-देवप्रकाश त्रिपाठी
बहुलवाद र बहुदलीयताबीचको तात्विक अन्तरबारे सरोकारविहीनहरूले पनि अब गहिरो चासो लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकको राजनीतिक भविष्यसँग अन्तरनिहित यो बहसमा सरोकार नराख्नु भनेको भावी पुस्ताप्रति निर्मम एवम् गैरन्यायिक हुनु हो भन्न सकिन्छ । यस विषयमा माओवादी विशेष धन्यवादका पात्र हुन्, किनकि उनीहरूले बहुलवादलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने हिम्मत नगरेका भए एउटा गम्भीर एवम् दूरगामी महत्त्वको विषयमा बहस गर्न नेपाली समाज सायद चुक्न सक्दथ्यो ।
धर्तीमा मानव सृष्टि भएयता मानिसका हितमा अनेकौँ वाद, विचार र प्रणालीहरू प्रादुर्भाव भए, तीमध्ये कतिलाई मानिसले अवलम्बन गरे र कति प्रयोगमा अनुपयुक्त सिद्ध भएर त्याज्य हुन पुगे । वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पनि रातारात विकास भएको अवधारणा होइन । एउटा लामो अभ्यास र उतारचढावपूर्ण सङ्घर्षपश्चात् तुलनात्मक रूपले उपयुक्त प्रणालीका रूपमा यसलाई आधुनिक र सभ्य विश्वले आत्मसात् गरेको हो । मानिस स्वभावैले अस्थिर, असन्तुष्ट तथा सदा नवयत्नशील र अस्थिर प्राणी हो । अरू त अरू सुखजस्तो कुरामा पनि मानिस स्थिर रहन सक्दैनन् । जुन सुख प्राप्तिका लागि मानिस जीवनभर यत्नशील रहन्छन्, त्यही सुख प्राप्तिको अवस्थामा पनि अडिन सक्दैनन्, सुखभित्रै दुःखको अनुभूति गर्न थाल्छन् र नयाँ अवस्थाको कल्पना गर्ने स्थितिमा पुग्छन् । समाजको शान्ति, सुरक्षा र विकासका साथै मानवीय स्वतन्त्र चाहनासमेतको व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक प्रणालीको खोजी हुँदै जाँदा विकसित एवम् समृद्ध मुलुकहरू बहुलवादी राजनीतिक दर्शन अवलम्बन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्लेटोको आदर्श राज्यको परिकल्पना साकार हुन नसके पनि कम्तीमा निरन्तर परिवर्तन चाहने मानिसलाई धेरैहदसम्म सन्तुष्ट राख्न सक्ने राजनीतिक प्रणालीका रूपमा बहुदलीय प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको छ । शान्तिपूर्ण क्रान्ति -परिवर्तन) को चाहनालाई समेत प्रतिविम्बित गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको यो अवधारणा स्वीकार्य हुँदै जानुको मूल कारण स्वतन्त्रतासहितको विकासलाई सुनिश्चित गरिएकाले हो भन्न सकिन्छ । ब्रिटेन या भारतमा जस्तो वेस्टमिनिष्टर प्रणाली होस् या अमेरिकामा जस्तो दुईदलीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको होस्, ती सबैले बहुलवादलाई एक उपयोगी विचारर्-दर्शनका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
विचार विविधता र विविध विचारको निर्भयता, देशभित्र
सङ्गठनको सार्वभौमिकता तथा राज्य-सञ्चालनमा दलमार्फत जनताको भूमिकालाई निर्णायक बनाउने प्रतिबद्धता बहुलवादले प्रकट गर्दछ । अल्पमतको कदर र बहुमतको निर्णय मान्य हुने स्वाभाविक प्रणालीलाई बहुलवादले आत्मसात् गरेको हुन्छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधित्वको अनिवार्यतालाई बहुलवादले ग्यारेन्टी गर्छ । बहुलवादले मानिसको विविध विचारको प्रतिनिधित्व गर्दछ, भिन्न विचारलाई निर्वाध प्रस्फुटन हुन मात्र होइन, विचार प्रवाहलाई सम्मानजनक ढङ्गले मार्गप्रसस्त पनि यसले गर्छ । विचारका आधारमा मानिसमाथि पक्षपात गर्ने सोचलाई बहुलवादले निरुत्साहित र निषेध गर्दछ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबैखाले विचारहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्ने कार्यसमेत बहुलवादले गर्छ । कुनै एउटा पक्षविशेषले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको अवस्थामा पनि फरक विचारले प्रमुख विपक्षी र विपक्षीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न पाउने र गर्नैपर्ने सुनिश्चितता बहुलवादले दिन्छ ।
बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने माओवादीले सकारात्मक भूमिकासहितको रचनात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छन् । ‘सकारात्मक’ र ‘रचनात्मक’जस्ता अत्यन्त प्रिय शब्दहरूको जलप लगाएर अघि सारिएको उक्त अवधारणाभित्र कति दर्ुगन्धित एवम् कपटपूर्ण नियत लुकेको छ भन्ने यथार्थलाई हामीले बुझन सक्नुपर्छ । बहुदलीयताको विरुद्ध जाँदा विश्व जनसमुदायमा ‘एक्स्पोज’ हुने र नेपालको विद्यमान राजनीतिमा टिक्न मुस्किल हुने भएकोले माओवादीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धासम्मलाई स्वीकार गर्ने कुरा गर्दै छन् । वेस्टमिनिष्टर प्रणाली असफल भइसकेको तर्कसहित बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने धारणा उनीहरूले प्रकट गरिरहेका छन्, वास्तवमा बहुलवाद असफल भएको हो कि एकदलीय कम्युनिस्ट अधिनायकवाद भन्ने प्रश्नमा बहस गर्नैपर्ने गरी ‘अधिनायकवाद’ विश्व राजनीतिमा अस्वीकृत र अप्रासङ्गिक भइसकेको छ । ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे, अस्टे्रलियालगायतका मुलुकहरूले बहुलवादलाई अवलम्बन गरेर समृद्धिको उच्चतम् उपलब्धि हासिल गर्नुले बहुलवादको उपयोगिता सिद्ध गरेको छ । एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसमेत बहुलवादको दृष्टान्तीय अभ्यास गर्दै समृद्धिको शिखर चढ्दै छ । तर, बहुलवादलाई निषेध गर्दै अधिनायकवाद अवलम्बन गर्ने उत्तर कोरिया र क्युवालगायतका मुलुकको हालत आज विश्वसामु र्छलङ्ग छ । राजनीतिक व्यवस्था अधिनायकवादी भए पनि अर्थतन्त्र खुला भएका कारण चीन र भियतनामले आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेका हुन् भन्ने सत्य कसैबाट छिपेको छैन । मानवीय स्वतन्त्रताको अति सङ्कुचित अवस्थाले चीन र भियतनामको आर्थिक प्रगतिलाई प्राकृतिक, स्वाभाविक एवम् उचित मँन्न सकिएको छैन ।
राज्यको अस्तित्व नै विलोप हुनुपर्छ भन्ने कुराका पक्षपाती कम्युनिस्टहरू एक कालखण्डमा बलवान राज्यशक्तिको पक्षमा उभिन्छन् । सम्पूर्ण सत्ता कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा सीमित गर्ने र त्यसपछि देशको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारसमेत नागरिकबाट खोसी राज्यको नियन्त्रणमा लैजाने कम्युनिस्ट नीति हो, जसको अभ्यास माओवादीले अहिले गरिरहेकोे छ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा राज्य संयन्त्रलाई डमीका रूपमा मात्र राखी पार्टीलाई निर्णायक बनाउने नीति कम्युनिस्टहरूको हुन्छ । संविधानसभा उर्फ संसद् हुँदाहुँदै सहमतिका नाममा पार्टीगत निर्णयबाट राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर राज्यका हरेक विषयहरूको टुङ्गो लगाउने जुन अभ्यास हुँदै आएको छ, यो लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवम् मान्यताको ठीक विपरीत छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ- यस्तो गलत अभ्यासमा माओवादीलाई लोकतन्त्रको पक्षधर दाबी गर्ने दलहरूले नै सघाइरहेका छन् ।
