पीताम्बर खतिवडा
राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाबका कारण सरकारले छिमेकी भारतलाई एमआरपी छाप्न दिनुपरेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री स्वयम्ले दिएका थिए । तर, तिनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन कत्ति अप्ठ्यारो मानेनन् । सुरुमा कोइराला परिवारको भारतसँगको विशेष सम्बन्ध र परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको ढिपीले गर्दा भारतलाई एमआरपी छाप्ने काम नदिई धरै नपाएको भनी उम्कन खोज्ने प्रधानमन्त्री नेपालले निर्णय फिर्ता लिनचाहिँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाध्य तुल्याएको कुरा गर्न थालेका छन् । वास्तवमा हाम्रा प्रधानमन्त्री कुनै अडान नभएका र दह्रो डिसिजन गर्नै नसक्ने व्यक्ति रहेछन् भन्ने यसबाट पनि पुष्टि भएको छ । पहिले नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिदिएको भए कुनै विवाद नै रहन्नथ्यो, तर कहिले त्यत्तिकै दिने र फेरि हचुवा तालले फिर्ता लिने निर्णय गरेर सरकारले कूटनीतिक अक्षमता देखाएको छ । यसको दूरगामी असर दुई देशबीच पर्न सक्छ । एकपटक निर्णय गरिसकेपछि छिमेकी राष्ट्रको नाताले पनि निर्णय फिर्ता लिन हुन्नथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त ।

नारद भारद्वाज
वास्तवमा भन्ने हो भने छिमेकी भारतप्रति हामी नेपाली आवश्यकताभन्दा बढी नै पूर्वाग्रह या नकारात्मक सोच राख्ने गर्छौं । एमआरपीसम्बन्धी विषयले यसरी तुल पक्रने कुरै थिएन, हाम्रो नकारात्मक मानसिकताकै उपज हो यो । भारतले जे गर्दा पनि नेपालको अहित मात्र गर्छ भन्ने दुराग्रही मानसिकता हामीले त्याग्न नसके भविष्यमा मुलुकलाई हितभन्दा ज्यादा अहित नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले राष्ट्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अति आवश्यक भइसकेको छ । यो जहाँ छाप्न दिए पनि केही फरक पर्ने कुरा होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा सुलभ रेटमा समयमै यसको निर्माण हुनसक्थ्यो भने जसले जति विरोध गरे पनि सरकारले निर्णय फिर्ता लिन हुन्थेन । निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउने काम गरेको छ । नेपालको समग्र विकास र शान्ति स्थापनाका लागि भारतले जहिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र आगामी दिनमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई कदापी बिर्सनुहुँदैन । एउटा असल छिमेकीलाई बिनाकारण चिढाउनुको सट्टा सम्बन्ध अझ प्रगाढ तुल्याउनेतिर लाग्नुपथ्र्यो । सरकारले निर्णय फिर्ता लिएर राम्रो गरेन ।

दीपा थापा
भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको थियो तर अहिले फिर्ता लिने जुन निर्णय गरेको छ, यसले नेपाल सरकारको केेटाकेटीपन उजागर भएको छ । एउटा असल छिमेकीले गर्नुपर्ने व्यवहार नेपालले भारतप्रति निर्वाह गर्न सकेन । एमआरपी जहाँ भए पनि छाप्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता भएकोले सरकारले यसको जिम्मेवारी भारतलाई सुम्पेर कुनै गल्ती गरेको थिएन । आखिर भारतले अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाललाई ठूलो सहयोग गरिरहेको छ, यस्तोमा लागत मूल्यमै एमआरपी छापिदिने भनी उसले थप सहयोग गर्न लागेको थियो । सबैजसो राजनीतिक दलहरूको चाहना पनि भारतमै छापियोस् भन्ने थियो । जसले विरोध गरिटोपलेका हुन् त्यो ढोंग मात्र हो, जनताको अगाडि चोखिने बहाना मात्र हो । तर, सरकारले यो बुझ्दाबुझ्दै पनि एमआरपी छपाइ भारतलाई नदिने भनी निर्णय फिर्ता लिनु उदेक र दु:खदायी विषय हो ।

लक्ष्मी गिरी
एमआरपी छपाइजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वको कामलाई सबै राजनीतिक दलको सहमति नजुटाइकनै भारतलाई छाप्न दिएर सरकारले अर्घेइँ गरेको थियो । भारतलाई नै दिनु थियो भने पनि नियतवश दिएको प्रस्टिनेगरी किन दिनुपथ्र्यो ? त्यसमा सरकार बेस्सरी चुकेकै हो । फलस्वरूप जनस्तरदेखि नै सो कामको विरोध भयो र अन्तत: आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य बन्यो । यसरी देश-देशबीचको सम्बन्धमै आँच पुग्ने निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएर सरकारले नालायकी प्रदर्खन गरेको छ । किन र कसको के स्वार्थले गर्दा एमआरपी भारतमा छाप्न नहुने भनी विरोधका स्वर उठेका हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ मलाई केही थाहा भएन । निर्णय फिर्ता लिएर मुलुकको कति हित हुन्छ या अहित हुन्छ भन्ने पनि अहिले यसै भन्न सकिन्न ।

सुशील पौडेल
यथार्थ भन्नुपर्दा एमआरपी भारतलाई छाप्न दिँदा सरकारबाट केही गल्ती अवश्य भएका हुन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर या टेन्डरको आह्वान गरेर किन दिइएन ? नियमसङ्गत कार्य नगरी भारतलाई नै छाप्न दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धित मन्त्रीको एकोहोरो प्रलापको अर्थ के हो ? संसद् र लेखा समितिले नियम-कानुनअनुसार हुनुपर्छ भन्दाभन्दै पनि सरकारले किन एकलौटी निर्णय गर्‍यो ? त्यसमा शङ्का हुनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयलाई सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यस्तो कदम फिर्ता लिएर सरकारले आफ्नो दोष पखाल्ने प्रयास गरेको छ भन्नुपर्छ, तर सरकार पूरै चोखिन भने सक्दैन अब । उसको नियत प्रस्टिइसकेको छ र मौका परे पुन: भारतलाई नै दिन यो सरकार पछि पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

रमेश भण्डारी
नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भारतपरस्त भएकैले सरकारले गैरकानुनी रूपले भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसमा अबौर्ं कमिशनको खेल पनि थियो । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा बिनाटेन्डर सरकारले भारतलाई पासपोर्ट छाप्न दिनुमा ऊसामु घुडा टेकेको अर्थ पनि लाग्दथ्यो । यसमा सरकारले कानुनी राज्यको उपहास गर्दै नेपाली जनतालाई झुक्याएकै हो । लागत मूल्यमै भारतले एमआरपी छाप्नुमा उसको पनि ठूलो स्वार्थ लुकेकै हुनुपर्छ । भारत आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र नेपाललाई राख्ने रणनीतिअनुसार चलेको छ भन्ने यस प्रकरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । जे होस्, ढिलै भए पनि निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले ठीक काम गरेको छ भन्ने लाग्छ मलाई ।