द्वन्द्वपीडितहरूको मुहारमा खुशीयाली ल्याउन अनि पीडा भुलाउनका लागि दिइएको भनिएको तथाकथित सार्वजनिक बिदाको नाटकले उनीहरूको गुमेको खुशीको क्षतिपूर्ति र सम्मान मान्न सकिँदैन । फागुन १ गतेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर सरकारले द्वन्द्वप्रभावित र पीडितको सम्मान होइन अपमान गरेको छ ।

✍ इ. महेन्द्र पराजुली

उग्र वामपन्थी विचारमा विश्वास गर्ने एकाधिकारवादी राजनीतिक दर्शन लिएर यात्रा थालेको तत्कालीन माओवादीले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मूल नारा अघि सारी २०५२ फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा विधिवत् रूपमा सशस्त्र विद्रोहको बीउ रोप्यो । दशवर्षे द्वन्द्वकालमा युद्धका मूल्य, मान्यता र नियमविपरीत माओवादीले देशैभर ‘लाल आतङ्क’ मच्चायो । हत्या, हिंसा, लुटपाटका माध्यमबाट देशलाई आक्रान्त मात्र बनाएन, रगतको खोलो नै बगायो । बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकसमेत माओवादीको ‘निसाना’को तारो बने । जथाभावी बम, बारुद, एम्बुस प्रयोग गर्दै बालबालिकालाई युद्धको रणभूमिमा जबर्जस्ती होम्यो भने महिला र बालबालिकालाई मानव ढालसमेत बनायो । तथाकथित जनसत्ता, जनसरकार र जनअदालतको दुरुपयोग गर्दै आफैं अभियोग लगाउने अनि आफैं प्रमाण जुटाउने, आफैं सुनुवाइ गर्ने र दण्ड, सजाय दिनेजस्ता गैरप्राकृतिक तथा गैरन्यायिक बाटो अपनाएर कतिलाई थातथलो छोड्न बाध्य पारेर आन्तरिक शरणार्थी बनायो । कतिका जग्गामा पार्टीको झण्डा गाडेर कब्जा गऱ्यो माओवादीले । आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत र मधेसीका काँधमा बन्दुक राखेर पड्कायो भने उनीहरूलाई राज्य बाँड्दै सामाजिक सद्भाव र विखण्डनको बीउ रोपेको थियो तत्कालीन माओवादीले देशमा । तथापि, शान्तिप्रक्रिया आरम्भ भएको भनिएको १६ वर्ष बित्दासमेत सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू पुरिएका छैनन् ।

माओवादीको दशवर्षे विद्रोहको चरम उत्कर्ष कालमा वृद्ध बा-आमाका सहारा खोसिए । नवदुलहीका सिन्दूर पुछिए । आमाका कोख रित्ता भए । बालबालिकाले अभिभावक गुमाए । गुडिरहेको बसमा आगो लगाएर निरपराध सर्वसाधारण नागरिक जलाइए, कक्षाकोठामा अध्यापन गराइरहेका गुरुलाई कक्षाकोठाबाटै नियन्त्रणमा लिएर रुखको हाँगामा झुण्ड्याएर गोली दागिए । चाडपर्व मनाउन अनि घरबिदामा जाँदै गरेका सुरक्षाकर्मीलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिए । बाटो खन्न गएका निःशस्त्र सुरक्षाकर्मी मारिए । त्यतिमात्र होइन, आमाबुबाको काजकिरियामा बसेका सुरक्षाकर्मीमात्र नभएर सर्वसाधारण नागरिकको समेत पाशविक हत्या गरेका थिए तत्कालीन माओवादीले । कहालीलाग्दो दशवर्षे द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीबाट सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवार अनि सर्वसाधारण नागरिकमात्र प्रभावित भएनन्, माओवादीका नेता, कार्यकर्ता र छापामार पनि प्रभावित भएका थिए । राज्य पक्षले पनि माओवादीका नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर सेना र प्रहरीको ब्यारेकका यातनागृहमा चरम यातना दिएको अनि छापामार युवतीहरूमाथि यौन दुराचार र बलात्कार गरेका घटना बाहिरिएका थिए । राज्य र तत्कालीन माओवादी दुवै पक्षबाट पीडितहरूमाथिको ज्यादती सुन्दा, पढ्दा अनि दृश्यमा हेर्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ ।

