हरेक सामुदायिक वनले आफ्नो स्रोत-साधनको अधिकतम परिचालनबाट उपभोक्ताको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुऱ्याउन सक्नु पर्दछ । दाउरा घाँस अब धेरै उपभोक्ताको आवश्यकताभित्र परेको छैन । त्यसैले अन्य उपायहरू खोजिनु पर्दछ जसबाट आर्थिक स्रोत बटुल्न सकियोस्, वनको पनि दिगो व्यवस्थापन हुन सकोस् ।

✍ भोला खतिवडा

सङ्घीय र प्रदेश सरकार भनेका ‘टिभीमा हेर्ने रेडियोमा सुन्ने मात्र’ हो । मर्दाको मलामी पर्दाको साथी त स्थानीय सरकार वा त्यहाँका जनप्रतिनिधि हुन् ।

सङ्घीय वा प्रदेश सरकारको प्रमुखलाई भेट्न असाध्यै मुस्किल पर्छ तर आवश्यक परेमा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई कुनै पनि बेलामा भेट्नमात्र होइन घेर्न पनि सकिन्छ । त्यही भएर स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण होस् भन्ने चाहाना सबैको छ ।

प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सामुदायिक अभ्यास अब्बल देखिएका छन् । तीमध्ये वन-स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने एक असल अभ्यास सामुदायिक वन देखिएको छ । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनबीच संवैधानिक रूपमा धेरै सम्बन्ध देखिएको छैन, र पनि कानूनी रूपमा केही सम्बन्ध देखिएका छन् ।

राज्यका तीनवटा अङ्ग छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । स्थानीय तहभित्र यी तिनै अङ्गको प्रयोगात्मक अभ्यास भइरहेको छ । अझ भनौँ सङ्घीय सरकार भन्दा प्रधानमन्त्री सम्झिने गरिन्छ । त्यो कार्यपालिका हो । त्यसैगरी हरेक स्थानीय तहमा सरकार छ । जसको नेतृत्व प्रमुख वा पालिका अध्यक्षबाट हुन्छ ।

राज्यका तीनवटै तहमा रहेको व्यवस्थापकीय भूमिका स्थानीय तहमा पनि सशक्त नै देखिन्छ । स्थानीय तहले कानून बनाउने, राजपत्र छाप्ने र जारी गर्ने काम गरिरहेको छ ।

सङ्घीय र प्रदेश तहको न्यायपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू हुँदैनन् । स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायीक समिति हुन्छ । जहाँ इजलाश पनि हुन्छ । सङ्घीय र प्रदेश तहमा यस किसिमको न्यापालिका देखिँदैन । सङ्घीयमा सर्वोच्च र प्रदेशमा उच्च अदालतहरू रहेका छन्, जहाँ न्यायधीश हुन्छन् ।

यस अर्थमा सङ्घीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संवैधानिक रूपमा धेरै जिम्मेवारी देखिन्छ । राज्यका तीनवटै अङ्गका काम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पादन गरिरहेका छन् । अरु तहका जनप्रतिनिधले दुई वटामात्र भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् । एक कार्यपालिका दोस्रो व्यवस्थापिका । स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनको काम पनि हुन्छ ।

आज भन्दा तीन दशकअगाडि नेपालको कूल भूभागको झण्डै ४० प्रतिशत वन थियो । अहिले ४५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । यसमा सामुदायिक वनको ठुलो योगदान रहेको छ । यसको मतलव राज्यको कुनै भूमिका थिएन भनेको होइन, अवश्य थियो । कानून राज्यले बनाएको हो । कानुन अनुसार राष्ट्रिय वन समुदायलाई सुम्पने काम पनि राज्यले नै गरेको हो । अन्य प्राविधिक लगायतका सहयोग अहिले पनि सरकारबाट भइरहेको छ ।

सामुहिक पहलस्वरूप अहिले २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । झण्डै २३ लाख हेक्टरको रेखदेख सामुदायिक वन भएको छ । उजाड हुन लागेका डाँडाकाँडामा हरियाली छाएको छ । झण्डै नेपालका आधा जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । लोकतन्त्र र समावेशीको समुदाय स्तरमा असल अभ्यास भइरहेको छ । सामुदायिक वनको समावेशीको सिको राज्यले केही हदसम्म अनुशरण गरेको छ ।

