गोष्ठीको अर्थ खोजिँदै नेपालमा-बबिता बस्नेत

गोष्ठीको अर्थ खोजिँदै नेपालमा-बबिता बस्नेत


नेपालको कुरा भारतमा
बाह्रबुँदे सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपालबारे विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ । सर्वपक्षीयझैं लाग्ने छलफल कार्यक्रममा नेपालका वरिष्ठ नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले भाग लिएका थिए । पूर्वब्युरोक्र्याट्स, सुरक्षा क्षेत्रका केही पूर्वप्रमुखहरू, सुरक्षाविद्हरूलगायतका व्यक्तिहरू सम्मिलित विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको सो कार्यक्रमलाई आयोजकले ‘नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक प्रक्रियामा सामान्य चासो’का रूपमा परिभाषित गरेका थिए । सुरुमा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूसँगै भारतीय राजनीतिकर्मी तथा विभिन्न पेसा-व्यवसायका मानिसहरूले समेत मन्तव्य दिने कार्यक्रम राखिएको भए पनि त्यहाँ कुनै पनि भारतीय राजनीतिकर्मीहरूको सहभागिता थिएन । भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा र नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम पछि गएर ‘भारतीय नेताहरूको उपस्थिति उपयुक्त नहुने’ निष्कर्षसहित परिवर्तन गरिएको थियो । विदेशमन्त्री कृष्णाले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा राजनीतिक रंग लाग्ने र त्यसो हुँदा राम्रो सन्देश नजाने भनी त्यहाँका ‘ब्युरोक्र्याट्स’हरूको सुझावपछि कार्यक्रमले फरक रूप लिएको हो । नेपालको बारेमा नेपालीले नै एक-अर्कामा छलफल गर्दा राम्रो हुने र नेपालमा के भइरहेको छ भन्नेबारे भारतीयले बुझने अवसरका रूपमा उक्त सेमिनारलाई लिएको पनि आयोजकले बताएका थिए । नेपालमा स-साना कुरामा पनि ‘हस्तक्षेप’ भनी भारतको नाम मुछिने गरेको कारणले हुनसक्छ, यसपटक उनीहरू आवश्यकताभन्दा बढी नै संवेदनशील एवम् सचेत भएको पाइयो । नेपाली नेता र बुद्धिजीवीहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेर भारतीय विज्ञहरूलाई भने पछाडिको पङ्क्तिमा मात्रै ठाउँ छुट्याइएको थियो । अगाडि जो थिए तिनको नाम पनि नेपालीको झैं गरी राखिएको थिएन, र्’पर्यवेक्षक’ मात्रै लेखिएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न दिल्ली पुग्नुभएकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाभन्दा धेरै गुणा व्यस्त रहनुभयो- माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल । नयाँदिल्लीस्थित सञ्चारमाध्यमहरू उहाँहरू दुवैसँग कुराकानी गर्न अत्यन्त उत्सुक देखिन्थे । नयाँदिल्ली पुगेकै दिन डा. भट्टराईले हिन्दु दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिनुभयो भने पूर्वप्रधानसेनापति कटवालले टेलिभिजन च्यानललाई ।
उहाँहरू दुवैका भेटघाट पनि निकै बाक्लै थिए । डा. भट्टराईले मूलत: भारतीय नेताहरूलाई भेट्नुभएको थियो भने कटवालले सुरक्षाविद्हरूलाई । पूर्वसेनापति कटवाललाई भारतीय आर्मीले नै बस्ने र भेटघाटको व्यवस्था मिलाएको थियो । माओवादीबाट दुईजना नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुन ‘अनन्त’ जानुभए पनि उहाँहरू दुवैलाई अलग-अलग बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पुनले जनता दलका नेता शरद यादवलाई भेट्नुभएको थियो । आफ्नो मन्तव्यमा डा. बाबुराम भट्टराईले अब आउने पाँच महिना नेपालका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको राजतन्त्र उन्मूलनमा भारतको सकारात्मक भूमिका रहेको बताउनुभयो । संविधान निर्माणसँगै सेना समायोजन महत्त्वपूर्ण विषय रहेको र सेनाको लोकतन्त्रीकरण नभई केही हुन नसक्ने उहाँको धारणा थियो । डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘मानिसले हामीलाई भारतविरोधी भन्छन्, तर हामी भारतविरोधी होइनौँ, प्रो-नेपाल मात्रै हौँ ।’ माओवादीका युवानेता तथा सैन्य सहकमान्डर वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो मन्तव्यमा पटकपटक ‘डा. बाबुरामले भन्नुभएझैं’ भनेर उल्लेख गर्नुभएको थियो । नेपालमा डा. भट्टराई र प्रचण्डको दूरी बढेको कुराले व्यापकता पाइरहेका बेला प्रचण्डसँग नजिक मानिनुहुने अनन्तले नयाँदिल्लीमा भने पार्टीभित्रको विभाजनलाई सकेसम्म छोपछाप गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो ।
