-चन्द्रबहादुर खड्का
वृद्धावस्था मानव जीवनको सबभन्दा कठिन अवस्था हो । शरीरका अङ्ग-प्रत्यङ्गहरू शिथिल भई काम गर्न छाड्ने, आय-आर्जन गर्न असमर्थ हुने, रोग व्याधिहरूको प्रतिरोध गर्ने शक्ति क्षीण हुन गई रोगको सिकार बन्नुपर्ने आदि कारणहरूले गर्दा यस अवस्थामा वृद्धहरूलाई अरूको सहयोगको बढी आवश्यकता पर्छ । मानिस जन्मेपछि वृद्ध हुनुपर्ने प्राकृतिक नियम हो, यो उसको चाहना होइन ।
प्राकृतिक यस शाश्वत नियमलाई बुझेर नै हाम्रो समाजमा ‘मातृ देवो भवः पितृदेवो भवः’ भन्ने आदर्श कायम गरिएको हुनर्ुपर्छ । बाल्यावस्थादेखि नै उनीहरूमा आमाबाबुप्रति श्रद्धा, भक्ति जागोस् र उनीहरूको सेवा सुश्रुषा गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने यस आदर्श वाक्यको निहित उद्देश्य रहेको देखिन्छ । प्रत्येक छोराछोरीले भोलि आफू पनि आमाबाबु बन्नर्ुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नर्ुपर्छ । हाम्रो समाजमा आमाको स्थान कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने वाक्यले र्छलङ्ग पारेको छ ।
तर दुःखको कुरा, आजका युवायुवती आफ्नो नैतिक दायित्वलाई समेत बिर्सिएर यो आदर्श र शिक्षालाई पछ्याउनेतर्फ भन्दा पन्छाउनेतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ जसले गर्दा आजको समाजमा वृद्धहरूको जीवन बढी कष्टकर बन्दै गएको छ । उनीहरू आफ्नै सन्ततिबाट दिनानुदिन तिरस्कृत हुँदै छन्, परिवारमा बोझको रूपमा रहन बाध्य बनेकाछन् । उनीहरूले आफ्नो सन्तानहरूप्रति गरेको त्याग, तपस्या तथा मिहिनेतको फल आज उपेक्षा र तिरस्कारको रूपमा पाइरहेका छन् । यसै कुरालाई हृदयंगम गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९९ लाई वृद्धवर्षको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको थियो । यस आह्वानतर्फ विशेष गरेर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशहरूले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक देखिन्छ किनभने विकसित देशहरूमा वृद्धहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको रूपमा राष्ट्रबाटै संरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । खाने, बस्ने तथा औषधोपचारको सुविधाबाट उनीहरूले वञ्चित हुनुपर्दैन । कतिपय गैरसरकारी सङ्घ-संस्थाहरूले पनि यस्ता उपेक्षित वृद्धहरूका लागि बस्ने, खाने र मनोरञ्जनको व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ, जुन हाम्रो देशमा छँदै छैन वा भए पनि नगन्य अवस्थामा रहेको छ ।
हाम्रो समाज अहिले सनातन, संस्कारलाई त्यागेर क्रमशः विदेशी संस्कार तथा संस्कृतितर्फ अग्रसर बन्दै गइरहेकोले पम्परागत संयुक्त परिवार टुक्रँदै पश्चिमी पाराको एकल परिवार संस्कृतितर्फ हाम्रा युवायुवतीको रुचि बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूमा वृद्ध आमाबाबुको स्याहार-सुसार गर्नेतर्फ भन्दा उनीहरूलाई विभिन्न निहुँबाट पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । वास्तवमा हाम्रो समाजको आजको पारिवारिक स्थिति वृद्धहरूका लागि ‘छोरा पाए बुहारीको, छोरी पाए ज्वाइँको, बूढाबूढी एक्लो बन्छन् निर्धन अवस्थाको’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने किसिमको बन्दै गएको छ । यस्तो सामाजिक विचलनलाई समयमै रोकी समाजका अग्रज वृद्धहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनु राष्ट्रकै पहिलो जिम्मेवारी हो । लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्ने हाम्रो राष्ट्रले पनि असहाय बन्दै जान लागेका वृद्धहरूको कल्याणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शीघ्र सुधारात्मक कदमहरू चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समाजमा अगुवा वृद्धहरूको यस्तो दुरवस्थाको सिर्जना गर्नमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त हाम्रो देशको अंशवण्डाको कानुनले पनि प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार आफ्नो सम्पत्तिबाट छोराछोरी -३५ वर्ष उमेरको अविवाहिता) हरूलाई अंश दिन बाबुआमालाई बाध्य गराइएको छ । अन्यथा उनीहरूले दण्ड सजायको भागी हुनर्ुपर्छ भने अर्कातर्फ त्यसरी अंश प्राप्त गर्ने छोराछोरीहरूलाई चाहिँ उनीहरू जतिसुकै सम्पन्न भए पनि आमाबाबुको पालनपोषण गर्न कानुनी रूपबाट बाध्य नगराइनुले उनीहरूमा वृद्ध आमाबाबुप्रति उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यहाँनिर अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गराउनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । हुनत बाबुबो जिउ छउञ्जेल अंश दिन छोराहरूले बाबुलाई बाध्य गराउनसक्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था अंशवण्डाको ऐनमा गरिएको छ । तर अंश लिन इच्छा जागेपछि छोराछोरीहरूले परिवारमा कलपूर्ण वातावरणको सिर्जना गरेर भए पनि वृद्ध बाबुआमालाई अंश दिन बाध्य गराउने गरेको पाइन्छ । यसप्रकार अहिले अंश दिने बाबुआमाको इच्छाभन्दा पनि अंश पाउने छोराछोरीको इच्छाअनुसार समयमा अंशवण्डा गर्नुपर्ने परिस्थितिको विकास हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै अंशवण्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ भनेर बाबु, आमा, छोराछोरी -३५ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता) हरूबीच बराबर अंश भाग लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वृद्धावस्थामा स्वभावैले रोग, भोग, भोक, शोक आदिबाट ग्रसित हुने हुँदा यसै अवस्थामा वृद्धहरूलाई सम्पत्तिको बढी आवश्यकता पर्न आउँछ । तर, हाम्रो कानुनअनुसार, जीवनभर हाड घोटीघोटी सम्पत्ति आर्जन गर्ने बाबु, आमा र केवल जन्मको कारणबाट अंशको हकदार बन्ने छोराछोरीहरूलाई बराबरी भागमा सम्पत्तिको वण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयआर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयआर्जन गर्न सक्ने समर्थवान् छोराछोरीलाई र आयआर्जन गर्न नसक्ने असमर्थ वृद्ध बाबुआमालाई एउटै स्तरमा राख्दा बाबुआमाप्रति न्याय गरिएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि ६ जना अंशियार भएको परिवार अंशवण्डा गर्दा बाबुआमाले केवल ६ खण्डको एकखण्ड मात्र अंश पाउँछन् । यसले गर्दा वृद्धावस्थामा बाबुआमा झन् निर्धन बन्न गई जीवन गुजारा गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।र्
वर्तमान चरम भौतिकवादी विचारधाराको दुष्प्रभाव हाम्रो समाजमा पनि पर्न थालेको छ । फलस्वरूप बाबु, आमा र छोराछोरीहरूबीचको सम्बन्ध केवल सम्पत्तिसम्मका लागि मात्र भएको जस्तो भान पर्न थालेको छ । जसरी भए पनि सम्पत्ति हात पार्ने आफ्नो कर्तव्यचाहिँ पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई रोक्न पैतृक सम्पत्तिको अंशवण्डासम्बन्धी वर्तमान कानुनमा पनि समयअनुसारको परिवर्तन गरिनु अति आवश्यक भइसकेको छ । यदि यसरी नै एकल परिवार पद्धतिले प्रश्रय पाउँदै जाने हो भने वृद्ध आमाबाबुलाई रेखदेख गर्ने मान्छेसम्म पाइँदैनन् । त्यसैले अब छोरा, छोरी नाबालक रहुञ्जेलसम्म मात्र उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षादीक्षाको दायित्व बाबुआमामा रहनेगरी उनीहरू साबालक भइसकेपछि पैतृक सम्पत्तिमा छोरा, छोरीको हकअधिकार नलाग्ने बाबुआमाले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो इच्छाअनुसार जोसुकैलाई दिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु वर्तमान बदलिँदो परिस्थिति सुहाउँदो हुनेछ । त्यस्तो व्यवस्था भएमा सम्पत्तिकै लोभले भए पनि छोराछोरीले बाबुआमाको स्याहार, सुसार गरी उनीहरूलाई रिझाउने वातावरण सिर्जना हुन जानेछ । उपर्युक्तअनुसारको कानुनी व्यवस्था गरिएमा वृद्धहरूको अतिरिक्त राष्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रको युवा पुस्ता पैतृक सम्पत्तिमाथि निर्भर रही आसे, अल्छी र परजीवी बन्ने वर्तमान वातावरण समाप्त हुन गई उनीहरू मिहिनेती, स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ उन्मुख हुने साथै आफ्ने बलबुताबाट आफ्नो सन्तानको पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा युवापुस्ता अहिलेभन्दा बढी परिवारनियोजनतर्फ आकरि्षत हुने भएकोले यसबाट फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तै प्रत्येक पुस्तामा बराबरीको आधारमा अंशवण्डा गरिरहनुपर्दा हाल हुन गइरहेको जग्गाजमिनको खण्डीकरणको समस्या कम हुन गई कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने र अदालतमा पर्ने मुद्दाहरूमा अंशवण्डासम्बन्धी मुद्दाहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको हुँदा यस व्यवस्थाबाट अंशवण्डासम्बन्धी मुद्दा-मामिलामा कमी आउने कुरामा मात्र होइन पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी कसैको पनि हकअधिकार नरहने भएपछि पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीबीच रहिआएको वर्तमान असमानता पनि समाप्त हुन जाने फाइदासमेत पुग्न सक्छ ।