संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्ने हामी नेपालीहरूको रहर पूरा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ, किन – २००७ सालको जनक्रान्तिपश्चात् नेपालमा संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्ने बताइएको थियो, विभिन्न कारणवश त्यसबेला सम्भव भएन । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् संविधानसभा त हामीले पायौँ, तर यसले संविधान निर्माण गर्ने आशा ह्रास हुँदै गएको छ । संविधान बनाइए पनि त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूपको हुने कुरामा शङ्का छ । वर्तमान संविधानसभाले संविधान निर्माण गरे पनि त्यो मुलुकको समस्या समाधानको दस्तावेज होइन, संविधान आफैं समस्याको अजस्र स्रोतको कारण बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
संविधान बन्न र चल्न सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक हुन्छ । जुन मुलुकका दलहरू प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यताप्रति अडिग रहन्छन् ती देशमा मात्र संविधानसभामार्फ संविधान बनेको र चलेको देखिन्छ । होइन भने जति समय लगाएर संविधान निर्माण गरे पनि त्यो मुलुकको मार्गदर्शक दस्तावेज बन्न सक्दो रहेनछ, विश्वइतिहासले यस्तै प्रमाणित गरेको छ । पाकिस्तानमा सन् १९४९ मा बनेको संविधानसभाले अनेकौँ विवाद र तनावका बीच सात वर्ष लगाएर संविधान त बनायो तर त्यो सात वर्ष पनि चल्न सकेन । सैनिक शासनको चङ्गुलमा पाकिस्तान पर्‍यो र आज साठी वर्ष बितिसक्दा पनि पाकिस्तानको प्रजातन्त्र संस्थागत र सुदृढ हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सन् १९१७ मा रसियामा पनि संविधानसभामा बोल्सेभिकहरूको -लेनिनको पार्टी) करिब पच्चीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो । तर उक्त संविधानसभामार्फ बोल्सेभिक -कम्युनिस्ट) हरूको इच्छा पर्ूर्ति नहुने देखिएपछि त्यसलाई बलात् भङ्ग गरियो । संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्ने रसियाली जनताको चाहना पूरा हुन पाएन । बोल्सेभिकहरूको ध्यान संविधान निर्माणमा नभई सत्तामा केन्द्रित थियो, संविधानसभालाई आफ्नो इच्छापर्ूर्तिको साधन बनाउन नसकिने भएपछि बोल्सेभिकहरूले जनविद्रोहमार्फ सत्ता कब्जा गरी त्यही सत्ताको आडमा संविधानसभा भङ्ग भएको घोषणा गरियो र करिब सात दशकसम्म त्यहाँ कम्युनिस्टहरूले एकछत्र एकदलीय तानाशाही शासन व्यवस्था चलाए । नेपालमा पनि ठीक त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । माओवादीहरूले एकतिहाईभन्दा बढी स्थान संविधानसभामा हासिल गरेका छन् भने सबै वामपन्थी शक्तिहरूको साठी प्रतिशत वर्चश्व रहेको छ । माओवादीहरू पनि बोल्सेभिकहरूजस्तै सत्तामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छन् र आफूअनुकूल संविधान निर्माण गर्ने प्रयासलाई पनि उनीहरूले जारी राखेका छन् । माओवादीको गन्तव्य लोकतन्त्र होइन, आफूलाई बोल्सेभिक समर्थक दाबी गर्ने उनीहरूको गन्तव्य लोकतन्त्र नभएकै कारण संविधान निर्माणभन्दा सत्ता प्राथमिकता बनेको प्रमाण तिनका क्रियाकलापले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । रसियामा लेनिनले जसरी द्वैध सत्ताको अभ्यास गरेका थिए, जसरी शान्ति र संविधानको ओठे राग अलाप्दै विद्रोह र एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाको आधारभूमि तयार गरेका थिए, ठीक त्यही शैलीमा प्रचण्ड अघि बढ्नुभएको छ । त्यहाँ स्थापित राज्य संयन्त्र र सेनालाई लथालिङ्ग बनाउन लेनिनले अपनाएकै शैली यहाँ प्रचण्डले अवलम्बन गर्नुभएको छ । विश्वयुद्ध चलिरहेको, संसार नै अस्तव्यस्तताको अवस्थामा पुगेको र युद्धबाट निराश रसियाली सेना युद्धमैदानमा जानभन्दा युद्धप्रेरित राज्यसत्ताका विरुद्ध उभिँदा सुरक्षित ठान्ने मानसिकतामा रहेको हुँदा लेनिनलाई परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन सहज र सम्भव