नेपालको विषयमा यसप्रकारको जमघट नेपालमै भएको भए राम्रो हुने थियो भनेर आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्नुभएका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले नेपाली सेनालाई राजसंस्थाबाट अलग गरेर संसद्बाट चल्ने बनाउनेबित्तिकै नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भइसकेको बताउनुभयो । आर्मीमा कसैलाई मन लाग्यो र कुनै समूहले घोषणा गर्‍यो भन्दैमा जनरल बन्न सक्दैन भन्दै उहाँले प्रक्रिया र व्यावसायिक मान्यताको कुरा गर्नुभयो । कटवालको प्रस्तुतिपछि भारतीय सेनाका पूर्वजनरल आर.के. स्वाहनीले लामो समय सेनामा काम गरियो तर हामीले सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेको के हो बुझेका छैनौँ, सेनाको त व्यावसायीकरणको कुरा पो गर्नुपर्ने होइन र ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । सोही सत्रमा माओवादी नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले विश्वमा भएका सेना समायोजनका विभिन्न मोडलहरूको चर्चा गर्नुभयो । साथै नेपालमा आफूहरूले राखेका प्रस्तावहरूका बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतले नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहँदारहँदै पनि शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन माओवादीले जे भन्यो हामीले गर्दै गयौँ तर अहिले हामी जे भन्दैछौँ माओवादीले गरेको छैन, त्यसैले समस्या त्यहीँनेर छ भन्नुभयो । शान्ति-सम्झौतामा नेपाली सेनामा माओवादी लडाकु समायोजन गर्ने भनिएको छैन भन्दै उहाँले आर्मी र हतियारसहितको पार्टीलाई हामी सरकारको नेतृत्व स्वीकार्न सक्दैनौँ भन्नुभयो । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले यसबीचमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसकिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा वक्ताहरूको परिचयसमेत राखिए पनि एमाले नेता केपी शर्मा ओली सहभागी हुनुभएन । नेपालको वर्तमान राजनीतिको बारेमा काङ्ग्रेस नेता प्रदीप गिरी र राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले पनि बोल्नुभएको थियो ।
आफ्नो प्रस्तुतिपछि अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य सहभागीहरूबीच आकर्षणका केन्द्रझैं बन्नुभयो । उहाँले नेपालमा अहिले जसरी १४ प्रान्त भनेर सङ्घीयताको खाका कोरिएको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै लागू भयो भने भोलि देश विभाजनको स्थितिमा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि नेपालमा हुने अशान्ति र असुरक्षाबाट भारत पनि अछुतो रहन सक्दैन ।’ उहाँले सङ्घीयताको विरोध गरेपछि नेताहरूले भने अन्तरिम संविधानमार्फत मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको बताएका थिए । अधिवक्ता तथा सभासद् अग्नि खरेलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा भइरहेका उपलब्धि र अड्चनको बारेमा जानकारी दिनुभयो । यसैगरी अर्थविद् प्रा.डा. विश्वभर प्याकुर्‍याल र सुजीव शाक्यले आर्थिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा ‘तराई’सम्बन्धी सत्रले सबैभन्दा लामो समय पाएको थियो । सद्भावना पार्टीका महासचिव तथा सभासद् अनिल झाले मधेस काठमाडौं र दिल्लीको चेपुवामा परेको बताउनुभयो भने नेता जितेन्द्र देवले मधेसमा इतिहासदेखि नै हुँदै आएको उत्पीडन तथा वर्तमानको आवश्यकता -उहाँको शब्दमा एक मधेस एक प्रदेश) का बारेमा बोल्नुभयो ।
नेपालको बारेमा विभिन्न क्षेत्रको अवधारणात्मक प्रस्तुति भए पनि भारतीय पक्षको मुख्य सरोकार सुरक्षा र नेपाली भूमिमा भारतविरोधी तत्त्वहरूको चलखेल नै रह्यो । खुला सिमाना, नक्कली भारुको कारोबार, हतियारहरूको ओसार-पसारजस्ता कुराहरूप्रति भारतको गम्भीर चासो रहेको उनीहरूले बताए । गोष्ठीको विषयलाई लिएर नेपालमा गम्भीर चासो उत्पन्न भएको भए पनि त्यसको असर कहाँ, कसरी, कति पर्ने हो त्यसको अनुमान अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतपरस्त भन्नेहरू -जो माओवादीभित्रै छन्) ले चाहिँ भट्टराईविरुद्ध थप चलखेल गर्न यस प्रकरणलाई उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ ।