अहिले रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएपछि मात्र यो काम गर्न सकिन्छ भनेर भ्रम छर्ने काम भएको छ । कुनैपनि सवारी साधनमा डिजिटल नम्बर प्लेटको जानकारी मेसिन वा कम्प्युटर चिप्समा राखेर त्यो चिप्स सवारी साधनको अगाडीको सिसामा जडान गरेपछि आरएफआइडी रिडरले उक्त सवारी साधनको वास्तविक स्थान र त्यसको गति वा दिशा जाँच्न सक्छ । यसका लागि रोमन लिपिमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर नै जरुरत पर्ने होइन ।

• ^{_{डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा}}

इम्बोस्ड नम्बर भनेको के हो ? के यो नम्बर मात्र हो ? गाडीको नम्बर प्लेटमा त अक्षर पनि हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर भनेको रोमन लिपिमा लेखेको प्लेट हो ? देवनागरी लिपिमा लेख्यो भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? नेपाली सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर लगाउने सरकारको निर्णयले फेरि पनि यस्ता भ्रम सिर्जना गरेको छ, विवाद जन्माएको छ ।

पृष्ठभूमि

यातायात व्यवस्था विभागले ०७२ मङ्सिरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न टेन्डर गरेकोमा चार विदेशी कम्पनीमध्ये अमेरिकाको डेकाटुर र बाङ्लादेशको टाइगरआइटी संयुक्त कम्पनीले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरमा टेन्डर भरेको थियो । टेन्डरमा देखाएको रकममा केही घटाउन लगाएर ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ जेठ १७ गते नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो । नेपालमा ३७ लाख सवारी साधन दर्ता भएको कुरा सरकारी अभिलेखले देखाउँछ । तर कतिपय सवारी साधन यातायात व्यवस्था विभागको सम्पर्कभन्दा बाहिर छन् । बिग्रिएर वा दर्ता नवीकरण नगरेर त्यतिबेला २५ लाख चालु अवस्थामा रहेको अनुमान गरी २५ लाख प्लेट छपाइ गर्ने सरकारी योजना थियो । त्यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागले २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा राज्यलाई २ अर्ब फाइदा हुने बताएको थियो ।

विभिन्न कारणले योजनाअनुरूप काम हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मङ्सिर २७ गते मुद्दा खारेज गरिदियो । सुरुमा आफैले अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दा सर्वोच्चले फैसलाबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ । अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा पक्ष वा विपक्ष जसले जिते पनि फैसलाबाटै किनारा लाउनुपर्छ । वादी पक्षले बदनियतसाथ मुद्दा दर्ता गरेको ठहरे त्यस्तो मुद्दा खारेज हुन्छ तर वादीपक्षलाई कार्बाही गरी विगोसहितको सजाय किटान गर्नुपर्छ । मुद्दा खारेज भयो रिट निवेदकलाई कार्वाही भएन । मुद्दा खारेज भएका बेला प्रश्न उठाउँदा अदालतको मानहानी लाग्ने डरले होला यस विषयमा कोही अग्रसर भएर अगाडि आउन सकेन ।

सरकारले अनिवार्य गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनको भइरहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापित योजना हो । यो नयाँ प्लेट प्रयोगकर्ताले आफैले परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । किनभने यसलाई सवारी साधनमा राख्दा एकातर्फी कीला (वान वे स्क्र्यु) प्रयोग गरिन्छ । स्मरण रहोस् यो एकातर्फी कीलाको विधि लागु गर्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पर्खनु पर्दैन र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र एकातर्फी कीला (वान वे स्क्र्यु)को कुनै साइनो छैन ।

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर परिकल्पना

यो इम्बोस्ड नम्बरको योजना आजको सोचाइ होइन । यो योजना ल्याउने परिकल्पना २०६४ सालमा बनेको हो । २०६४ देखियता १५ वर्ष बितिसक्यो हल्ला मात्रै धेरै भयो काम हुन सकेको छैन । तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगले नेपाली डाटाको मूल सङ्केतन (रुटकोड) लाई नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा सङ्केतीत (कोडिङ) गर्ने योजना बनाएको थियो । विभिन्न सञ्चालन प्रणालीका (विन्डो, म्याक, लिनक्स आदि) कम्प्युटर र सबै मानव कम्प्युटर इन्टरफेसमा नेपालका भाषाको अनुहार वा नेपाली वर्ण र अङ्क र रोमन लिपिका वर्ण र अङ्क स्वतः परिवर्तनीयता (e-GIF इजिआइएफ) विधिको प्रयोग सुरु गरेको थियो । सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगले यो काम गरिरहेका बखत नेपाल सरकारले तीनवर्षे योजना २००७-१० मा पहिलो पटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याउने प्रस्ताव ग¥यो । यसै क्रममा सूचना प्रविधि आयोग बन्द गर्ने सर्तमा एसियाली विकास बैँकबाट २५ करोड डलर ऋण लिइयो । त्यो ऋण लिएको पैसाले नेपालका सबै सवारी साधनमा डिजिटल नम्बर प्लेट राख्ने र ड्राइभिङ लाइसेन्स डिजिटाइज गर्ने शर्त थियो । यो कुरा नेपालले एसियाली विकास बैँकसँग गरेको प्रस्तावको तेस्रो खण्डको पाँचौँ बुँदामा उल्लेख गरेको थियो ।

इम्बोस्ड नम्बर र भाषा/लिपि विवाद

अहिले नेपाल सरकार भन्छ- इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरीको सट्टा अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्कमा लेखिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर भनेको त उचालिएको आकारमा देखिने अङ्क वा अक्षर भनेको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन रोमन लिपि नै अनिवार्य हुँदैन । हिन्दी, बंगाली, नेपाली, उर्दू, अङ्ग्रेजी जुन भाषाका लिपिमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ । त्यो अङ्क वा अक्षर संसारको जुनसुकै कम्प्युटर सक्षम लिपिमा लेख्न सकिन्छ ।

अहिले राख्न खोजिएको नम्बर प्लेट युरोपियन मानक र शैलीमा आधारित इएफ स्क्रिप्ट (फर्जरी इम्पेन्डिङ इन्टरफेस) बाट निर्माण हुने नम्बर प्लेट हो । बदमासी वा सजिलै परिमार्जन गर्नबाट रोक्ने उदेश्यले यो फन्ट सन १९८५ मा जर्मनका कार्लजर्ज हुफरले विकास गरेका हुन् । यो फन्टबाट निर्मित नम्बर प्लेट जर्मनीमा १९९८ देखि र युरोपियन युनियनमा संलग्न देशहरूले सन् २००० देखि प्रयोग गर्न सुरु गरेका हुन् । युरोपियन शैली सबैतिर लागु गर्न युरोपियन देशहरू दातृराष्ट्र भएका कतिपय गरिब राष्ट्रमा २००५ देखि यो शैली प्रयोग गर्न लगाइयो । २०६५ जेठ १० गते २५ करोड डलर जबर्जस्ति ऋण लिएर २०१७ देखि नेपालमा पनि लागु गर्न लगाइयो । युरोपियन शैलीको नम्बर प्लेट दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी देश चीन, भुटान, भारत, बाङ्गलादेश, पाकिस्तान कसैले पनि प्रयोग गरेका छैनन् । बाँग्लादेशमा इम्बोस्ड नम्बरको विवाद सन् २००८ अर्थात् नेपालमा इम्बोस्ड नम्बरको परिकल्पनासँगै आएको हो । बाँग्लादेश सडक यातायात प्राधिकरणले सन् १९७३ मा बनाएको पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै बंगाली भाषामा स्थानीयकरण (बंगाली भाषा लोकलाइज) गरेर २०१२ मा मेसिन रिडेबल नम्बर प्लेट निर्माण गरेको हो । मेशिन टुल्स उद्योग लिमिटेडद्वारा निर्मित यो प्लेटलाई रोमन लिपिभन्दा फरक लिपिमा बनेको दक्षिण एसियाकै उन्नत नम्बर प्लेट मानिन्छ । सन् २०१२ मा सुरु गरिएको बाँग्लादेश सडक यातायात व्यवस्थालाई सन् २०२१ सम्ममा अर्थात् ९ वर्षभित्र पूर्ण डिजिटल पद्धतिमा लाने योजना थियो । हाल बाँग्लादेश सडक यातायात प्राधिकरणले २०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ ।

