नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा छिमेकी मुलुकको भूमिका अनपेक्षित भएको र अमेरिकी योगदान निर्णायक बन्न पुगेकोले नेपालमा पश्चिमी उपस्थितिलाई उचित र आवश्यक ठान्न थालियो । वि.सं. २००७ को परिवर्तनयताका सात दशकभित्र नेपालको राजनीति, प्रशासन, सूरक्षा, न्याय र सञ्चारमा पश्चिमाहरूले निकै बलियो पकड बनाएका छन् । भारतसँग अन्तरविरोध चर्किएको या मत बाझिएको अवस्थामा बाहेक नेपालमा पश्चिमाहरूको इच्छा र योजना सजिलै पूरा हुने गरेका छन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

व्यवस्था ठीक र व्यक्ति मात्र बेठिक ठान्ने निष्कर्शले विद्यमान समस्याको निकास दिन सक्छ कि सक्दैन ? आजको मूल राजनीतिक प्रश्न यही हो, जसको सही जवाफ खोजेर मात्र समाधानको क्षितिज भेट्टाउन सकिन्छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चा एकतिर उभिएर आफ्नो मोर्चाबन्दीको मूल उद्देश्य ‘संविधानको रक्षा गर्नु’ भएको बताउँदैछन् । अर्कोतिर नेकपा एमालेले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकास र समृद्धिलाई मूल लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ । एमालेको कित्तामा जसपा, जनमत र पञ्च-प्रजातिका केही राप्रपाहरू समेटिएका छन् । संविधानको रक्षा मूल मुद्दा हुनुपर्ने हो या राष्ट्रियताको विषय आजको मुख्य प्रश्न हो भन्ने बारेमा आ-आफ्ना तर्क हुन सक्छन्, तर दुवै कित्तामा जोडिएका समूहहरूको पृष्ठभूमि, चरित्र र राजनीतिक एजेण्डामाथि दृष्टिपात गरियो भने विश्व-राजनीतिमै नकारात्मक दृष्टान्तको भद्दा नमूना प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि आफूलाई प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्दैछ र, माओवादीसँग मिलेर प्रजातन्त्र सम्वद्र्धन गर्ने सपना देख्दै/देखाउँदै छ । माओवादी त्यही पार्टी हो जसले देशको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र प्रजातन्त्रवादीविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेको थियो । त्यस क्रममा काङ्ग्रेस भएकै कारण पाँच हजारभन्दा बढी निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या भएको थियो । २०६३ सालको प्रायोजित परिवर्तनलगत्तै माओवादीले आफ्नो दस्तावेज परिमार्जन गरी राजतन्त्रको सट्टा अबको प्रधान अन्तरविरोध नेपाली काङ्ग्रेससँग रहने किटान गरेको थियो, जुन ब्यहोरा अहिलेसम्म मेटिएको छैन । कम्युनिष्ट मान्यताअनुसार जोसँग प्रधान अन्तरविरोध रहन्छ ऊ नै मूख्य सत्रु हुने गर्दछ । धेरै पछाडि जानु पर्दैन, दुई वर्षअघि तत्कालिक नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रचण्डले केपी ओलीमाथि लगाएका दर्जनौँ आरोपमध्ये एउटा मुख्य ‘वर्तमान संविधान र संसदीय हैसियतलाई प्रयोग गरी समाजवादमा छलाङ्ग मार्न अस्वीकार गर्दै विद्यमान राजनीतिक प्रणालीकै पक्षमा उभिएर केपीले गम्भीर गल्ती गरेको’ भन्ने थियो । यस प्रकारको मान्यता र सोच राख्ने माओवादीसँग मिलेर काङ्ग्रेसले कस्तो प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हो, प्रश्न गम्भीर तथा विचारणीय छ ।

