संविधान संशोधन र राजनीतिक मुद्दाको राजनीतिक विकल्प दिएर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले आएको छ । अब काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता प्रमुख प्रतिष्पर्धी दलहरू आपसमा साझा राजनीतिक तथा कानुनी मुद्दाको हल गर्न मिल्नै पर्दछ ।

✍ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका मुुलुकका दुई प्रमुख पार्टीहरू मिल्ने अवस्था अत्यन्त दुर्लभ घटना हो । नेपालमा काङ्ग्रेस-एमाले नै मुलुकका दुई मुुख्य दल हुन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यी दुई दलहरू सधैंजसो सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदै आएका देखिन्छन् । यी दुई दलहरूले दुई खालका राजनीतिक विचारधारा, दुई ध्रुव वा दुई पक्ष र दुई खालको वैचारिक दर्शनको प्रतिनिधित्वसमेत गर्दै आएका छन् ।

विश्व सत्ता-राजनीतिमा हेर्ने हो भने पनि देशका प्रमुख दुई दलबीचमा आमनेसामने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । अमेरिकी निर्वाचनहरूमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनबीचमा नै चुनावी र राजनीतिक–सामाजिक प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको देखिन्छ । तिनका मुद्दाहरू र प्राथमिकताका क्षेत्र आपसमा विपरित र फरक-फरक छन् । भारतमा सयौँ राजनीतिक दल भए पनि राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) र भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीका बीचमा हुने गरेको छ । जापान, बेलायत, पकिस्तान, बङ्लादेश आदि देशहरूको अनुभव र अभ्यास हेर्ने हो भने दुई दलका बीचमा नै मुख्य प्रतिष्पर्धा हुँदै आएको देखिन्छ । यी देशहरूमा पनि प्रमुख दलहरू नै मिलेर सत्ता सञ्चालन गरेको उदाहरण दुर्लभ हुन्छ । त्यस्ता घटना देखिँदैनन् । अर्थात्, मुख्य दलहरूका बीचमा सिधा राजनीतिक, वैचारिक टक्कर हुन्छ ।

राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियदेखि सबैजसो मुद्दामा फरक मत एवम् विचारधारात्मक भिन्नता रहने गरेको पाइन्छ । यही कारण ती प्रमुख दलहरू आपसमा मिल्दैनन् । मिल्नु पनि हुँदैन । त्यसरी आफैं मिल्ने हो भने जनता र नागरिकको विरोध-समर्थन गर्ने आधार तथा मुद्दा नै कमजोर हुने हुन्छ । जनताले राजनीतिक अभिभावकत्व गुमाउने अवस्था बन्दछ । यसर्थ ती दलहरू मिल्ने आधार बनेको देखिन्न । नेपालको सत्ता राजनीतिमा पनि त्यही नियम लागु हुन्छ । यद्यपि, जहिल्यै त्यही स्थिति हुँदैन । कतिपय अवस्था र स्थिति त्यस्ता हुन्छन्-जतिबेला प्रमुख प्रतिष्पर्धामा रहेका ठूला दल अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने अवस्था तथा बाध्यता आइपर्दछ । यस्ता–यस्ता अवस्थामा काङ्ग्रेस–एमाले एकआपसमा मिल्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई तल विवेचना गरिएका छन् । जसमध्ये धेरै वा कुनै एक अवस्था भएमा दुई ठूला दल मिल्नुपर्दछ । अर्काे विकल्प हुँदैन ।

लोकतन्त्रमाथिको खतरा

२००७ सालअघिको जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यको लागि काङ्ग्रेसले सशस्त्र युद्ध नै गऱ्योे । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ३० वर्षसम्म बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि काङ्ग्रेस-कम्युनिस्ट निरन्तर संघर्षमा रहे । २०४६ सालको आन्दोलनमा संयुक्त मोर्चा भएर २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि आन्दोलन गरियो । सोही आन्दोलनले २०४६ साल चैत्र २६ गते राती बिहुदल ल्यायो । अर्थात्, जतिबेला मुलुकमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र जनअधिकारमाथि नै निरंकुशता थोपरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प हुन्न । सैनिक कु भएको खण्डमा पनि मिल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । २०५८ साल जेठ १९ गते राती दरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले २०५८ साल माघ १८ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरे । प्रजातन्त्र मास्ने काम भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मात्र होइन सशस्त्र माओवादी समेत मिल्नुपऱ्यो । अर्थात्, यी र यस्ता लोकतन्त्र नै खतरामा परेको बेला दुई ठूला दल मिल्नै पर्दछ । अहिले त्यो अवस्थाचाहिँ होइन ।

