एमसीसी सम्झौतालाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाले नेपाल र नेपाली जनतालाई तीन छक्क पारेको छ ।

• प्रल्हाद सिलवाल

राष्ट्र-राष्ट्रबीचको अन्तरसम्बन्ध, क्रिया एवम् प्रतिक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भएकाले यस्ता अन्तरसम्बन्ध, क्रिया, प्रतिक्रियाका क्रममा प्रत्येक राष्ट्रका के-के स्वार्थ हुन्छन् । कस्ता हितलाई संरक्षण एवम् पर्वद्धन गर्ने प्रयास गरिएका हुन्छन् । कस्ता उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयास गरिएका हुन्छन् भन्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

बाह्य राजनीतिमा त्यसको परिणामका कारण नेपाल आज एकपछि अर्को गर्दै भूराजनीतिक भुमरीमा फँस्दै गएको छ । एमसीसीका कारण चीन, अमेरिका र भारतको त्रिपक्षीय लडाई गर्ने कुरु क्षेत्रको मैदान बन्दै गएको छ नेपाल । यस लडाइँमा नेताहरू नेपाल र नेपालीका हितमा छन् छैनन्- यो समयले नै देखाउला ।

नेपालमाथि भारतको परम्परागत प्रभुत्ववादी व्यवहार कायम नै छ । अमेरिका र चीनको विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा र त्यस द्वन्द्वको प्रभाव एमसीसीका माध्यमबाट नेपालसम्म प्रवेश गरेको छ । छिमेकी भारत चुपचाप रमिता हेरिरहेको मात्र छैन, कसरी नेपालमा चीनबारेको सकारात्मक धारणालाई नकारात्मक बनाउन सकिन्छ भनेरै लागिपरिरहेको छ ।

यसै क्रममा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाले नेपाल र नेपाली जनतालाई तीन छक्क पारेको छ । जतिबेला अमेरिकी अधिकारीहरू तत्कालीन सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमसीसी पास गर्न दबाब दिन पुग्थे, लगत्तै प्रचण्ड अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर भन्थे- ‘एमसीसीमा अहिले हतार नगरौँ, ओलीलाई हटाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ, हामी सत्तामा आएपछि पास गरौँला नि !’ अमेरिकी राजदूत प्रचण्डबाट आश्वस्त भएर फर्किन्थे । जति यो अवस्था लम्बिँदै गयो, रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ, एमसीसी पनि पलाउँदै गयो । अहिले आएर एमसीसीका हिमयातीहरूले सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था नेपालमा सृजना भइसकेको छ ।

नेकपा हुँदै केपी ओलीको विपक्षमा जाउलाखेलमा निस्केको जुलुसमा प्रचण्डले कार्यकर्तालाई एमसीसीविरोधी नारा लगाउनबाट समेत रोकेको जगतलाई थाहा नै छ । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उनले एमसीसी संशोधन वा अस्वीकार गर्ने कुरा कहिल्यै गरेका छैनन् भन्ने तथ्य गत असोज १३ गते एमसीसीका अध्यक्षलाई आफ्नै हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री देउवासहित भएर लेखेको पत्रले विस्तारमा बयान गरेकै छ । उक्त पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत त छँदैछ । आजको दिनसम्म प्रचण्ड-माधवको अडान तथा सभामुखको भूमिका हेर्दा एमसीसी आउने भन्दा नआउने सम्भावना धेरै छ ।

एमसीसी नआउँदाको पहिलो प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको वैदेशिक सहयोग प्रणालीमा पर्ने देखिन्छ । नेपाल संलग्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चीन केन्द्रित नभई, अमेरिका र पश्चिममा केन्द्रित रहेको प्रष्ट नै छ । नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र ऋण नै हाम्रो विकास खर्चको मूल स्रोत हो । नेपालले परिचालन गर्ने आन्तरिक राजश्व करिव दस खर्ब जति छ, जसबाट मुलुकको खर्च धानिन्छ । अर्थात्, हाम्रो आम्दानीले सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतका सरकारी कर्मचारी तथा सङ्घ र प्रदेशमा हाल कायम मन्त्री अनि तिनका आसापासेलाई तलब खुवाउन पुग्छ ।

एमसीसी फिर्ता गएमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रणाली प्रभावित हुने, नयाँ शर्तहरू थपिने र नेपालले पश्चिमा मुलुक एवम् अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा रहेका राष्ट्र र संस्थाबाट आउने सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि प्रस्ट नै छ । यसले गर्दा कालन्तरमा नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगी टाट पल्टिने र असफल राष्ट्र घोषित हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने केको अनुहार भनेझैँ नेपाली राजनीतिका बादशाह हुँ भन्ने नेताज्यूहरूलाई एमसीसी ल्याउन सहयोगी हुँदा जनतासामु अनुहार देखाउन कठिन हुने र रोक्न लाग्दा आफैंविरुद्ध घेराबन्दी हुन सक्ने प्रवल सम्भावना यतिखेर देखापरिरहेको छ ।