विश्वमा वामपन्थी शासन-प्रणाली धमाधम असफल हुँदै गर्दा चीनले साम्यवादमा परम्परागत रूपमा शोषणको कारण भनिने व्यक्तिगत पुँजीलाई बिस्तारै वैधता प्रदान गर्दै गयो । अर्थात्, पुँजीवादबाट समाजवाद हुदै साम्यवादमा पुग्नुपर्नेमा समाजवादबाट फेरि पुँजीवादतर्फ फर्किने काम उसले गर्‍यो । केही मुलुकहरू अझै साम्यवादी शासन-प्रणालीमै नभएका भने होइनन् । पोल्यान्ड, रुमानिया, सोभियत सङ्घ हुँदै चीनसम्म कहीँ साम्यवादको समाप्ति त कहीँ सीमित पुँजीलाई मान्यता प्रदान गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरूलाई हौस्याएको थियो । विशेष गरेर नेपालमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको अगुवा मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस त यो कुरामा अझै ढुक्क नै देखिन्छ । नेकपा एमालेले जब जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा अगाडि सार्‍यो नेकालेे नजरमा साम्यवादको परम्परागत औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्‍यो । आफूले भन्ने गरेको समाजवाद नै सबैले मान्ने कुरामा अझै नेका ढुक्क छ । वर्गविहीन समाज साम्यवादीहरूको अभीष्ट हो । व्यक्तिगत पुँजीको निर्माण भएमा वर्गविहीन समाज निर्माण हुँदैन । बहुलवाद पनि समाजमा वर्ग विकास गर्ने प्रमुख कारकतत्त्वमध्ये एक हो । यो कुरा साम्यवादी सिद्धान्तको कखरामै सामेल छ । बहुलवादमा आधारित व्यवस्था भनेको भारतका केही प्रान्तमा भएको वामपन्थीको राज्यसरकारजस्तो मात्र हुन्छ भन्ने कुरामा सम्भवतः एनेकपा माओवादीलाई कुनै शङ्का छैन । साम्यवादी शासन-प्रणाली स्थापना गर्न बन्दुक उठाएको माओवादी तात्कालिक परिस्थितिलाई उपयोग गर्दै आफ्नो लक्ष्यतर्फ बढ्ने रणनीतिमा छ । यो कुरा उसले हमेसा डङ्का बजाएर भन्दै आएको छ । नेपालका ठूला भनिएका अन्य दल भने उसको यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।
भारतको सक्रिय सहयोगमा भएको बाह्रबुँदे सहमतिअन्तर्गत माओवादीलाई संसदीय प्रणालीमा ल्याएको भनी अलापिने हरेक रागको माओवादीले हमेसा विरोध जनाउँदै आएको छ । आफू संसदीय पद्धतिमा नआएको कुरा त उसले धेरैपटक सावित नै गरिसक्यो । अन्तरिम संविधानअन्तर्गत सदनमा सामेल हुँदा पनि ऊ संसद्मा सामेल भएन न प्रतिनिधिसभामा नै सरिक भयो । बरु व्यवस्थापिका संसद्मा सामेल भयो । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई फगत ‘संसद्’को अगाडि ‘व्यवस्थापिका’ शब्द मात्र जोडिएको ठान्ने भूल गरे । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाएको माओवादीले आफ्ना लडाकालाई तिनै संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने दलहरूको सहमतिमै राजस्वबाट खर्च भराउन सफल भयो । अन्य दलहरू भने माओवादीले उठाएका गम्भीर असहमतिहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूको मन थामथुम पर्ने कुरा मात्र ठान्ने भूल गर्दै छन् ।
माओवादीले आफ्नो सेनाको अस्तित्व कायम राखेको छ । समानान्तर सरकारको दुम्बु जोगाएको छ । बेला-बेलामा यस्ता संरचनाले गरेका जनकारबाहीको समाचार पनि सुन्न पाइएकै छ । अरूले जतिसुकै रोई-कराई गरे पनि, दर्जनौँ सहमति, सम्झौतामा हस्तक्षर गरे पनि कब्जा सम्पत्ति कब्जामै राखेको छ । वामपन्थी शासनको प्रमुख काममध्ये एक व्यक्तिगत सम्पत्तिको उन्मूलन हो । बहुलवाद भनेको बहुविचार हो, समाजमा जुन ठाउँमा आफ्नो शक्ति पुगेको छ त्यहाँ भिन्न विचार राख्नेहरूलाई मोसो दल्नेदेखि शारीरिक दण्डसमेत दिन भ्याएकै छ । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा वामपन्थी राज्य-व्यवस्थाको पुनर्उत्थान भएको छ । यो कामलाई अब बन्ने भनिएको संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने काम मात्र बाँकी छ । यसबाट सकिनेजति अग्रता लिने ध्याउन्नमा माओवादी छ । बहुलवाद र निजी सरकारी साझेदारी भनेको वामपन्थको उल्टो कुरा हो । विचारले वैचारिक वर्ग पैदा गर्छ अनि निजी सरकारी साझेदारी निजी पुँजीलाई प्रोत्साहन गरेर धनी र सर्वहारा वर्ग पैदा गर्छ । यो वामपन्थी विश्लेषण हो ।
अन्य दलहरूको निमित्त भने यी कुराहरू मान्नु भनेको आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुसरह हो । नियन्त्रित सोच र नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली लागू गराउने कार्यको पहिलो खुड्किलो भनेको संविधानबाटै वामपन्थका यी कार्यनीति पारित गराउने हो । संविधानसभामा भएको वामपन्थी बाहुल्य र एमालेमा जारी अन्तरसङ्घर्षले यो कुरा सहजै पारित हुने कुरा त्यति कठिन पनि लाग्दैन । आ-आफ्नो स्वार्थमा भएको एउटा साझा लक्ष्यको निमित्त कुनै बेला भएको सर्वसम्मतिलाई अहिलेको अस्तित्वको सङ्घर्षको मतान्तरमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्नु एउटा कुरा हो तर सम्भावना कत्तिको छ त्यो विचारणीय छ ।
सम्भवतः अन्तरिम संविधानमा भएको जनमतसङ्ग्रहको प्रावधान नै यो बहुलवाद राख्ने वा नराख्ने अनि निजी सरकारी साझेदारी रहने वा नरहने प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रयोग गरिनेछ । दुवै पक्षको निमित्त अस्तित्वको कुरा भएको यो कुरा सहजै मिल्ला जस्तो भने छैन । सङ्घर्ष जारी राख्ने कार्यनीति लिएर माओवादी हाललाई सहमत हुने विकल्प पूरा बन्द भएको छैन । अहिलेका प्रमुख दलहरू कसैको पनि फेरि तुरन्त जनतामा जाने हिम्मत छैन । जे भए पनि नेपालबाट वामपन्थी राज्यव्यवस्थाको पुनर्उत्थानको विगुल बजेको भने तथ्य हो ।