खासमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित गर्न आलटाल गरेपछि प्रतिगमनको काल्पनिक आरोप लगाएर तत्कालीन सरकार ढाल्दै वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । यता, पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरू कुनै बहानामा एसपीपी भित्र्याउन सकिन्छ कि भन्ने उपायको खोजीमा अझै लागिरहेको देखिएको छ । त्यसैका लागि गठबन्धनले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका लागि सहमति ब्यक्त गरेको छ ।

• डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो समयमा बहुपक्षीयरूपमा सुरक्षा चासो बढेर गएको देखिएको छ । नेपालजस्तो सानो भूगोल र आर्थिकरूपमा विपन्न मुलुकमा यसरी बहुपक्षीय ढङ्गले सुरक्षा चासो बढेर जानु राम्रो होइन । जसप्रति आम देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ ।

इण्डो-पश्चिमा शक्तिको संयोजनमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल र चासो बढेर गएको धेरैले अनुभव पनि गरेका छन् । सत्तापक्षबाटै संविधान र ऐन कानूनहरूको उलङ्घन पनि बढ्दो छ । खासमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित गर्न आलटाल गरेपछि प्रतिगमनको काल्पनिक आरोप लगाएर तत्कालीन सरकार ढाल्दै वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । त्यतिबेला केपी ओलीले चाहेको भए नेपाली काङ्ग्रेसको साथ–सहयोग लिएर अत्यधिक बहुमतबाट एमसीसी पारित गराउन सक्ने अवस्था थियो । तर उनले एमसीसी पारित नगराई दुई÷दुई पटक संसद् विघटन गरेर समय लम्ब्याउन खोजेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष प्रयासमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि शुरुमै अमेरिकालाई ०७८ को फागुन १८ गतेभित्रमा जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने औपचारिक पत्र पठाएर प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, जसमा देशका प्रधानमन्त्रीले मात्र हस्ताक्षर गरेर पुग्नेमा सरकारको कुनै पनि औपचारिक पदमा नरहेका प्रचण्डले पनि किन हस्ताक्षर गर्नुपरेको थियो भन्ने प्रसङ्ग आफैमा ज्यादै महत्वपूर्ण रहस्यको विषय छ । कि त पाँचदलीय गठबन्धनका सबै प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेको हुनुपथ्र्यो कि भने सरकारमा रहेकाहरूको मात्र त्यसमा हस्ताक्षर रहनु पर्दथ्यो । यसले प्रचण्डहरू पहिल्यैबाट एमसीसी पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा उनले आफ्नो पार्टीको बैठकमा एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने र, पारित गरिएमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गराएका थिए । बीचमा माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनहरूलाई सडकमा उतारेर एमसीसीको विरोध गराउने र भित्रभित्रै १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गराएर रातारात पारित भएको घोषणा गर्ने/गराउने काम भयो । हाल आएर माओवादी केन्द्रकै नेता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत छुट्याइएको छ । तर माओवादी केन्द्रले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले औपचारिकरूपमा स्वीकार नगरेको बारेमा भने कुनै प्रश्न उठाएको छैन । त्यसैले त्यो आन्दोलन र ब्याख्यात्मक टिप्पणी जनता र पार्टीका नेता तथा कार्यकताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र थियो भन्ने आफै स्पष्ट भएको छ ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि त्यतिबेला प्रम देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र झुक्याउने, फकाउने, धम्क्याउने गरी तीन वटा अस्त्र प्रयोग गरेको देखिएको थियो । गत फागुनमा नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गरियो, तर कुन पार्टीका कति जना सांसदको समर्थनमा संसद्बाट एमसीसी परियोजना पारित भएको हो भन्ने कुरा खुलेको छैन । केही सरकारी अधिकारीहरूले सर्वसम्मतिले पारित भएको भन्ने गरेका छन् । तर रोस्टममा उभिएर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका सांसद्हरूले विरोध गरेको सबैले देखे÷जानेको कुरा हो । उनीहरू हालसम्म पनि एमसीसीका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा ब्यक्त हुँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमालेले त्यतिबेला विपक्षमा मतदान नगरेको मात्र हो, किनकि त्यसरी औपचारिकरूपमा मतदानको ब्यवस्था नै गरिएको थिएन । एमालेले त्यतिबेला विरोध नगरे पनि औपचारिकरूपमा समर्थन गरेको अवस्था होइन । सांसद भीम रावलले रोष्ट्रममा उभिएरै एमसीसीको विरोध गरेका थिए भने एमालेले उनको अभिव्यक्तिप्रति कुनै इन्कारी ब्यक्त गरेको थिएन । त्यसैले संसद्बाट एमसीसी पारित गर्दा एमालेले पनि समर्थन गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

त्यसैगरी संसदबाट पारित भएका कुराहरू प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष लाने गरिएकोमा संसद्बाट सो एमसीसी पारित गरिएको विषय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको हालसम्म कुनै सार्वजनिक जानकारी बाहिर आएको छैन । नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भएको कुरा राजपत्रमा करिव दुई महिनापछि मात्र प्रकाशित भएको थियो । जबकि अमेरिकालाई नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भएको ब्यहोरा त्यसअघि नै औपचारिकरूपमा जानकारी गराइएको थियो । सो प्रस्ताव पारित गरेकोमा अमेरिकाले कुनै औपचारिक धन्यवाद पनि दिएको छैन । १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी त बेखबरजस्तै छ । त्यसैले नेपालको संसद्बाट एमसीसी परियोजना पारित गरिएको भनेर जुन प्रचार भैरहेको छ, त्यो आफैमा संशयपूर्ण छ । यो संशयको निरूपण नभएसम्म नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बजेट खर्च गर्नु उपयुक्त कुरा होइन ।

