केपीको व्यवहारमा लचकता देखापर्न थालेकोले वामपन्थी कम्युनिष्टहरूमा एकताको आशा पलाएको बुझिन्छ । तर एमसीसी प्रकरणमा झैँ प्रचण्ड ‘अदृश्य शक्ति’को काबुमा परेको स्थितिमा भने स्थिति भिन्न हुनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनको समयमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले असार १७ गतेको मिति तोकेर राजनीतिक परिवर्तनको सङ्केत गर्नुभएको सन्दर्भ पुनः स्मरण हुन थालेको छ । ओलीले असार १७ पछि राजनीतिक वृत्तमा केही हुने सङ्केत सार्वजनिक रूपमै दिनुभएकोले उक्त मिति नजिकिँदै गर्दा आम मानिसमा चासो बढेको पाइएको छ । ओलीको अभिव्यक्तिलाई मानिसले सरकार परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएको ठानेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र चुनावसम्म जसरी भए पनि सरकार टिकाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । माओवादी र एमालेबीच चुनावी गठबन्धन हुन नदिन देउवा अत्यन्त सचेत ढङ्गले लागिपर्नुभएको बुझिन्छ । प्रचण्डका हरेक माग पूरा गरेर चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउने योजना देउवाको हो । तर एसपीपी सम्झौतासँग सम्बन्धित दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि वामपन्थी कित्ता नराम्रोसँग झस्किएको छ । देउवा र उनको पार्टी (काङ्ग्रेस)लाई बोकेर हिँड्दा मुलुक कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्ने ठहर वामपन्थी कम्युनिष्ट नेताहरूले गरेका छन् ।

कम्युनिष्ट घटकहरूभित्र काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नहुने भन्ने मत मजबूत बन्दै गएको छ । वामपन्थी कम्युनिष्टहरू बीच पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहे पनि चुनावी गठबन्धनको सम्भावना बढेको छ । असार १७ गते नै नभए पनि उनीहरूबीच ढिलो-चाँडो चुनावी एकताको सम्भावनाका सङ्केतहरू देखिएका छन् । प्रचण्डमाथि अदृष्य शक्तिले ‘द्वन्द्वकालिन मुद्दा र हेगको त्रास’ देखाएर दबाब पैदा गरेनन् भने वामपन्थी गठबन्धन निश्चित हुँदै गएको छ ।

कम्युनिष्ट गठबन्धन बन्ने या नबन्ने भन्ने कुराको निर्धारण तीन वटा तत्वमा निर्भर रहेको देखिन्छ । चुनावी सरकारको नेतृत्व कसैको पनि चासोको विषय बनिरहेको छैन । चुनावपछिको सरकार र निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डाका विषयमा कुरा मिल्दा मात्रै दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन बन्ने स्थिति हो । माओवादीलाई पचासभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र र चुनावपछिको सरकारमा आधि कार्यकाल नेतृत्व गर्ने अवसर दिन देउवा राजी भए भने प्रचण्ड काङ्ग्रेसँगकै गठबन्धनमा रहलान्, होइन भने उनले पनि एमालेसँगको चुनावी एकतालाई महत्व दिनेछन् । एमाले नेतृत्व प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन मात्र होइन, कम्तिमा पचास निर्वाचन क्षेत्र माओवादीलाई दिन र चुनावपछि बन्ने सरकारको कार्यकाल आलोपालो गर्नसमेत तयार रहने मानसिकतामा रहेको बुझिएको छ ।

त्यस्तै, माधव नेपाल र उनको समूहलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने सोच केपी ओलीले बनाउनुभएको केपीका निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । केपीको व्यवहारमा लचकता देखापर्न थालेकोले वामपन्थी कम्युनिष्टहरूमा एकताको आशा पलाएको बुझिन्छ । तर एमसीसी प्रकरणमा झैँ प्रचण्ड ‘अदृश्य शक्ति’को काबुमा परेको स्थितिमा भने स्थिति भिन्न हुनेछ । कतिपय शक्तिकेन्द्र प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवलाई किनारा लगाउँदै अघि बढ्ने योजनामा रहेको बुझिन्छ । उक्त शक्तिकेन्द्रले केपी र प्रचण्डबीच गठबन्धन बन्न नदिने रणनीतिक योजनाका साथ काम गरेको स्थितिमा पनि वामपन्थी गठबन्धन हुन मुस्किल पर्ने अवस्था छ ।

संसदीय निर्वाचन आगामी मङ्सिरदेखि फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आफूअनुकुलका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने र कर्मचारी सरुवा गर्ने काम सम्पन्न गरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।