प्रचण्ड-माधवको लाज ढाक्न प्रयोग गरिएको जाले रुमाल मात्रै हो कथित ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ !

• गुरु भट्टराई

एमसीसीको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा गठबन्धनका नेताहरूको बौद्धिक टाटपल्टाइ प्रष्ट झल्किएको छ । केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न हतियार बनाइएको एमसीसी जब गठबन्धनको थाप्लामा आइलाग्यो, तब माधव-प्रचण्डहरूले हिजोका दिनमा फैलाएको भ्रमको बीचबाट एमसीसी पास गर्न अनेक खालका नाटक मञ्चन भएको देखियो । कहिले एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना पास नै हुँदैन भन्ने, कहिले यो सम्झौता सिधै राष्ट्रघाती छ भन्ने, कहिले चुनावपछि पास गरौँ भन्ने, कहिले एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिबाट पास गरौँ भन्ने, कहिले आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा पठाउने अनि सरकारमा बसेर प्रहरी लगाइ तिनैको ढाडमा सुम्लो बसाउने र, अन्ततः १२ बुँदे ब्याख्या नामक एकपक्षीय नौटङ्की गरेर आफैले राष्ट्रघाती भनेको सम्झौता अनुमोदन गरी खुसी मनाउने !

यसै सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा ब्याख्या गरिएको कथित ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’का १२ बुँदाको वास्तविकता केलाउने प्रयास यस लेखनीमा गरिएको छ ।

१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : एमसीसी सम्झौतामा कहीँ-कतै इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको कुरा उल्लेख छैन । संसारमा यसअन्तर्गत कहीँ-कतै सैन्य अलाइन्स बनेको पनि छैन । बरु सम्झौताको दफा २.७ (ब)ले प्रष्ट भनेको छ कि- ‘एमसीसी फन्ड सेना, प्रहरी, सुरक्षा गार्ड, मिलिसिया जस्ता सैनिक र अर्धसैनिकको सहयोग, तालिमलगायतका काममा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’ यो विषय यस सम्झौतामा मात्र हैन, एमसीसी गठनको पोलिसीमै उल्लेख भएको कुरा हो ।

२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : कुनै पनि देशले कुनै एक देशको संविधान उल्लंघन हुने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन । त्यस्तो भए त्यो पहिलो नजरमै स्वतः रद्द भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘Void ab Initio’ भनिन्छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि भएको कुरा कहीँ-कतै उल्लेख गरिएको छैन र त्यस्तो लेख्न पनि मिल्दैन ।

३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र, ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : उल्लेखित बुँदाहरू आफैले प्रष्ट रूपमा एमसीसीको फन्डिङ तोकिएको आयोजना भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन, जसले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन उल्लंघन हुन्छ भनेर भनेको छ । अर्थात् अमेरिकी अनुदान लिएर अमेरिका विरुद्ध बन्दुक किन्न पाइने छैन भन्न पनि नपाउनु ? सम्झौतामा तोकिएकोबाहेक अरु काममा खर्च गरे त्यसले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन नै भनेको छ सम्झौताले । ब्याख्या नामको नौटङ्की त्यही कुरा दोहोऱ्याउनुको के अर्थ ?

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : यसै दफामा यस आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको अङ्गको हैसियतमा रहने गरी एमसीए नेपाल विकास समिति गठन गर्नेछ र आयोजनासम्बन्धी सम्पुर्ण काम यसले सञ्चालन गर्ने कुरा नै लेखिएको छ । नेपाल सरकारको अंगको रूपमा काम गर्नेछ भनेपछि नेपालको कानुनअनुसार काम गर्नेछ भनेर लेख्नु पनि कुनै ब्याख्या होला त ?

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : सम्झौताको ३.२ (F) मा लेखिएको छ- ‘The government grants to MCC… Intellectual property’. यस दफाले बौद्धिक सम्पति एमसीसीको हुने भनेर कहीँ लेखेको छैन । बरु त्यस्तो केही बौद्धिक सम्पति उत्पादन भएछ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो बौद्धिक सम्पति एमसीसीले पनि कहीँ-कतै प्रयोग गर्न चाहे अनुमति दिनेछ भनेर लेखिएको छ, प्रष्ट रूपमा । बौद्धिक सम्पति नेपालको हुने छैन भन्ने आशय भए एमसीसीले प्रयोग गर्न चाहे नेपाल सरकारले अनुमति दिनेछ भनेर लेखिन्थ्यो र ? जसको सम्पति नै हैन भने उसँग कसैले अनुमति माग्छ ? यो सम्झौता लेखनको विश्वब्यापी स्टान्डर्ड हो र नेपालकै साना-साना ठेक्कामा पनि यी विषय उल्लेख हुन्छन् । तथापि, प्रसारण लाइन र सडक बनाउने आयोजनाले के नै बौद्धिक सम्पति उत्पादन गर्दो हो र यत्रो कोकोहोलो मच्चियो, अचम्म लाग्छ ! केके न नयाँ रिसर्च, नयाँ कुरा आविष्कार हुने झैँ !