त्यस्तै, माओवादीले आफ्ना दस्तावेजहरूमा नयाँ जनवाद हुँदै सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा एकदलीय समाजवाद स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । प्रधान अन्तरविरोधी काङ्ग्रेससँग मिलेर माओवादीले कसरी सर्वहारा नेतृत्वको समाजवाद स्थापना गर्ने हो, यो पनि आफैंमा हास्यरसले पूर्ण रहश्यको विषय बनेको छ । सङ्घीय प्रणालीका विरुद्ध उभिएको दाबी गर्ने जनमोर्चा र वर्तमान संविधानविरुद्ध नेपाल-भारत सिमानामा धर्ना दिएर नेपालमा नकाबन्दीको स्थिति पैदा गर्ने मधेशकेन्द्रीत समूहहरू मध्येको एउटा घटक लोसपा संविधानरक्षाको निम्ति खडा भएको भनिएको कित्तामा उभिएका छन् । यिनले काङ्ग्रेस र माओवादीसँग सहकार्य गरेर कसरी आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्ने होलान् ? यो पनि अर्को रोचक प्रश्न बनेको छ ।

अर्कोतर्फ बहुराष्ट्रियता र अधिक प्रादेशिक संरचनाको पक्षमा रहेको बताउने जसपा (उपेन्द्र नेतृत्वको) एमालेसँगको सहकार्यबाट आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने सपना मधेशवासीहरूलाई देखाउँदै छ । जबकि पुराना दलहरूमध्ये नेकपा एमाले मात्र त्यस्तो पार्टी हो जुन बहुराष्ट्रियताको अवधारणाका विरुद्ध अहिलेसम्म दृढतापूर्वक उभिएको छ र, प्रदेशको सङ्ख्या न्यून गराउन तथा जातीय पहिचानमा जान नदिन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने पनि एमाले नै हो । यस्तो एमालेसँग मिलेर जसपाले प्रदेशको सङ्ख्या बढाउँदै बहुराष्ट्रियताको कपटी कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्ला ?

आगामी निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष निकै गम्भीर छन् । नीति (व्यवस्था) र नेतृत्व दुवै यथावत राख्न इच्छुकहरूको निम्ति सत्ता गठबन्धन रोजाइमा पर्नु स्वभाविक हुन सक्छ । यही सत्ता गठबन्धनवालाहरू नै भविष्यमा बाह्यसेना भित्र्याउने र देश विभाजनको अवस्थासम्म पुर्‍याउने ‘निमित्त नायक’ बन्न सक्छन् ।

राजा शक्तिशाली भूमिकामा रहँदा सक्रिय राजतन्त्र र निर्दलियताको वकालत गर्ने पञ्च प्रजातिका राप्रपाहरू एमालेसँग मिलेर राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने गफ दिँदैछन् । नेकपा एमालेले आफ्ना दस्तावेजहरूमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने ब्यहोरा स्पष्ट रूपमा अङ्कित गरेको छ र, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको पहिचान दिने सङ्केत पनि एमालेले दिएको छैन । हिजो भएको राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पहिचान जोगाउन नसक्नेहरूले गएको राजा र हिन्दुत्व फर्काउने विश्वास गर्नु भनेको आफैंलाई धोखा दिनु हो । त्यसमाथि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेको शक्तिलाई माउ थापेर राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने नारा दिनुलाई दिउँसै रात पार्ने पञ्च-प्रयासभन्दा भिन्न अर्थमा बुझ्नु उचित पनि नहोला । हिजो पञ्चायतकालमा पनि राजा र धर्म बेचेर पञ्चहरूले आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका थिए र, प्रजातन्त्रकालदेखि ‘यो तन्त्रकाल’सम्म पनि पञ्च-प्रजातिका राप्रपाहरू राजाको मुकुट र पशुपतिनाथको साँढे बेचेर आफ्नो राजनीतिक झोली भर्न अझै तल्लीन छन् ।

