• देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिमा प्रजातन्त्र, जनमत, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता जस्ता शब्दहरू अत्यन्त प्रिय मानिन्छन् र, सर्वाधिक प्रयोग हुने शब्द पनि यिनै हुन् । स्थिति र परिणति जस्तोसुकै भए पनि उक्त शब्दहरूको प्रतिकुल धारणा प्रकट गर्न सचेत मानिसहरू खोज्दैनन् । नेपालमा यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम-विशेषणको प्रजातन्त्र वैधानिक अस्तित्वमा छ, यो अवस्था-ब्यवस्थाको प्रारम्भ भएयता मुलुक कुन तहको सकस ब्यहोर्दै छ भन्ने महसूस आम नेपालीले गरिरहेका छन् । तथापि, प्रजातन्त्रको प्रतिकुल व्यवहार गर्न नहुने पूर्वमान्यताका कारण सत्रौँ शताब्दीका महिला र दासहरूले प्रताडना भोग्दाभोग्दै पनि ‘मालिक जिन्दावाद’ भन्ने ‘आहट’ प्रकट गरेझैँ यतिबेला भनाइँदै छ- ‘धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यस्तो अवधारणालाई संस्थागत गर्ने संविधान उत्कृष्ट छ ।’

२०६३ सालभन्दा अगाडि मुलुकमा भ्रष्टिकरण र भ्रष्टाचारीहरूको सङ्ख्या न्युन, इमान्दार र भ्रष्टाचार गर्ने मौका नपाएर इमान्दार बन्न बाध्य मानिसहरूको सङ्ख्या अधिक थियो । त्यो समयमा इमान्दारी र भ्रष्टाचारका बीचमा जनमत सङ्ग्रह गराएको भए भ्रष्टाचारीहरूको पराजय निश्चित थियो । संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भएसँगै सिंहदरबार र त्यसको आसपासमा सीमित भ्रष्टाचार वडा तहसम्म विस्तारित भएको छ । विकासका नाममा बील बनाएर खाउ, पहाड भत्काएर खाउ, वन फाँडेर खाउ, खोलानालाका बाटो छेकेर खाउ, कागज मिलाएर खाउ, कर उठाएर खाउ, बाटो छेकेर खाउ, बाटो छेक्न नसके बाटो भत्काएर भए पनि खाउ तर ‘गीतचाहिँ धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गाउ’ भन्ने तहको संस्कार र संस्कृति डेढ दशकभित्र चरम प्रवर्धन गरिएको छ । वर्तमान अवस्था र व्यवस्था अन्त्य भएमा आम्दानीका अजश्र श्रोतहरू बन्द हुने आशङ्का र त्रास वडा-वडासम्म फैलिएको छ । यस्तो स्थितिमा जनमत सङ्ग्रह नै गराइए पनि मतको पल्ला कतापट्टी भारी होला भनी विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

वि.सं. २०६३ अघि नेपालमा चर्चहरूको सङ्ख्या एकहजार भन्दा कम भएको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डेढ दशकभित्र यो सङ्ख्या साढे चौध हजार नाघेको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकमा ८१.३ प्रतिशत सनातनी हिन्दुहरू छन् र यिनले पूजाआजा गर्ने सक्रिय मन्दिरहरूको सङ्ख्या आठ हजारभन्दा कम छ, तर १.४३ प्रतिसत इसाइहरूका निम्ति साढे चौध हजार चर्च किन स्थापना गरियो ? यो सङ्ख्या अझ किन बढाइँदैछ ?

जनमत सङ्ग्रहको उपेक्षा या अपब्याख्या गर्नुलाई जनताको अपमानको रूपमा बुझिन्छ र, त्यसरी बुझ्नु स्वभाविकै पनि हो । तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक विषयमा जनमत सङग्रहमार्फत समाधान खोज्ने धारणालाई आफैमा रहस्यमयी र जालसाजीपूर्ण भएको ठहर गर्न सकिन्छ । जनमत सङ्ग्रहमार्फत प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने, हिन्दूराष्ट्र बनाउने वा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने कुरा भ्रमपूर्ण छन्, धोका पाइसकेपछि मात्र हामी जनमत सङ्ग्रहको नाराभित्र निहीत कपटको रहस्यबारे जानकार हुनेछौँ ।

