राज्यसञ्चालित विद्यालयले जनतालाई के दियो ? केवल अरबमा जानको लागि मात्र काम लाग्ने गुणस्तरहीन शिक्षाबाहेक अरु केही दिन सकेको छैन र, यो अवस्था अझै बढ्दै छ । राज्य अझै त्यो खर्च बढाउँदै छ र जाँच दिएका सबै विद्यार्थीहरू जस्तो लेखे पनि पास गर्ने नीति बनाउँदै छ ।

✍ दामोदर पौडेल

नेपालको सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र रहेको पढाइको परीक्षाफल भर्खरै प्रकाशित भएको छ । अर्थात् एमबीबीएसको परीक्षा फल प्रकाशित भयो र त्यसमा १०८ जना छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर पढ्न पाउनेमा १०१ जना निजी विद्यालयबाट उत्पादिन विद्यार्थीहरू परेछन् । राज्यले पैसा खर्च गरेर पढाएका विद्यार्थीहरूको संख्या ७ र त्यो नाम निक्लनुमा पनि विभिन्न प्राथमिकताको कुराले ठाउँ ओगटेको छ । संख्या त ठुलो कुरा होइन भन्ने पनि होला, यसभित्र लुकेको रहस्य भने ठुलो छ ।

हामी हरेक वर्ष फलानो देशमा राज्यले सबैभन्दा ज्यादा खर्च शिक्षामा गर्छ । अर्को देशले दोश्रो ज्यादा खर्च गर्छ भन्ने गर्दछौँ । हामीहरूको देशमा शिक्षामा भएको खर्च पनि कम भएको छ भनिएकै हुन्छौँ । खर्चको उपलब्धि वा परिणामलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो भन्ने माथिको उदाहरणले औंल्याएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू केवल अरब, मलेसिया वा अन्य देशहरूमा लेवर गर्ने प्रमाणपत्रको लागि मात्र पढेका हुन् ? कि युरोपियन आदि देशहरूमा ज्यानको बाजी लगाएर लुकी–लुकी जाने पीडित भविष्यका योद्धा हुन् ?

सरकारले जति धेरै खर्च गरे पनि परिणाम राम्रो आएन भने त्यो खर्चको केही औचित्य रहँदैन । बरु विद्यालयमा गरिएका खर्चहरू विद्यार्थीहरूका लागि हुन् कि शिक्षक र कर्मचारीहरूको जागिरको लागि गरिएका हुन् ? वा राजनीतिका अखडाहरूका लागि हुन् ? यस्ता सवाल स्वतः उठ्छ ।

दुईवटा दिलचस्प उदाहरण छन् । एक विद्धानले भनेका रहेछन् कि गलत र नराम्रो शिक्षा दिनु विष दिनु वा पिउनुभन्दा धेरै खतर्नाक हो । अर्थात् नराम्रो र काम नलाग्ने शिक्षामा खर्च गर्नु प्रत्युत्पादक मात्र होइन, हानिकारक हो र शिक्षा पाउनेको लागि पनि घातक हो । यसले शिक्षा पाउनेलाई पनि बिगार्छ र उसले अरुलाई पनि बरवाद गर्छ । अर्कोतर्फ बेलायतमा विश्वयुद्धताका सबै क्षेत्रमा बजेट कटाइएछ तर शिक्षामा कत्ति पनि बजेट कटाइएन छ र त्यसरी नकटाउँदा विवाद भएछ । त्यतिबेलाका शिक्षामन्त्रीले शालिनतापुर्वक भनेछन् कि अरु क्षेत्रको बजेट कम हुँदा एक वर्षमात्र बरवाद हुन्छ र त्यो बरवादीलाई अर्को वर्षमा पूरा गर्न पनि सकिन्छ, तर एक वर्ष पढाइमा ध्यान दिन सकिएन भने त्यसले एउटा पुस्तालाई नै बिगार्छ र त्यसको भर्पाइ गर्न पुस्तौँ लाग्छ । एक गलत र कमजोर ज्ञान भएको बाबु वा आमाले बच्चालाई पनि सही ज्ञान दिन सक्दैन र त्यसको असर अझै अर्को पुस्तामा पनि पर्छ ।
्
यदि यस्तै हो भने निजी विद्यालयहरू जसलाइ अहिले संस्थागत विद्यालयहरू पनि भन्ने गरिन्छ, तिनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । उनीहरूले देश र विदेशलाई काम लाग्ने प्राविधिक र विशेषज्ञ जनशक्ति दिन सकेका छन् । ती निजी विद्यालयहरूले राज्यको अरु क्षेत्रमा हुने खर्चलाई शिक्षामा लाग्नबाट बचाइदिएका छन् । यदि निजी क्षेत्र हुने थिएन भने राज्यले अहिले निजी क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीको लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यति मात्र होइन राज्यले लगानी गरेर पढाएको भए निजी क्षेत्रमा पढेर राम्रो गर्ने विद्यार्थीहरू पनि अरबको तातो हावामा नै जान र घाँटीमा लगाउन मात्र काम लाग्ने सरकारी शिक्षाको प्रमाणपत्रका अधिकारी बन्ने थिए ।