माओवादीमार्फत पराया शक्तिले अघिसारेको पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डालाई राप्रपाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ । देशलाई पूर्ण जातिवादी अवधारणामा लैजान खोज्नेहरूलाई देशमैत्री ठान्ने कि देशको बैरी भन्ने प्रश्नमा पनि आम नेपालीले विचार पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण रूपले वैरभाव राख्दछ भन्ने यथार्थबारे समयमै स्पष्ट हुन सकिएन भने नेपालको थप बर्बादीमा हामी जनताको पनि सहभागिता रहेको सोझै अर्थ लाग्नेछ ।

समग्रमा पुराना दलहरू सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिमा दशकौँदेखि अल्झिएका छन् । देशका समस्या र समाधानका मुद्दालाई यिनले महिलाको नाक, कान, घाँटीका गहनाझैँ प्रदर्शनको विषय मात्र बनाउँदै आएका छन् । राजनीति मात्र गर्ने र राजनीतिका निम्ति राजनीति गर्ने पुराना नेताहरूको संस्कारले राजनीतिलाई सेवाको क्षेत्रबाट जीविकाको आकर्षक पेसा-व्यवसायमा रुपान्तरित गरिदिएको छ । बाह्यशक्ति जो नेपालमा आफ्नो भूमिका वृद्धि गर्दै त्यसको स्थायित्व चाहन्छन्, तिनले नेपाली नेताहरूको आकाङ्क्षा र महत्वकाङ्क्षासँग आफ्ना इच्छा र योजना जोडिदिएका छन् । विचार-सिद्धान्त र व्यवहार मिल्दै नमिल्नेहरूबीचको गठबन्धनलाई भित्रैसम्म पुगेर अध्ययन-अवलोकन गरियो भने त्यहाँ सबैभन्दा पछाडिपट्टि ठ्याक्कै भेटिने भनेको बाह्यशक्ति नै हो ।

बाह्यशक्ति नेपालमा आफ्नो भूमिका बढाउन नेपाल एकीकरण भएयता निरन्तर यत्नशील रहँदै आएका हुन् । वि.सं. १८२५ देखि यताको १८२ वर्षसम्म उनीहरूलाई खासै सफलता मिल्न सकेन । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै शुरु भएको धु्रविकरण र शीतयुद्धका क्रममा नेपालबाट परिवारतन्त्रको बिदा गरियो । उक्त बिदाई (वि.सं. २००७) पश्चात गठित मन्त्रिमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका बीपी कोइरालाले युनाइटेड मिसन टू नेपाल (युएमएन) नामक इसाइसंस्थालाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएपछि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपको नयाँ सृङ्खला शुरु भएको हो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा छिमेकी मुलुकको भूमिका अनपेक्षित भएको र अमेरिकी योगदान निर्णायक बन्न पुगेकोले नेपालमा पश्चिमी उपस्थितिलाई उचित र आवश्यक ठान्न थालियो । वि.सं. २००७ को परिवर्तनयताका सात दशकभित्र नेपालको राजनीति, प्रशासन, सूरक्षा, न्याय र सञ्चारमा पश्चिमाहरूले निकै बलियो पकड बनाएका छन् । भारतसँग अन्तरविरोध चर्किएको या मत बाझिएको अवस्थामा बाहेक नेपालमा पश्चिमाहरूको इच्छा र योजना सजिलै पूरा हुने गरेका छन् । नेपालको सामरिक एवम् भौगोलिक रणनीतिक महत्वलाई बुझेर पश्चिमाहरूको प्राथमिकतामा नेपाल परेको हो र, भारत तथा चीनजस्ता शक्तिशाली मुलुकबीचमा नेपाल नरहेको भए या गोराराजको स्थायित्वमा भारत र चीन गम्भीर चुनौती बन्ने सम्भावना नभएको भए पश्चिमी दृष्टिमा नेपालको महत्व बोत्स्वानाको जति पनि नहुन सक्थ्यो । भारतको साथ लिएर चीनलाई ‘समाप्त’ गर्ने र त्यसपछि भारतलाई समेत पचासौँ टुक्रामा विभाजित गरेर मात्र फर्कने दीर्घकालिन मिसन लिएर पश्चिमाहरू नेपालमा आफ्नो पकड र प्रभाव बढाउँदैछन् । पश्चिमी उपस्थिति मजबूत हुँदा नेपाल सूरक्षित रहने सन्देश पश्चिमा समर्थकहरू माझ पुर्‍याइएको छ र, यही बुझाइले नेपालमा पश्चिमी भूमिका बढाउँदै लैजाने कार्यलाई बढावा दिइएको छ । नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबूत रहँदासम्म नेपालमा आफ्नो भूमिका अभिवृद्धि गर्न अवरोध पैदा हुने देखिएपछि चर्को क्रान्तिकारी आवरणका जत्था सृष्टि गराएर नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका आधारहरू ध्वङ्श गर्ने रणनीतिक योगदानमुताविक नै जातिवाद, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण गणतन्त्रजस्ता अवधारणाको खेती भएको थियो । काङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नै नेतृत्व, अग्रसरता र सामथ्र्यमा उल्लिखित एजेण्डाहरू कार्यान्वयनमा आउने स्थिति भइदिएको भए नेपालमा माओवादी जस्ता ‘अति क्रान्तिकारी’हरूको प्रादुर्भाव गराइरहनुपर्ने आवश्यकता बोध सायद बाह्यशक्तिले गर्ने थिएनन्, न हज्जारौँको सङ्ख्यामा यहाँ एनजीओ/आइएनजीओहरूको सक्रियता आवश्यक ठानिन सक्थ्यो !

