हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र स्टयानफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालयमा पढेका मानिस सर्वाधिक योग्य र क्षमतावान हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर सबै प्रकारको नीति निर्माण तहमा आफ्ना मान्छे ‘फिट गर्ने’ पश्चिमा चालबारे ‘गोर्खाली’ दिमाग अनभिज्ञ रहिरहने विश्वासमा उनीहरू शायद अहिले पनि छन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली राजनीतिमा बाह्यशक्तिको प्रभाव पर्ने गरेको बारे धेरै नेपाली जानकार छन्, तर त्यस्तो असर-प्रभावका गति र उतारचढावको हेक्का राख्ने क्षमता भने कमैमा मात्र भएको पाइन्छ । त्यसैले एकपटकको चोरलाई चोर र, साधुलाई सँधैको साधु ठानिरहने प्रवृत्ति नेपाली समाजको चरित्र बन्न पुगेको छ । २०६३ सालको परिवर्तनयता नेपाली राजनीति, प्रशासन, सूरक्षासम्बद्ध निकाय र मिडियामा चिनियाँ प्रभाव न्यून भएको महशुस हुँदै आएको छ । त्यसयता छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको इच्छा र योजनाअनुरुप शासन–प्रशासन सञ्चालन हुने गरेको ठम्याइ नेपालभित्र गरिन्थ्यो । वास्तवमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा पश्चिमा शक्तिको सूक्ष्म तर निर्णायक भूमिका रहने गरेको तथ्यबारे आमनेपाली अनभिज्ञ थिए, छन् । वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तन नयाँ दिल्लीमा भारत साक्षी बसेर गरिएको त्रिपक्षीय (राजा, राणा र काङ्ग्रेस) सम्झौताबाट भएको थियो । उक्त परिवर्तनमा पश्चिमाहरू कतै देखापरेका थिएनन्, तर परिवर्तनलगत्तै (तीन महिनामा) गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले एक सहमतिमार्फत इसाइकरण र पश्चिमी स्वार्थका निम्ति सक्रिय रहेको युनाइटेड मिसन (टू नेपाल) ‘यूएमएन’लाई नेपालमा काम गर्न अनुमति दिए ।

पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपालबाट निकालिएका इसाइधर्मीहरूबाट नेपाल पस्ने प्रयास निरन्तर हुँदै आएको थियो, तर राणाहरू जसको सम्बन्ध बेलायतसँग घनिष्टतम् रहेको थियो, दबाबका बाबजुद उनीहरूले पनि इसाइप्रवेशलाई सहजिकरण गर्न खोजेनन् । प्रजातन्त्र घोषणाको तीन महिना नपुग्दै १८२ वर्षदेखि निषेध गरिएका इसाइहरूको नेपालमा पुनरागमन भयो । यो भारतीय इच्छाअनुरुप सिर्जित घटना थिएन । प्रजातन्त्र स्थापना (वि.सं. २००७) पछि हामीले नेपालको मन्त्रिमण्डलमा भारतीय दूतको प्रवेशलाई मात्र देख्यौँ, दश वर्षभित्रै विश्व मानचित्रमा इजरायललाई मान्यता दिने एशियाकै पहिलो राष्ट्र नेपाल किन या कसरी बन्यो भन्नेतर्फ हामीले चासो राखेनौँ । त्यसरी बीपी कोइरालाको सरकारले इजरायललाई छुट्टै देशको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि भारत र चीन दुवै असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यस घटनालाई उत्तर र दक्षिणका मित्रशक्तिले नेपालमा ब्याप्त पश्चिमा प्रभावका रूपमा बुझे । त्यसर्थ वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रबाट भएको ‘टेकओभर’प्रति दुवै छिमेकी मुलुकले ‘सञ्चो मानेका’ थिए भने त्यो अस्वाभाविक थिएन ।

पुराना दल र तिनको नेतृत्व असफल तथा बदनाम हुँदै गएको र दलका नेताहरू उमेर र अन्य कतिपय कारणले असान्दर्भिक बन्दै गएका कारण नेता बदलेर नीति बचाउने रणनीतिक चालमा पश्चिमा शक्ति रहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट लगायत पुराना दलहरूको विकल्पमा कुनै देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति प्रकट नहोस् भन्नेतर्फ उनीहरू निकै सचेत रहेको बुझिन्छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासम्वद्ध राजनीतिक एजेण्डालाई ओझेल पार्न केवल विकास र सुशासनको मात्र नारा र नीतिसहित वैकल्पिक शक्ति खडा गर्ने प्रयास पश्चिमाहरूबाट केही अघिदेखि नै शुरु भएको हो, हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनका क्रममा पश्चिमी प्रपञ्च ‘एक्स्पोज्ड’ भएको छ ।

राजाको सक्रिय नेतृत्वकालमै नेपालको मौलिक शिक्षानीति खारेज गरेर पश्चिमी ढाँचाका नीति तथा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यसपश्चात चीनविरुद्ध हिंसात्मक युद्ध सञ्चालन गर्ने खम्पा विद्रोहीहरूप्रति मौन सम्मति दिइँदासम्म पश्चिमाहरू राजा र निर्दलीय पञ्चायतप्रति सकारात्मक थिए । खम्पा विद्रोहीलाई नेपालमा आश्रय नदिन कडा चेतावनी दिँदै चीनले ‘तपाईंहरू आफैं विद्रोहीलाई धपाइदिनुहुन्छ कि हामी नै नेपाल आउनुपर्ने हो’ भन्ने अप्ठ्यारो प्रश्न नगरिदिएको भए खम्पा विद्रोहीविरुद्ध राजाले सेना परिचालन नगर्न सक्थे र, त्यसले नेपालको अस्तित्व रहँदासम्म राजतन्त्रको निरन्तरतालाई सम्भव तुल्याउन सक्थ्यो । उक्त घटनाभन्दा अगाडि वासङ्टन डीसीमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई जुन महत्वका साथ सम्मान दिइएको थियो, त्यसपछि भने नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलनको आधार खडा गरिएको हो । चीनले निर्माणका लागि आवश्यक इँटा उत्पादन गर्न हरिसिद्धि र भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, नेपालीहरूलाई आफ्नै उत्पादनको जुत्ता प्रयोग गर्न बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, गाडीको लागि टायर अन्य मुलुकबाट आयात गर्नु नपरोस् भनी गोरखकाली टायर उद्योग, आफ्नै उत्पादनको कपडा प्रयोग गरुन् भन्ने उद्देश्यले हेटौँडा कपडा उद्योग, देशलाई आवश्यक कागजको आपूर्ति स्वदेशी उद्योगबाट नै होस् भनी भृकुटी कागज कारखाना र तैलीय इन्धनको श्रोत नभएकोले विद्युतीय (ट्रली) बस नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । राजाको घोषणामार्फत प्रजातन्त्र बहाल भएपछि पश्चिमाबाट शिक्षित र दीक्षित आर्थिक नीति-निर्माताहरूले नेपालमा चिनियाँ सम्झना मेटाउनकै लागि सबै उद्योग कल-कारखानाहरू ‘घाटा लागेको’ निहुँ बनाएर नष्ट गरिदिए । त्यसरी उद्योगहरू नष्ट गरिदिने नीति र योजना भारतीय पक्षको भएको कतैबाट पनि पुष्टि हुन सक्दैन ।

नेपालको राजधानीलाई बाहिरी संसारसँग जोड्न त्रिभुवन राजपथ र पर्यटकीय शहर पोखरासम्म पहुँच पुर्‍याउन शिद्धार्थ राजमार्ग निर्माण गरिदिने, त्रिशुली नदीबाट जलविद्युत् उत्पादन गरी राजधानी काठमाडौं र आसपासको स्थानलाई उज्यालो बाँड्न सहयोग पुर्‍याउने, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणमा उल्लेख्य योगदान दिने, भौतिक र आर्थिक विकासका कैयन फुटकर योजनाहरूमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने भारत नेपालको समृद्धि र विकासको साथी रहँदै आएको यथार्थलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । त्यसताक नेपालको विकास र समृद्धिमा कसले बढी योगदान दिन सक्छ भन्ने अघोषित प्रतिष्पर्धाको स्थिति थियो, तर वि.सं. २००७ मा झैँ २०४६ सालको परिवर्तनमा पनि अगाडिपट्टि भारत देखापर्‍यो, त्यसपछिका नीति, रणनीति र तिनको कार्यान्वयनमा भने पश्चिमा शक्ति नै अग्रपङ्क्तिमा रह्यो । हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र स्टयानफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालयमा पढेका मानिस सर्वाधिक योग्य र क्षमतावान हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर सबै प्रकारको नीति निर्माण तहमा आफ्ना मान्छे ‘फिट गर्ने’ पश्चिमा चालबारे ‘गोर्खाली’ दिमाग अनभिज्ञ रहिरहने विश्वासमा उनीहरू शायद अहिले पनि छन् ।

नेपालमा ‘नयाँ र युवा’ को नाममा नियोजित तवरमा अघिसारिएको समूहले दश लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु र, गत स्थानीय निर्वाचनमा करिव बीस लाख मत प्राप्त गर्ने गरेको माओवादीको सात महिनाकै अन्तरालमा भएको निर्वाचनमा झण्डै दश लाख मत ह्रास हुनुको अर्थ खोजियो भने पश्चिमा खेलको रहश्य सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रजातन्त्रकालमै पनि राजदरबार शक्तिकेन्द्रको रूपमा रहनु उनीहरूका निम्ति ग्राह्य थिएन । देशलाई राजनीतिक रूपले अस्थिर नराखेसम्म त्यस्तो मुलुकको समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध तुल्याउन नसकिने र, विकास र समृद्धिको बाटो नछेकेसम्म देशको गरिबीले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा पश्चिमाहरू आफ्नो रणनीतिक महत्वको भूमिमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध तुल्याउन सँधै चाहन्छन् । अस्थिरता र गरिबीको स्थायित्वका निम्ति उनीहरूले तर्जुमा गरिदएको संविधान (२०७२)लाई हामीले क्रान्तिकारी आवरणसहित ग्रहण गरेका छौँ । यो संविधानका अन्तरबस्तुमा मुलुकसापेक्ष निर्मम सुधार नभएसम्म यसले दिने भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो र, अस्थिरताले निश्चित गरिदिने चाहिँ गरिबी हो । त्यसैले पश्चिमा शक्ति नेपालमा अस्थिरता र गरिबीको स्थायित्व चाहन्छ भन्ने निष्कर्श निकालियो भने त्यो गलत हुने छैन ।

काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र क्षेत्रियतावादी एवम् जातिवादीहरूलाई समेत प्रयोग-उपयोग गरी अस्थिरता र गरिबीलाई स्थायित्व दिने संविधान जारी गरेपछि अब यो संविधानको संरक्षण पश्चिमाहरूको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । तर राजनीतिक दल, प्रशासन, सूरक्षा निकाय, न्यायालय, मिडिया र नागरिक समाज स्थायी रूपले आफ्नो काबुमा रहने विश्वासपूर्ण आधार तयार भयो भने उनीहरू ‘संविधान’ या कुनै राजनीतिक एजेण्डालाई च्यापेर बस्छन् भन्ने पनि होइन । धर्मनिरपेक्षता र जातिवादी अवधारणा बाहेकका (सङ्घीयता लगायत) एजेण्डा कुनै खास अवस्थामा परित्याग भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन ।

पुराना दल र तिनको नेतृत्व असफल तथा बदनाम हुँदै गएको र दलका नेताहरू उमेर र अन्य कतिपय कारणले असान्दर्भिक बन्दै गएका कारण नेता बदलेर नीति बचाउने रणनीतिक चालमा पश्चिमा शक्ति रहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट लगायत पुराना दलहरूको विकल्पमा कुनै देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति प्रकट नहोस् भन्नेतर्फ उनीहरू निकै सचेत रहेको बुझिन्छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासम्वद्ध राजनीतिक एजेण्डालाई ओझेल पार्न केवल विकास र सुशासनको मात्र नारा र नीतिसहित वैकल्पिक शक्ति खडा गर्ने प्रयास पश्चिमाहरूबाट केही अघिदेखि नै शुरु भएको हो, हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनका क्रममा पश्चिमी प्रपञ्च ‘एक्स्पोज्ड’ भएको छ । आफूहरूलाई ‘लीप सर्विस’ दिँदै आफ्नै विकल्पमा अर्को शक्ति खडा गर्दै गरेको तस्बिर शेरबहादुर देउवालगायत संस्थापन पक्षका नेताहरूले देखिसकेका छन् । त्यसैले यतिबेला पश्चिमी आकाङ्क्षा र योजनामा खडा गरिएको परमादेशी सरकार र गठबन्धनले आफ्नो शक्ति र सत्ताको निरन्तरताका निम्ति ‘आश्रय’ फेर्ने सम्भावना प्रबल भएको छ ।

राजाको घोषणामार्फत प्रजातन्त्र बहाल भएपछि पश्चिमाबाट शिक्षित र दीक्षित आर्थिक नीति-निर्माताहरूले नेपालमा चिनियाँ सम्झना मेटाउनकै लागि सबै उद्योग कल-कारखानाहरू ‘घाटा लागेको’ निहुँ बनाएर नष्ट गरिदिए । त्यसरी उद्योगहरू नष्ट गरिदिने नीति र योजना भारतीय पक्षको भएको कतैबाट पनि पुष्टि हुन सक्दैन ।

जब नेपाल मामलामा भारत र पश्चिमाहरू बीचको मतैक्य नरहन खोज्छ, त्यस्तो समयमा बासी मुद्दाहरू उठाएर नेपालमा भारतविरोधि वातावरण बनाउने नियोजित प्रयास हुने गर्दछ । दुई देशबीचको मतैक्यतामा चिसोपन बढ्नु र त्यस्तै समयमा नेपालभित्र कुनै न कुनै मुद्दा बल्झाएर असामान्य स्थिति पैदा गर्न खोज्नुलाई संयोग मात्र मान्नुपर्ने स्थिति अब रहेन । यसको अर्थ नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा कुनै समस्या नै नरहेको भने होइन । हाम्रा समस्याहरू छन् र, तिनको समाधानका प्रयास धिमा गतिमा भए पनि भइरहेका छन् ।

कुनै खास अवस्थामा स्वयम् शेरबहादुर देउवाले नै पश्चिमी हितप्रतिकुल अभिव्यक्ति दिए भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । बाहिरिँदै गरेको शक्तिलाई विस्थापित गरी आफूअनुकुलको वैकल्पिक शक्ति खडा गर्ने पश्चिमाहरूको पुरानै चाल हो । नेपालमा ‘नयाँ र युवा’ को नाममा नियोजित तवरमा अघिसारिएको समूहले दश लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु र, गत स्थानीय निर्वाचनमा करिव बीस लाख मत प्राप्त गर्ने गरेको माओवादीको सात महिनाकै अन्तरालमा भएको निर्वाचनमा झण्डै दश लाख मत ह्रास हुनुको अर्थ खोजियो भने पश्चिमा खेलको रहश्य सहजै बुझ्न सकिन्छ । स्मरणीय छ, यसअघिको निर्वाचनमा इसाइधर्मी सङ्घ-सङ्गठनले सर्कुलर नै जारी गरेर माओवादीलाई मतदान गरेका थिए । नेपालको यस्तो वास्तविकतालाई बुझ्न र तदनुरुप व्यवहार गर्न नसक्ने हो भने नेपाल र नेपालीका थप दु:खका दिन प्रारम्भ हुनेछन्, जय मातृभूमि !