बन्दुकको नालबाट अनि हिंसात्मक गतिविधिद्वारा युद्ध जिती एकलौटी रूपमा राज्य कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेर नै बाध्य भएर तत्कालीन माओवादीले हतियार बिसाउँदै १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको माध्यमबाट २०६३ मङ्सिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारसँग । बृहत् शान्ति सम्झौतामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

माओवादी दशवर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले यत्रतत्र ओछ्याएका अनि फालेका विस्फोटक पदार्थ अनि बेवारिसे बमबाट अहिले पनि धेरैजसो बालबालिका प्रभावित हुँदै आएका छन् भने बेपत्ता पारिएका परिवार उनका आफन्तको बाटो हेर्दै कुरेर बसेका छन् कहिले टुप्लुक्क आइपुग्लान् भनेर । आन्तरिक शरणार्थी बन्न पुगेका आफ्नो थातथलो फर्किन पाएका छैनन् । कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका-२ भारपानीका आनन्द पाण्डेसँग सशस्त्र द्वन्द्वको कुनै साइनो थिएन । २०६७ असारमा बेवारिसे बम खेलाउँदा बम विस्फोटमा परेर उनी घाइते बन्दै अपाङ्ग भए । बम विस्फोटमा गम्भीर घाइते पाण्डेका दुवै आँखाको ज्योति गुम्यो । आँखाको ज्योति गुम्दा उनी ६ वर्षका बालक थिए । पाण्डेको अपाङ्गताको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अहिलेसम्म पनि राज्य पक्षले लिएको छ न तत्कालीन विद्रोही पक्षले । राज्यले हेरेको छ न माओवादीले । उनको खोजखबर त परै जाओस् सुनुवाइसमेत भएको छैन । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका ३२ वर्षीय सुरेन्द्र खत्रीको कथाव्यथा पनि पाण्डेको जस्तै छ । २०६३ असार १२ गते बेवारिसे विस्फोटक पदार्थ खेलाउँदा खत्रीले दुवै हात गुमाए । उनी अपाङ्ग हुनुको कारण बन्यो सशस्त्र द्वन्द्व ।

रुकुमपश्चिम बाँझीकोट नगरपालिकाकी प्रेमकुमारी विक ११ वर्षको कलिलै उमेरमा खुट्टामा गोली लागेर खुट्टा नचल्ने अपाङ्गता भएकी छन् । २०५६ सालमा माओवादीले दाजुले सुराकी गरेको आरोपमा हत्या गरेपछि आफ्नो थातथलोमा बस्न नसक्ने भएपछि घर छोडेर भागेर सदरमुकाम आउँदै गर्दा माओवादीले उनलाई गोली हानेका थिए । रोल्पा नगरपालिका-८ जंगीकोटका नरबहादुर विक सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएपछि २४ वर्ष बित्दासमेत घर फर्केका छैनन् । उनकी पत्नी पुनिकलाले आजसम्म राहत पाइन् न न्याय । सिन्धुली जिल्ला गोलन्जोर गाउँपालिका-४ कुभिण्डे तीनकन्याका बलबहादुर सार्कीलाई २०६२ चैत्र १ गते सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लिएर त्यसै दिन उनको हत्या गऱ्यो । ‘खाना पकाउँदै गर, मासु लिएर आउँछु’ भनेर घरबाट बाहिर निस्किएका बलबहादुरलाई मात्र होइन बलबहादुरका भइ ज्ञानबहादुर र छिमेकी शेरबहादुर विकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षा फौजले उनीहरूको समेत हत्या गरेको थियो । बलबहादुरकी पत्नी पविमायाले १७ वर्षसम्म पनि न्याय पाएकी छैनन् । २०५८ मा सुरक्षा फौजले बर्दियाबाट बेपत्ता पारेका आफ्ना पति रामप्रसाद थारूको २०७९ असोजमा काजक्रिया गरिन् उनकी पत्नी संगीता थारूले ।

