न्यायालयको मानमर्दन गरि सार्वजनिक वक्तब्य दिएका कारण अनशनकारी डा. गोविन्द केसी पक्राउ परेपछि बुद्धिजीवी एवम विभिन्न पेशासम्बद्ध ब्यक्तिहरूले कानूनभन्दा माथि कोही नहुने भन्दै न्यायालयको सम्मान सबैले गर्नुपर्ने विचार ब्यक्त गरेका छन्। केसीले अदालतको मर्यादा नराखेर अराजकता पैदा गर्न खोजेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै बुद्धिजीवीहरूले उनलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु स्वभाविक भएको पनि बताएका छन्।

डा. केसी प्रहरी नियन्त्रणमा परेलगत्तै हामीले समाजका प्रतिष्ठित केही ब्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ । उहाँहरुले डा. केसीले न्यायालय तथा न्यामूर्तिमाथि प्रकट गरेको धारणा आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

पूर्वसचिव एवम् कानुनविद दिवाकर पन्तले कानूनी शासनमा कानून भन्दा माथि कोही हुन नसक्ने र सबै नागरिकले कानून तथा न्यायालयको मर्यादा राख्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभयो । अदालतप्रति वितृष्णा फैलाउने या समाजलाई भड्काउने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यस्ता प्रयासहरूलार्इ निरुत्साहित गर्नु वान्छनीय हुने उहाँको भनाई छ ।

कानुनविद पन्तले भन्नुभयो, ‘कानूनी शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन र सबै नागरिकले कानून तथा न्यायालयको मर्यादा राख्नुपर्छ । अदालतप्रति वितृष्णा फैलाउने या समाजलाई भड्काउने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यस्ता प्रयासहरूलाइ निरुत्साहित गर्नु वान्छनीय हुन्छ।’ उहाँको थप भनाई छ, ‘अब गोविन्द केसीजीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ। अराजकता अन्त्यका लागि अदालतले चालेको कदमलाई गलत भन्ने ठाउँ रहेन।’

यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले डा. केसीजीले उठाउनु भएका मुद्दाहरू आमधारणा भन्दा भिन्न होइन भन्दै त्यसलाई जसरी उठाउनु पर्थ्यो त्यसरी नउठाइएको, अलिकति संयम गोविन्द केसीले पनि गुमाउनुभएको र अदालत पनि अलिक असहिष्णु भएको गन्ध आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उता नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले डा. केसीका कैयन माग राम्रा पनि होलान् तर उहाँले आफ्नो पेशागत मर्यादाभन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत हुन मिल्दैन थियो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून र अदालतको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्ने, अदालतले गर्नुपर्ने र कानून बमोजिम हुनुपर्ने काममा समेत अराजक ढङ्गले कोही प्रस्तुत हुन्छन् भने त्यसमा कारबाही हुनु स्वभाविक हुन्छ। न्यायालयको मर्यादा त सबैले राख्नुपर्छ नि, गोविन्द केसी पनि कानूनभन्दा माथि त अवश्य हुनुहुन्न।’

यस्तै, पूर्वसचिव एवम् कानूनविद श्रीधर सापकोटाले न्यायालयको निर्णयलाई लिएर अदालतकै मानहानी हुने गरि टिप्पणी गर्ने छुट कसैलाई हुन्न र डा. गोविन्द केसीजीलार्इ पनि नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतले आफ्नो विश्वसनियता र मर्यादा जोगाउन मात्र होइन देशमा अराजकता निरुत्साहित गर्न पनि यस्ता कदम चाल्न जरूरी हुन्थ्यो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति विश्वास छैन भने केसीजीले खोज्नुभएको ब्यवस्था के हो र यसैगरी राज्यलाई चुनौती दिने छुट कुन मुलुकमा हुन्छ, उहाँले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘माग उठाउने र प्रस्तुत गर्ने पनि एउटा काइदा हुन्छ, तर केसीजीले सीमा नाघेको अनुभूति मलाई भएको छ। यस्तोमा अदालतको बाध्यता बुझ्न सकिन्छ।’

यस्तै, चर्चित न्यरोसर्जन डा. बालकृष्ण थापाको भनाइमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गरियो भन्दैमा डा. केसी यसरी उत्तेजित हुनुपर्ने थिएन। उहाँले उठाएका धेरै मागहरूको आफूले समर्थन गर्ने तर अदालतको बारेमा उहाँँले पुष्टि हुन नसक्ने कुराहरू जसरी बोल्नुभयो त्यसले उहाँँको गरिमा नबढाएको डा. थापाको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमाणित नहुने कुराहरू बोल्नु हुन्नथ्यो, बोल्नुभयो, न्यायालयको मान राख्न जान्नुभएन, त्यसैले कानूनको दायरामा पर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई।’