प्रचण्ड र माफिया समुहको अनिच्छा एवम् दबाबको बाबजुद नारायणकाजीले बहुदलीय ब्यवस्थापश्चातको अपराध भ्रष्टाचार बेथितिको ‘पहाड’ भत्काउन सक्लान् ? आम नागरिक गहन प्रश्न गर्दैछन् ।

✍ शेखर ढुङ्गेल

नेपाल अराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको बासस्थान हो । शान्तिका अग्रदूत महामानव गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थान हो । सगरमाथा जस्तो विश्वको उच्च शिर बोकेको स्वाभिमानी नेपालीको बसोबास गर्ने देश हो । यस्तो पवित्र देवभूमिमा वर्तमानमा केही नास्तिक जन्मनु, केही हिंस्रक मानसिकताका जन्मनु अपवाद भएको छ । तीन दशक नाघ्यो देश लुट हत्या बलात्कार बेथिति हिंसा भ्रष्टाचार अराजकता दण्डहीनता र, सन्तान तथा सम्पति पलायन जस्तो गम्भीर मानवीय पीडाले ग्रसित भएको छ । कालो बादलमुनि चाँदीको घेरा भनेझैँ हिंसा र असहिष्णुताका विरोधि एक अध्यात्मिक व्यक्तित्वलाई हिंसावादी राजनैतिक दलको सदस्य भएता पनि एक्लो बृहस्पति जस्तै हिंसात्मक विद्रोह गर्नु हुन्न भनेर प्रतिवाद गरी प्रचण्ड, बाबुराम, बैद्य, गजुरेलहरूको साथ छोड्ने विदेशी हस्तक्षेपको सधैं प्रतिरोध गर्ने वर्तमानका एक नेता जो आफ्नो निर्वाचनको चिन्ता होइन देश र जनताको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

प्रसङ्ग हो अनेकौँ बेथिति अराजकता अनियमितता भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध भएर लागेका यिनै अध्यात्मिक चिन्ता गर्ने तर माओवादी आवरणमा रहेका एक फरक सोचका धनी वर्तमान उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हो । श्रेष्ठले गृहमन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको छैन, तर उनले बहुदलीय ब्यवस्थापश्चात् कुनै गृहमन्त्रीले नगरेको/गर्न नचाहेको वा गर्न नसकेको केही काम गरेर देखाइदिएका छन् ।

सर्वप्रथम वनले पञ्चायतकालदेखि नै गृहमन्त्रालयमा सुराकीको नाममा हुँदै आएको आफन्त पोस्ने कार्यकर्ता रिझाउन अपारदर्शी तरिकाले हुने वार्षिक करोडौँ राष्ट्रको सम्पतिको फजुल खर्च खारेज गरी आफ्नो इमान्दारिताको परिचय वा प्रमाण प्रस्तुत गरिदिए ।

दोस्रो, गृहमन्त्री नारायणकाजीमा प्रचुरमात्रामा राष्ट्रप्रतिको चिन्तन पाउन सकिन्छ । उनीभन्दा तत्काल अगाडिका गृहमन्त्रीले बिनाप्रतिष्पर्धा नेपालीको सम्पूर्ण विवरण रहने राष्ट्रिय परिचयपत्र विदेशीको हातमा सुम्पिएका थिए, त्यसलाई तत्काल खारेज गरी राष्ट्रभित्र नै छाप्ने साहसिक निर्णय गराए । नारायणकाजीले चाहेको भए यी दुवै विषयबाट करोडौँ आर्थिक लाभ लिन सक्थे, तर राष्ट्रहित सोचेर निर्णय गरे ।

तेस्रो, गरिब किसानलाई मिटरब्याजमा ऋण प्रवाह गरी आत्महत्या र उठिबास लगाउने शक्तिशालीको पहुँचमा रहेका ठग ऋणदाताहरूलाई दण्डित गर्न कानुन निर्माण गरी दण्डित गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारे, जसले गर्दा एक सच्चा कम्युनिष्ट नेतामा हुनुपर्ने गुण उनमा देख्न सकिन्छ ।

चौथो, वर्षौं थन्किएको नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ बेच्ने र नेपाललाई विश्वमा लज्जित गराउने गैरजिम्मेबार भ्रष्ट सम्बन्धित प्रायलाई कानुनी कठाघरामा उभ्याउन साहसिक कदम चालेका छन् र विश्वब्यापी भएको नेपालको भ्रष्ट छबीलाई केही हदसम्म सफल भएका छन् । स्मरणरहोस्, यो अकल्पनीय प्रकरणमा सतासिनकै शक्तिशाली भनिएका अनुहारहरू थिए आफ्नो पदको वास्ता नगर्दै कानुनि कार्यवाही अगाडि बढाउन सफल भएकोमा गृहमन्त्री नारायणकाजी धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।