निजी क्षेत्रले राज्यलाई त प्रत्यक्ष सहयोग अर्को किसिमले पनि गरेको छ जसले गर्दा १० प्रतिसत छात्रवृत्तिमा अरु विद्यार्थीहरू पनि पढाएको छ । यसले गर्दा गरिव तथा क्षमतावान बालबालिकाहरूले एक हदसम्म गुणात्मक शिक्षाको मुलप्रवाहमा प्रवेश पाएका छन् । त्यो दस प्रतिसतको ब्यवस्था नभएको भए उनीहरूको पनि प्रमाणपत्र देखाउने दाँतमा हुने थियो । रौतहटका कथित दलित जातिका जुत्ता सिउने बाबुका छोराले वीरगञ्जमा संघर्ष गरेर भए पनि एमबीबीएस पढ्ने अवसर कहिल्यै पाउने थिएनन् । यस्ता उदाहरणहरू कम छैनन् ।

निजी क्षेत्रले गर्दा गरिव र जेहेन्दार छात्र छात्राहरूले पनि अवसर पाउन सके । अझै हाम्रा नानीहरूको उज्जल भविष्यको दिशा कोर्ने र गरिव तथा जेहेन्दार बच्चाहरूको पनि भविष्य सुन्दर बन्ने प्रवेद्वार बन्ने ती निजी विद्यालयहरूले सरकारलाई कर पनि वुझाउने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूले तीनखम्बे सहयोग समाज र सरकारलाई गरिरहेका छन् । यो सुखद र नागरिकलाई सवल बनाउने पक्ष हो । अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयहरूमा भने सरकारको खर्च प्रतिफलको अनुपातमा कति कति धेरै छ । सधै तालिम, सवलिकरण आदि नामका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । सधै भर नै सवल बनाउँदै गर्दा जहिले पनि सरकारी विद्यालयहरू झनै निर्वल हुने तर राज्यले कर लिने, १० प्रतिसत विद्यार्थीको शुल्क लिन नमिल्ने गर्दा पनि निजी विद्यालयले पढाइमा संधै राम्रो स्थान बनाउनुको कारण के हो ?

हामीले विचार गर्ने कि नगर्ने ? सरकारलाई कर तिर्ने र सो कर विकास र सामाजिक सुरक्षाको लागि काम हुने, विद्यार्थीलाई सबैभन्दा राम्रो शिक्षा दिएर राम्रो किसिमको उच्च शिक्षा र विषेशतः डाक्टर, इन्जीनियर, वैज्ञानिक जस्ता जनशक्ति दिने मात्र नभइ गरिव र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने निजी विद्यालयको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन । अर्कोतर्फ राज्यले खर्बको हिसाबमा खर्च गर्ने, त्यसको लागि राज्यले सधै शिक्षकलाई तालिम दिने, विभिन्न सुविधा दिने, विद्यार्थीहरूलाई कपडा र दिवाखाना समेत दिने विद्यालयमा भने निजी विद्यालयको तुलनामा कुनै पनि उच्च स्तरको शिक्षा दिनै नसक्ने राज्यसञ्चालित विद्यालयले जनतालाई के दियो ? केवल अरबमा जानको लागि मात्र काम लाग्ने गुणस्तरहीन शिक्षाबाहेक अरु केही दिन सकेको छैन र, यो अवस्था अझै बढ्दै छ । राज्य अझै त्यो खर्च बढाउँदै छ र जाँच दिएका सबै विद्यार्थीहरू जस्तो लेखे पनि पास गर्ने नीति बनाउँदै छ ।

