सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँ पुर्याउनको लागि सङ्घीयता ल्याइएको भनेर प्रचारबाजी त गरियो तर सङ्घीयता नै सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँ पुर्याउने बाहक बनेको छ ।
- ई. नरोत्तम श्रेष्ठ
२०६९ जेठ १५ मा पटक–पटक म्याद थपिएको पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाइकन आफ्नो कार्यकाल समाप्त पार्यो । संविधान बनाउन नसकेका कारण राजनीतिक दल र सांसदप्रति नागरिक स्तरमा चरम ‘वितृष्णा’ पैदा भइरहेकै माहोलमा २०७० मङ्सिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो । जिम्मेवारी पूरा नगरी फर्किएका सांसद नै फेरि संविधानसभाको चुनावमा जाने भएपछि अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास लकाइ खड्काले संविधानसभा चुनाव हुनुभन्दा एक महिनाअघि २०७० कात्तिक १० मा ‘राइट टु नो भोट’को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । २०७० कात्तिक २६ मा संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उम्मेदवार मन नपरेमा जनता भोट नहाल्न स्वतन्त्र रहेकाले ‘राइट टु नो भोट’ आवश्यक नभएको जवाफ सर्वोच्चमा पठायो । २०७० पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै आगामी चुनावमा कसैप्रति समर्थन छैन (राइट टु नो भोट) भनी मत जाहेर गर्ने विकल्पलाई मतपत्रमा समावेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए । आदेशमा भनिएको थियो- ‘अबका निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सो अनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
‘निर्वाचनमा नागरिकले आफ्नो मत प्रकट गर्न तौरतरिकाका आधारमा मात्र प्रजातन्त्र कति बलियो र कमजोर छ भनेर निक्र्योल गर्न सकिने सर्वोच्चको ठहर थियो । नागरिकले भोट हाल्न पाउँदैमा प्रजातन्त्र बलियो भएको मान्न नसकिने बरु सीमित विकल्पबाट मात्र प्रतिनिधि छान्न बाध्य बनाउँदा भविष्यमा लोकतन्त्र कमजोर हुने र जनता पनि सार्वभौम नरहने सर्वोच्चको निचोड थियो । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न हिस्साका रूपमा व्याख्या गरिदिएको ‘राइट टु नो भोट’लाई उन्नत प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने ब्याख्या गरिएको थियो । उम्मेदवार मन नपरेर जनताले मतदान नै बहिष्कार गरे लोकतन्त्रमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न हुने बताउँदै सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षार्थ पनि ‘राइट टु नो भोट’ राख्नुपर्ने बताएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि हुने तीन तहको चुनावका क्रममा निर्वाचन आयोगले २०७३ असोजमा ‘नो भोट’को व्यवस्थासहित मस्यौदा पनि तयार गरेको थियो । ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक मस्यौदाको बुँदा ३१ र निर्वाचन विधेयक मस्यौदाका बुँदा ७६’मा यस्तो व्यवस्था समाहित गरिएको थियो । तर त्यसपछि पनि २०७४ र २०७९ गरि दुई पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहका निर्वाचन भए, मतपत्र छापिए तर आदेशको कार्यान्वयन गर्ने न कानुन बने न त मतपत्र नै ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका उम्मेदवारलाई मत हाल्नु नै निर्वाचन प्रक्रिया हो तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै पनि उम्मेदवार या व्यवस्था नै विविध कारणहरूले भोट दिन योग्य नभएको मतदातालाई लाग्न सक्दछ । आफूलाई मन परे पनि नपरे पनि निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारहरूमध्ये कुनै एउटालाई मत दिनै पर्ने बाध्यता मतदाताहरू समक्ष देखिन्छ । जबर्जस्ती आफूले दिएका विकल्पबाट जनतालाई उम्मेदवार छान्न लगाउँदा कमसलमध्ये पनि कमसल, खराबमध्ये पनि खराब विकल्प छानिने खतरा वर्तमान पद्दतिमा छ । हुन त कुनै नागरिकले म भोट दिन्न भन्दा अहिले पनि नदिन पाउँछन् । तर यसका लागि या चुनावको दिन मतदान केन्द्रमा नगइ विरोध जनाउन पर्यो या जानी-जानी मत बदर हुने गरी आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नु पर्योे या मतपेटिकामा खाली मतपत्र खसालिदिएर रिजेक्ट जनाउनु पर्योे । राजनीतिक दलले मनोनयन गरेका उम्मेदवारलाई ठूलो सङ्ख्यामा जनताद्वारा नकारात्मक मत दिइ असहमति व्यक्त गरिएमा यसले राजनीतिक दललाई जनताले पत्याएको उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्न दबाब सिर्जना हुन्छ, राम्रो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा मात्र उसले जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने भइ देशले लाभान्वित हुने अवसर पाउँछ । अतयव: प्रजातन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकता स्विकार्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभइ दिइएको विकल्पहरूको पनि पुनरावलोकन वा इन्कार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औंल्याउन पाउनेसम्मको सम्भावनाको ढोका खोली दिन अत्यावश्यक छ, अन्यथा सार्वभौम जनता केवल नारामा मात्र सीमित रहन्छ ।
