खेल्ने अधिकारबाट खेलाडी बञ्चित

खेल्ने अधिकारबाट खेलाडी बञ्चित



नवौं राष्ट्रिय : झुठो सावित हुँदै सिलवालको दाबी

  • श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै घोषणा गर्ने बताएका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति उनले गण्डकी प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताको अवसरका दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको तीन साता भन्दा ज्यादा भइसकेको छ, तर सिलवालले नवौँ राष्ट्रियको मिति घोषणा गर्ने कुरामा कुनै चासो देखाएका छैनन् । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा उनी कानमा तेल हालेर बसेका छन् । उल्टै हचुवाको भरमा आगामी ०७८ फागुनभित्र नवौँ राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता हुने दाबी गर्दै खेलकुदमा भ्रमको खेती गर्दै आएका छन् । ०७७ फागुन २० गतेदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने नवौँ राष्ट्रिय कोरोनाको महामारी देखाउँदै राखेपले आयोजनको तीन महिनाअघि स्थगित गरेको थियो ।

खेलाडी र पदाधिकारी माझ ‘हिरो’ बन्न प्याच्च बोली हाल्ने तर कामको नाममा सिन्को नभाँच्ने सिलवालको यो ब्यहोरा अहिले खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ । जसरी पनि आगामी फागुनमा नवौँ राष्ट्रिय हुन्छ भन्ने दाबी गर्ने सिलवाल अहिले मिति घोषणा गर्नचाहिँ किन हिच्किचाइरहेका छन् त्यो अहिले आम खेलप्रेमीमा चासोको विषय बनेको छ । सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेको र जस्तोसुकै फैसला आए पनि नवौँको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सिलवालले अहिले किन मौनता साँधेका हुन् त्यो रहश्यमय बनेको छ । खेलकुदका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा आफ्नो पक्षका हुँदा समेत सिलवाललाई नवौँको मिति घोषणा गर्न केले रोकेको छ, त्यो आफैमा प्रश्नचिन्हको घेरामा परेको छ । यस्तो सहज वातावरणमा नवौँको मिति तोक्दा उनलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा कतै देखिँदैन । आखिर दुवै हातमा लड्डु भएको समयमा समेत उनी किन नवौँ राष्ट्रियप्रति सम्वेदनशील हुन सकेका छैनन्– प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

सिलवालले राजनीतिक परिस्थितिका कारण नवौँ राष्ट्रियको घोषणा नगरिएको बताए पनि त्यसमा रत्तिभर पनि सत्यता छैन । किनभने नवौँ राष्ट्रिय मिति त एक वर्षअगावै नै घोषणा गरिएको थियो । यसमा राजनीतिले कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था नै थिएन । त्यसैले नवौँ तोकिएको समयमा हुनुपथ्र्यो । तर विडम्बना, कोरोनाका कारण खेलाडीहरूको सुरक्षाको बहाना बनाएर खेलकुद मन्त्रालय र राखेप पन्छिएका हुन् । जड कुरो त सरकार फागुनमा प्रतियोगिता नै गर्न चाहँदैनथ्यो । यसको प्रमाणको रूपमा सरकारले यतिबेला मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने कुनै किसिमको गतिविधि सञ्चालन नगर्न दिएको निर्देशनलाई मान्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुक कोरोनाभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमा फसेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सदस्यसचिवले कसरी आउँदो फागुनमा नवौँ राष्ट्रिय हुन्छ भनेर दाबी गरिरहेका छन् त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलकुदको मेरुडण्ड हो, यसमा कसैको दुई मत छैन । र पनि, राष्ट्रिय प्रतियोगिता किन नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन र किन राजनीतिको शिकार भइरहेको छ, यो खेलकुदको लागि अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ । कहिले भौतिक पूर्वाधारको कमी, कहिले बजेटको कमी त कहिले राजनीतिक स्वार्थका कारण राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनामाथि धक्का लाग्दै आएको छ । दुर्भाग्य ! अहिले यो घटना पुनः दोहरिएको छ, जसले कोरोनाबाट प्रभावित खेलकुदलाई अझ नराम्रोसँग गाँजेको छ । सरकारका लागि यो घटना सामान्य होला तर समग्र खेलकुद विकास र विस्तारको लागि भने यसले नकारात्मक असर पार्ने कुरामा दुईमत छैन् । यसभन्दा अघि नियमित रूपमा सातौँ र आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना हुँदा खेलकुदमा नौलो रक्तसञ्चार भएको थियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा यी प्रतियोगिताको अयोजना हुँदा खेलकुदमा आशा किरण देखिएका थिए । किनकि प्रतियोगिता हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत ती प्रतियोगिताहरूको सफल आयोजना भएको थियो । जसले गर्दा नेपाली खेलकुद नयाँ मार्गमा उभिएको थियो । परिणामतः खेलाडीहरूमा नयाँ जोससँगै आत्मविश्वास समेत पलाएको थियो ।