भएको ठहर गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ विश्वस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रहेको हुनाले प्रचण्डलाई वातावरण आफ्नोअनुकूल तुल्याउन मुस्किल भइरहेको देखिन्छ । प्रचण्ड र उहाँको पार्टीले एउटा इमानदारी के कायम राखेको छ भने आफ्नो मूल राजनीतिक गन्तव्यबारे सत्य लुकाएको छैन । जनगणतन्त्र हुँदै समाजवाद स्थापनाको मार्गमा जाने आफ्नो अभीष्ट कुनै न कुनै रूपमा माओवादीले स्पष्ट पार्दै आएको छ । बाटो र शैली जे-जुन अपनाए पनि गन्तव्यप्रति उनीहरू अत्यन्त सचेत देखिन्छन् । रसियामा लेनिनले अवलम्बन गरेको छलकपटपूर्ण शैली र जनविद्रोहको कार्यनीति तथा माओ त्से तुङले नयाँ जनगणतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापनार्थ अपनाएको छापामार एवम् गुरिल्ला शैलीलाई ‘फ्युजन’ गर्दै अघि बढ्ने कार्ययोजना विगतदेखि नै माओवादीको रहिआएको छ । लेनिन र उनको पार्टीले एक कालखण्डमा जारशाहीविरुद्धका सबै शक्तिसँग कार्यगत एकता कायम गर्दै संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथकितामा राखेको थियो । रसियामा संविधानसभाको चुनाव भइरहँदा त्यहाँ क्रियाशील लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले रसियाको सबैखाले राजनीतिक समस्याको समाधान हुने विश्वास पनि राखेका थिए । त्यहाँ ‘कम्फोर्टर्ेे मेजोरिटी’ आइदिएको भए सायद लेनिन पनि संविधानसभाको वैधानिक हैसियतकै बलमा राज्यसत्तामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रणको स्थिति बनाउन प्रयत्नशील हुन्थे । संविधानसभामा प्राप्त पच्चीस प्रतिशत स्थान बोल्सेभिकहरूको रणनीतिक गन्तव्य प्राप्तिमा सहयोगी हुन सम्भव भएन, त्यसैले लेनिनले सशस्त्र विद्रोहमार्फ सत्ताकब्जा गरी आफूसमेतले पैदा गरेको संविधानसभाको विघटन गराएका थिए । नेपालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहिरहेको भए संविधानसभाको दुईवर्षो कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि अर्को एक वर्षका लागि म्याद थप हुन सम्भव थिएन । ‘जनविरोधी’ संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युवरण गराएर नयाँ चुनावमा जाने या संविधानसभाको अर्को विकल्प खोज्ने कुरा माओवादीको प्राथमिकतामा पर्न सक्थ्यो । अब आउँदो जेठ १४ -२०६८) भित्र माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको मौका प्राप्त गर्‍यो भने उसले फेरि पनि संविधानसभाको निरन्तरतालाई अवश्य वाञ्छित ठान्ने छैन । विधिवत् सत्तागमन कार्य सम्पन्न हुन नसकिन्जेलसम्म माओवादीका निम्ति संविधानसभाको ठूलो दलको वैधानिक हैसियत सुरक्षाकवचका रूपमा रहनर्ुपर्छ भन्ने यथार्थलाई उनीहरूले धेरै राम्रोसँग बुझेका छन् । आफ्नो प्रतिकूलता कायम रहेसम्म संविधानसभाको निरन्तरता माओवादीको बाध्यता हो । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिनुका अनेकौँ कारण भए पनि एउटा प्रमुखचाहिँ संविधानसभालाई स्वाभाविक मृत्युवरणबाट जोगाउनु पनि हो । संविधानसभा सुरक्षित रहँदासम्म आफूहरूलाई सुरक्षित ठान्ने माओवादी कदाचित अर्को पक्षको हातमा सत्ता रहेको अवस्थामै संविधानसभाको कार्यकाल पूरा भयो र त्यसको म्याद थप हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा आइपर्ने विपत्बारे सम्भवत: सचेत र जानकार छ । त्यसैले संविधानसभाको म्याद थप नगरिएमा विद्रोह माओवादीका निम्ति बाध्यात्मक रोजाइ बन्ने निश्चित छ । तर्सथ माओवादी संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि नभई सत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रणका निम्ति वैधानिक रक्षाकवचका रूपमा उपयोग गर्नका लागि हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणभन्दा अन्य एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै छ भने मुलुकले नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्ने आशा राख्नु र्व्यर्थ छ ।
संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण हुँदैमा त्यो सर्वस्वीकार्य या दीर्घकालिक स्थिरतामा योगदान पुर्‍याउने प्रकारको हुन्छ भन्ने बुझनु उचित होइन । लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति निर्माण गरिने संविधान मात्र दिगो हुनसक्छ भन्ने तथ्यको पुष्टि विश्व दृष्टान्तले गरिसकेको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक इटलीमा १९४६ मा गठित संविधानसभाले १९४७ को डिसेम्बर २२ मा नै नयाँ संविधान दिइसकेको थियो । १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतले १९४९ मै संविधानसभामार्फ नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेको थियो । लिथुआनियाले १९२१ मा संविधानसभा गठन गरेर सोही साल नयाँ संविधान निर्माण गरी लागू गरेको थियो । भेनेजुएलाले सन् १९९९ मा गठन गरेको संविधानसभामार्फ सोही वर्ष नयाँ संविधान प्राप्त गरेको हो । कोलम्बियामा १९९१ मा गठित संविधानसभाले एक वर्ष नपुग्दै नयाँ संविधान दिएको थियो । अल्पकालमै संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न भई देशलाई शान्ति, स्थिरता र विकासपथमा अघि बढाइएका यस्ता अनेकौँ दृष्टान्त छन् । दक्षिण अफ्रिका त्यस्तै एक उदाहरणीय मुलुकमा पर्दछ । तर, उल्लिखित सबै मुलुकहरूमा प्रजातन्त्रवादीहरूले जनताका लागि प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका कारण दशकौंदेखि संविधान क्रियाशील छन् र मुलुक समृद्धितर्फउन्मुख देखिन्छन् । नेपालले पनि २०४७ सालमा एक वर्षभित्रै नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान र निर्वाचित संसद् प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि त्यसबेला संविधानसभाको गठन भएको थिएन । २०४७ मा चाँडै संविधान बन्नु र दु्रतगतिमा देश स्थिरतातर्फजानुको कारणका रूपमा त्यसबेला नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रवादीहरू हावी हुनु र उनीहरू जनताका निम्ति प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहनुलाई लिन सकिन्छ । २०५२ मा माओवादी प्रकोप देखा नपरेको भए नेपालले आज समृद्धिको बेग्लै शिखर कायम गरिसकेको अवस्था हुनसक्थ्यो ।
माओवादीहरू जुन राजनीतिक गन्तव्य प्राप्तिको दिशामा अग्रसर देखिन्छन् त्यसले संविधान निर्माणप्रतिको चाहनाबाट उनीहरूलाई च्यूत गराएको छ भन्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । माओवादी नेतृत्व असन्तुलित, आक्रामक, अराजक, अपरिपक्व र अविश्वसनीय भूमिकामा देखापर्नुको कारण पनि त्यही हो जसले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको विपरीत दिशामा लैजान अभिप्रेरित गरिरहेको छ । माओवादीका नेताहरूको छवि अविश्वसनीय हुँदै जानुका पछाडि उहाँहरूले बोल्नु एउटा पर्ने र गर्नु अर्कै पर्ने भएकोले पनि हो । रसियामा लेनिनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा’ भन्ने नारा दिएका थिए, तर त्यसप्रति जनताले चासो दिएनन् । बोल्सेभिकहरूको स्थिति रक्षात्मक हुँदै गएपछि लेनिनले उक्त नारा फिर्ता लिएको घोषणा गरे । बस्, नारा फिर्ता लिए र लिनेक्रममा लेनिनले सत्य बोलेनन् भन्ने कुराको पुष्टि पछि जनविद्रोहमार्फ सत्ताकब्जा गरेर लेनिन आफैंले गरे । त्यसैले माओवादी अर्थात् ‘हार्डलाइनर’ कम्युनिस्टहरू जसको उद्देश्य र लक्ष्य लोकतन्त्रविपरीत छ, उनीहरूले जनतालाई बारम्बार अलमल्याइरहने र विपक्षीहरूलाई भ्रम दिइराख्ने चालबाजी अपनाइरहेका हुन्छन् । ‘क्रान्तिका लागि’ उनीहरूलाई जेसुकै गर्न पनि छुट हुन्छ, त्यसक्रममा आफ्नो छविको पनि चिन्ता गरिँदैन । प्रचण्डको अभिव्यक्ति आफ्नै व्यक्तित्व ध्वस्त हुनेगरी बदलिइरहँदा पनि उहाँ बेपरबाह हुनुको कारण पनि त्यही नै हो ।