गाडीमा नम्बर प्लेट कि इम्बोस्ड प्लेट

गाडीमा डिजिटल नम्बर प्लेट हुनु राम्रो कुरा हो । कुनै पनि सवारी साधनमा डिजिटल नम्बर प्लेट जडान गरेपछि त्यो सवारीको विवरण सिस्टममा अपलोड गरेर सवारी साधनको निरीक्षण, अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ । तर अहिले रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएपछि मात्र यो काम गर्न सकिन्छ भनेर भ्रम छर्ने काम भएको छ । कुनैपनि सवारी साधनमा डिजिटल नम्बर प्लेटको जानकारी मेसिन वा कम्प्युटर चिप्समा राखेर त्यो चिप्स सवारी साधनको अगाडीको सिसामा जडान गरेपछि आरएफआइडी रिडरले उक्त सवारी साधनको वास्तविक स्थान र त्यसको गति वा दिशा जाँच्न सक्छ । यसका लागि रोमन लिपिमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर नै जरुरत पर्ने होइन । देवनागरी लिपिमा डिजिटल नम्बर प्लेट बनाएर गाडीमा जडान गर्ने हो भने यो काम सम्भव हुन्छ ।

यो विधि लागु गर्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भन्दा पनि व्यक्तिको गोपनियता र सूचना ऐनको जरुरी हुन्छ । गोपनियता र सूचना ऐनको अभावमा यो पद्धति लागु गरियो भने यसले समाजमा द्वन्द्व मात्र फैलाउँछ । त्यसैले हाल भनेको जस्तो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने हो भने त्यो भन्दा पहिले गोपनियता तथा सूचना व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्छ ।

इम्बोस्ड प्लेट र आरएफआइडी

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र आरएफआइडी फरक कुरा हुन् । रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रणाली (आरएफआइडी) मा एउटा सानो रेडियो ट्रान्सपोन्डर, रिसीभर र ट्रान्समिटर हुन्छ । गाडीमा राखेको चिप्सले नम्बर प्लेटको फोटो खिचेर पढ्ने (रिडर) यन्त्रबाट गाडीको डिजिटल डाटा पहिचान गरेर निरीक्षकलाई सूचना पठाउँछ । नम्बर प्लेटलाई फोटोका रुपमा चिप्सले ग्रहण गर्छ । त्यस फोटामा भएका अङ्क र अक्षरलाई अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन (ओसिआर) का सहायताले वास्तविक अङ्क र अक्षरमा रुपान्तरण गरिदिन्छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान ट्यागहरू गाडीमा मात्र होइन उद्योग, होटल, औषधी गोदाम, पशुशालाहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको नम्बर प्लेटलाई डिजिटाइज गरेर त्यो सूचना गाडीको अग्र भागमा राख्ने हो भने फोटो डिटेक्टरले गुडिरहेको गाडीको अग्रभागको फोटो खिचेर ट्यागमा भएको सूचनालाई ओसिआरका सहायताले अङ्क वा अक्षरमा परिणत गरेर उक्त गाडीबारे सबै सूचना लिन सकिन्छ । यसका लागि चालक र गाडीको सबै जानकारी गाडीको अग्र भागको सिसामा चिप्स जडान गर्नु पर्छ । त्यो सूचना चालकको राष्ट्रिय परिचयपत्र र गाडीको नम्बर प्लेट अनि ब्लु बुकबाट पहिले नै सूचीकृत गरेर रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान ट्यागमा भर्नुपर्छ । यसले कुनै पनि नाकाबाट गाडी कतिबेला प्रवेश र प्रस्थान गऱ्यो भन्ने विवरण सङ्कलन गर्न ट्राफिकलाई मद्दत मिल्छ । यसका लागि नाका वा गौँडागौँडामा रडियो फ्रिकवेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस राख्नुपर्छ । यो विधि लागु गर्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भन्दा पनि व्यक्तिको गोपनियता र सूचना ऐनको जरुरी हुन्छ । गोपनियता र सूचना ऐनको अभावमा यो पद्धति लागु गरियो भने यसले समाजमा द्वन्द्व मात्र फैलाउँछ । त्यसैले हाल भनेको जस्तो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने हो भने त्यो भन्दा पहिले गोपनियता तथा सूचना व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्छ ।

