राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानवाधिकारका प्रश्नमा अझै समस्या रहिरहनु उपयुक्त नभएको ठहर गर्र्दै सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । विश्वभर हरेक वर्ष ३ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको सन्दर्भमा आयोगले अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माण गरी मानवाधिकारको संरक्षण र परिपालन गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा गम्भीर रहेको तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानवाधिकारका प्रश्नमा अझै समस्या देखिनु दुःखद् रहेको जनाएको छ । अनुगमन, अनुसन्धान तथा अध्ययन गरेका तथ्यका आधारमा सरकारलाई विभिन्न समयमा शहरी क्षेत्रका सबै सडक, भवन तथा अन्य भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुने गरी निर्माण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिचयपत्र नियमित र व्यवस्थित रूपमा प्रदान गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रका पहुँच कायम गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई आयोगले यसअघि नै सिफारिस गरेको स्मरण गरेको छ । नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को सन् २०१० मा पक्ष राष्ट्र भइसकेको स्मरण गर्दै उक्त महासन्धिको प्रावधान अनुसारको कर्तव्य अनुसरण गर्नसमेत आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।

(अपाङ्गता उत्थान समन्वय समिति चितवनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २८औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मङ्गलबार भरतपुरमा आयोजना गरेको ऱ्यालीमा सहभागी ।)

pict:rss