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : दफामा एमसीसीले यस सम्झौता कार्यान्वयनको सवालमा समय-समयमा सरकारलाई पत्राचारमार्फत सुझावहरू दिन सक्नेछ र सरकारले त्यस्ता सुझावहरू आयोजना कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नेछ भनिएको छ । यति प्रष्ट कुरामा फेरि यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको सवालमा मात्र लागु हुन्छ भनिरहनु पर्छ र ? सम्झौतामै त्यही विषय प्रष्ट छ । ब्याख्या नामको नौटङ्की किन ?

७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : सम्झौताको यस दफामा ‘नेपाल सरकारले एमसीसीको फन्डिङ हरेक ६-६ महिनामा लेखा परीक्षण गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्नेछ भनेकै नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने भन्ने हो । र, एमसीए गठन भएदेखि अहिलेसम्म महालेखाले नै लेखा परीक्षण गर्दै आएको छ । ब्याख्या नामको तमासा गरेर सम्झौताकै बुँदा दोहोऱ्याउनुको के अर्थ हुन्छ ?

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिइ बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लंघन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिइ कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : कुनै पनि कारण नै नदिइकन सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार सम्झौताले नै प्रदान गरेपछि फेरि आफैले शर्त थपेर ब्याख्या गर्ने भनेको आफैलाई बाँधेको हो कि एमसीसीलाई ? बडो हाँसोलाग्दो ब्याख्या छ । नेपालको कानुन उल्लंघन गरे रद्द हुने कुरा त परको कुरा भो, सम्झौताले त कुनै कारण नदिइकनै रद्द गर्ने अधिकार दिएको छ । तर ब्याख्याको नाममा बडो लज्जाजनक भाषा लेखिएको छ ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : आयोजना सम्पन्न भएपछि खातापाता बन्द गर्ने, कर फरफारक गर्ने तथा तोकिएको काममा बाहेक अन्यत्र रकम खर्चेर दुरुपयोग गरिएको रहेछ भने त्यसको फरफारक गरुन्जेल नै सम्झौताका यससँग सम्बन्धित दफाहरू जिवीत रहन्छन् भनिएको छ । त्यही कुरा दोहोऱ्याएर ब्याख्या नामको निवन्ध लेखेर नेपालको बेइज्यत गर्नुको तुक के हो?

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : सम्झौता आफैंमा कानुनी हैसियतको डकुमेन्ट हो । यस परियोजना सञ्चालन गर्दा यसै सम्झौताका दफा र शर्तअनुसार हुनेछन् भनेर लेख्दा नेपालको कानुनको उल्लंघन हुने कुरा कहाँ छ र यस्ता बेकारका गफ जोडेर ब्याख्या भनिएको हो ? नेपालको कानुनविरुद्ध हुने कुरा कहीँ-कतै लेखिएको छैन । त्यसैले यस्ता ब्याख्याको कुनै औचित्य छैन ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

तथ्य : बडो हाँसोलाग्दो ब्याख्या छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारले आफ्नो निकाय (एमसीए नेपाल विकास समिति) लाई समयमै जग्गा अधिग्रहण गर्न, साइट क्लियरेन्स गर्न, आयोजनामा परेका रुख काट्न पुरापुर सहयोग गर्नेंछ भनिएको छ । यसमा त्यो चल अचल सम्पति कसको हुने भन्ने प्रश्न छ र ? त्यो स्वतः एमसीए नेपाल विकास समितिको नाममा रहन्छ आयोजना सम्पन्न भएर सरकारले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म । सडक, रेल बनाए त्यसमा परेको जग्गा सडक विभाग वा रेल विभागको नाममा रहने जस्तै विषयमा के ब्याख्या चाहिदो हो विचित्र लाग्छ ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

तथ्य : यस्तो स्पष्टीकरण एमसीसीले उहिल्यै दिएको हो । त्यसले पुग्दैन, विश्वास गर्न सकिँदैन, सम्झौता नै संशोधन नगरी पास गरिँदैन भनेर बबन्डर मच्चाउने, सडकमा तमाशा देखाउने यही गठबन्धन हैन र ? अहिलेचाहिँ त्यही स्पष्टीकरणले कसरी पुग्ने भो ?

त्यसैले सम्झौता संसद्बाट पास गर्दा भनिएको १२बुँदे स्पष्टिकरण प्रचण्ड-माधवहरूले हिजो केपी ओलीलाई खुइल्याउन एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिमा हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको र, अहिले त्यसलाई बिना संशोधन पास गर्न बाध्य भएपछि ‘जाले रुमालले गुप्ताङ्ग छोप्ने प्रयास गरेको’ बाहेक केही हैन । सम्झौताले नै स्पष्ट भनेका कुरा र विषय बाहेक १२ बुँदे ब्याख्यामा थप कुनै नयाँ विषय छैनन् ।