प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शर्त मञ्जुर गर्दै प्रचण्ड सहमतिमा आएपछि नेकपाभित्र केही महिनायता उत्पन्न तनाव सिथिल भइ एकता बहाल भएको अनुभूति त्यस पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गर्न थालेका छन् । कतिपयले यसलाई प्रचण्डद्वारा केपीसमक्ष आत्मसमर्पण गरिएको घटनाका रूपमा ब्याख्या गरेका छन् भने कतिले चाहिँ प्रचण्डले ‘बुद्धि पुऱ्याएको’ टिप्पणी पनि गरेका छन् । पार्टीमा एकता र सहमतिको दीगो उपाय पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदललाई सोमबार (भदौ १ गते) बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । कार्यदलले जे–जस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि पार्टीमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा नभई केपी र प्रचण्डबीचको सहमतिमा निर्णय हुने नजिर बसेकोले हालको समझदारी कायम रहेसम्म दुई नेताबीचको सहमति नै निर्णायक हुने स्पष्ट भएको छ । अब केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न दुई नेता सहमत भएको बताइन्छ । प्रचण्ड सहमतिमा नआएको भए पनि यही भदौ महिनाभित्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने सोच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाउनुभएको थियो ।

प्रचण्ड सहमतिमा नआएको भए माओवादीका तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा केही निश्चित व्यक्ति मात्र पर्न सम्भव थियो । अब आफ्ना केही मानिसको स्थान सूरक्षित तुल्याउने सफलता प्रचण्डलाई मिलेको छ ।

पार्टीको आन्तरिक एकीकरणलाई मजबुत तुल्याउने मार्ग पहिचान गरी सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न केपी ओली र प्रचण्डद्वारा गठित कार्यदललाई सचिवालय बैठक (भदौ १ गते सोमबार) ले मान्यता दिएपछि यसै साताभित्र उक्त कार्यदलले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वास गरिएको छ । कार्यदलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । यसरी स्थायी समितिले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजना छ । पुनर्गठन गर्दा दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर मन्त्री भइआएकाहरूलाई सकेसम्म नदोहोऱ्याउने सोच बनाइएको बुझिन्छ । तर सचिवालय सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादल र ईश्वर पोखरेलको हकमा त्यस्तो शर्त कसरी लागु हुन सक्ला भन्ने जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ । ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रीमण्डलबाट नपन्छाइएको अवस्थामा पनि उहाँको विभागचाहिँ बदलिन सक्ने बताइन्छ । वामदेव गौतम सहमत भएको अवस्थामा उहाँलाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित मागेको मन्त्रालय दिइने बुझिएको छ ।

भदौ २२ गतेदेखि अर्थमन्त्रालय युवराज खतिवडाको बोझबाट मुक्त हुँदैछ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मा सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलमध्ये एकलाई दिइने बुझिन्छ । मन्त्रिमण्डलमा पछि प्रवेश गरेका घनश्याम भुसाल, रामेश्वर राय यादव, योगेश भट्टराई र शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई विभाग परिवर्तन गरेर क्याबिनेटमा यथावत राख्ने सोच बनेको जानकारीमा आएको छ । प्रदीप ज्ञवाली, जगतबहादुर विश्वकर्मा, शक्ति बस्नेत, विना मगर, पद्मा अर्याल र वर्षमान पुनलगायत केहीले मन्त्रिमण्डलबाट छुट्टी पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल, महेश बस्नेतलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा समेटिने बुझिएको छ । मन्त्री वसन्त नेम्वाङले मन्त्रालय सम्हालेयता निकै राम्रो काम गर्नुभएकोले उहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

नेम्वाङ मन्त्री बनेलगत्तै काठमाडौंको सडकमा ब्यापक सुधार गरिएको थियो । उपत्यकाको चाँगुनारायणलगायतका चार स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई द्रुत गति दिन उनले भौतिक समितिमार्फत आवश्यक करावाही अघि बढाएका थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका नेम्वाङ उपत्यकाको मौलिक पहिचान जोगाउन र त्यसनिम्ति जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव तथा सहभागितालाई उच्च महत्व दिँदै अघि बढ्न प्रतिबद्ध देखिएका छन् । आफूले जिम्मा पाएको मन्त्रालयमा खुलेआम चल्ने घुसखोरी र कमिसनखोरीमा पनि नेम्वाङले नियन्त्रण ल्याएका छन् । यस्तै कामका कारण वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा वसन्त नेम्वाङको नाम अगाडि आएको छ । युवराज खतिवडा, विना मगर, शक्ति बस्नेत, ईश्वर पोखरेल, वर्षमान पुनलगायतलाई असफल व्यक्तिका रूपमा लिइएको छ भने योगेश भट्टराई र भानुभक्त ढकालको कामबाट समेत प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुभएको बताइन्छ ।

जे होस्, अब मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा धेरै नयाँ मानिसले मौका पाउने बुझिएको छ । जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र विष्णु पौडेललाई समेत नयाँ मान्ने हो भने अबको पुनर्गठनमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी नयाँ व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने बताइएको छ ।