नेपालका माओवादीहरूले रचनात्मक एवम् सकारात्मक बहुदलीयताको जुन कुरा गरेका छन्, त्यो कुनै नयाँ अवधारणा होइन, वर्तमान चाइनाले अभ्यास गरिरहेको मोडल हो यो । चीनमा पनि दलहरू छन् र आठवटा दलहरू त्यहाँ ‘क्रियाशील’ रहेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीपछिको सबैभन्दा ठूलो दल ‘चाइना कन्स्ट्रक्सन पार्टी’ हो । तर, चीनको बहुदलीयता बहुलवादमा आधारित छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको निगाहमा अन्य दलहरूको भूमिका एवम् गतिविधि निर्भर तुल्याइएको छ । ती दलहरूले गाउँ र नगरस्तरका निर्वाचनहरूमा उपप्रमुख तहसम्मको पदमा उम्मेदवारी दिन पाउँछन्, तर उनीहरूलाई मुख्य पदमा र माथिल्लो या केन्द्रीय तहमा उम्मेदवारी दिने अधिकार दिइएको छैन । ‘क्रियाशील’ दलहरूले ‘रचनात्मक’ र ‘सकारात्मक’ भूमिका निर्वाह गर्दै अनिवार्य रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी या आलोचकको भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरूलाई निषेध गरिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको ‘स्याटलाइट’ भएर चीनका अन्य पार्टीहरू तल्लो तहको न्यून भूमिकामा छुट्टै दल हुनुको दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । माओवादीले खोजेको सकारात्मक एवम् रचनात्मक बहुदलीय व्यवस्था भनेको ठीक त्यस्तै हो जसको अभ्यास चाइनाले गरिरहेको छ । चाइना जहाँ अहिले पनि बालिग मतदानद्वारा प्रतिनिधि चयन हुँदैन, मानव अधिकार कुण्ठित छ र वैयक्तिक एवम् पे्रस स्वतन्त्रतामा राज्यको पूर्ण अङ्कुश छ, निजी क्षेत्रले स्वततन्त्र रूपमा कुनै सञ्चारमाध्यम -विद्युतीय र छापा) सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रता पनि पूर्ण रूपमा दिइएको छैन । चीनले जतिसुकै आर्थिक प्रगति गरेको भए पनि त्यहाँ बीस वर्ष कुनै कारखानामा काम गर्ने मजदुरले अवकाश पाएपछि पनि गरिबकै जिन्दगी बाँच्नुपर्छ । उसको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देखिँदैन, जब कि कम्युनिस्ट पार्टी आफू गरिबको पार्टी भएको दाबी गर्छ । पुँजीवादी भनिने अमेरिकामा चाहिँ चार वर्ष मजदुरी गर्नेको जीवनस्तरमा धेरै ठूलो परिवर्तन देखापर्छ । मजदुरी गरेर पनि मजदुरको जिन्दगी बाँचिरहेका हुँदैनन् अमेरिकीहरू ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक दलहरू विचारको प्रतिनिधि मात्र हुँदैनन्, राष्ट्रिय एकताको आधार पनि तिनै हुन्छन् र शक्तिको स्रोत पनि । दलहरूमा साङ्गठनिक सार्वभौमिकता नभईकन प्रजातन्त्र सुदृढ, सुस्थिर र व्यवस्थित हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । बहुलवादमा मात्र दलहरूको साङ्गठनिक सार्वभौमिकता सुनिश्चित हुन्छ ।
मानवअधिकार र पे्रस स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता दिनसमेत कञ्जुस्याइँ गर्ने माओवादीले आफूले जितेरै संविधान बनाउन पाएको भए कति कठोर, निर्मम र सङ्कुचित संविधान बनाउँथ्यो होला – उनीहरूको विद्यमान व्यवहारले यस्तै जिज्ञासा उत्पन्न गराएको छ ।
जे होस्, माओवादीले बहुलवादलाई अस्वीकार गर्दै पे्रस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारजस्ता स्वतन्त्रतासँग आधारभूत रूपमै अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई समेत ‘सापेक्षित’ बनाउन खोजेर एकप्रकारको ‘इमानदारी’चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ । अधिनायकवादको पक्षमा रहेको सत्य यसरी प्रकट भइरहँदा पनि मानिस किन माओवादीहरूलाई उत्साहित तुल्याउने भूमिका निर्वाह गर्दै छन् – रोचक तर दुःखद् विषय यही भएको छ ।