यस्तो अवस्थामा एमसीसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन हुन सक्तैन । त्यसैले अमेरिकाले त्यसलाई फिर्ता गरेको घोषणा गर्नु राम्रो हुन्छ । एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्बाट हाटहुटका भरमा पारित भएको घोषणा गरिएपछि उत्साहित भएकाहरूले एमसीसीसँगै जोडिएको एसपीपीमा दबाब बढाउन केही दिनअघि अमेरिकी सेनाका जर्नेल चार्ल्स एन्थोनी फ्लिनलाई नेपाल पठाएका थिए । फ्लिनले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष खुलेरै एसपीपी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरेकोको र, प्रम देउवाले सकारात्मक उत्तर दिएको भनिएको थियो । त्यसैगरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेशनल गार्डबीच साझेदारी कायम भइसकेको बताएलगत्तै नेपाली सेनाले त्यस्तो सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि नहुने स्पष्ट पारेको थियो । त्यसपछि अमेरिकाको सो प्रस्ताव र चलखेलप्रति नेपालको नेपाली सेना मात्र नभएर चीन र भारतको समेत ध्यानाकर्षण भएको देखिएको थियो ।

प्रम देउवाले गोप्यरूपमा आफ्नो दूत बनाएर आरजु देउवालाई दिल्ली पठाएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो भने चीनका राष्ट्रपतिले आफैले तिब्बतको भ्रमणगर्नुका साथै त्यहाँ शक्तिशाली ढंगले सुरक्षा ब्यवस्था गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रपति सीद्वारा चिनियाँ सेनालाई आवश्यक परेको खण्डमा युद्ध भइरहेका बाहेकको क्षेत्रमा पनि जान सक्नेगरी अधिकार दिइएको कुरा पनि आयो । जसले गर्दा नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेपको सम्भावना टड्कारो बनाएको थियो ।

त्यसैगरी नेपालमा एसपीपीको विवाद चल्दै गर्दा भारतको नयाँ दिल्लीमा असार १ र २ गते भएको नेपाल र भारतबीचको एक सुरक्षा बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको तराईमा रहेका मदरसाहरूबाट धार्मिक आवरणमा भारतविरोधी गतिविधि भइरहेको प्रशङ्ग निकालेको थियो । त्यसक्रममा नेपाली पक्षले मित्रराष्ट्र भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिने छैनौँ भन्ने बचनबद्धता ब्यक्त गर्नुपरेको थियो । जसका बारेमा अब केही दिनमै गृहसचिवस्तरीय वार्ता हुने भनिएको छ । यसले भारतीय हस्तक्षेपको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ ।

यसैबेला एकाएक असार ४ गते दुबईका राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमा ला माक्तुम नेपालको भ्रमण आए । उनको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य झापामा मुश्लिम विश्वविद्यालय खोल्ने, नेपालमा मुश्लिम विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बनाइने पूर्वाधारको शिलान्यास गर्ने र दुबईको एक मेडिकल कलेजका ५०० विद्यार्थीलाई झापाको विर्तामोडमा रहेको एक विवादास्पद मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसीप गराउन प्रबन्ध गर्नेलगायत रहेका थिए । भलै झापाको स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि ती कार्यक्रमहरूमा रोक लगाएको छ । दुबईका राजकुमारले विर्तामोडमा रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा राखिएको पेटको सिटिस्क्यान उपकरण शुभारम्भ गरिसकेका छन् । त्यहाँ रहेका मस्जिदहरूमा उनको प्रवेश भइसकेको छ । यस घटनाले त्यस क्षेत्रमा मुस्लिमहरूको प्रभाव बढाउन खोजेको देखिएको छ, जसले भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको आशङ्कालाई बल दिने काम गरेको छ ।

हुन त नेपालमा विवादास्पद गुम्बाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । तर त्यसबारे भारत चुप छ भने अमेरिकाले सहयोग गरेको र चीनले आशङ्का ब्यक्त गरेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । स्मरणीय कुरा के पनि छ भने गत स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरमा आयोजित एक चुनावीसभामा नेपालमा हिन्दू-मुस्लिम विवाद बढाउने खालको अभिब्यक्ति दिएको भनेर त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो । नेपालका माओवादी केन्द्रका नेताको सङ्केतलाई छिमेकी भारतले पनि विवादको विषय बनाउने प्रयास गर्नुले कसको संलग्नता कहाँसम्म रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । यसरी नेपालमा पछिल्लो समयमा एकातिर नेपाली सेना राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा सम्वेदनशील हुनुपर्ने अनुभूति गरिएको छ भने नेपालमा अमेरिकी, चिनियाँ र भारतीय सुरक्षा चासो पनि बढेको देखिन्छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चासोका कारण पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूसमेत हच्किएको र मन्त्रिपरिषदको असार ६ गतेको बैठकले एसपीपी भित्र्याउन इन्कार गर्दै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ । तर, पनि पत्राचार भैसकेको अवस्था होइन । गठबन्धनले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका लागि सहमति ब्यक्त गरेको छ । यद्यपि भ्रमण केका लागि भन्ने खुलेको छैन । विभिन्न सुरक्षा चासोका टकरावहरूले कुनै पनि दिन अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटना गराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा शान्तझैँ देखिए पनि नेपालका बारेमा भित्रभित्रै विभिन्न खिचडीहरू पाकिरहेका समाचार बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सरकारमा इण्डो–पश्चिमा शक्तिको बोलवाला देखिएको हालको अवस्थामा राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सक्रिय हुनुपर्ने भएको छ । जुन समसामयिक सन्दर्भमा ज्यादै विचारणीय कुरा हो ।