विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज, भन्सार महसुल पनि घटाइयो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु र हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ भने इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइस कुकर, पङ्खालगायत विद्युतीय उपकरणको मूल्य भने घट्ने भएको छ ।

शिशु स्वास्थ्य र पोषण प्रवर्द्धन गर्न शिशुले सेवन गर्ने दूधको भन्सार महसुल पनि ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । मूल्य थपघटको व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड, स्क्यान-टु-पेलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।

विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसका लागि इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार छुटलाई चार प्रतिशतले घटाएर एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसअघि इन्डक्सन चुल्होमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो ।

भन्सार शुल्क कम भएपछि नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा इन्डक्सन चुल्हो पाइनेछ । मुलुकमा पछिल्लो समयमा बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएको र खपत बढाउनका लागि उपाय खोजी भइरहेको बेला सरकारको यस्तो व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत राहत पुग्नेछ ।

यस्तै विद्युत् खपत बढाउनका लागि रेफ्रिजेरेटर, ग्राइण्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।

निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा ५०० चार्जिङ स्टेशन

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा देशभर ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया थालिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीको छनोट भए पनि कोरोनाका कारण काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै निजी क्षेत्रसँग मिलेर काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टशेन, टर्मिनल भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । यसबाट व्यापार व्यवसायको विस्तारका अलावा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा समेत व्यापकता आउने विश्वास लिइएको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज भएको छ भने भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा एक प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो ।