माओवादी पार्टीले महान् जनयुद्धको नाम दिएर गौरव मान्दै आएको दशवर्षो सशस्त्र आन्दोलन यथार्थमा जनयुद्ध थियो कि धनयुद्ध ? कथित जनयुद्धको सोह्र वर्ष पूरा भई सत्रौँ वर्ष प्रवेशको उत्सव मनाउने अवस्थासम्म आइपुग्दा एनेकपा माओवादी नेतृत्वको शिरमाथि उपरोक्त प्रश्न तरबार बनेर झुन्डिएको छ । स्वेच्छिक अवकाश रोजी राज्यले प्रदान गरेको राहतरूपी चेक बोकेर घर र्फकन लागेका पूर्वलडाकुमध्ये कैयनका चेक आफ्नै कमाण्डरद्वारा खोसिएका घटना छरपस्ट भएपछि एनेकपा माओवादी यस्तो गम्भीर तथा लज्जास्पद सवालको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो । तर, देश र दुनियाँले नै गिज्याउनुपर्ने गरी चेक लुट प्रकरण उदाङ्ग हुँदा पनि माओवादी नेतृत्वले कुनै सङ्कोच र ग्लानी अनुभूति नगर्नु विष्मयकारी विषय बनेको छ । माओवादीका अनुसार यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो । राज्य एवम् सरोकारवाला अन्य निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दालाई बेहिच्किचाहट यसरी आन्तरिक मामलाको जलप प्रदान गर्ने चेष्टा मात्र नगरी उसले पूर्वलडाकुहरूमाथि अमानवीयताका साथ थोपरिएको ज्यादतिको विरोधमा आवाज उठाउनेहरूलाई उल्टै अर्काको पार्टीको नीति-नियमप्रति चासो नराख्न उपदेशको शैलीमा धम्कीसमेत दिएको छ । यसलाई निर्लज्जता र अधिनायकीको पराकाष्टाकै रूपमा लिन सकिन्छ ।
लडाकु रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनसम्बन्धी विशेष समितिको कार्यालयमा चेक खेसिएका उजुरीहरू धमाधम परिरहेका छन् । पीडितहरूले आमसञ्चारमाध्यममार्फत आफू लुटिएको र धम्क्याइएको यथार्थ सार्वजनिक गरिरहेका छन्, तर माआवादी कमाण्डरहरू घटनालाई झुट र अतिरञ्जनाको आवरणमा ढाकछोप गर्ने असफल प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
पार्टीका निम्ति लेवी उठाउने नाममा यसरी चेक खोस्ने योजना पार्टीको उपल्लोस्तरकै संलग्नतामा भएको अपुष्ट समाचार सार्वजनिक भइरहेको परिवेशमा यस प्रकरणलाई अनेक कोणबाट हेर्ने र अर्थ्याउने क्रम चलिरहेको छ । सो कार्य पार्टीनिर्देशनमा भएको होइन भने पनि केही शक्तिशाली वा पहुँचवाल नेतामा आर्थिक सञ्चय गर्ने लालसा जागृत भएकोमा चाहिँ अब शङ्का गरिरहनै पर्दैन । यस लज्जास्पद प्रकरणबाट पनि माओवादी पार्टीले आफ्नो छविमा कुनै प्रकारको क्षति पुग्ने नठान्नु अस्वाभाविक नहोला, तर मुलुकका लागि भने यो विशेष चिन्ताकारी सन्दर्भ नै हो ।
शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै माओवादीले क्यान्टोनमेन्ट भरिभराउ पारेर प्रपोगण्डाअनुरूप पार्टीको इज्जत बचाउने चाल चल्यो । सो अभियानअन्तर्गत आफूसँग सरोकार नै नराख्ने बेरोजगार युवायुवतीलाई समेत अनेक प्रलोभन तथा धाक-धम्की दिएर लडाकुका रूपमा जथाभावी भर्ती गर्ने काम माओवादीले गर्‍यो । युद्धमा साँच्चै सामेल भएका लडाकुहरूलाई चाहिँ वाईसीएल नामक भ्रातृसङ्गठनमार्फत अन्य गतिविधिमा खटाएको सर्वव्यापी नै छ । यसरी जबर्जस्ती या प्रलोभनका भरमा लडाकु तुल्याइएकाहरूले शिविरमा बसेकै भरमा हासिल गरेको लाखौँ रकममाथि माओवादीजस्तो दलले हैकम जमाउन खोज्नुलाई धेरैले सामान्य रूपमा नलिएका पनि होइनन् । तर, राज्यले व्यक्तिलाई प्रदान गरेको रकममाथि व्यक्तिको अधिकार नै हनन हुनेगरी लामो हात गर्नुलाई माओवादी पार्टीको आन्तरिक मामला भनी आँखा चिम्लन पक्कै मिल्दैन । प्रमुख विपक्षीलगायतका दलहरूले यसप्रति प्रकट गरेको विरोध यस अर्थमा स्वाभाविक र जायज हुन आउँछ ।
जनसत्तालाई वैधता दिने निर्णयलाई आफ्नै पार्टीनेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको तीनै दिनपछि आयोजित जनयुद्ध दिवसमा प्रचण्डले कार्यकर्तालाई विद्रोहका लागि तयार रहन निर्देशन दिए । चरम सुविधाभोगी र घोर सामन्ती घरानियाँको जीवनशैलीमा ढल्न पुगेका उनले कत्ति पनि अप्ठ्यारो नमानीकन आफू अझै पनि सर्वहारा वर्गको नेता रहेको दाबीसमेत गरे । उनको यस दाबीलाई कैयन कार्यकर्ताले हाँसोको विषय बनाए पनि गल्तीजति अर्काको टाउकामा र राम्रा कुराको यश आफूमा केन्द्रित गराउने कुटिल कलामा माहिर मानिएका प्रचण्डले गुलियो भाषणका लागि तिनै कार्यकर्ताबाट ताली पाए । तथापि, लडाकुको चेक खोसिएको प्रकरणकै कारण कार्यकर्ताको तारो बन्नुबाट उक्त सार्वजनिक कार्यक्रममा त उनी जोगिएका छन् तर कालान्तरमा यसबाट मुक्ति पाउने कार्य उनका लागि सोचेजस्तो सहज हुनसक्नेचाहिँ देखिँदैन ।