ओलीमाथिका आरोपको यथार्थ

• दामोदर पौडेल

दुई वटा कम्युनिष्ट दल मिलेर चुनाव लड्न पाए बहुमत आउने थियो । जनता पनि कम्युनिष्टहरूको बहुमत आएमा आफ्ना समस्या समाधान हुने आशामा छन् । कार्यकर्ताहरू पनि खुसी हुने छन् । आफ्नो जीवनमा कम्युनिष्टको बहुमतको सरकारबाट जनताको पक्षमा केही काम गर्ने र लोकतन्त्रको माध्यमबाट शान्ति र समानता तथा विकाश गर्ने परिकल्पना गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताको हात बढेको थियो । माओवादी सत्र हजार मानिसको बलिदानीपछि शान्तिप्रक्रियामा आएकोले जनताको पक्षमा धेरै फरक काम गर्न पर्ने हुँदा समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन र माओवादीको लोकतान्त्रिकरण पनि उत्तिकै आवश्यक हो । आत्मनिर्भरताबाट देशको पक्षमा काम गर्न सक्ने सकारात्मक पक्ष जनताले केही पनि नदेखेमा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई उपलब्धि भन्नुको पनि अर्थ रहने छैन । यी त केवल जनहित र देशहितका आधार मात्र हुन सक्छन्, भौतिक रूपमा यो प्राप्त भयो है भन्ने सन्देश दिनु अपरिहार्य हो ।

यसो हुन नसकेमा देशमा दश वर्षको माओवादी आन्दोलन हिंसात्मक खुनी आतङ्क, सम्पति तथा सामाजिक एकताको विपक्षमा भएको मानवनिर्मित भुइँचालो र मानवहत्याको पीडादायक चक्रब्युह हुन जाने हुन्छ । यसको लागि या त राम्रो कामले पीडाको अन्त्य गर्नु पर्दछ वा आफ्नो अदवको शासन हुनु पर्दछ, जसले गर्दा ब्रेनवास, डर र केही आशले गर्दा मानिसहरू बाँच्न पाउनु पनि राज्यले दिएको ठुलो उपहार मान्दछन् । अचम्म रहेछ कि खाना नपाएर बच्चा मर्न लाग्दा यदि लोग्ने मार्नेले खाना दिएर बचाएमा पुरानो घाउ बिर्सनुपर्ने नियति हुँदोरहेछ, अर्थात् वर्तमानको पीडा नै महत्वपुर्ण हुँदोरहेछ मानिसको जीवनमा । अन्यथा ठुलो खर्च गरेर पोखरी खनेर जनताको समर्थन लिने र पुनः बालबालिका पोखरीमा डुबेर मरेको भन्ने तर्क गरी उसैले जनताबाट नै श्रम र रुपैयाँ लिएर पोखरी भर्दा पोखरी बनाउँदा रुखहरू काटेको, सुन्दर घरहरू भत्काएको समेत बिर्सेर जनताले उसैको समर्थन गर्छन् । आफ्ना गल्तीमध्ये केही गल्ती सुधारेर पनि जश लिने र लिन चाहने वा सक्ने अचम्मको खेतीसमेत गरिने हुँदा राजनीति भन्ने कुरा कला ज्यादा र विज्ञान कम हो जस्तो देखिन्छ ।

