सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाइको विवादमा तानिएका जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कामकाज गर्न रोक लगाइएको छ ।

तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन गरेको श्रव्य सामग्रीबाहिरिएपछि सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न बनेको छानबिन समितिले न्यायाधीश कोइरालालाई कामकाज गर्न रोक लगाएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

छानबिन समिति गठन बारेको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बद्ध तथ्य सम्बन्धमा तथा कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेकोलगायतका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको छ ।’

न्यायपरिषद्को न्यायाधीश कोइरालामाथि अध्ययन गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय यही असार ८ गते गरेको थियो । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाई गरेको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको थियो ।

छानबिन समितिमा न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठका संयोजक, सदस्यमा पाटन उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहेका छन् । परिषद्का प्रवक्ता कार्कीका अनुसार समितिलाई कार्य अवधि ४५ दिन दिइएको छ ।

उक्त सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तामाङसहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानून व्यवसायी पोखरेलबीच कुराकानी भएको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको थियो ।

अनुसन्धानका लागि छानबिन समितिले न्यायाधीश कोइरालाई कामकाज गर्न वञ्चित गरेको हो ।