शिक्षा क्षेत्रमा ‘सिण्डिकेट’ बनाएर अनधिकृत रूपले अकुत आर्जन गरेका पात्रको रूपमा चर्चित रहँदै आएका श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायको विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री-पत्नी नै उनको व्यापारिक साझेदार रहेको चर्चासमेत सम्बन्धित तप्कामा चल्दै आएको परिवेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व उनलाई सुम्पिएबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवा पुराना दाग मेटाउन नभइ आफ्नो छविमा नयाँ-नयाँ धब्बा लगाउन यत्नशील रहेका लख काट्न सकिन्छ ।

पाँचौ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको विषय कोभिड महामारी नियन्त्रण रहेको अभिव्यक्ति दिए । एक- खोप, दुई- खोप र, तीन पनि खोप उपलब्ध गराउने कार्यमै आफ्नो मूल ध्यान रहने उनको अभिव्यक्तिले जनाइरहेको थियो कि मूलतः स्वास्थ्यक्षेत्रमा सरकार केन्द्रित रहने छ । वैश्विक महामारीले उत्पन्न गराएको वर्तमान परिस्थितिका आधारमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु अस्वाभाविक विषय पनि होइन । तर, प्रतिकुल परिवेशमा अस्वाभाविक एवम् अप्रत्यासित तवरले सत्तारोहण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको चुनौती फगत कोरोना महामारी भने होइन । यसको सघन बोध प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सत्ता-सञ्चालक मण्डलीलाई अब क्रमशः हुँदै जाने नै छ ।

बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको दुई साताभन्दा ज्यादा अवधि बितिसकेको छ । अनेक समस्या सामनाको चुनौती बोकेर सत्ताको लगाम हातमा लिएका देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । शुरुमा शपथ दिलाइएका चार मन्त्रीका अलावा गत आइतबार मात्र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् उनले, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी । दुनियाँसामु कोभिड महामारी नियन्त्रण आफ्नो यतिबेलाको मूल दायित्व हुनाले सकसका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको सन्देश प्रवाहित भएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको मनसाय पनि जनताले यस्तै बुझुन् भन्ने नै हुनुपर्छ । तर, कोरोना महामारीको आडमा देउवाले जुन पृष्ठभूमिका पात्रलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्, यसबाटै उनको नियत छरप्रष्ट पारिदिएको छ ।

समानुपातिक कोटाबाट काङ्ग्रेसद्वारा सांसद् बनाइएका व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई अग्र-महत्व दिएर ‘स्वास्थ्य’को जिम्मेवारी सुम्पिएको सन्दर्भलाई लिएर यतिबेला चौतर्फी टीकाटिप्पणी भएका छन् । प्रधानमन्त्री नै सभापति रहेको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यसबारे विज्ञता, अनुभव र व्यवस्थापन कौशल भएका राजनीतिकर्मीहरू नभएका होइनन् । तर उनले मन्त्रालयको स्वार्थ बाझिने गरी यस्ता व्यक्तिलाई राज्यमन्त्री रोजे, जसबाट उनको नियतमाथि प्रश्न खडा हुनु अस्वाभाविक छैन । शिक्षा क्षेत्रमा ‘सिण्डिकेट’ बनाएर अनधिकृत रूपले अकुत आर्जन गरेका पात्रको रूपमा चर्चित रहँदै आएका श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायको विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री-पत्नी नै उनको व्यापारिक साझेदार रहेको चर्चासमेत सम्बन्धित तप्कामा चल्दै आएको परिवेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व उनलाई सुम्पिएबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवा पुराना दाग मेटाउन नभइ आफ्नो छविमा नयाँ-नयाँ धब्बा लगाउन यत्नशील रहेका लख काट्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस ब्यहोरिरहेका प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न दर्शाएको हतारोले प्रारम्भमै वर्तमान सरकारको भावी नियति सुखद् नहुने सङ्केत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा चुनौतीको चाङमाथि उभिएको ब्याख्या-विश्लेषण प्रशस्त मात्रामा गरिएका छन् । सँगसँगै अवसरहरूले पनि उनको ढोका ढक्ढक्याइरहेको चर्चा गर्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन । वास्तवमा चुनौती र अवसर दुवै देउवाका सामु छन्, तर चुनौती चिनेर त्यसलाई चिर्ने र अवसर उम्कन नदिइ आफूलाई एक सवल राजनीतिज्ञ सावित गर्नका लागि परम्परागत स्वार्थको घेरा तोड्नैपर्ने हुन्छ । यो सोच र साहस प्रदर्शनमा देउवा शुरुमै चुकेका छन् भन्दा अतिरञ्जना ठहरिने छैन ।

किनकि, मन्त्रीहरूको छनोट विषयगत योग्यता, क्षमता र छविका आधारमा हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण देखिएको छ  । त्यसमाथि अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका निम्ति ‘गठबन्धन’भित्रका दलहरूको वान्छित-अवान्छित चाहना पूर्ति गरिदिनुपर्ने दायित्व पनि छ । यति मात्र नभइ अमुक-अमुक बाह्यशक्तिको स्वार्थसिद्धिमा सहायक बन्न नसके सत्ता नै धरापमा पर्न सक्ने त्रासले उनलाई हरदम सताइरहने अनुमान गरिएको छ । यस्तोमा बाह्य शक्ति तथा शक्तिशाली नेताका आसेपासेहरूले नै मन्त्री बन्ने र आकर्षक मन्त्रालय हत्याउने विकृत परम्पराले निरन्तरता पाउने आशङ्का बढाएको छ ।

यो सम्झाइरहनु पर्ने कुरा होइन कि कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय हित भनेको त्यो मुलुक र मुलुकको भूगोलभित्र बस्ने जनताको लाभ र भलाइ हुने विषय हुन् । यदि छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र खुसी हुन्छन्, तर मुलुक र मुलुकवासीको हित हुँदैन भने त्यहाँ राष्ट्रिय हितको कल्पना किमार्थ गर्न सकिन्न । यस कोणबाट भन्नुपर्दा देउवाले खासै राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरिदिए पुग्छ भन्ने आमअपेक्षा जो रहेको छ, जनताको यो अपेक्षा धुलिसात हुने सम्भावना आरम्भमै बढेर गएको छ  । राष्ट्रिय हित भनेकै मित्रराष्ट्रहरूलाई खुसी पार्नु हो भन्ने बाटोमा कुनै पनि शासक हिँड्न खोज्छ भने त्यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री देउवाले समयमै मनन गर्नुपर्छ ।