पाचौँ, नेपालको इतिहासमा नै ठुलो संगठित जालसाजी र भ्रष्टाचार ललिता निवास जग्गा बिक्री प्रकरणमा संलग्न प्रायलाई दण्डित गर्ने सो जमिनको स्वामित्व राज्यको नाममा फिर्ता गर्ने जस्तो साहसिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सफल भएका छन् ।

छैठौँ, आफ्नै दलका शक्तिशाली सदस्यहरू संलग्न अनेकौँ सुन तस्करी काण्डको पर्दाफास मात्र गरेनन् अभियुक्तहरू प्रायःलाई दण्डित गर्न कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सफल भएका छन् ।

सातौँ, बहुदलको केही समयपश्चात् नेपाल प्रहरीको सरुवा, बढुवा नियुक्तिमा मौलाउँदै आएको ‘सुटकेस’ लेनदेन जस्तो अकल्पनीय भ्रष्टाचार प्रवृत्तिलाई सुन्यमा झार्न सफल गृहमन्त्री नारायणकाजी हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

आठौँ, सहकारी ठगहरूलाई दण्डित गर्न शक्तिशाली नियमनकारी निकायको गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आफैमा ठुलो कुरो हो । स्मरणरहोस्, मिटरब्याजी र सहकारी ठगीमा आवद्ध धेरैको अनुहार वर्तमानमा शक्तिशाली भनिएका राजनैतिक व्यक्तिहरूकै संरक्षणमा रहेका हुन् । उनीहरूलाई दण्डित गर्नु सहज थियो र ? थियो भने नारायणकाजी भन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीले किन त्यो काम गरेनन् त ?

नवौँ, गठबन्धनभित्र मात्र होइन प्रतिपक्षी एमाले राप्रपा दलसँग नजिक र शक्तिशालीहरूको सहयोग र संरक्षणमा दशकौँ सुरक्षित बसेका सरकारी जमिन हडप्ने अरुण चौधरीलाई कानुनी दायरामा लेराउनु सहज थिएन तर उनले यो काम गरेर आफ्नो राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गरेका छन् । अरुण चौधरी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्देखि उनको किचेन क्याबिनेटलगायत काङ्ग्रेस र एमालेसमेत बेखुसी भएको खबर छताछुल्ल भएकै छ ।

मिटरब्याजी र सहकारी ठगीमा आवद्ध धेरैको अनुहार वर्तमानमा शक्तिशाली भनिएका राजनैतिक व्यक्तिहरूकै संरक्षणमा रहेका हुन् । उनीहरूलाई दण्डित गर्नु सहज थियो र ? थियो भने नारायणकाजी भन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीले किन त्यो काम गरेनन् त ?

नारायणकाजीको दशमहिने कार्यकाल एकातिर प्रचण्डको कथित सुशासनको कवच भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर आफ्नै सहयोगी मित्रहरू दण्डित हुने क्रम बढ्दै गर्दा रुनु कि हाँस्नुको अवस्थामा रहेको प्रचण्डका नाजिकका भनिने सहायकहरू चिया-चुरोट गफमा ओकल्ने गर्दछन् । एकातिर नाजिकका मानिसहरू दण्डित हुँदाको पीडा त अर्को ‘देख्यौ मेरो सुशासन ?’ भन्नुपर्दाको रुन्चेपन देखिएको छ प्रचण्डको अनुहारमा ! हालै ‘प्रचण्डले अमुक दूतावासलाई’ २० करोडसम्म ‘कुत्तेका दाना’ आफूखुशी बाँड्न पाउने अधिकार/अनुमति दिँदा नारायणकाजीले विरोध गरेको र जसको प्रतिफल २५ करोडको मागलाई २० करोडमा झारेर प्रचण्डले दूतावास र नारायणकाजीलाई खुशी पारेको हुन् । यस्तो विमतिको बाबजुद नारायणकाजी कुर्सीमा रहीरहनुमा उनले गरेको राम्रो कामको भन्दा प्रचण्डको बदनामीको कवच बनीदिनु मुख्य आशय रहेको बुझिन्छ । यो अवस्थामा स्वदेशी/विदेशी शक्तिकेन्द्रको दबाबमा नारायणकाजीलाई हटाएमा सुशासनको डङ्का पिट्ने प्रचण्डको बदनामी हुने कारणले मात्र हो ।