यी माथिका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् सशस्त्र द्वन्द्वकालका । बेपत्ता पारिएका जिउँदै भए कहाँ कुन अवस्था छन् ? हत्या गरिएको भए कहाँ, कहिले र कसले हत्या गऱ्यो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अझै पनि खोजिरहेका छन् दशवर्षे द्वन्द्वबाट प्रभावितहरूले । यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सरकार अनि माओवादीको होइन र ? अपाङ्गता भएका, बलात्कार र यौन हिंसाका पीडितको कारुणिक कथाव्यथा पनि कम भने छैन ।

तर, नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक ठूलो नरसंहारको थालनी भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी दशवर्षे विद्रोह र आतङ्कबाट प्रभावित द्वन्द्वपीडितहरूको खाटा बस्न लागेको घाउ कोट्याएर बल्झाए । फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले माओवादीमा अझै पनि हिंसा र आतङ्कको धङधङी बाँकी नै रहेको पुष्टि गरेको विश्लेषण छ विश्लेषक र द्वन्द्वपीडितहरूको । नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तथाकथित जनविद्रोहको २८औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपाली राजनीतिले धेरै उतारचढाव व्यहोर्दै कैयन आरोह-अवरोह पार गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा २०६२ मा सम्पन्न बृहत् शान्तिसम्झौतापछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा भएको परिवर्तन अझै पनि माओवादीले आत्मसात् गर्न नसक्नु दुःखद विषय हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिको पारो तात्दै तरङ्गित भएको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका थिए ।

माओवादी दशवर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादीले यत्रतत्र ओछ्याएका अनि फालेका विस्फोटक पदार्थ अनि बेवारिसे बमबाट अहिले पनि धेरैजसो बालबालिका प्रभावित हुँदै आएका छन् भने बेपत्ता पारिएका परिवार उनका आफन्तको बाटो हेर्दै कुरेर बसेका छन् । आन्तरिक शरणार्थी बन्न पुगेका आफ्नो थातथलो फर्किन पाएका छैनन् ।

सम्झन होइन बिर्सनलायक त्यो दिन माओवादीले युद्ध जितेको दिन होइन । इतिहासको पानामा विश्वका मुलुकहरूमा सरकार र विद्रोही पक्षबीच युद्ध भएको वृत्तान्त पाइन्छ । विद्रोहीले युद्ध जित्दै सत्ता कब्जा गरेका कतिपय उदाहरण पनि छन् । युद्ध जितेको दिन वा आन्दोलनमार्फत सत्ता परिवर्तन गरेको दिनको सम्झनाका लागि विशेष महत्वका साथ दिवसहरू सार्वजनिक बिदासमेत दिएर मनाइने गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपल्ट नेपालको इतिहास पल्टाउनुपर्ने भएको छ । सायद उनको स्मरणमा छैन होला, एकतन्त्रीय राणा शासन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले जनक्रान्ति सुरु गरेको दिन २००७ कार्तिक २५ गते, अनि त्यस्तै गरेर निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको दिन २०१८ कार्तिक १६ गते, अनि वर्ग सफायाको नाममा तत्कालीन मालेले झापा विद्रोह सुरु गरेको दिन २०२८ जेठ २ गते र, २०६३ माघ २१ लाई मधेसवादी दलहरूले मान्दै आएको शहीद दिवस । ती दिनहरू पनि बिदामा समावेश गर्ने त ? सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वार्षिक बिदामै समावेश गरी ‘जनयुद्ध दिवस’ फागुन १ गतेका दिन देशैभर बिदा दिन गरेको निर्णयविरुद्ध सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकामा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिए । अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठविरुद्ध निवेदकहरूले इजलाससमक्ष निवेदन दिएकामा प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले दरपीठ आदेश बदर गरिदियो १६ चैत्रमा ।

तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक बिदाबारे अध्ययन गरी सिफारिस पेश गर्न गृहसचिव गोविन्द कुसुमको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो २०६६ सालमा । कार्यदलमा संघीय मामिला, पर्यटन, अर्थ र संस्कृति मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहेका थिए । कार्यदलले सार्वजनिक बिदामा कटौती गर्न सरकारलाई गरेको सिफारिस थन्किएर बसेको छ, कार्यान्वयनमा आएको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच खटपट सुरु भइ सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माओवादीले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको जनयुद्ध दिवस फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको ११ दिनपछि मात्र नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद ओलीले त्यसको विरोध गरे । आफ्नो ७१औं जन्मदिनका दिन बालकोटस्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको ‘विश्वशान्ति प्रार्थना’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘त्यो हिंसाको धङधङी के देखिन्छ भने अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्नेसमेत दुःखद निर्णय गऱ्यो । त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरा सही होइन । सरकारले किन त्यो गऱ्यो ? आकस्मिक रूपमा त्यो किन गर्नुपऱ्यो ? आफैंले त्यो बाटो छोडेर शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमामण्डन गर्नुपऱ्यो ? त्यो मैले पनि बुझेको छैन ।’ कमरेड ओलीको स्मृतिमा कमी आएको हो कि ? हैन भने सरकारले जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा उनको दल सत्ता गठबन्धनमै र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उनका मन्त्रीहरू उपस्थित रहेको हेक्का किन नराखेको ? फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमतिमै गरिएको खुलासा गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा २०८० कार्तिक १५ गते । प्रचण्डले ओलीको नाम लिए पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम नलिइ ‘नेपाली काङ्ग्रेस’ मात्र भने, देउवाको आलोचना नहोस् भनेर ।

‘हाम्रा सरकारी बिदाहरू धेरै भए । यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ । सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । गृहकार्य गरेर यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेका छौँ ।’ भनी माघ २४ गते प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बिदामा पुनर्विचार आवश्यक भएको धारणा राखेका प्रधानमन्त्री कमरेड दाहालले झूठको पर्याय बन्दै एक साता पनि नबित्दै तथाकथित जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका थिए ।

द्रब्य शाह बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र दुवाडीले जनयुद्धको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) क्याम्पस इकाइका विद्यार्थीहरूले फागुन २ गते क्याम्पस प्रमुख दुवाडीमाथि हातपात गरे । ‘म एउटा द्वन्द्वपीडित, मैले सामाजिक सञ्जालमा क्याम्पसप्रमुखको हिसाबले भन्दा पनि आफ्नो निजी विचार राखेको थिएँ । त्यही विषयलाई लिएर उनीहरूले ममाथि आक्रमण गरे’, यो भनाइ थियो क्याम्पस प्रमुख दुवाडीको ।

द्वन्द्वपीडितहरूको मुहारमा खुशीयाली ल्याउन अनि पीडा भुलाउनका लागि दिइएको भनिएको तथाकथित सार्वजनिक बिदाको नाटकले उनीहरूको गुमेको खुशीको क्षतिपूर्ति र सम्मान मान्न सकिँदैन । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको १६ वर्ष बित्दासमेत सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू पुरिएका छैनन् । फागुन १ गतेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर सरकारले द्वन्द्वप्रभावित र पीडितको सम्मान होइन अपमान गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तथाकथित ‘जनयुद्ध’ दिवसका नाममा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने गरेको निर्णयविरुद्ध कल्याण बुढाथोकीलगायत द्वन्द्वपीडितले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकामा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गऱ्यो चैत्र २२ गते । प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने भनि २०७९ माघ २९ गते गरेको घोषणा र सोही दिन २०८० फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने भनि गरेको निर्णय २०७९ चैत्र २ गते सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ २०८० पुस १३ गते ।

^{(लेखक शहीद श्रीप्रसाद पराजुलीका सुपुत्र हुन् ।)}