनि सत्ताको आहालले मात्तिइ सकेका छन् ।

अर्कोतिर विश्वले अर्कै गति लिइसकेको छ । बीसौं शताब्दीको शास्त्रिय समाजवाद वा साम्यवादी संविधान अब कामयाबी हुन सक्तैन । आफूलाई समाजवादी सरकार भन्न रुचाउने मुलुकका संविधान पनि नेपालको भू–राजनीतिक स्थितिले सुहाउदैन । लेटिन अमेरिकी मूल्य र मान्यता नेपालको भन्दा धेरै फरक छन् । त्यसैले अब बन्ने संविधान औद्योगिक विकास, समस्त वर्ग, जाति र लिङ्गको संवोधन गरेको र सामाजिक परिवर्तनको पक्षलाई अंगिकार गरेको हुनुपर्छ । आधारभूत राजनीतिक मान्यता समाजवादी लोकतान्त्रिक संरचनामा हनु पर्ने दखिन्छ । बिश्वमा माओवादी र लेनिनवादी सैद्धान्तिक सरंचना मात्र बोकेका राजनीतिक पाटी वा सरकारको अवस्था अब रहने । एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित अवस्थामा भरुवा बन्दकुको निशानाबाट उभो नलागिने देखेर नै एनेकपा माओवादीले सडक र जंगल छोडेर सदनको बाटो लिएको हो । अर्को तितो सत्य के हो भने सत्प्रतिशत सम्पत्तिको सामूहिक स्वामित्व हुने आर्थिक नीति पनि अब बाँचिरहन सकेन । विश्वमा बाँचिरहन नसकेको अर्थनीति नेपालमा लागू हुन सक्ने अवस्था रहन्न । प्रजातान्त्रिक भनिने पूजीवादी संविधान पनि नेपालमा बाचिरहन सकने ।

हत्या–आतंकले मुलुक आहत त भएको छ नै त्यसबाहेक पनि नीति निर्माणको तहमा पनि देश गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ । देश अन्योल र अराजकताबाट गुज्रिरहेको छ । यदि शासकहरुले यी कुराहरुको पहिचान गरेर मूलुकको बागडोर नहाँक्ने हो भने संविधान नै नलेखिन सक्छ । यदि त्यसो भयो भने देशका लागि धेरै विनाशकारी हुनेछ र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुने छ । हामी नेपाली नेपाली भैरहन नपाउने हुन सक्छ । त्यसैले शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षपाती सबै देशभक्त लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिहरुले छिटोभन्दा छिटो संविधान लेख्ने काममा सघाउनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसनिम्ति छिटोभन्दा छिटो सुझाव ठीक ठाउँमा पुग्नेगरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । संविधानसभाले सम्बिधान निर्माण गर्दा केही न्युनतम आवश्यक कुराहरुमा ध्यान पु-याउनु पर्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको वर्तमान अवस्थाको सम्बिधान लोकतान्त्रिक समाजवादी मिश्रित अर्थतन्त्रमा आधारित हनुपर्ने देखिन्छ । यसनिम्ति राज्यले उत्पादन गरेका साधन र श्रोतमाथि सामूहिक अधिकार हनु पर्ने र बजार व्यवस्था आम्दानीको हद बढाउनेतर्फ मात्र नलागी वर्तमान अवस्थामा यसलाई बाच्न दिइराख्ने र मानव सभ्यता र सामाजिक पुनर्निमाणतर्फ लाग्ने ।

नेपालको मिश्रित सामाजिक अवस्था, ऐतिहासिक विकास र अनुभवको र उदारवादी पूजीवादी अर्थतन्त्रले नेपालको राजनीतिक र आथिर्क अवस्थामा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गर्नु आजको जिम्मेवारी हुनेछ । यसो गर्न प्रष्ट नीति तय भएको बलियो र स्पष्ट मार्गदर्शन दिने संविधानको खा“चो पर्दछ ।

संविधानमा मानवअधिकार, ईज्जत, व्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नागरिकको मुलुकप्रतिको दायित्व र कर्तव्यको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हनु पर्छ । मलुक भ्रष्टाचारी र तस्करहरुका सुपरमाकर्टे हुनु भएन । संविधानमा उल्लेखित कानून र नीति–नियमहरुका आधारमा राज्य संचालन हुनुपर्थ्यो । कानूनी राज्यको अवधारण हुनुप¥यो । हरेक नागरिकलाई राज्यले राज्य र नागरिकहरु प्रतिका जिम्मेवारी बोध गराउन सक्नुपर्थ्यो ।

व्यक्ति, जाति र समुदायको स्वतन्त्रता उसको ईज्जत र मर्यादाको सुरक्षा तथा ग्यारेन्टी हुनपर्थ्यो ।