सुडान इस्लामधर्मीहरूको बाहुल्य भएको मुलुक थियो । दक्षिणी भूभागमा धर्मान्तरणको शुरुवात गरेको केही वर्षमै त्यस क्षेत्रमा इसाइहरूको बाहुल्य हुन पुग्यो । बाइबलसँगै बन्दुक उपलब्ध गराउन थालिएपछि तिनलाई अलग देश माग्न सिकाइयो । एक समयको एकात्मक मुलुक सुडानलाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत दुई वटा सुडान बनाएको दशक नाघेको छैन । नाइजेरिया इस्लामधर्मीहरूको मुलुक थियो, त्यसको दक्षिणी भूभागमा इसाइकरणलाई तीव्रता दिएपछि शताब्दीअघि बेग्लै स्वायत्त प्रदेश माग्न विद्रोह गराएको र एकात्मक मुलुक नाइजेरियालाई सङ्घीयतामा जान बाध्य तुल्याएको यथार्थ संसारसामु लुकेको छैन । भारतको नागाल्याण्डमा त्यहाँका बासिन्दाहरूको आफ्नै मौलिक धर्म-संस्कृति थियो । इसाइकरण शुरु भएको दस वर्षभित्रै साठी प्रतिशत मानिसलाई इसाइ बनाइएको र बाइबलसँगै बम र बन्दुक उपलब्ध गराएर अलग्गै देशको नारा लगाउन सिकाएको सात दशक नाघेको छैन । बाइबल र बन्दुकको नसामा लट्ठ्याएर भारतभन्दा एक दिनअगाडि स्वतन्त्र नागाल्याण्डको घोषणा गराइनुअगाडिको पृष्ठभूमि अध्ययन गरियो भने इसाइकरण कुनै पनि मुलुकका निम्ति कति घातक हुन सक्छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा इसाइकरणलाई तीव्रता दिइएको छ, त्यस्तै पूर्वी नेपालमा पनि धर्मान्तरणको बेग रोक्नै नसक्ने गरी अघि बढाइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत गुम्बाहरूलाई चर्चमा रूपान्तरण गरिएका छन् । खास समयमा उत्तरी (हिमाली) क्षेत्र र पूर्वी नेपालमा इसाइहरूले बेग्लै राज्य (देश) मागेर सशस्त्र संङ्घर्ष शुरु गरे भने अब आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । देशमा इसाइकरणको वेग थामिएन या यसलाई समयमै काबुमा लिन सकिएन भने आगामी केही वर्षभित्रै आम मानिसहरूलाई धर्म या गाउँमध्ये एउटा छोड्न उनीहरूले बाध्य पार्ने छन् ।

नेपाल सनातनीहरूको भूमि हो, ओमकार परिवारले बनाएको सभ्यताको जगमा नेपाल अहिलेसम्म उभिएको छ । तर २०६३ को परिवर्तनसँगै शुरु गरिएको इसाइकरणले यसको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहको छ । नेपाल यतिबेला संसारको सबैभन्दा तीव्र गतिमा इसाइकरण भइरहेको मुलुकको कोटीमा परेको छ । यहाँ करिव एघार प्रतिशतको अनुपातमा इसाइधर्मीहरू बढाइँदैछन् । आफ्नो सङ्ख्या अन्य धर्मालम्बीहरूको भन्दा अधिक भएपछि जनमत सङ्ग्रहमार्फत नेपाललाई इसाइ मुलुक बनाउने रणनीतिक योजनामा पश्चिमा शक्तिहरू रहेको तिनको हाउभाउ (body language) ले देखाइरहेको छ । त्यसैले अब मुलुकमा धर्मका नाममा जनमत सङ्ग्रहको माग कसैबाट हुन्छ भने त्यसमा इसाइ-इच्छाको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

