स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने लहर जसरी चल्दैछ, यदि यही क्रम बढ्यो भने आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाढी नै आउन सक्ने देखिन्छ । यतिबेला देखिएको स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण निर्वाचनसम्म कायम रह्यो र, देशभरिबाट उनीहरू नै बहु सङ्ख्यामा विजयी बनेर आए भने त्यसले संवैधानिक सङ्कटको स्थिति निम्त्याउने छ ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा राजधानी काठमाडौं, धरान र धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी बनेयता पार्टीबाहिरका मानिसमा निकै उत्साह थपिएको छ । राजनीतिमा रुचि भएका तर राजनीतिक दलहरूले महत्व नदिएका, दलहरूको भूमिकाबाट असन्तुष्ट रहेका र, राजनीतिमा सरिक भइ केही गरेर देखाउने सदिच्छा भएका नेपालीहरू स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट उत्साहित भएका छन् र, तीमध्ये धेरैले आगामी संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने योजना बनाएका छन् । कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसकेका छन् ।

यसैबीच केही युवाहरूले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको बेग्लै सञ्जाल (समूह) खडा गर्ने तत्परता समेत लिएका छन् । यसरी स्वतन्त्र मानिसहरू निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न अग्रसर हुनुलाई दलहरूप्रतिको तीव्र असन्तुष्टिका रूपमा लिइएको छ । वर्तमान संविधान निर्माणमा संलग्न पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा समेत ‘स्वतन्त्र’हरूलाई हेर्न थालिएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै देशका विभिन्न जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा हुन थालेको छ । राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । हिसिलापुत्री मानुषीले काठमाडौंको ६ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने उद्घोष गरेकी छन् । काठमाडौं महानगरप्रमुखमा पराजित सुमन सायमीले पनि काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ बाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।

यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने लहर जसरी चल्दैछ, यदि यही क्रम बढ्यो भने आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाढी नै आउन सक्ने देखिन्छ । पुराना पार्टीहरूको विकल्प नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति बन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले ब्यग्र अदृष्य–शक्ति पनि ‘स्वतन्त्र’हरूको बाढी चलाएर तीमध्येकै लोकप्रिय र ‘स्मार्ट’ व्यक्तिहरूको सञ्जाल निर्माण गर्दै त्यसलाई वैकल्पिक पार्टीको रूप दिने रणनीतिक योजनामा भएको बुझिन्छ । खासगरी वर्तमान संविधान निर्माण र जारी गराउन मूख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू विद्यमान संविधानलाई यथावत राख्दै यसैभित्र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छन् । यसअघि सेलिब्रेटी पत्रकारहरूलाई अघि लगाएर वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागेका त्यस्ता शक्तिकेन्द्रहरू आफ्नो प्रयासमा असफल भएपछि विकल्प निर्माणको नयाँ अभ्यासमा जुटेका हुन् । काठमाडौंमा बालेन्द्र साहको विजयले उनीहरूलाई निकै उत्साही बनाएको छ । प्रदेश खारेजी, धर्मसापेक्षता, गैह्रजातिवादी अवधारणा र राजसंस्थाको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई विकल्पका रूपमा उदाउन नदिन ‘स्वतन्त्र’हरूले छेकवार लगाउन सक्ने ठानेर त्यस्ता अदृष्य शक्तिकेन्द्रहरू दङ्ग परेको बुझिन्छ । तर स्वतन्त्रहरूको ताँती बढ्दै जाने हो भने त्यसले उनीहरूप्रति नै वितृष्णा बढाउन सक्ने सम्भावना छ ।

यतिबेला देखिएको स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण निर्वाचनसम्म कायम रह्यो र, देशभरिबाट उनीहरू नै बहु सङ्ख्यामा विजयी बनेर आए भने त्यसले संवैधानिक सङ्कटको स्थिति निम्त्याउने छ । विद्यमान संविधानले स्वतन्त्र सांसदहरूको सरकारको कल्पना गरेको छैन । यो दलीय व्यवस्था भएकोले दलहरूबीचको प्रतिष्पर्धाबाट सांसद निर्वाचित हुने र संसद्मा बहुमत हाशील गर्ने दलका नेताहरू राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ ले गरेको छ । धारा ७६ कै उपधारा ५ ले प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यस्तो सदस्यले संसद्मा दलहरूको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र सांसदहरू बहुसङ्ख्यक भएछन् भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू एउटा दलमा रूपान्तरित भए भनेपनि तिनले वैधानिकता पाउन कठिन छ ।

स्थानीय सरकार विकासकेन्द्रीत हुने र, विकास कार्य निष्पक्ष हुनुपर्ने भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मौका दिनु स्वभाविक र जायज हुन सक्छ । तर संसद् सरकार गठनमा मात्र सीमित निकाय होइन, यसले कानून निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ । कानूनको निर्माण विचारबाट हुन्छ र विचार भन्नेबित्तिकै समूह देखापर्छ । समूह भन्नु नै राजनीतिक दल हुन्, विनाविचारका या अनेक विचारका मानिसको जमघटबाट कानून निर्माण हुन मुस्किल पर्ने भएकोले संसदीय निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र’को अर्थ र महत्व नरहने अवस्था छ । तथापि, दलहरूप्रतिको वितृष्णा जाहेर गर्दै स्वतन्त्रहरूलाई विजयी गराएर वर्तमान संविधान असफल बनाउन भने यस्तो कार्यले सहयोग पुऱ्याउने छ ।