प्राकृतिक विपत्ति

प्राकृतिक विपत्ति अकल्पनीय हुन्छ । विपत्तिको पूर्वसूचना हुँदैन । कस्तो विपत्ति कसरी कहिले आउँदछ कसैले भन्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकका प्रमुख दलहरू संकीर्ण राजनीतिक मुद्दा र राजनीतिक तुष पालेर बस्न मिल्दैन । आफ्ना मुद्दा थाँती राखेर आपसमा मिलेर नै मुुलुक र समाजमाथि आइपरेका त्यस्ता विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प हुन्न । २०७२ साल वैशाख १२ र ३० गते नेपालको गोरखा केन्द्र बनाएर भीषण क्षति पुऱ्याउँदै भूकम्प आयो । त्यसको कसैले कल्पना गरेको थिएन । शनिबार दिउसो १२ बजे आएकोले क्षति कम भयो । राती १२ बजे आएको भए के हुन्थ्यो ? तथापि ९ हजार बढीले ज्यानै गुमाए । १४ हजार बढी घर भत्किए, ठूलो क्षति पुग्यो । त्यस्तो विपत्तिले काङ्ग्रेस-एमालेलाई फेरि अर्काे पटक एक ठाउँमा ल्यायो । सोही कारण २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संविधान पनि पायो । यसर्थ यस्तो अवस्थामा मिल्नुको कुनै विकल्प हुन्न । मिल्नैपर्दछ ।

वैदेशिक हस्तक्षेप

मुलुकमाथि कुनै छिमेकी वा अर्काे देशको वैदेशिक हमला, दमन वा हस्तक्षेप भयो भने मुलुकका दुई ठूला दल एक ठाउँमा आउनै पर्दछ । विश्वमा त्यस्ता घटना थुप्रै देशमा भएका छन् । सन् १९६९ मा भेतनाममाथि अमेरिकी हमला भएपछि त्यहाँका सबै दल, नागरिक एक भएका थिए । ५ लाख ४३ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएपछि एक दशक लडेको अमेरिका युद्धबाट पछि हट्यो । अमेरिकाले ठूलो धनजनको क्षति सहित युद्ध हाऱ्यो । यसकारण युद्ध, विदेशी हमला र आक्रमण भएको खण्डमा ठूला मात्र होइन सबै दल, समूह मिल्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता आइपर्दछ । नेपालमा १८१६ अघिको सुगौली सन्धि हुनु पूर्व अङ्ग्रेजसँग युद्ध भएको थियो । त्यस्तो अवस्था आएको भए पनि त्यतिबेला राजनीतिक दल नै खुलेका थिएनन् । अर्थात्, वैदेशिक हस्तक्षेप र हमला भयो भने काङ्ग्रेस-एमाले जस्ता दल मिल्नै पर्दछ, मिल्दछन् ।

संवैधानिक-राजनीतिक बाध्यता

संविधानिक, कानुनी र राजनीतिक बाध्यता तथा आवश्यकताले पनि दुई ठूला दलहरू मिल्नै पर्ने अवस्था कहिलेकाँही आइपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदको दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक र कानुनी बाध्यता आइप¥यो वा वस्तुगत अवस्था तथा मुुलुकको आवश्यकताले त्यो माग ग¥यो भने काङ्ग्रेस-एमाले जस्ता दुई प्रमुख दल मिल्नुको विकल्प देखिँदैन । मिल्नैपर्दछ । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन रहेको छ । जसमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैसष्ठ्ठी र समानुपातिकतर्फ एक सय दश सदस्य भएको संसदको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ । प्रदेश सरकार ५ देखि सात सदस्यमा सीमित गर्नुपर्दछ । समानुपातिक सहितको संवैधानिक प्रावधान राखिनु, थ्रेसहोल्ड केवल ३ प्रतिशत मात्र राखिनु जस्ता कारणले कुनै एक दलको मात्र बहुमत आउने कुरा दुर्लभ हुने अवस्था देखियो । थ्रेसहोल्ड न्यूनतम ५ प्रतिशत पुऱ्याउनु पर्दछ । विश्वमा ८ प्रतिशत सम्म थ्रेसहोल्ड रहेको देखिन्छ । जर्मनमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड सहित प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सीट जित्नेले मात्र समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा थ्रेसहोल्ड कम भयो । यसले गर्दा संसदमा आएको सिटको अवस्था र संख्याको कारण कतिपय राजनीतिक र कानुनी मुद्दाका कारण हल न चल (डेडलक) को स्थिति आइपर्दछ । आम निर्वाचनअघि दुई महिना होहल्ला गरेर ठूला पार्टीलाई युट्युबबाट तथानाम फौजदारी गाली गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा चुनावमा मान्छे उठाउने तस्कर, ठगले समानुपातिकतर्फ सिट ल्याएर सरकार र सत्तामा मोलमोलाइ गर्ने संस्कृति देखिन्छ । यो रोक्नु पर्दछ । यसकारण संविधान संशोधन र राजनीतिक मुद्दाको राजनीतिक विकल्प दिएर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले आएको छ । अब काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता प्रमुख प्रतिष्पर्धी दलहरू आपसमा साझा राजनीतिक तथा कानुनी मुद्दाको हल गर्न मिल्नै पर्दछ । अहिलेको अवस्था यी र यस्ता संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दाहरूसँग बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