समवेदनाहरू उत्तेजित भएका बेलामा कुनै पनि निर्णय लिइनु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानको नियमविपरीत नेपाली समाजलाई चौतर्फी गिजोल्ने, उत्तेजित तुल्याउने र विभिन्न समुदायमा अवाञ्छित महत्त्वाकाङ्क्षा जगाउने कार्य माओवादीबाट हुँदै आएको छ । समाजलाई विशृङ्खलित तुल्याएर संविधान निर्माणजस्तो शालीन कार्य सम्पन्न हुन कदापि सम्भव छैन । माओवादीको प्राथमिकतामा संविधान नपरेका कारणले मात्र देशको अवस्था अराजक एवम् असामान्य भइरहेको सङ्क्रमणकालले दीर्घजीवन पाएको हो भन्नेमा अब द्विविधा लिनुपर्ने छैन । एउटा तीतो सत्य- नेपालमा माओवादीको सर्वसत्ता सम्भवत: यतिबेलासम्म स्थापित भइसक्थ्यो, तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सघाउँदै आएको मित्रराष्ट्र भारतका कारण उनीहरूलाई गन्तव्य भेदन मुस्किल कार्य हुन पुगेको छ । प्रचण्डले भारतविरुद्ध बारम्बार आक्रोश प्रकट गर्नुको रहस्य केलाउँदा भारतकै कारण नेपालमा एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनामा व्यवधान उत्पन्न भएको तस्बिर स्पष्ट हुन आउँछ । स्वर्गीय वापमन्थी नेता निर्मल लामाले ‘भारतमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभई नेपालमा कम्युनिस्ट शासन मुस्किल हुन्छ’ भन्ने धारणा बारम्बार प्रकट गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । स्व. लामाको अभिव्यक्तिको गहिराइ सायद प्रचण्ड यतिबेला बुझदै हुनुहोला, तर प्रचण्डले भनेझैं भारतीय भूमिकाकै कारण उहाँको चाहनाबमोजिम अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापना हुन नसकेको हो भनेचाहिँ आमनेपाली जनता र लोकतन्त्रवादी कित्ताले भारतको यस्तो भूमिकाप्रति कृतज्ञ पो हुनुपर्ने भयो । लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने दर्शनलाई आत्मसात् गर्ने हो भने जुनसुकै नाममा स्थापना हुने अधिनायकवाद पनि निन्दनीय हुन्छ । संविधानसभालाई वैधानिक कवचका रूपमा प्रयोग गर्दै सत्ताकब्जाका निम्ति माओवादीबाट भइरहेको प्रयासलाई संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना निमित्तको प्रयासका रूपमा बुझनु नेपाली जनताको गम्भीर भूल हुनेछ । हार्डलाइनर कम्युनिस्टहरू संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने कुराको दार्शनिक एवम् सैद्धान्तिक रूपमै विरुद्ध हुन्छन्, उनीहरूको संविधान पहिले नै तय भइसकेको छ जहाँ सर्वहारा वर्गको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन व्यवस्था रहन्छ । वर्तमानमा जाति, जनजाति, क्षेत्र आदिको स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको कुरा गरिए पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवादमा स्वायत्तताको कुरा भनेको बादलविहीन आकाशबाट वर्षाको आशा गर्नु मात्र हो । र्
वर्तमान संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नखोज्ने र नसक्ने कुराको पुष्टि हुँदै गएपछि विकल्पबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । हामी नेपालीसमक्ष यस स्थितिमा केही विकल्पहरू देखिएका छन् । विद्यमान राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा विज्ञ सम्मिलित एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी निर्मित संविधान संसदीय निर्वाचन गराएर संसद्बाट उक्त संविधानलाई अनुमोदन गराउने, संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गरी संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने र २०४७ सालको संविधानलाई विधिवत् पुन: स्थापित गर्नेबाहेकको विकल्प भनेको यही थोत्रो संविधानसभालाई जीवित राख्ने र दसकौँसम्म देशलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य तुल्याउने मात्र हुनसक्छ ।
यस्तो अवस्थामा एक थान ज्यानको भारी बोकेर घिस्रिरहेका विवश गरिब मानिसको आशालाई झिरमा उनेर निरन्तर सेकाइरहने र बास्नाजति अर्काको भागमा सेकुवाको स्वादचाहिँ अगुवाहरूले मात्र लिने परम्परा र धर्म कम्युनिस्टहरूको होइन भन्ने पुष्टि गर्न कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरू स्वयम्ले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।