काङ्ग्रेसलाई पनि २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई मत प्राप्त भएको थियो, तर निर्वाचनपश्चात ‘जनचाहनाअनुरुप’ बनेको सरकार डेढ वर्षपछि अपदस्थ हुँदा काङ्ग्रेस र बीपीलाई ‘हाय’ भन्ने कोही भएनन्, बरु राजा शक्तिशाली बन्नेबित्तिकै दीपावली गरियो, देशभर राजाकै प्रशस्ती गाउने क्रमारम्भ भयो । यसरी नेपालमा जनमत या विचारले सत्ताको निर्माण गर्ने नभइ सत्ताले विचार स्थापित गर्ने संस्कार बसाएको छ । यस्तो मुलुकमा इसाइमैत्री संस्थापनले गराउने जनमत सङ्ग्रहमा देशले जित्ने आशा र विश्वास गर्न सकिँदैन ।

प्रजातन्त्र विस्थापित गरेर स्थापना गरिएको वर्तमान राज्यप्रणालीका सूत्रधारहरू जनमतमा विश्वास गर्दैनन्, कम्तिमा त्यसबेलासम्म उनीहरू जनमतका कुरा गर्ने छैनन्, जबसम्म सनातनी मत अल्पमतमा परेको प्रमाणिक आधार तिनले भेट्टाउँदैनन् । विद्यमान अवस्था व्यवस्थाको प्रारम्भ जनमत सङ्ग्रहमार्फत भएको होइन, केही हुँडारी मनोवृत्तिका मानिस (?) बन्द कोठाभित्र बसेर पराया इच्छामा रचिएको चक्रब्युहको परिणाम हो यो ब्यवस्था । जनमतप्रति सम्वेदनशीलता भइदिएको भए त्यतिबेला नै जनमत सङ्ग्रहको मुद्दा उठाइएको हुन्थ्यो । कथित संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा जनताको राय-सुझाव सङ्कलन गर्ने भन्दै गाउँ-गाउँ पठाइएका सभासदहरूबाट सङ्कलित ‘बोराका बोरा सुझाव’ मुसालाई खुवाउनेहरू जनमतप्रति सम्वेदनशील या जिम्मेवार भएको पुष्टि हुन सक्दैन । जनताको सुझाव मुसामा अर्पण गर्नेहरू नै अहिलेसम्म सत्ता र संविधानका अधिपति छन्, यिनले कदाचित जनमत सङ्ग्रह नै गराएछन् भने पनि त्यो उत्तर कोरियाली शासकले गराउने प्रकारको भन्दा भिन्न हुने विश्वास किञ्चित गर्न सकिँदैन ।

सत्तासीनहरू आफै विजयी हुने जनमतसङ्ग्रहको परिणाम भनेको तनाव, विवाद र अन्ततः गृहयुद्ध नै हो । त्यसमाथि नेपाली मतदाताको चेतना पनि जनमत सङ्ग्रहको मान राख्न सक्ने स्तरको छैन । मतदाता सही हुन्थे भने देशले ‘यो स्तर’का जनप्रतिनिधहरूसँग सामना गर्नुपर्ने थिएन । अपवादका रूपमा केही जनप्रतिनिधि योग्य, इमान्दार र क्षमतावान देखिए पनि अधिकाङ्श जनप्रतिनिधिहरू ठ्याक्कै मतदाताकै तहका छन् । एक थाल मासुभात, दुई बोतल मदिरा, पाँच लिटर इन्धन र केही थान नगदसँग मत साट्ने मतदाताहरूको बाहुल्य रहेको मुलुकमा जनमत सङ्ग्रहको नारा दिनु भनेको देश विघटनको बिजाङ्कुरण गराउनु हो, ‘आ बैल मुझे मार’ भन्ने हिन्दी उखानको चरितार्थ गर्नु जस्तै हो । जनमत सङ्ग्रहको उपेक्षा या अपब्याख्या गर्नुलाई जनताको अपमानको रूपमा बुझिन्छ र, त्यसरी बुझ्नु स्वभाविकै पनि हो । तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक विषयमा जनमत सङग्रहमार्फत समाधान खोज्ने धारणालाई आफैमा रहस्यमयी र जालसाजीपूर्ण भएको ठहर गर्न सकिन्छ । जनमत सङ्ग्रहमार्फत प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने, हिन्दूराष्ट्र बनाउने वा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने कुरा भ्रमपूर्ण छन्, धोका पाइसकेपछि मात्र हामी जनमत सङ्ग्रहको नाराभित्र निहीत कपटको रहस्यबारे जानकार हुनेछौँ ।

