यसै साता (भदौ १ गते) देखि देशमा वि.सं. १९१० मा जारी गरिएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन लागू गरिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र देवानी (संहिता) ऐनका रूपमा जारी गरिएको नयाँ कानुनी प्रावधानलाई लिएर अनेकौँ टीका–टिप्पणी भएका छन् । खासगरी अपराध संहितामा समेटिएका कैयन प्रावधानलाई आममानिसले अव्यावहारिक र सन्देहास्पद भन्दै टीका–टिप्पणीको विषय बनाएका छन् । मानिसले टिप्पणीको विषय नबनाएको, तर दण्ड जरिवानाको दायरामा ल्याउनुपर्ने कतिपय विषयलाई ऐनमा समेटिएको छैन । खासगरी राजनीतिकर्मीहरूबाट राजनीतिक आवरणमा हुने–गरिने अवाञ्छित कर्मलाई आपराधिक या दण्डनीय नमानिनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।

ऐनमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर अड्चन पैदा गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ । नयाँ ऐनले गाईगोरु मार्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ, तर गाईगोरु मार्नु पहिले तिनलाई ‘क्षति पुऱ्याउन खोजेको आरोप लगाउनुपर्ने’ हुन्छ । त्यस्तो आरोप लिखित या मौखिक कुन रूपमा लगाउनुपर्ने भन्ने विषयमा मुलुकी अपराध संहिता मौन रहेको छ । ऐनको दफा २८९ मा गाईगोरु मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर उपदफा चारमा ‘गाई या गोरुले आफ्नो या अरूको ज्यानमा क्षति पुऱ्याउन लागेको अवस्थामा’ गाईगोरु मारिए दण्डनीय नहुने भनिएको छ । यस प्रावधानले आरोप लगाएर गाईगोरु मार्न पाइने बाटो खोलिदिएको छ ।

नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार अर्काको गोप्य कुरा सुन्ने र रेकर्ड गर्नेलाई (२९३) दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । व्यावसायिक कामको सिलसिलामा भएको गोप्य कुरा कसैलाई भनेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना गरिनेछ । भिक्षा माग्नेलाई दुई महिनासम्म कैद तथा दुई हजारसम्म जरिवाना र भिक्षा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा तीन हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद तथा पचास हजारसम्म जरिवाना (१५८) को प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । त्यस्तै, आफ्नो संरक्षकत्वमा रहने व्यक्तिलाई परित्याग गर्ने या फाल्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा तीस हजारसम्म जरिवाना हुने (१८४) व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । ऐनको यस्तो प्रावधानले वृद्धवृद्धा, अन्धअपाङ्ग र बालबालिकालाई केही राहत पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

विवाहमा लेनदेन गर्ने–गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना, बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्ने–गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना, पशुपक्षी छाडा छोड्नेलाई तीन महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना, घर निर्माण गर्दा या भत्काउँदा लापरबाही गर्नेलाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना, सार्वजनिक स्थलमा यौनांग देखाउनेलाई ६ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना, खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद तथा पचास हजार जरिवाना, म्याद नाघेको वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना, पानीको मुहान दूषित पार्नेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना तथा वातावरण प्रदूषित तुल्याउनेलाई पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले गरेको छ ।

त्यस्तै, पतिले पत्नीलाई बलजफ्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष कैद, यौन दुव्र्यवहार गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना, चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही या हेलचेक्र्याइँ गरे पाँच वर्षदेखि ज्यान मारेसरहको कैद सजाय पाउने र गलत औषधि बिक्री गरी मानिसको ज्यान गएमा औषधि विक्रेतालाई ज्यान मारेसरहको दण्ड सजाय पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यसैगरी ठेकेदारले गुणस्तर फरक पर्ने गरी काम गरेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ । ऐनले सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुऱ्याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न वहानामा बन्द र हड्ताल गराउने राजनीतिक दलहरूलाई ऐनको यस्तो प्रावधानले कतिसम्म असर पार्ने हो सो अध्ययन र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रपतिको ज्यान लिने या त्यस्तो उद्योग गरेमा जन्मकैदको सजाय व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अनुमतिबिना तस्बिर खिच्नेलाई एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना, तस्बिर विकृत बनाएर प्रस्तुत गरेमा दुई वर्ष कैद र बीस हजार जरिवाना, अर्काको तस्बिर दुरुपयोग गरेमा तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना, अर्काको चिठ्ठी खोलेमा या दुईजनाबीच भइरहेको टेलिफोन संवाद सुनेमा दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । अरूको आवासमा बिनाअनुमति प्रवेश गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना, कसैलाई गाली गरेमा एक वर्ष कैद र दश हजारसम्म जरिवाना, बेइज्जती गरेमा दुई वर्ष कैद तथा बीस हजारसम्म जरिवाना र त्यस्तो बेइज्जती सञ्चारमाध्यमबाट गरिएमा तीन वर्ष कैदको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

नयाँ ऐनले समाजलाई मर्यादित, अनुशासित र सभ्य बनाउन सूक्ष्म तहसम्म पुगेर विभन्न अपराधमा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ र यसको कार्यान्वयनले समाजको सकारात्मक परिवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने आशा गर्न पनि सकिन्छ । ऐनमा ‘आरोप लगाएर ‘गाईगोरु मार्न पाइने’ प्रावधान राख्नु, प्रेस स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने प्रकारले शब्दहरूको प्रयोग गर्नु र नियतवश कसैले कसैलाई फसाउन चाहेको अवस्थामा सकिने छिद्रहरू दिइनुले समाजमा थप जटिलता पैदा गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिका नाममा हुने अपराध, ठगी, बेइमानी र अनैतिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा भने ऐन पूर्ण रूपले मौन रहेको छ । चुनावमा जनतालाई झुटा आश्वासन दिने, तर कार्यान्वयन नगर्ने, मदिरा, मासु र नगदको बलमा मत लुटेर विजयी बन्न खोज्ने, गुण्डाहरूको प्रयोग गर्नेलगायतका कर्मलाई पनि अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डसजायको व्यवस्था गर्न सकेको भए जारी ऐनको सार्थकता अझै रहने थियो भन्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी अपराध राजनीतिक क्षेत्रबाट या राजनीतिक आवरणमा या राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेका छन् । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्नेतर्फ ऐन उदासीन रहेकोले यो ऐन राजनीतिजीवीबाहेकका मानिसलाई मात्र लागू हुने हो कि भन्ने आशङ्का र त्रास बढेको छ ।