यतिबेला गण्डकी प्रदेशको पोखरा शहर नवौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाको लागि तयारी अवस्थामा छ । सरकारले नवौँ राष्ट्रियको मिति तोकेर हरियो झण्डा देखायो भने सरकारले तोकेको कुनै पनि मितिमा पोखरा नवौँ राष्ट्रियको सफल आयोजना गर्न सक्षम छ । १३औँ सागमा क्रममा बनेका भौतिक पूर्वाधारले गर्दा अन्य राष्ट्रिय प्रतियोगिताको जस्तो पोखरामा समस्या र कठिनाई हुने देखिँदैन । गत मङ्सिरमा नवौँ राष्ट्रिय स्थगित गर्दा अधिकांश राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ नवौँ राष्ट्रियको आयोजनाको पक्षमा थिए । तर खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कोरोना र खेलाडीहरूको सुरक्षामा संवेदनशील हुनेपर्ने बाहना बनाउँदै आयोजनाबाट पन्छिएका थिए । तोकिएको समयमा नवौँ राष्ट्रिय नहुने निष्कर्ष निकालेर आयोजनाबाट पन्छिएका खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले केही समयपछि नवौँको नयाँ मिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले तोक्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तत्कालिन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) र सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले उक्त कुुराको जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले जानकारी गराएको अहिले पाँच महिनाको समय बितिसक्दा समेत राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । अब राखेपको बोर्ड बैठक कहिले बस्छ, त्यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन । यसरी सिलवालको भनाइ र गराइमा आकाश पातालको अन्तरदेखिँदा नवौँ राष्ट्रियको नयाँ मिति भविष्यमा पनि तोकिन्छ वा तोकिँदैन त्यसको कुनै ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तत्कालिन समयमा सिलवालले नवौँ राष्ट्रिय लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी अवस्था भए पनि प्रतियोगिताको लागि स्थानीय तहदेखि छनोट गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि समय अपुग हुने तर्क अघि सार्दै ‘राष्ट्रिय पर्व’को रूपमा आयोजना हुने राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई हचुवाको भरमा आयोजना गर्न नहुने बताएका थिए । अहिले नवौँ राष्ट्रियको समय सारेकोे पाँच महिना बितिसकेको छ तर परिषदले छनोटसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । प्रशस्त समय भएको बेलामा कुनै कार्य नगर्ने अन्तिम आएर समय अपुगको बहाना बनाएर पन्छिने कारणले गर्दा यतिबेला नवौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता धरापमा परेको त होइन, खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

यतिबेला सत्तारुढ दलको आन्तरिक कलहका कारण सरकारको हालत नै खतरापूर्ण बनेको छ । कुन बेला सरकार राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने हो– त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार बचाउने कि नवौँ राष्ट्रियको मिति तोक्ने भन्ने सवालमा सरकार नै रनभुल्लमा छ । अझ १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा खेलकुद मन्त्रीदेखि सदस्यसचिव र नेकपाका कार्यकर्ताले अकुत कमाएर बदनाम भइसकेका कारणले पनि नवौँ राष्ट्रियप्रति सरकारले त्यस्तो चासो नराखेको हुन सक्छ । यसो भन्दैमा सरकार खेलकुदप्रति अनुत्तरदायी हुँदै खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न मिल्दैन । खेलाडीलाई आफ्नो खेल्न पाउने अधिकारबाट खेलकुद परिषद्ले नै बञ्चित गर्न कदापि मिल्दैन । खेलाडीहरू अहिले पनि नवौँ राष्ट्रियको मिति कहिले तोकिन्छ र खेल्न पाइन्छ त्यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । तर नवौं राष्ट्रियप्रति सरकार र राखेपको निभाएको ढुल्मुले भूमिका देख्दा प्रतियोगिता हुन्छ कि हुँदैन खेलाडीहरूमा अन्योलता छाएको छ । त्यसमाथि सिलवालको बोलीको बोलीमै सीमित हुने भएकोले भरोसा गर्न सकिने अवस्था छैन ।