निर्माण थालेको १० महिनामा ६१ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने योजना संकटमा परेको छ ।

सौर्य उर्जा उत्पादकहरुले निर्माण थालेको १० महिनामा ६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइरहेका बेला सरकारले भने ती कम्पनीसँगको विद्युत खरिद सम्झौता ( पीपीए) रोकिदिएपछि उक्त योजना संकटमा परेको हो ।

‘सौर्य प्रणालीबाट ६१ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने गरी २१ कम्पनीले पीपीएका लागि अनुरोध गरेपनि त्यसलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।’ ग्रीड कनेक्टेड सौर्य फोटोभेल्टिक परियोजनाका संयोजक गुरुप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘सरकारले हामीलाई झ्क्याइदियो ।’

मुलुक चरम उर्जा संकटबाट गुज्रिरहेका बेला सौर्य ऊर्जा उद्यमीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनिहरुले सरकारकै प्रस्तावमा आफूहरुले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि जग्गा खरिद गरेको र सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सम्झौता नहुँदा निर्माण शुरु गर्न असजिलो भएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । संयोजक न्यौपानेले सरकारले पीपीए गरिदिए निर्माण थालेको १० महिनामा ६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर ग्रिडमा जोड्ने जानकारी दिए ।

प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६१ पैसामा सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई हालसम्म कार्यान्वयन नगरिएको र प्रतिष्पर्धात्मक बोलपत्रबाट सहभागी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले अन्याय गरेको उनिहरुको आरोप छ ।

विशेष गरी बढी विद्युत् माग हुने तराईका विभिन्न स्थानमा ६४ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले २०७३ साल जेठ २६ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगले देशका ७ प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा र २ प्रदेशमामात्र जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेपनि प्रवद्र्धकहरुले सौर्य उर्जाको प्रस्ताव राखिरहेका बेला प्राधिकरणले भने वेवास्ता गर्दै आएको हो ।