निर्वाचन आयोग, नेपालका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, (२०७४ मा योग्य मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७ सय ३१ रहेकोमा निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको सङ्ख्या १,०५,८७,५२१ (६८.६३ प्रतिशत) रहेको थियो । त्यस्तै आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ मा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदातामध्ये १ करोड ९ लाख ७३ हजार २७ जना (६१.७ प्रतिशत) ले मात्र मतदान गरेका छन् । यो २०४८ सालपछि भएका संसदीय निर्वाचन (संविधानसभासमेत) मध्ये पनि सबैभन्दा कम हो । अहिले भएको मतदान ७ महिनाअघि भएको स्थानीय निर्वाचनभन्दा पनि झन्डै ९ प्रतिशत कम हो । स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेकामा ७०.९६ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २५ लाख ८३ हजार ८ सय ५० मत खसेको थियो । निर्वाचनको मतपेटिकामा बदर मतहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु र मतपेटिकामा खस्ने मतको प्रतिशत घट्दै जानु राजनीति एवम् व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको उपजको ज्वलन्त कारण हो । आशाभन्दा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै अविश्वासका पर्खाल खडा भएको राजनीतिक कुण्डमा जनतामा चेतनाको स्तर बढ्दै जानु, राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास भङ्ग हुनु, यी नेता नरहे देश रहन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु, युवाहरूमा आक्रोश बढ्दै जानु, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीमाथि विश्वास गर्न नसकिने शङका र अविश्वास मात्र गर्न सकिने सामाजिक अवस्था पैदा हुनु, देशभन्दा ठूलो आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा ठान्ने र देशलाई भन्दा निजी लाभलाई महत्व दिने प्रतिष्पर्धामा राजनीतिजीवी लाग्नु, राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचनभन्दा टाढा देख्न नसक्नु र चुनावकेन्द्रित भएर भोटका निम्ति मात्र आफ्नो धारणा तय गर्नु, एउटा दलप्रति आस्था र समर्पण भएका मतदातालाई जबर्जस्ती अर्को दललाई मत हाल्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु यसका कारक तत्व हुन् ।
निर्वाचनको मतपेटिकामा बदर मतहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु र मतपेटिकामा खस्ने मतको प्रतिशत घट्दै जानु राजनीति एवम् व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको उपजको ज्वलन्त कारण हो ।
‘नो भोट’वा ‘राइट टु रिजेक्ट’वा ‘नन अफ द एवोभ’ जस्ता सङ्केतहरू मार्फत विश्वका कयौँ देशले मतदानस्थलमा गएर उम्मेदवारप्रतिको आफ्नो विरोध जाहेर गर्ने व्यवस्थाको सुविधा दिएको हुन्छ । भारतीय राजनीतिमा विभिन्न किसिमका आपराधिक मुद्दा लागेका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा उठ्ने र कैयौँले निर्वाचनमा जितेर पद सम्हाल्ने गरेको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘नो भोट’सम्बन्धी रिट परेको थियो । सो रिटका सम्बन्धमा सन् २०१३ सेप्टेम्बर २७ मा अदालतले निर्वाचनमा मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने फैसला सुनायो । भारतको भोटिङ मेसिनमा ‘माथिका कुनै पनि होइन’ लेखिएको बटन राखिन थालिएको छ । सोही बटमको माध्यमबाट भारतीय नागरिकले ‘नो भोट’को अधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्तै इन्डोनेसिया, कोलम्बिया, क्यानडा, अमेरिकाको नेभाडा, दक्षिण अफ्रिका, स्विडेन, स्पेन, ग्रिस, बेलारुस, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, नर्वे, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरूका नागरिकले पनि ‘नो भोट’को अधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घारमा नेपाली जनता हत्या, हिंसा, आतङ्कबाट यति प्रतातिड थिए, भयाक्रान्त थिए कि यदि हत्या, हिंसा अन्त्य हुन्छ भने नेपाली जनता जुनसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार भए । नेपाली जनता शान्ति चाहन्थे, समृद्धि चाहन्थे, स्थिरता चाहन्थे । नेपाली जनता प्यासी थिए, पानी पिउन चाहन्थे तर पानी पिउने भए पानी सँगै वाइन पनि पिउनु पर्छ भनेर वाइनको