शान्तिप्रक्रियामा उल्लेख्य र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षाका साथ ६ महिना अवधि तोकेर भित्र्याइएको अनमिनले बिदा पाउने लगभग निश्चित देखिएको छ । पटक-पटक म्याद थपेर समयावधि तन्काइए पनि शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन तथा सहजीकरणमा अनमिनले खासै प्रभावकारिता पर््रदर्शन गर्न नसकेको जगजाहेर नै छ । त्यसमाथि कुनै पक्षविशेषलाई काखी च्यापेजस्तो भूमिकामा बारम्बार एक्सपोज’ भएको र आफ्नो उक्त कमजोरी छोप्ने चेष्टा गर्दैगर्दा बेलाबेलामा कूटनीतिक सीमा नाघेर धम्की र घुर्कीको भाषा प्रकट गर्ने अनमिनको व्यवहारले शान्तिको आशामा व्यग्र बनेका नेपाली जनतालाई निराश तुल्याउन थालेको अनुभूतिसमेत पछिल्लो अवधिमा नगरिएको होइन । यस्तो परिवेशमा अनमिनको म्याद नथप्ने निर्णयमा दृढता प्रदर्शन गरेर नेपाल सरकारले उसमा नरहेको ठानिएको साहस केही मात्रामा भए पनि प्रकट गरेको छ । यद्यलपि सरकारकै घटक-दलका कतिपय नेताहरूले अनमिनको पक्षमा वकालत गर्न छोडेका छैनन् । कुनै न कुनै रूप वा अस्तित्वमा अनमिन वा यूएन युनिट नेपालमा रहिरहनुपर्छ भन्ने आशय उनीहरू दर्शाइरहेछन् । नेताहरूले मुलुकको शान्तिप्रक्रियाप्रति सतप्रतिशत चिन्तित बनेर निःस्वार्थ भावले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसमा खोट खोजिरहनु अनावश्यक र अनुचित हुन्छ । तर, भाडमे गए शान्तिप्रक्रिया’ भन्ने नियत बोकी ँअनमिनचाहिँ रहनैपर्छ’ भनिएको हो भने हाम्रा नेताहरूको नियतभन्दा पनि अनमिनको भूमिकामाथि नै पहिले औंला उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । किनकि, त्यस्ता अभिव्यक्ति ँअनमिन’को नेपालमा टाँसिइरहने ँअदृश्य चाहना’कै उपजस्वरूप दलका नेता वा अन्य कुनै पनि क्षेत्र/सङ्घ-संस्था/निकायका अगुवाहरूको मुखबाट सार्वजनिक भएका हुन् भन्न सकिने आधारहरू यसबीच निर्माण भइसकेका छन् ।
अनमिनको बिदाइका सन्दर्भमा यसो भनिँदै गर्दा ऊ या उसको भूमिकाप्रति पूरै आशङ्का या अविश्वास प्रकट गरिएको अर्थ लाग्नु अस्वाभाविक नहोला, तथापि यथार्थ यस्तो होइन । निश्चय नै ऊ संसारभरका मुलुकहरूको पहलमा स्थापित सबैको अभिभावकको जिम्मेवारी बोकेको साझा संस्था हो । तर, यूएनका निर्णय र कदमहरू पूर्णतया विवादरहित नभई आलोचनाको विषय बन्न पुगेका कैयन सन्दर्भ छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा कुनै पक्षविशेषलाई च्यापेर त्यसको आडमा नेपालबसाइ लम्ब्याइरहन खोज्नुमा अनमिनको के स्वार्थ हुनसक्छ – नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सघाउनेबाहेक अरू उसको के उद्देश्य होला त – के शक्ति-राष्ट्रका इशारामा ँटेढामेढा’ काम पनि यूएनले निर्वाह गर्छ – अनमिनको पक्षमा अस्वाभाविक तवरले लबिङ गर्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीले अनमिनलाई बिदा गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालतको ढोका घचघच्याउनेसम्मको कदम चालेबाट सवाल माओवादीतिर कम अनमिनतर्फ नै बढ्ता केन्द्रित हुन्छ ।
निश्चय पनि अनमिनको गैरउपस्थितिमा शान्तिप्रक्रियाले कुन दिशा लेला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उठेको छ । सघन राजनीतिक सङ्क्रमण र चरम दलीय असहमतिबीच शान्ति स्थापनाको गम्भीर बोझ उठाउने कार्य मुलुकको आन्तरिक प्रयासबाटै सम्भव होला त भन्ने सवालले फँणा उठाउनु अस्वाभाविक पनि छैन । सँगसँगै अनमिनको विकल्पमा खडा गरिएको विशेष समितिले ँअनमिनको रिक्ततामा आफू जिम्मेवारी सम्हाल्न र सेना समायोजनका साथै शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्षम रहेको’ धारणा सार्वजनिक गरिदिएर आमतप्काको संशय दूर गराउन निकै हदसम्म सघाएको छ । आफ्नो समस्या सुल्झाउन आफूहरू नै अग्रसर हुनु अत्यन्त सकारात्मक पाटो हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि माओवादीलगायतका केही पक्षले एकोहोरो रूपमा ँअनमिन एक मात्र तारणहार’ भन्ने शैलीमा गतिविधि बढाउनु आश्चर्यपूर्ण छ । अनमिनको स्वाभाविक बिदाइमा पनि छिमेकी भारतको ँषड्यन्त्र’ देख्ने माओवादी बुझाइले त झन् आमनेपालीलाई अन्योलमा पार्ने र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको मित्रतामा सिरेटो छिराउनेबाहेक सकारात्मक परिणाम दिन सक्ला भन्नेमा रत्तिभर विश्वास गर्न सकिन्न । मुलुकको महत्त्वशाली राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीले यो महसुस गर्दै अनमिनको बिदाइपछि शान्तिप्रक्रियालाई मूर्तरूप दिने काममा अगुवा भूमिका दर्शाउनु अपरिहार्य छ ।