विकल्पमा कुनै इमानदार राष्ट्रवादी तथा देशभक्त शक्ति र नेतृत्वको उदय नहोस् भन्नेतर्फ उनीहरू अधिक सचेत र होशियार रहेको बुझिन्छ । त्यसैले विभिन्न आकारप्रकारका ठेट्नाहरूलाई पश्चिमा विश्वविद्यालय परिसरमा डुलाउँदै तिनको नामका अघिल्तिर ‘डाक्टर’ झुण्ड्याएर नेपाली राजनीतिमा प्रविष्ट गराउने नियोजित अभियान केही समययता चलिरहेको छ । अर्कोतिर विभिन्न आकारप्रकारका झिल्केहरूलाई पुराना नेताको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिदिने योजनावद्ध प्रयास पनि भइरहेका छन् ।

‘अति क्रान्तिकारीता’को आवरणमा जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापनाको योजना सम्पन्न भइसकेपछि अब यही व्यवस्थाको स्थायित्वमा पश्चिमा शक्तिको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । कम्युनिष्ट तथा जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरूलाई उपयोग गरेर आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने सफलता प्राप्त भएको भए पनि अब (कथित) उपलब्धिको रक्षा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गैह्र कम्युनिष्टहरूबाट मात्र हुन सक्ने पश्चिमाहरूले ठानेका छन् र, तदनुरुप योजना पनि बनिसकेको बुझिन्छ । अदालतमार्फत काङ्ग्रेस, माओवादी र जातिवादीहरूको गठबन्धन सरकार बनाइदिने शक्तिले नै उनीहरूबीच चुनावी गठबन्धनसमेत बनाइदिएको तथ्य सबै नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ । कम्युनिष्ट, जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरू भरोसायोग्य नहुने र उनीहरू अस्थिर एवम् चञ्चल चरित्रको हुने भएकोले पनि कथित ‘उपलब्धि’को रक्षा काङ्ग्रेसबाट गराउन खोजिएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमाथि भरोसा गर्न नसकिने बाह्यशक्तिको निष्कर्शपश्चात उनीहरूले काङ्ग्रेससँगको ‘मायाप्रेम’ बढाएका छन् । यसमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको भूमिका भनेको एमाले कमजोर नबन्दासम्मको लागि मात्र हो । एमालेको आकार घटाउने र अन्तत: विघटनको अवस्थामा पुर्‍याउने सफलता मिलेपछि प्रचण्ड र माधवको औचित्य समाप्त हुनेछ । यससँगै एमालेभित्रै पनि राष्ट्रवादी शक्ति या व्यक्तिलाई पाखा लगाउने र केपी ओलीपछिको नेतृत्व आफ्नो अनुकुल तयार गर्ने प्रयास भएको छैन भन्ने होइन । यदि एमाले बाह्यशक्तिको अनुकुल भूमिका निर्वाह गर्ने दलमा रुपान्तरित हुन सकेन र एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने स्थिति बनाउन पनि नसकिने अवस्था देखापर्‍यो भने नेपाली राजनीतिमा अदालतसँगै सेनाको भूमिका निर्णायक तुल्याइन सम्भव छ । विद्यमान सत्ता गठबन्धन या काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै आफ्ना पूर्व निर्धारित अभीष्ट पूरा गर्न पश्चिमाहरू बेजोड गतिमा लागिपरेका छन् । एसपीपी या त्यस्तै काँटी र कोटिको सम्झौता नहुने हो भने एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गराउनुको औचित्य रहनेछैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ र, ‘नयाँ सम्झौता’ वर्तमान सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वासमा उनीहरू रहेका छन् ।