नेपालमा विचारले सत्ता निर्माण गरेको इतिहास र उदारहण छैन । बरु शक्ति र सत्ताले विचार निर्माण गर्ने गरेका अनेक दृष्टान्त छन् । पञ्चायतकालमा देशैभरि पञ्चहरू मात्र भएजस्तो महसूस हुन्थ्यो र सबैजसो नागरिक निर्दलियताका पक्षधर भएको भान हुन्थ्यो । २०४७ सालमा पञ्चायत पराजित भएपछि सबै मानिस बहुदलीय प्रजातन्त्रका हिमायती अवतारमा प्रकट भए । तीन दशकसम्म निर्दलियताको बयान गरेर नथाक्नेहरू समेत राजाबाट (चैत्र २६, २०४६) मध्यरातमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नरहेको घोषणा भएको भोलिपल्ट बिहानै बहुदलीय प्रजातन्त्रका खाँटी पक्षधर बनेका थिए । प्रायोजित हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेर जनता र राज्यको दृष्टिमा घृणायोग्य ठहर हुन पुगेका माओवादीहरू २०६३ को प्रारम्भमै चोर बाटोबाट सत्तामा आएपछि भएको आम निर्वाचन (संविधानसभा-संसद्) मा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले झण्डै बहुमत (१२० स्थान) हासिल गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको दर्जा प्राप्त गऱ्यो । भारतीय सहयोगमा राणा शासन विस्थापित गरेर सत्तामा आएको काङ्ग्रेसलाई पनि २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई मत प्राप्त भएको थियो, तर निर्वाचनपश्चात ‘जनचाहनाअनुरुप’ बनेको सरकार डेढ वर्षपछि अपदस्थ हुँदा काङ्ग्रेस र बीपीलाई ‘हाय’ भन्ने कोही भएनन्, बरु राजा शक्तिशाली बन्नेबित्तिकै दीपावली गरियो, देशभर राजाकै प्रशस्ती गाउने क्रमारम्भ भयो । यसरी नेपालमा जनमत या विचारले सत्ताको निर्माण गर्ने नभइ सत्ताले विचार स्थापित गर्ने संस्कार बसाएको छ । यस्तो मुलुकमा इसाइमैत्री संस्थापनले गराउने जनमत सङ्ग्रहमा देशले जित्ने आशा र विश्वास गर्न सकिँदैन ।

मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने क्रममा सक्रिय रहेका राजनीतिजीवी, प्राध्यापक, अनुसन्धाता, कर्मचारी, एनजीओ ब्यावसायी, लेखक, विश्लेषक, वकिल, पत्रकार, उच्च सैन्य अधिकारी र न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरूको आर्थिक हैसियतले त्यसबेला भएको अदृष्य लगानीको पुष्टि गर्छ । जनमत सङ्ग्रहको मुद्दा तिनै गिद्धहरू रमाउने कारण त बन्न सक्ला, त्यसले निकास दिन किमार्थ सक्ने छैन ।

गाई शक्तिशाली देखिँदा गाईको पूजारी बन्ने, गधाले सत्ता पाउँदा गधाको र भैंसी सत्तासीन हुँदा भैंसीको पूजा गर्नेहरूले देशमा जनमत सङ्ग्रह गरेर धर्म, राजा या राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासँग सम्बन्धित विषयहरू टुङ्गो लगाउन खोज्नु आत्मघात हुन सक्छ । जनमत सङ्ग्रह गरिने अवस्थामा अदृष्य शक्तिहरूले आफ्नो विजय निश्चित गर्न कुन हदसम्म आक्रामक ढङ्गले आफ्नो गतिविधि बढाउन सक्लान् भन्ने कुराको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालीको एकता, सामाजिक सदभाव, मौलिक धर्म-संस्कृति र अखण्डता भङ्ग गर्न २०६३ सालमा गरिएको परिवर्तन र त्यस्तो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तयार पारिएको दस्तावेजलाई कथित संविधानसभामार्फत संविधानका रूपमा जारी गराउने क्रममा आफूले तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको जानकारी ओपन सोसाइटी नामक एक रहस्यमयी गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । कुल तीन अर्बमध्ये पन्ध्र प्रतिशत पत्रकारलाई, तीस प्रतिशत वकिललाई र बाँकी पचपन्न प्रतिशत राजनीतिकर्मीलगायत अन्यलाई उपलब्ध गराएको विवरण वेभसाइटमा राखिएको छ । जर्ज सोरज नामक रहस्यमयी अमेरिकी नागरिकद्वारा सञ्चालित एउटा संस्थाको लगानी हो यो, डिएफआइडी, युएसएड, एसिया फाउण्डेसन जस्ता संस्था र युरोपियन युनियन तथा स्काण्डीभियन मुलुकहरूबाट भएको लगानीको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