यस किसिमको सरकारी शिक्षालाई महत्व दिँदा हाम्रा बालबालिकाहरूको हैसियत के हुने ? ठुला र धनीहरूका सन्तान निजी विद्यालय र विदेशका विद्यालयमा पढाउने र नेपालका गरिव अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा पढाउने अवसर गुमाउने हो भने नेपालको शिक्षा जनउपयोगी हुने छैन । सरकारी विद्यालयमा पढाउनेलाई प्रोत्साहन दिने कार्यहरू भएका छन् । के यो लेवर बढाउने र विज्ञ घटाउने नीति हैन ?

अब संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा कुन गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उपयुक्त छ र राज्यको खर्चलाई अनावश्यक रूपमा खर्च कसले गरेको छ र कसले बचाएको छ भन्ने तुलाना गर्ने र जुन उपयुक्त हुन्छ त्यसैलाई आत्मसात गर्ने बेला भएन र ? राज्यले चालु खर्च पनि राजश्वबाट धान्न नसकेको अवस्थामा खर्चलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने र अनुत्पादक खर्चलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको खर्च केको लागि हो र त्यो खर्चको उपलब्धि कुन माध्यमबाट राम्रो हुन्छ भन्नेमा ध्यान नदिने हो भने हामीले अनावश्यक खर्चबाट अनुत्पादक कार्य गरेर गरिव जनताको लागि राज्यको पहुँचबाट टाढा पुगेका हुन्छौँ । सरकारी विद्यालयहरूले राजश्व प्रयोग गर्ने र उत्पादन उपयुक्त नदिने तर निजी विद्यालयहरूले राजश्वमा समेत राज्यलाई योगदान गर्ने र गुणस्तिरीय उत्पादन दिने अवस्थालाई ध्यान दिएर विद्यार्थी र राज्यको खर्चलाई उचित ब्यवस्थापनमा लगाउने आवश्यकता देखिइसकेको छ ।

अहिले त राज्यले र कतिपय स्थानीय सरकारले जागिरेका सन्तानले सरकारी विद्यालयमा पढाएमा प्रोत्साहन दिने समेतका कुरा आएका छन् । सरकारी विद्यालयमा धेरैले बाध्यतावश पढाएमा राज्यको खर्च गरिवी निवारण, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता महत्वपुर्ण कार्यबाट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समय राज्यले नागरिकलाई रोजगारी दिने होइन बरु रोजगारीका अवसरहरूलाई राज्यले गर्ने काममा पनि निजी तथा राज्यको संयुक्त पहलमा गरिनुपर्ने हो । यो कार्य शिक्षा, निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रहरी सेवा समेतमा सुरु गर्न सकिन्छ । यस कार्यले राज्यको खर्च ज्यादा नागरिकको सहभागितामा खर्च हुने र प्रतिस्पर्धात्मक नागरिक संलग्नताले गर्दा कम खर्चमा ज्यादा लक्ष्य प्राप्त हुने र त्यो पनि ज्यादा गुणस्तरीय किसिमले प्राप्त हुनेछ । यो नै आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेको एसईई परीक्षाले यो अवस्थालाई अझै प्रष्ट गरेर सरकारी विद्यालयहरूको तुलनामा निजी विद्यालयहरू स्वतः गुणस्तरीय शिक्षामा अतुलनिय अगाडि रहने देखाउनेमा कुनै शङ्का छैन । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरूले सरकारी विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी गरेको खर्चको एक चौथाई खर्चबाट सरकारी विद्यालयले दिएको शिक्षा भन्दा कमसेकम ९९ प्रतिशत गुणात्मक शिक्षा दिनेमा कुनै शङ्का पनि छैन ।