किन र कसरी ?
नयाँ संविधानलाई लिएर मुलुकमा तीव्र विवाद र असन्तुष्टि प्रकट भइरहँदा यसले आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध तुल्याउने गरी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । संविधानमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन, संरक्षण र सम्मान दिइने व्यहोरा कतै अङ्कित छैन । लगानी निरुत्साहित हुने प्रावधानहरू भने पर्याप्त मात्रामा समेटिएको छ । यदि कुनै स्वदेशी या विदेशी लगानीकर्ताले यो संविधान पढे भने यस मुलुकमा कोही पनि लगानीका निम्ति उत्साहित हुने छैनन्, बरु निरुत्साहित हुनेछन् । संविधानका त्यस्ता कुन प्रावधान हुन् जसले लगानी निरत्साहित गरेको छ भन्ने जानकारीका लागि यहाँ पाठकको जानकारीका लागि संविधानका केही धाराहरू जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

भाग¬३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३४ (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी (Clloective Bargaiming) गर्न पाउने हक हुनेछ ।’

प्रस्तावनाको पाँचौँ प्याराग्राफमा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ ।

भाग (१) को धारा (४) मा ‘समाजवादउन्मुख’ भनी स्पष्ट गरिएको छ ।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा (३) मा ‘…आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

सोही भागको (घ) मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत (१) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, (४) मा आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधि स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने तथा (५) मा उपलब्ध स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने भनिएको छ । (६) को प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत (१) मा ‘….स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने’ व्यहोरा उल्लिखित छ ।

(झ) को (४) मा ‘श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने’ लेखिएको छ ।

(ठ) मा ‘…पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा (५५) मा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने शीर्षकअन्तर्गत लेखिएको छ– ‘यस भागमा (माथि उल्लिखित) लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछैन ।’

यसरी उद्योग व्यवसायको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता गराइने, ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने तथा स्रोतसाधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार निश्चित गरी ‘समाजवादउन्मुख’ आर्थिक उद्देश्य बनाइएकोले नयाँ संविधान लगानीकर्ताका निम्ति पूर्ण रूपले नकारात्मक हुन पुगेको छ । त्यस्तै स्थानीय स्रोत–साधनमाथि स्थानीयको अग्राधिकार कायम नगरिएको अवस्थामा पनि स्थानीय समस्याका कारण कैयन आयोजना र उद्योग धराशायी हुन पुगेका थिए । अब अग्राधिकार नै कायम गरिएपछि स्थानीयले लगानीकर्ता र आयोजनाहरूलाई कसरी सताउलान्, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय या प्रदेश सरकारको अनुमति दिइसकेपछि लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसबारे संविधानमा एक शब्द लेखिएको छैन ।

पछिल्लो समयमा आर्थिक विकासको उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्ने मुलुकहरू दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र मलेसियाको थालनी हेर्दा उनीहरू सबैले राजनीतिक स्थिरताका साथै ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रणको नीति लिएको देखिन्छ । जहाँ टे«ड युनियनहरू बलिया हुन्छन् त्यहाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् र लगानीबिना उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना असम्भव मानिन्छ । समृद्ध र प्रजातन्त्रको नमुना मानिने बेलायतमा समेत ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रण गरेपछि मात्र अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेको यथार्थ छ । असीको दशकमा ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले टे«ड युनियनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएकी थिइन् । थ्याचरको यही नीतिका कारण बेलायतको खस्कँदो अर्थतन्त्र उकालो लागेको हो ।

अमेरिकाका तत्कालिक राष्ट्रपति रुजवेल्टले सन् १९३७ मा ‘सामूहिक सौदाबाजी’लाई प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको बाधक हुने विचार सार्वजनिक गरेका थिए । चरम मन्दीको अवस्थाबाट अमेरिकालाई माथि उठाउन पनि ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रण गरिएको थियो । तर, नेपालमा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सामेल गर्नुपर्ने र सामूहिक सौदाबाजीलाई हकको रूपमा संविधानमै उल्लेख गरिएकोले यस्तो वैधानिक प्रावधान रहेसम्म यहाँ कसैले लगानी नगर्ने निश्चित मान्न सकिन्छ । लगानीकर्ताको पक्षमा संविधानमा एउटै वाक्यांश पनि नहुनुले वर्तमान संविधानले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्नेमा कुनै प्रकारको शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।