यसरी प्रचण्ड र माफिया समुहको अनिच्छा एवम् दबाबको बाबजुद नारायणकाजीले बहुदलीय ब्यवस्थापश्चातको अपराध भ्रष्टाचार बेथितिको ‘पहाड’ भत्काउन सक्लान् ? आमनागरिक प्रश्न गर्दैछन् । गठबन्धन, प्रचण्ड-परिवार एवम् माफिया/बिचौलिया एकातिर नारायणकाजी अर्कोतिर छन्, कति सफल हुन्छन् कुर्नु छ ! यो छोटो अवधिभित्र भ्रष्टाचार अनियमितताविरुद्ध इमानदारीपूर्वक देश र जनताको पक्षमा जे-जति काम गरे, यसआधारमा वर्तमान राजनीतिको अन्तर्य बुझ्नेहरूको लागि नारायणकाजी विगत तीन दशककै इमानदार र साहसिक गृहमन्त्री हुन् । माफिया र बिचौलियाको घेरामा रुमलिएका गठबन्धनका अन्य शक्तिशाली व्यक्तिदेखि विदेशी शक्तिसम्म नारायणकाजीको पक्षमा नरहेको तीतो यथार्थ भने पचाउन पक्कै गाह्रो हुनेछ ।

र अन्तमा,
भष्टाचार र अनियमिता रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न सुशासन भएका देशले स्थापित गरेका केही नीति र कानुनलाई विधेयक बनाइ कार्यान्वयन गर्न म वहाँलाई अनुरोध गर्दछु-

(१) भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि सुशासन कायम राख्न पहिलो काम हो नो सोसियालिज्म अर्थात् राज्यका सबै सेवाप्रदायक राष्ट्र सेवकहरू (शेना प्रहरी अदालत प्रशासन लगायत बैंक) ले आफ्नो निजि फोन इमेल सामाजिक संजाल र घरको ठेगाना सेवाग्राहीलाई दिनु निषेध/दण्डनीय हुने कानुन निर्माण ।

(२) निर्वाचनमा वा राजनैतिक दल र व्यक्तिले उठाउने चन्दालाई पारदर्शी र विधिपूर्ण बनाउने नेपालको सन्दर्भमा, (क) चन्दा बढीमा एक लाखसम्म मात्र नगद लिनदिन पाउने त्यो पनि आयस्रोतको प्रमाणसहित, (ख) विदेशीसँग चन्दा लिनु दण्डनीय बनाउने, (ग) कुनै ब्यवसायीसँग चन्दा लिँदा एक लाखभन्दा बढी अनिवार्यरूपमा चेक वा विद्युतीय बैंकिङमार्फत मात्र लिने र त्यसको विवरण अनिबार्य रुपमा दल वा नेताको वेबसाइटमा राख्ने र खर्चको विवरण समेत अनिवार्य राख्ने अनि त्यस्तो ब्यवसायीको चन्दा ब्यवसायिक प्रतिष्ठानको खाताबाट नभइ कर तिरेको प्रमाणसहित निजी खाताबाट मात्र दिनलिन पाउने । यसप्रकारको दुई कानुन निर्माण गर्न सक्नुभयो भने नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि कोसेढुंगा सावित हुन जानेछ । (घ) भ्रष्टाचार र भोटको राजनीतिको लागि गरिने बेथिति र विकृतिको जड विभिन्न बहानामा राज्यको सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अदूरदर्शी र अब्यवहारिक प्रवृत्ति पनि एक हो ।

तसर्थ, निमुखा घरबारविहीनहरूको ब्यवस्थापन एक त स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअन्तर्गत पार्ने दोश्रो कल्याणकारी राज्यको धर्म निभाउने बहानामा जबर्जस्ती सरकारी सम्पति हडप्ने समुहहरूलाई मानवोचित बासस्थान निर्माण गरीदिने तर जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने नीति कानुन निर्माण गर्ने र देशमा खट्केको एउटा कानुन ‘ट्राफिक अदालत’को पनि गठन गरी प्रहरी र आमनागरिक बीचमा हुँदै आएको घोचपेच विवादको अन्त्य गरिदिनुपर्ने कार्यकाल स्मरणीय रहोस्, हार्दिक शुभकामना !