आजको सन्दर्भ

२०७९ सालमा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा कुनै पनि दल र गठबन्धन समूहले बहुमत ल्याएन । चुनाव हुनुपूर्व नै गठबन्धन गर्नु पनि ठीक होइन । यद्यपि, भारतमा त्यो प्रचलन पनि देखिन्छ । यसले नागरिकको आफ्नो ढङ्ले स्वतन्त्रतापूर्वक छनोट गर्न पाउने अधिकारमाथि अङ्कुच, अड्चन थोपर्दछ । यस कारण मुलुकका राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी अस्थिरता बढिरहेको हो । संघदेखि प्रदेशका सरकार आजै ढल्ने र भोली नै नयाँ बन्ने गरेका देखिन्छन् । अपराधीलाई साँसद र मन्त्री बनाउनु पर्ने र बचाउनु पर्ने र सलाम ठोग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको देखिन्छ । यसले मुलुकको संवैधानिक, राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिकको अविस्वास तथा वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।

संसदको तेस्रो दल माओवादीले दुई ठूला प्रमुख पार्टीहरूलाई ‘बगलीमाराले आँखामा खुर्सानीको धुलो हालेर पाकेट मारे जस्तो’ गरी अलमल्याइ सत्ताको ताला चाबी हात पारेको छ । जुन जनमतको अवमूल्यन हो । आधा दर्जनदेखि एक दर्जन सिट जितेका दलहरूको मोलमोलाईले लोकतन्त्र बदनाम पार्दैछ । मन्त्री खानको लागि राजनीतिक दल फुटाउनेक्रम बढेको छ । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा अनेकथरि भूँइफुट्टा व्यक्ति र समूहले लोकतन्त्र, संवैधानिक प्रणाली र लोकतन्त्रको लागि जीवन अर्पण गरेका दल तथा नेतालाई तथानाम फौजदारी प्रकृतिका गालीगलोज गर्दै आएका छन् । केही पालिकामा जितेका पालिका प्रखुमहरू आफू अर्कै मुलुकको छुट्टै संवैधानिक अधिकार भएको सत्ता वा विरोधी देशको शासक जस्तो गरी व्यवहार गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली बदनाम बनाउन र गणतन्त्रप्रति भ्रम फैलाउन अनेक प्रकारका प्रतिगामी हर्कत गरिएका छन्, बढेका छन् । बैँक माफिया, भ्रष्टाचारी, अपराधी, सहकारी ठग र फौजदारी अपराध कार्यमा सक्रिया भएकाहरू नै उल्टो चर्का स्वरमा लोकतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्दैछन् ।

यस्ता संवैधानिक-राजनीतिक अवस्था र बाध्यता भएकाले काङ्ग्रेस र एमाले फेरि निश्चित उद्देश्य, सर्त र कार्य पूरा गर्नका लागि मिल्नैपर्ने बाध्यता आएको देखिन्छ । २०७९ सालमा भएको संघीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन परिणामको सन्देश पनि त्यही थियो । अब यहाँ मूल कुरोचाहिँ कुन-कुन नेता प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने भन्दा पनि मुलुकको उल्लिखित संवैधानिक-राजनीतिक गाँठो फुकाएर देशलाई निकास दिने भन्ने चाहिँ हो, हुनुपर्दछ ।