पश्चिमा रणनीतिकारहरू यो राम्रोसँग जान्दछन् कि पुराना नेताहरूका निम्ति आसन्न निर्वाचन र यसको एउटा कार्यकाल अन्तिम बन्नेछ । यिनको विकल्पमा कुनै इमानदार राष्ट्रवादी तथा देशभक्त शक्ति र नेतृत्वको उदय नहोस् भन्नेतर्फ उनीहरू अधिक सचेत र होशियार रहेको बुझिन्छ । त्यसैले विभिन्न आकारप्रकारका ठेट्नाहरूलाई पश्चिमा विश्वविद्यालय परिसरमा डुलाउँदै तिनको नामका अघिल्तिर ‘डाक्टर’ झुण्ड्याएर नेपाली राजनीतिमा प्रविष्ट गराउने नियोजित अभियान केही समययता चलिरहेको छ । अर्कोतिर विभिन्न आकारप्रकारका झिल्केहरूलाई पुराना नेताको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिदिने योजनावद्ध प्रयास पनि भइरहेका छन् । नेता बदलिँदा पनि नीति (व्यवस्था र संविधान) नबदलियोस् भन्ने बाह्य शक्तिको योजना-चाहना हो र, त्यस निम्ति बिना राजनीतिक एजेण्डाका झिल्केहरूलाई ‘स्वतन्त्र’ बनाएर विकल्पको बिउ छर्ने कार्य भइरहेको छ ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष निकै गम्भीर छन् । नीति (व्यवस्था) र नेतृत्व दुवै यथावत राख्न इच्छुकहरूको निम्ति सत्ता गठबन्धन रोजाइमा पर्नु स्वभाविक हुन सक्छ । यही सत्ता गठबन्धनवालाहरू नै भविष्यमा बाह्यसेना भित्र्याउने र देश विभाजनको अवस्थासम्म पुर्‍याउने ‘निमित्त नायक’ बन्न सक्छन् । यदि नीति र नेतृत्व दुवैको विकल्प खोज्ने हो भने खोजी-खोजी र रोजी-रोजी मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तथापि निर्वाचनका माध्यमबाट आमूल परिवर्तन असम्भव छ र, त्यस्तो आशा गर्नु ब्यर्थ हो । देशलाई तत्कालै दुर्घटनामा पर्नबाट जोगाउन कसरी सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा गम्भीर भएर विचार गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । तर आगामी (यो) निर्वाचनले राष्ट्रिय समस्याको समाधान दिने भ्रमबाट आमनेपाली मतदाता मूक्त रहन आवश्यक देखिन्छ । तथापि, यो निर्वाचन देशद्रोही प्रमाणित भइसकेका र प्रमाणित हुन बाँकी पक्षधरबीचको जनमतसङ्ग्रह झैँ भएको हुँदा सबै मतदाता अधिक सचेत एवम् गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ । जय मातृभुमि !