– रेजिना गौतम

झापाका उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले स्थानयी तहले कर निर्धारण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग समन्वय र सहमति गरेर मात्र कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘स्थानीय तहको कर : आवश्यकता, उत्पन्न परिस्थिति र समाधानका उपाय’ विषयमा आइतबार उपभोक्ता अधिकारवादहरूबीच भएको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागीले कतिपय स्थानीय तहले नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरेको गुनासो गरेका थिए ।

सबैको सहमतिमा तल्लो वर्गका नागरिकलाई समेत लक्षित गरी प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले चर्काे कर निर्धारण गरेको भन्दै संगठित उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका संयोजक मोहनचन्द्र रेग्मीले एकै आर्थिक वर्षमा दुईखाले कर लाउनु अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो ।

उहाँले नागरिकको ढाड भाँचिने गरी कर नलगाउन र अन्य स्थानीय तहको अनुपातमा कर समायोजन गर्न हल्दबारी गाउँपालिकालाई सुझाव दिनुभएको छ । हल्दिवारी गाउँपालिकाले निर्धारण गरी गत मंसिर १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको कर अव्यवहारिक र अबैज्ञानिक भएको रेग्मीको ठहर छ । पूर्व जनप्रतिनिधि समेत रहेका रेग्मीले आफूहरू कर विरोधी नभएको प्रस्ट्याउँदै व्यवहारिक र कानूनसंमत कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाले एउटै आर्थिक वर्षमा असमान कर अव्यवहारिक हुने भन्दै सुगम र दुर्गम क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सबैको सहमतिमा नागरिकले धान्न सक्ने प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

स्थानीय तहले सरोकारवाला सबैसँग छलफल, सहमति गरी कर निर्धारण गरे कुनै विवाद र आन्दोलन व्यहोर्नु नपर्ने सुब्बाको भनाइ छ ।

बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले चर्को कर वृद्धिको मारमा उपभोक्तासँगै उद्योगी, व्यवसायी पनि परेको बताए । उनले मजदुर, गरीब, कृषकलाई हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी जिल्ला सहसचिव उर्मिला खरेलले उपभोक्ताको क्षमताभन्दा बढीको कर लगाउन नहुने बताउँदै स्थानीय सरकारले नागरिकलाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रेडक्रस झापाका पूर्व सभापति रेवतीरमण नेपालले कर तिर्न करले होइन, रहरको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हल्दिबारीमा नयाँ कर नीति यो वर्ष लागू नगर्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट सहमतिमा अघि बढाउन उहाँको सुझाव छ ।

साविक जलथल गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष सन्तलाल मेचेले सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइको आधारमा मात्र कर नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । भद्रपुर नगर, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिकाको तुलनामा हल्दिबारीमा लगाइएको कर सबैभन्दा उच्च रहेको बताउनु भयो ।

उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका सहसंयोजक तुलसी ओलीले तल्लो तहको नागरिकलाई मध्यनजर गरेर कर लगाउन सुझाव दिँदै गाउँपालिकाको काम कारवाहीको सशक्त खबरदारीका लागि मञ्चको स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

हल्दिबारी, जलथल र गोलधाप गाविस समायोजन गरी बनेको हल्दिबारी गाउँपालिकाले कर वृद्धि गरेको विरोधमा केही समयदेखि मञ्च आन्दोलित छ । संवाद समूहको छलफलमा आपसी सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले सुझाएका छन् । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका सहजकर्ता अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गर्नुभएको थियो ।