तेस्रोलिङ्गीलाई बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य…