अनि चिप्सको प्राधिकार यातायात व्यवस्था विभागको मात्र होइन । गृहमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय वा सरोकारवाला मन्त्रालयको पनि हो । किनभने आरएफआइडीबाट प्राप्त सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने काम प्रथमतः गृह मन्त्रालयको हो । अनि विदेशी पर्यटकले नेपालमा सवारी साधन चलाएको हकमा त्यसको निरीक्षण र हेरविचार गर्ने काम पर्यटन मन्त्रालयको हो । औषधी गोदाम वा पशुशालाका हकमा तत् तत् मन्त्रालयको हुन्छ ।

ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा, सरकार तानाशाही बन्दै

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न टेन्डर पारेको डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीलाई विश्वबैँकले कालोसूचीमा राखेको छ । अप्रिल २४, २०१९ मा विश्वबैँकको न्यायिक समितिले मुद्दा नम्बर ४८८ र फैसला नम्बर ११८ बाट डेकाटुर टाइगर कम्पनीलाई ९ वर्ष ६ महिना र त्यसका प्रमुख जियाउर रहमानलाई ६ वर्ष ६ महिना आर्थिक कारोबार गर्न बन्देज गरेको छ । बाँग्लादेशको निर्वाचन कार्यालयको विद्युतीय निर्वाचन परिचयपत्र बनाउन टाइगर आइटीले टेन्डर पारेर २०१७-१८ मा काम सुरु गरेको थियो । विश्वबैँकसँग आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनी र पक्ष राष्ट्रहरूलाई समेत टाइगर आइटीसँग कारोबार नगर्नु, उक्त कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनी वा पक्ष राष्ट्रलाई विश्वबैँकसँग कारोबार गर्न बन्द गरिनेछ भनेर विश्वबैँकले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेकाले अप्रिल २०१९ बाटै बाङ्लादेश सरकारले नेपालमा सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता एकपक्षीय रूपमा तोडेर सो काम अर्कै कम्पनीलाई दियो । टाइगर आइटी कम्पनीमाथि दुई वटा आरोप लागेर विश्वबैँकले कालोसूचीमा राखेको हो । ती दुई प्रमाणित आरोप मोनेटरी ब्राइबरी (घुस ख्वाएर पैसाको अपचलन गरेको र भोटरलिस्टबाट डाटा चोरेको) हुन् । अब नेपाल सरकारले विश्वबैँकसँग आर्थिक कारोबार (सहुलियत ऋण वा अनुदान) गर्ने कि विश्वबैँकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई निरन्तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन दिने हो ? सरकार जानोस् !

राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ वर्ष अगाडि बनाएको योजना र १४ वर्ष अगाडि सोही कामका लागि २५ करोड डलर ऋणसमेत लिइसकेको तथ्यले बताउँछ । प्रविधि स्थानीयकरणमा लागेको सरकारी संस्था बन्द गर्नु, प्रविधि हस्तान्तरणमा माखो नमार्नु, डलरको लोभमा विदेशीको कलो खान आनाकानी नगर्नु अनि लागतभन्दा सयौँगुना बढी शुल्क राखेर तानाशाही शैलीमा जनताका नाममा आदेश जारी गर्नु जस्ता कुराले सरकारको नियतमा शङ्का गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । ^{_{(आईएनएस)}}