सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिएन । दोस्रो पटक पठाएको विधेयक गत मंगलबार (४ असोज) प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पाँच वटा रिट परेका छन् ।

त्यसबारे आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजालसले राष्ट्रपति भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट परेका छन् ।

अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, अधिवक्ता सुनिकुमार यादव र देव शर्माले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेश मागेका छन् ।