रूपमा, अझ होलिवाइनको रूपमा नेपाली जनतालाई धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता पिलाइयो । आश्चर्यको कुरो के हो भने यो धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता दिल्लीको बाह्रबुँदे सम्झौतामा टेकेर ल्याइएको भनेर प्रचार बाजी गरियो । तर दिल्लीको बाहबुँदे सम्झौतामा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता भन्ने कुनै शब्द नै उल्लेख गरिएको थिएन । त्यति मात्र होइन, २०६२ मंसिरको बाह बुँदे सम्झौतादेखि कयौँ बुँदा सम्झौता भए तर ती कुनै पनि बुँदामा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता भन्ने शब्द उल्लेख नै गरिएको थिएन । १९ दिने शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा पनि कहिँ कतै धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको माग गुन्जिएको सुनिएको थिएन । उक्त आन्दोलनमा केवल गणतन्त्र नेपालको माग मात्र गुन्जिएको थियो । यसरी न त यो नेपाली जनताको, न त दलहरूको एजेण्डा नै थियो । तर एकाएक २०६३ जेष्ठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्दा समेत कहीँकतै उल्लेख नभएको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको शब्दावली घोषणा संविधान जारी हुन केही अघि मात्र, करिब आधा घन्टाको बीचमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द प्रतिनिधिसभा भवनमा नै थप गरियो तर त्यतिन्जेलसम्म पनि नेपालको संविधानमा सङ्घीयता भन्ने शब्द घुसेको थिएन । धर्मनिरपेक्षतासहितको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि देशभरि असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिन थाल्यो, देशभरि विद्रोहको तुफान चल्यो, मधेसमा आगो बल्यो । सो आन्दोलन सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ साल माघ १७ गते मध्यराति नेपाल सङ्घात्मक राज्य भएको घोषणा गरे । त्यसको एक महिनापछि २०६३ साल फाल्गुन २५ गते अन्तरिम संविधान संशोधन भयो जसमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर लेखिएको छ ।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, २०७२ सालमा छलकपटपूर्ण जारी संविधान र यस अवधिमा राजनीति पेशाकर्मीबाट भएका अस्वस्थ अभ्यासले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता शतप्रतिशत गलत तथा नेपालका निम्ति अनुपयुक्त भएको ज्वलन्त प्रमाण नै अहिलेको न्यून मतदान हो । धर्मसापेक्षता, गैरजातिवाद र एकीकृत सार्वभौमिकतासहितको राष्ट्रवादी एजेण्डा ग्रहण नगर्ने राजनीतिक पार्टीहरूका लागि यो चोटिलो झापड हो । धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव निर्वाचनका माध्यमबाट भएका थिएनन्, जुन गल्ती सच्च्याउने कार्य पनि निर्वाचनका माध्यमबाट हुने छैन भन्ने आम नागरिकको मनोभाव प्रष्फुटन हो ।
‘सङ्घीयता केका लागि ? प्रदेश सरकार केका लागि ?’ जस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरू आम नागरिकको मथिङ्गलमा नाचिरहेको छ । राजनीतिमा ‘सके सफा गर्छु, नसके फोहोर गर्दिनँ’ भन्ने पात्रको खोजिमा जनता व्याकुल छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याउनको लागि सङ्घीयता ल्याइएको भनेर प्रचारबाजी त गरियो तर सङ्घीयता नै सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँ पुर्याउने बाहक बनेको छ । चलचित्र या सिरियलमा देखाइने त्रिकोणात्मक द्वन्द्व नेपालको राजनीतिमा अङ्गीकार गरिएको छ । समुदाय तीन- १ खस, २ जनजाति, ३ दलित, सरकार तीन- १ सङ्घ, २ प्रदेश, ३ स्थानीयलगायत समानान्तर त्रिकोणात्मक अस्तित्व स्विकार गरिएका कयौं उदाहरणहरू संविधानले आत्मसात गरेको छ । आम मानसपटलमा गाँठो परेको कुरो त्यो पनि सुक्र्याउनी बिनाको के हो भने सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याउने नै हो भने सिधै दिए भइहाल्थ्यो नि, बीचमा एजेण्ट जस्तो ‘प्रदेश’ किन राख्या होला ? एकात्मक मुलुकको एकीकृत सार्वभौमिकतालाई सात भागमा किन खण्डित गरिएको होला ? हामी चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलवारीमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदायका मिलेर बसेकालाई सङ्घीयताको नाममा जनचाहना विपरीत ७ प्रदेशमा किन चिरा–चिरा पारिएको होला ? सङ्घ र स्थानीय निकायको भन्दा पनि नाजुक न्यून मतदान यस्तै यस्तै अनुत्तरित प्रश्नहरूको उच्च असन्तुष्टि तथा प्रदेशप्रतिकै वितृष्णाको उपज हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
जय मातृभूमि !
(लेखक ‘मातृभूमिका लागि नेपाली’का केन्द्रीय परिषद् सदस्य एवम् उपाध्यक्ष हुन् ।)
- नरोत्तम श्रेष्ठका अन्य लेखहरु :
प्रतिक्रिया