अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रचण्डको क्याम्पमा भुइँचालो गएसरहको कम्पन पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रचण्ड भयभित हुनुका विभिन्न कारणहरूमध्ये अख्तियारमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित फाइल पनि हो ।

अनमिनद्वारा उन्नाइस हजार दुई सय मात्र लडाकु रहेको प्रमाणित भइसकेपछि पनि एकतिस हजार लडाकु सङ्ख्याको नाममा राज्यकोषबाट मासिक करोडौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेको प्रमाण भेटिएपछि तत्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले उक्त विषयमा अनुसन्धान तथा छानवीन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा प्रचण्ड र उहाँका केही सहयोगीहरूबाट दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ घोटाला भएको तथ्य फेला परेको बताइन्छ ।

त्यसबेला प्रमुख आयुक्त कार्कीले लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानवीन भइरहेको र दोषीहरूमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी सार्वजनिक रूपमै गराउनुभएको थियो । त्यसबेला (२०७३) प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले अन्य दलका नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई हारगुहार गरी अख्तियार प्रमुखबाट कार्कीलाई गैह्रकानुनी किसिमले बलजफ्ती हटाउने सफलता पाउनुभएको थियो ।

शुरुमा कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइएको, तर उक्त प्रस्ताव पारित नहुने देखिएपछि आफ्नै (माओवादी) कोटामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएकी सुशीला कार्कीलाई प्रयोग गरेर लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारबाट हटाउन प्रचण्ड सफल हुनुभएको थियो । त्यसबेला राज्यलक्ष्मी गोल्छासँग सांसद नियुक्त गर्न घुस मागेको प्रकरणमा पनि छानवीन भइरहेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा गंगालाल तुलाधर, माधवकुमार नेपाल, गोविन्द थापा, झलनाथ खनाल र गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरूलाई अनुसन्धानले दोषी देखाएको बताइन्छ । त्यस्तै, सुडान घोटाला काण्डमा कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावललगायतका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । लडाकुको नाममा भएको अर्बौं घोटाला प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानले माओवादी नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती र कृष्णबहादुर महरा तथा तेह्रवटा लडाकु शिविरका कमाण्डर र उपकमाण्डरहरू दोषी भएको देखाएको थियो ।

अख्तियारमा गुप्त ढङ्गले भइरहेको अनुसन्धानको सूचना त्यसबेलाका आयुक्तहरू दीप बस्नेत, गणेशराज जोशी र नवीन घिमिरेलगायतले प्रचण्डलाई दिएपछि लोकमानसिंह कार्कीलाई नै हटाइदिने खेल शुरु भएको थियो । प्रेम राई, जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवालको अख्तियारमा नियुक्ति भएपछि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल निकै नराम्रोसँग आत्तिएको बताइन्छ । निष्क्रृय रहेका मुद्दाका फाइलहरू पुनः खुल्ने चिन्ताले प्रचण्ड-माधव चिन्तित भएका हुन् ।

ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा तत्कालिक सचिव र मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलिसकेको छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय भएर भ्रष्टाचार भएकोले तत्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विषयमा के गर्ने भनी अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा लेखी पठाएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएमा माधव नेपालविरुद्ध पनि मुद्दा चल्न सक्ने स्थिति छ ।

संसद विघटन भएकोले संवैधानिक निकायमा नवनियुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने सम्भावना छैन । विद्यमान कानूनअनुसार नियुक्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने र निर्धारित समयभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः अनुमोदन भएको मानिने छ । उक्त कानुनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी व्यवहारिक बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको बुझिएको छ ।