चितवनस्थित माओवादी लडाकुको शक्तिखोर शिविरमा मानिसहरूको भेला गराएर प्रचण्डले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे कि शान्ति स्थापना प्रक्रियाको नयाँ ढोका खोले – माओवादी लडाकुलाई अनमिनको बहिर्गमनपश्चात् विशेष समितिमातहत ल्याउने क्रममा आयोजित समारोहलाई बढाइचर्ढाई बुझने या प्रचार गर्ने कार्यले यसरी प्रश्न उठाउन सकिने या उठाउनुपर्ने स्थिति बनाएको छ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र स्टालिनवादबाट दीक्षित लडाकुलाई विशेष समितिअर्न्तर्गत ल्याएर लडाकु स्वयम्को भविष्य जोगाउन खोजिएको हो या यसमा शान्ति स्थापना कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य अन्तरनिहित छ भन्ने हेक्का राजनीतिक दल तथा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले राख्न सकेको देखिएन । लडाकु विशेष समितिमातहत ल्याइनुलाई उनीहरूको विघटन या विलय नै भएझैं गरी बुझने-बुझाउने कार्य भएको छ । जब कि माओवादी लडाकुहरूले मुठ्ठी उठाएर लालसलाम भन्न छोडेका छैनन् र छोड्ने सम्भावना पनि न्यून छ । उनीहरूको चेन अफ कमाण्ड यथावत् अर्थात् माओवादीकै हातमा रहनेछ, विशेष समितिले लडाकुको टोपीमा रहेको तारा र पोसाकमा लालसेना जनाउने रातो टालो मात्र हटाउन सक्छ भन्ने विश्वास कसैले गरेका छैनन् र गर्न मिल्ने स्थिति पनि छैन । अनमिनको विस्थापनपश्चात् लडाकुहरू विशेष समितिको मातहत आउन नचाहेको भए उनीहरूले कसको मातहत जानुपथ्र्यो – विशेष समितिबाहेक तिनलाई मातहत गर्न सकिने अर्को कुनै संयन्त्र मुलुकमा छ कि छैन – यस्ता प्रश्नहरूमा विचरण गर्ने हो भने विशेष समितिअर्न्तर्गत जानु माओवादी लडाकुको एउटा बाध्यता थियो भनेर सजिलै बुझन सकिन्छ ।
आफ्ना लडाकुलाई वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक रूपमा जनगणतन्त्र स्थापनाका निम्ति प्रतिबद्ध तुल्याइसकेपछि जो-जसको मातहत राखिए पनि तिनले आवश्यक परेका बेला देशको होइन माओवादीकै सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नेछन् भन्ने वास्तविकता भुल्नु भुल्नेहरूको गम्भीर गल्ती हुनेछ । सिद्धान्त र निश्चित विचारबाट निर्देशित लडाकुहरू सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नका लागि हिंसात्मक युद्धमा सरिक भएका थिए भन्नु तिनको अपमान गर्नु मात्र होइन आफैंलाई धोका दिनु पनि हो । माओवादी लडाकुहरू सेना या प्रहरीमा जागिरे बन्नका लागि जोखिमपूर्ण हिंसात्मक युद्धमा होमिएका थिएनन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने हो भने उनीहरू राष्ट्रिय सुुरक्षा निकायमा आबद्ध हुन चाहनुलाई पनि सामान्य रूपमा बुझनु गम्भीर गल्ती हुनेछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा तात्कालिक सेनाबाट विद्रोह गरेर सहभागी भएकाहरूलाई पछि सेनामा फिर्ता लिन अस्वीकार गरिएको थियो । गान्धी र नेहरूको नेतृत्वमा भइरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुलाई त्यस्तो सरकारले नाजायज ठहर गर्‍यो, जसको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू हुनुहुन्थ्यो । यहाँ त माओवादी पार्टीबाहेक बाँकी जम्मैलाई दुश्मन ठान्ने तालिमप्राप्त जमातको कुरा छ ।
विक्रम सम्वत् २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिमा लडाकुका रूपमा सहभागी जनाउनेहरूलाई नेपाल प्रहरीमा समायोजन गरिएको थियो, जसका कारण सेना र प्रहरीबीचको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन, आजका दिनसम्म पनि मुटाव र तनावपूर्ण ठानिन्छ । पार्टीविशेषले चलाएको युद्ध क्रियाकलापमा सहभागी भएकाहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले सुधार गर्ने या परिमार्जन गरी राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति बनाउन सक्दैन भने तिनलाई अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मा लगाउनु उचित हुनसक्छ । माओवादीका लडाकुहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र तराई केन्द्रित दलहरूको जिम्मा लगाउने हो भने यी दलहरूले तिनलाई परिमार्जन गरी योग्य नागरिकमा रूपान्तरित गर्ने आशा राख्न सकिन्छ । तर, माओवादी आफैं लडाकुलाई आफ्नो प्रभावबाट मुक्त गर्न र तिनलाई योग्य तर साधारण नागरिकमा रूपान्तरित गर्ने पक्षमा रहेको विश्वास गर्न सकिँदैन । बरु लडाकु प्रदर्शन गरी-गरी राजनीति आफूअनुकूल बनाउने चाल माओवादी चल्दै छ । यतिबेला लडाकुलाई विशेष समितिमातहत ल्याइएको भनी व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुका पछाडि पनि राजनीतिक जालसाजी देखिन्छ । माधवकुमार नेपाललाई घोडामाथि राखिए पनि लगाम प्रचण्डकै हातमा रहेको यथार्थलाई लोकतन्त्र पक्षधर कित्ताले बुझन सक्नुपर्छ । लगाम अर्काको हातमा दिएर घोडा चढ्नेले गन्तव्य ताक्नु र्व्यर्थ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा दुर्घटनाबाहेक अरू केही प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । माओवादीको हातमा लडाकु र हतियार रहेसम्म माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन नहुने अडान काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले लिइरहेको सर्न्दर्भमा लडाकु विशेष समितिमातहत लगिएको भन्ने घटनालाई माओवादीले आफ्नो पक्षमा ‘क्यास’ गर्न चाहेको छ । लडाकु र हतियार विशेष समितिमातहत गइसकेकोले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी नेतृत्वले गर्न थालिनै सकेको छ । सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै पनि दिन कुनै पनि निहुँमा माओवादीले लडाकुहरूलाई आफूले चाहेबमोजिम उपयोग एवम् परिचालन गरेर देखाइदिने आधारहरू पर्याप्त छन् । लडाकुको चेन अफ कमाण्डसमेत माओवादीबाट विच्छेद गरी तिनलाई सरकारले आफ्नोमातहत ल्याउन सकेको भए त्यसलाई शान्ति स्थापना प्रक्रियाको दिशामा एउटा ठूलै उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्थ्यो । ‘सेरेमोनियल हैसियतमा रहेको’ विशेष समितिले लडाकुलाई तलब-भत्ता खुवाउने र तिनको भरणपोषण गर्नेबाहेक अर्को भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले लडाकुलाई विशेष समितिमातहत पुर्‍याएर शान्ति स्थापना प्रक्रियामा कोसेढुङ्गा खडा गरेको दाबी मिथ्या हो । माओवादीहरू आफैंमा मानसिक परिवर्तन नभइन्जेल गरिने यसप्रकारका क्रियाकलापहरूमा भरोसा राखियो भने त्यसले अन्ततः जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भ्रान्तिपूर्ण क्रान्तिकै पक्षमा वातावरण बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ, समयमै चेतना भया ।