• त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

नेपालको संविधान वा कुनै पनि कानुनले दलितको परिभाषा दिएको छैन । कानुनतः दलितको पहिचान पनि गरिएको छैन तर दलित भनेर विभिन्न निकायले सिफारिस गर्ने गरिएका छन् । पहिलोपटक २०५८ चैत ६ गते सरकारको गठन आदेशद्वारा स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोगले ‘वर्णश्रम जाति व्यवस्था, वि.संं. १९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं छुवाछुत गरिएका र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा बहिष्करणमा पार्दै राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट सिमान्तीकरणमा पारिएका जात जातिका समुदायलाई दलित वर्ग भन्ने जनाउँछ ।’ भन्ने निष्कर्षका आधारमा कतिपय जातिलाई दलितमा सूचीकृत गरेको भए पनि न त त्यो सूची, न यो परिभाषााले कानुनी हैसियत पाएको छ ।

। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि दलित शब्दको प्रयोग एउटा मानव समूहलाई बुझाउन प्रयोग गरिएको छ, त्यो पनि अनौपचारिक रूपमा । समाजशास्त्र अनुसार ‘दलित समुदाय’ भन्नु लास्टै हाँस्यास्पद हुन्छ । समाजशास्त्रले कुनै निश्चित भूगोलमा बसोबास गरेका मानवको समूहलाई समुदाय भन्छ । जसमा धेरथोर साझा जीवन पद्दति हुन्छ, जस्तै साझा पधेँरो, वी फिलिङ (हामीको भावना हुन्छ जस्तै, हामी बाल्कोटे), साझा पहिचान हुन्छ ,जस्तैः पहिरन वा भाषा । यसर्थ समाजशास्त्रले मुलुकभर छरिएर रहेका दलितलाई समुदाय भन्दैन ।

नेपाल सरकारको २०५४ असोजमा ‘उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति’ गठन गर्‍यो । दलितलाई ‘वर्ग’ भनेर । वर्ग मूलतः मार्क्सको आर्थिक निर्धारणवाद (इकोनोमी डिटर्मिनिजम) सँग सम्बन्धित वर्गीय अस्तित्व हो, अथवा मार्क्समा परेका तत्कालीन सामजिक सन्दर्भ (सोसल कन्टेस्क्ट) को वर्गाीय अवस्थिति हो । सर्वाहारा र पुँजीपति वर्ग सर्वाधिक प्रचालित उदाहरण हुन्, जो आर्थिक पक्षले निर्धारण गर्छ । यसर्थ दलित वर्ग पनि होइन । दलित समूह पनि होइन । साधारणतयाः असंगठित मानव भीडलाई समूह भनिन्छ जस्तै कि असनको भीड । दलित खास जात पनि होइन । प्रजाति (रेस अर्थात् ककेसियन, मङ्गोलाइड र निग्रोआइड) पनि होइन ।

रमितामा राज्य :

नेपालले दलितको परिभाषा तय नगरेको भए पनि दलित हो भन्दै परिचयात्मक सिफारिस दिँदै आएको छ । यसो भन्नुको अर्थ हो, को को दलित हुन् भनिएको छ, कसरी उनीहरू दलित भए भनिएको छैन । दलित परिभाषा र पहिचानका क्रममा राज्यमा रमिता छ । रमितामा राज्य छ । दलित विकास समितिले सफिारिस गरेअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०५४ चैत २८ विभिन्न २३ जातिलाई दलित समुदायको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको सूचीकरण विवादास्पद भन्दै दलित भनिएका केही जातिले विरोध गरे र राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको सहमतिमा ती जातिलाई दलित अनुसूचीबाट हटाउने निर्णय गरियो तर हेटौंडालगायत कतिपय जिल्लाका त्यस्ता जातले उक्त सूचीमा आफूहरूलाई राख्नुपर्ने माग गरे । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले सतार र सन्थाललाई एउटै जात मानेर आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ । त्यही जातिलाई मन्त्रालयले दुई भिन्न जाति सतार र सन्थाल भनेर दलितमा सूचीकृत गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०६५ माघ २१ को निर्णयले सतार र सन्थाललाई एउटै जातिको रूपमा मधेशी जातिमा सूचीकृत गरेको छ । उदाहरण दिनुपर्दा सतार÷सन्थाल (एउटै जात हो) लाई दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशी जाति बनाइएको छ । राज्यको यो रमिताले केही विवाद ल्याएका छन् । अर्को रमिता, २०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकमा १२५ जात छन् तर सरकारले ९२ लाई मधेशी जात, ५९ लाई आदिवासी जनजाति, २६ लाई दलित, २९ लाई पिछडा वर्ग, चारदेखि १३ लाई खसआर्य भनेको छ । जोडौं कति हुन्छ नेपालका जात ।