एमालेलाई ठुलो कम्युनिष्ट पार्टी मात्र नभई कम्युनिष्टको बहुमत ल्याउने इच्छा र यसको जश ओलीले लिने हुँदा एमाले पङ्क्ति र त्यसका नेता ओली खुसी नै थिए । ओरालो लागेको माओवादीलाई क्रमशः एमालेकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि थियो र, एमालेको संगठनले पनि त्यो विश्वास जगाएको थियो भने माओवादीको लथालिङ्ग संगठनको अवस्था छरपष्ट नै भएको थियो । त्यसैले पनि आफ्नो मत गणतन्त्रपछिको चुनावमा ह्वात्तै घटेकोले माओवादीले पनि आफ्नो कम्युनिष्ट नाम र प्रभाव दलको एकताले बचाउने मात्र नभएर वैचारिक रूपमा लैस भएकोले एकीकरण भएपछि एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो स्वभाविक रूपमा प्रभावमा लिन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डहरूलाई ठुलो आशा पनि थियो । अर्कोतर्फ हत्याराको संगठनको विश्वमा नै रहेको संगठित प्रभाव पनि नाम नै बदलिएकोले कम हुने र दल ठूलो भएर सरकारमा पनि रहेपछि सम्भावित कानुनी र मानवअधिकारसम्बन्धी झमेलाहरू हट्ने वा कम हुने पनि विश्वास हुनु स्वभाविक हो । पछि अरु कम्युनिष्ट क्लिसेहरू (तर्क र चलेका शब्दहरू) थपिए पनि दुई दलको एकीकरणको लागि अहम् रहेका यिनै आधारभुत तथ्य हुन् ।

यौनिक विषय प्राकृतिक, आवश्यक र नितान्त ब्यक्तिगत पाटो हो, केवल यौनिक विषयले अन्य कुरामा असर गर्नु हुँदैन । त्यसमाथि उमेर, स्वास्थ्यलगायतका अवस्थामाथि पनि ध्यान नदिएर भद्दा टिप्पणीहरु गरिनु कति कलुषित मानसिकता !

एमालेका केपी ओलीबाहेकका अन्य नेता र समुहहरू ओलीसँग अहिले जस्तो विवादमा थिएनन् । सायद माओवादीसँगको एकीकरणले ओलीलाई कमजोर पार्न सकिने र कमजोर पार्नुपर्नेसम्मको अनुमानमा उनीहरू गएका थिएनन् । ओली प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष भएकोले माधव नेपालहरूका सबै आज्ञा, भावना तथा चाहनाहरू पूरा गर्न नसकेकोले र, ओली र प्रचण्डहरू धेरै निकट भएकोले आफूहरू ओझेलमा पर्दै गएको नेपाल पक्षधरहरूले महसुस गरेका थिए । ओलीको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै जाने र जे भए पनि उनको स्वाभाविक उत्तराधिकारी प्रचण्ड नै हुने देखिएकोले नेपाल-खनाल समुहको उकुसमुकुस र पीडा थपिएको थियो । क्रमशः ओलीले प्रचण्डको पनि धेरै कुरा नमानेपछि शत्रुका शत्रुहरू मित्र बन्न पुगे । दुनियाँमा यस्तो हुने गरेको छ, जस्तै गणेशमानलाई गिरिजप्रसादबाट टाढा बनाइनु, केपी भट्टराई झनै टाढा हुनु, गिरिजाप्रसादले उनीहरूका सबै माग पूरा नगर्नु र पुरानालाई भन्दा नयाँलाई आफ्नो नजिक मान्नु अनि माथि लग्नु गिरिजाप्रसादका कमजोर पक्ष मानिए र उनको सरकार ढल्यो । चीनमा माओ र तेङ पक्षधरहरू, भारतमा नेहरू र उनका विपक्षीहरूका विवादहरू पनि त्यस्तै थिए, तर पदको बाँडफाँड र शक्तिको भागबण्डालाई विवादको मुख्य कारण कहिल्यै देखाइएन बरु अरु नै सैद्धान्तिक कारणहरू दिएर वा देखाएर सच्चाइलाई तामालाई सुनको लेप लगाएजस्तो गरेर भ्रमहरू दिने काम भइ नै रह्यो । यसको कारण गिरिजाप्रसादले र नेहरू परिवारले परिवारवादलाई बलियो बनाउने र, पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा माओले लङ मार्च र सांस्कृतिक क्रान्तिताकाका कमजोरीहरू लुकाउन आफ्नो पक्षमा अति क्रान्तिकारिता देखाउने कार्य भएका थिए ।

अहिले नेपालमा यस्तै आरोपहरू एकले अर्कामा लगाइने गरेका छन् । ओलीविरोधिहरूले पाउनको लागि एकता गरेका छन् तर सत्ता पाएपछि भाग नपुगेर पुनः यो भन्दा ठुलो विवाद हुनेमा सन्देह राख्नै पर्दैन ।

अर्कोतर्फ ओलीको स्वभाव विरोधिहरूप्रति असहिष्णु रहेको मानिन्छ । तर उनी सैद्धान्तिक रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तै लोकतन्त्रप्रति आस्थावान रहेको तर ब्यवहारिक रूपमा दलभित्र आफ्नो अधिनायक चाहने देखिएका हुन् कि जस्तो पनि लाग्ला । उनीहरूका गल्तीहरू क्षम्य हुन्छन् भन्ने होइन तर लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेले सामान्यतः आफ्नो कठोर सत्ताको अभिलाषा पनि करिव पाँच वर्षको लागि मात्र हुनेमा उनीहरू आफै कन्भिन्स हुन्छन् । गिरिजाले चुनाव रोकेनन् र ओलीले पनि चुनाव चाहेका छन् । उनीहरू चुनावमा पनि ब्यवहारिक रूपमा आफ्नो पक्षमा काम गर्न खोज्छन् र, यो सबैतिर स्वभाविक जस्तो देखिन्छ केवल रूप मात्र फरक हुने गरेको छ । तर चुनावको परिणामलाई आत्मसात गर्दछन् । बेलायतमा समेत आफ्नो दलको प्रभाव राम्रो भएको समयमा सत्ताधारीहरूले चुनावको घोषणा गर्न खोज्दछन् । अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको पक्षमा राष्ट्रपतिले काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेका छन् र, उनले त्यो फाइदा लिन खोजेका पनि हुन् भन्न सकिएला । उनीहरूको वैचारिक समानता भएकोले कानुन र संविधानसम्मत हुने गरेर आफ्नो पक्षमा काम गर्नु विश्वमा नै अस्वाभाविक मान्ने गरिँदैन । महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्युले पनि त्यतिसम्म गरेको हुन सक्दछ ।

तर लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रविरोधीहरू र देशको तानाशाही परम्पराको मानसिक रुपमा सुरुवात भइसकोले नेपाली कांग्रेस जस्ता लोकतन्त्र र समाजवाद जस्तो विश्वव्यापी मान्यता र आवश्यकताको पक्षमा रहने दलले पनि सस्तो राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ दुई पदहरूमा विपरित लिङ्गका नेताहरूको वैचारिक निकटतालाई गलत आँखाहरूले गलत अर्थ लगाएको समेत पाइन्छ । के महिला र पुरुष सँगै हुन हुँदैन ? आमा-छोरा, साथीहरू, कामका सरोकारवालाहरू सँगै बस्दैनन् र ? तर गलत चरित्र बोकेकाहरूबाट हरेक समयमा महिला र पुरुषको भेटलाई यौनिक रूपमा मात्र देखाउने गरिन्छ । उनीहरू पनि महिला-पुरुष सँगै चुनावमा, बैठकमा, अन्य काममा सँगै हिँडेका र बसेका देखिन्छन् । के उनीहरूबीच पनि यौनिक आरोप लगाए हुन्छ ? अर्कोतर्फ यौनिक विषय प्राकृतिक, आवश्यक र नितान्त ब्यक्तिगत पाटो हो, केवल यौनिक विषयले अन्य कुरामा असर गर्नु हुँदैन । त्यसमाथि उमेर, स्वास्थ्यलगायतका अवस्थामाथि पनि ध्यान नदिएर भद्दा टिप्पणीहरु गरिनु कति कलुषित मानसिकता !

सुवास नेवाङ संसद्को प्रमुख हुँदा उनले विपक्षी दलको भएकाले रामचन्द्र पौडेललाई प्रधामन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दा पनि मानेनन् । प्रचण्डले सेनापति हटाउन खोज्दा झलनाथ खनाल प्रचण्डको पक्षमा जान चाहेका थिए र गिरिजाप्रसाद तथा केपी-माधवहरू सेनापतिको पक्षमा थिए । देशको राष्ट्रपति प्रचण्डका वैचारिक धारका भएको भए र संसदमा त्यतिबेला कांग्रेसको ब्यक्ति प्रमुख भएको भए रामचन्द्र प्रधानमन्त्री हुने थिए र प्रचण्डले उत्तर कोरियामा जस्तो शासन कायम गरेका पनि हुन सक्थे ।

देउवाको दाबी अनुपयुक्त भएकोमा अब केपीले पनि छोडेर को प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने कुराको उत्तर नै छैन । त्यही बाध्यताले र नैतिक तथा लोकतान्त्रिक हिसाबले पनि देशको ठुलो दलको नेताको हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री बनिरहनु स्वभाविक हो ।

माथिका कारणहरूले ओली, गिरिजा, नेपालहरू सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रवादी हुन् । अध्यावधिक चुनावमा उनीहरूको विश्वास छ र प्रचण्डहरू फरक हुन् अनि देशलाई उत्तर कोरियाजस्तो बनाउने प्रचण्डहरूको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता हो । यिनै कारणले लोकतन्त्रको सुरक्षाको लागि पनि ओलीले प्रचण्डलाई कमाण्ड नदिएका हुन् र, वैश्विक आधार तथा प्रभावले पनि यस्तो परिस्थिति बनेको हुन सक्छ ।

यसै परिवेशमा लोकतन्त्रको लागि जीवन नै जेलमा बिताउन तयार हुने बीपीले बनाएको दलका नेता जो पदको लागि लोकतन्त्र नै दरबारमा बुझाउन पछि पर्दैनन् र, उनैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिन्छ । अहिले पनि केपी ओली देशको संसदमा सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलको नेता हुन् । उनले आफूलाई असहयोग भएकोले बारम्बार ‘सक्छौ भने अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउ’ भनेर मार्ग प्रशस्त गरेका हुन् । संविधान पनि सामान्य सुझबुझ भन्दा फरक हुँदैन । उनले देखाएको त्यो उदारता उनको कमजोरी हुन सक्दैन । दलको निति नै नमान्ने दलको मानिस हुन सक्दैन । कि उसले दल फोर्नुपर्छ कि दलको नीतिविपरित जान सक्दैन, पाउँदैन र जान पाउने हो भने दलको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । निर्दलीय ब्यवस्था जस्तो हुन जान्छ र निर्दलीय पञ्चायतलाई आन्दोलनबाट अन्त्य गरिएको हो ।

देउवाले लगेका हस्ताक्षरहरू आफ्ना होइनन् वा अलग प्रयोजनको लागि दिइएका हुन् भनेर धेरैले भनिसकेका र निवेदन समेत दिएकामा देउवाको दाबीलाई मान्न मिल्दैन र मानेमा राष्ट्रपति महोदयले गलत कार्य गर्नेलाई सहयोग गर्न पदको प्रयोग (दुरुपयोग) गरेको देखिने थियो । देउवाको दाबी विवादित भएकोले देशमा ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहनु स्वभाविक हो । कि त संविधानले त्यस्तो अवस्थामा कुनै विकल्प दिनुपर्थ्यो, त्यो पनि छैन । देउवाको दाबी अनुपयुक्त भएकोमा अब केपीले पनि छोडेर को प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने कुराको उत्तर नै छैन । त्यही बाध्यताले र नैतिक तथा लोकतान्त्रिक हिसाबले पनि देशको ठुलो दलको नेताको हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री बनिरहनु स्वभाविक हो ।