राज्य संयन्त्रले कार्यान्वयनमा ल्याएको तीन अङ्गहरूको काम सामुदायिक वनहरूले पनि सम्पादन गरिरहेका छन् । त्यहाँ सरकार छ । सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री वा मूख्य मन्त्री वा प्रमुख वा अध्यक्ष हुन् । त्यसै गरी कानून वनाउने संरचना छ जुन आमभेला हो । जहाँ हरेक घरधुरीका महिला पुरुषको भेला हुन्छ, त्यसलाई समुदाय स्तरको संसद् वा व्यवस्थापिका भन्दा कुनै फरक पर्दैन । त्यो सभाबाट आफ्ना कानून बनाउँछन् वा संशोधन गर्न सक्दछन् । त्यसैगरी न्याय सम्पादन पनि हुन्छ । गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तह र सामुदायिक वनबीचको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नु पर्दा दुई वटा ऐन प्रत्यक्ष रूपमा आकर्षित हुन्छन् । एक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अर्को वन ऐन ०७६ । सङ्घीय संसद्ले यो ऐन तयार गरी लागु भइरहेको छ । यो ऐन र संशोधनबाट थप गरिएको केही व्यवस्थाले सामुदायिक वनसम्बन्धी प्रत्यक्ष सम्वन्ध उल्लेख गरेको छ । यसमा नियमनदेखि लिएर वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र समूहसँग शुल्क उठाउनेसमेत केही भूमिका उल्लेख गरेको पाइन्छ । खासगरी स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र ‘वन जङ्गल, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने’ उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ लाई संशोधन गरी ०७५ सालमा अर्को एक व्यवस्था पनि थपिएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को ६२क’मा ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाइ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ’ उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी अर्को उपदफामा वन पैदावरको बिक्री वापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ भनी लेखिएको छ ।

वन ऐन २०४९ खारेज गरी सङ्घीय संसद्ले वन ऐन २०७६ बनाएको छ । सो ऐनले सामुदायिक वनले कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने समूहले वन विकासमा खर्च गरेर बाँकी रहेको बजेटको कम्तीमा आधा रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिवी न्यूनीकरण, उद्यम विकास र महिला सशक्तिकरणमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा सामुदायिक वनलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा नियमन प्रक्रिया नजिकको तहवाट मिलोस् भन्ने चाहना हो । तर, वनसम्बन्धी धेरै अधिकार प्रदेश र सङ्घीय तहमा नै रहन गयो । तर पनि स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसम्बन्धी केही सेवा प्रवाह गर्ने र सहकार्य गर्ने सम्भावना देखिन्छ, जुन अहिलेको कानूनले पनि निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ ।

पालिकाको वृहत्तर योजनाभित्र सामुदायिक वनको क्रियाशीलतालाई उत्प्रेरित गर्ने, सामुदायिक वनहरूको विवरणसहितको अभिलेख राख्ने, समूहको साधारण सभाबाट र ऐन अनुसारको ५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, उद्यम विकासमा समूहको स्रोत तथा पालिकाको स्रोत समायोजना गरी प्रभावकारी बनाउने, नियामक निकायहरूसँग पुलको काम गर्ने, कार्ययोजना निर्माण परिमार्जनको अध्ययन र सिफारिस गर्ने, पालिकाको तर्फबाट सामुदायिक वनलाई सेवा प्रवाह गर्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकारको भूमिका देखिन्छ । अर्थात् यी विषयमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

उपरोक्त भूमिकाको लागि पालिकामा वन शाखा स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । हरेक पालिकामा कृषि, पशु, सहकारी शाखा भएजस्तै वन शाखा आवश्यक परेको छ ।

अन्त्यमा, हरेक सामुदायिक वनले आफ्नो स्रोत-साधनको अधिकतम परिचालनबाट उपभोक्ताको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुऱ्याउन सक्नु पर्दछ । उद्यम विकास जरुरी हुन्छ । उद्यमका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । दाउरा घाँस अब धेरै उपभोक्ताको आवश्यकताभित्र परेको छैन । त्यसैले अन्य उपायहरू खोजिनु पर्दछ जसबाट आर्थिक स्रोत बटुल्न सकियोस्, वनको पनि दिगो व्यवस्थापन हुन सकोस् ।

स्थानीय सरकारले रुखको गिँडामा कर लगाउने होइन, त्यसको फर्निचर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने अनि निकासी कर लगाउन सकेमा सबैलाई फाइदा हुने देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसका लागि हरेक पालिकाले सामुदायिक वनहरूसँग समन्वय गर्ने कार्यमा अगुवाइ लिनु आवश्यक हुन्छ । नजिकको सरकारसँग भूमिका खोज्न र सेवा लिन जति सजिलो हुन्छ त्योभन्दा माथिकासँग धेरै मुस्किल पर्दछ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतकेन्द्रीत अभियानकर्मीहरू भन्छन्- ‘जति अधिकार तल पुग्यो प्राप्ति गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ ।’

_{(खतिवडा सामुदायिक वन अभियन्ता हुन् ।)}