पहिलो पटकको गठन आदेश (२०५८) मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दलित सुमदायको पहिचानको कार्यादेश दिइएको थिएन तर पछि गठन भएका आयोगलाई ‘दलित समूहको पहिचान र यकिन गरी प्रकाशन गर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पेश गर्ने’ कार्यादेश दिइयो । विभिन्न २६ जातलाई दलित जातमा राखेको छ ।

दलित पहिचान :

राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ ले दलित समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ भनेको छ । दलित शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद पेचिलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि व्यक्तिको पहिचानको अधिकार सुरक्षित गरेका छन् । म दलित हो कि होइन भन्ने अधिकार व्यक्तिमा रहन्छ । यस्ता अधिकारको सम्मान र प्रयोग गर्नुपर्छ । राज्यले कोही कसैलाई के को आधारमा दलितको परिचय दिने वा सूचीकरण गर्ने अधिकार राख्छ ? जबकि विद्यमान कुनै कानुनले कसैलाई दलित भनेको छैन । उदाहरणका लागि नेवारी समुदायभित्र कथित दलित भनिएको एउटा परिवारले दलितको परिचयपत्र माग्न सक्छ, अर्को त्यस्तै परिवारले यस्तो परिचयले आफ्नो सम्मानमा चोट पुगेको छ भन्न सक्छ । दतिलको पहिनामा व्यक्तिकै अधिकारलाई र स्वघोषणामार्फत् प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी प्रयोजनका लागि यस्ता सिफारिस गोप्य राख्न सकिन्छ । भारतका कतिपय विद्यालयमा नाममा थर नलेखे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालले पनि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२ साउन ४ गतेको निर्णयअनुसार ‘समाजमा अझै रहेको जातिगत सङ्कीर्णताले गर्दा जातीय आधारमा आफूलाई हीनतावोध गर्ने व्यक्तिले बाबुको भन्दा फरक थर राखी नागरिकताको प्रमाण पत्र माग गर्ने गरेको हुनाले त्यस्तो व्यक्तिहरूको सम्वन्धमा छानविन गरी ब्यहोरा मनासिव देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी वा थर सच्याई नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गर्ने । साथै विदेशमा रोजगारी गर्न गएका व्यक्तिहरूको नाम थर फरक पारी रोजगारी गरेको भए पेन्सन पट्टाको सुविधा उपभोग गर्न पाउने गर्नको लागि त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्र सच्याइदिने । त्यस्तै, महाकाली अञ्चलका केही जिल्लाहरूमा व्यक्तिले असोभनीय थर ठग, ढाँट, चोर, भुल, आदि राखी लिएको नागरिकतामा थर सच्याउन चाहेमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयले नागरिकता प्रमाण पत्रमा थर सच्याइदिने‘ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ । डार्बिनले प्राणीको उद्विकासका क्रममा जेजस्ता परिवर्तन भई शरीर रचनामा सरलताबाट जटिलता अर्थात् एककोशीय जीवबाट बहुकोशीय जीव भन्छ भनेकै तर्कलाई समर्थन गर्दै समाजशास्त्रीहरूले ‘सोसल डार्विनीजम’को वकालत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार समाज पनि सरलताबाट जटिलतातिर जान्छ यस्तो अवस्थामा मानिसका पूर्वस्थापित पहिचान हराएर नयाँ पहिचान बन्छन् । यदि यसो हो भने एक व्यक्तिलाई किन सधै ‘दलित’ पहिचान थोपर्ने । उसले समाजमा नयाँ पहिचान बनाइसकेको हुन्छ । खासगरी शहरी समाजमा पुराना हराउने र नयाँ पहिचान स्थापना हुने भएकाले किन फेरि जयस्थिति मल्लकालीन समाजमा पुग्ने ?