जनमत सङ्ग्रहको स्थायी प्रभाव देश विभाजनका मुद्दाहरूमा पर्ने देखिए पनि राजनीतिक विषयमा गरिने जनमत सङ्ग्रहले समाधान दिएको पाइन्न । २०३६ सालमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएपछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले ‘सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय शासन ब्यवस्था’ शीर्षकमा जनमत सङ्ग्रह गराइने घोषणा गरेका थिए । त्यसरी जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरिनुको कारण चौतिस वर्षीय राजा वीरेन्द्रले आफूलाई ‘प्रजातान्त्रिक’ देखाउन मात्र थिएन, निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थालाई चीरस्थायी तुल्याउने नियत र उद्देश्य पनि त्यहाँ निहीत थियो । तर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा हुने बित्तिकै बहुदलियताको प्रचार यसरी भयो कि जनमत सङ्ग्रहको विजय प्राप्त गरेको दश वर्षभित्रै पञ्चायत ढल्यो । जनमत सङ्ग्रहको परिणामले बहुदलियताका पक्षधरहरूको हैसियत स्थापित गरिदियो । ‘सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने राजाको उद्गारलाई गलत प्रमाणित गरिदियो । चौविस लाख मत निर्दलीय पञ्चायतको र बीस लाख मत बहुदलीय ब्यवस्थाको पक्षमा प्रकट भएपछि पनि विजयी पक्ष त्यसपछिका दिनमा रक्षात्मक बन्यो र, पराजितहरू थप आक्रामक तवरमा देखापर्न थाले । र, अन्ततः बहुदलीय ब्यवस्था स्थापना नभएसम्म उनीहरूको आन्दोलन रोकिएन । यस प्रकरणले राजनीतिक मुद्दाको समाधान जनमत सङ्ग्रहमार्फत नहुने सिद्ध गरेको छ । यदि जनमत सङ्ग्रहको निर्णय सधैंका निम्ति मान्य हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था नै अस्तित्वमा रहिरहने थियो । राजनीतिक मुद्दामा जनमत सङ्ग्रह भएमा पराजित पक्ष विजयी बन्न निरन्तर प्रयासरत हुन्छ र, त्यसले मुलुकमा तनाव, विवाद र विद्रोहलाई स्थायित्व दिन्छ । त्यसैले जनमत सङ्ग्रहमार्फत राजनीतिक विषयको निरुपण खोज्नु भनेको देशमा अस्थिरताको स्थायित्व निम्त्याउनु हो ।

मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने क्रममा सक्रिय रहेका राजनीतिजीवी, प्राध्यापक, अनुसन्धाता, कर्मचारी, एनजीओ ब्यावसायी, लेखक, विश्लेषक, वकिल, पत्रकार, उच्च सैन्य अधिकारी र न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरूको आर्थिक हैसियतले त्यसबेला भएको अदृष्य लगानीको पुष्टि गर्छ । जनमत सङ्ग्रहको मुद्दा तिनै गिद्धहरू रमाउने कारण त बन्न सक्ला, त्यसले निकास दिन किमार्थ सक्ने छैन । नेपाली जनता, नेपाली सेना र राजाको एकताले मात्र देशलाई उचित निकास दिन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । यदि जनता, सेना र राजाको एकताबद्ध प्रयासबाट समाधान खोजिएन भने नेपालको अस्तित्वरक्षा पशुपतिनाथ र स्वयम्भूनाथबाट मात्र हुने आशा गर्नुपर्ने हुन्छ, जय मातृभूमि !