जातीय पहिचान र सूचीको मोह :

डा. कृष्ण भट्टचनको शब्दमा भन्नुपर्दा माओवादीले २०५२ साले सशस्त्र द्वन्द्वका सन्दर्भमा राखेका माग र द्वन्द्वले ‘लछारपाटो’ लगाउन नसकेपछि उनीहरूले जातीय नारा लगाउन थाले । राज्यले यस्ता कडा मागलाई ‘क्रसचेक’ गर्दै जाने क्रममा जातका आधारमा सुविधा (आरक्षण, कोटा ग्राह्यता) दिन थाल्यो । यसकारण जातीय पहिचान र सूचीकरणको मोह बढ्यो, जुन विवादास्पद बनेका छ । जातीय राज्यका सपना बाँडियो । ‘बाहुनलाई काशी, क्षेत्रीलाइ फाँसी’ जस्ता नारा लगाइयो । ठूलै रमितापछि अहिले अश्लील जातीय नारा त लागेका छैनन् तर अधिक जातीय खुराकले प्रदेश १ र २ को नामाकरणमा झुसिलो डकार आइरहेको छ । दर्शन, कार्यक्रम, नीति र योजनाजस्ता कृयाशीलताले काम गर्न नसकेको नर्कग्रस्त राजनीति द्वन्द्वले जातीयताको पुच्छर समातेर सत्ताको वैतरणी तर्ने सपना देख्दा नेपालको विविधतापूर्ण जातीय सौन्दर्य समस्यामा पर्नसक्ने देखियो । प्रा. अमर्त्य सेनले भन्नुभएको छ ‘विविधता भारतको सौन्दर्य हो तर व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो नै चुनौती हुनेछ ।’ माओवादी काठमाडौं आएपछि नेपालको जातीय पिलो निकै राग्लियो । अहिले पनि टन्किएकै अवस्थामा छ, जसको मुख्य कारण जङ्गलबाट जनतामा आएको माओवादी नेतृत्व हो । वर्गको राजनीति गर्नुपर्ने कम्युनिष्टले मार्क्सवादको सिर्जनशील प्रयोगको नाममा गरेका मार्क्सवादको भ्रष्टीकरण (डेभास्टेसन) को कारण र सहारा थियो जातीय नारा । नेपालमा जातीय समस्या नै थिएन भन्ने होइन तर यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रजातान्त्रिक र सामाजिक उपचार छाडेर उग्र जातीय नारा दिनु राष्ट्रिय समस्या हो ।

अबको बाटो अर्थात् के हो त दलित :

दलित समुदाय, जात, वर्ग समूह केही होइन । यो अवस्था हो । यसलाई दलित नभनेर ‘दलिती’ भन्नुपर्ला । यो अवस्था हो । यसले सामाजिक अवस्थिति तथा भूमिका (सोसियल रोल एण्ड स्टाटस) व्यक्त गर्छ । यसले साँस्कृतिक मूल्य, मान्यता देखाउँछ र परिवर्तनतर्फ सङ्केत गर्छ । दलित सन्दर्भको बुझाइ, व्यवहार आदिमा परिवर्तन आउँदैछ । किनभने यो साँस्कृतिक अर्गान (अङ्ग) हो । दलित शब्द प्रयोग नगरे पनि हुन्छ । कोही कसैले आफूलाई दलित नभने पनि हुन्छ तर राज्यले कानुन बनाएरै (मुलुकी १९१० र त्यसअघिका कानुनमार्फत्) गरेको जातीय विभेद, सामाजिक वहिष्करण, आर्थिक किनारीकृत, अवसरमा बन्चितीका पीडकलाई कसरी पहिचान, परिभाषित र पक्षपोषण (सुविधा प्रदान) गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।

दलिती अर्थात् सामाजिक-आर्थिक हैसियतका मापदण्डमा राज्यले सुविधा दिन्छ भने त्यस्तो सुविधा लिन कसैले अपमान र हिनता पाल्नुपर्दैन । राज्यले विगतमा गरेका गल्तीस्वरूप आज क्षतिपूर्ति दिन्छ भने त्यस्तो अधिकार लिन किन कसैले आफूलाई ‘दलित’ भन्नुपर्‍यो, किन ‘दलित’ भनाउने ? एउटा गल्ती सुधार्ने नाममा फेरि पीडकलाई दलितको पहिचान भिराएर अर्को अन्याय गर्ने ? यो प्रश्न संवेदनशील र सेन्सेसनले छ तर कुन पहिचानमा विगतका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने त ? गरिवीका आधारमा दिइने अवसर जुम्लातिरका ‘राजा’ हरूले पनि लिन सक्छन् । त्यो राज्यले दिएको सुविधा हो तर दलित भनेर दिइएको आरक्षण सुविधा होइन, कि अधिकार हो, कि क्षतिपूर्ति हो । त्यसैले यस सन्दर्भमा केही डिमार्केशन चाहिएको हो ।