केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पटकपटक भेटवार्ता गरि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सङ्केत दिएपछि अदृष्य शक्तिको छटपटी बढ्न थालेको थियो । त्यसैले निर्वाचन तालिकाअनुसार मनोनयन दाखिला गर्नुभन्दा ठीक एक साताअघि काङ्ग्रेसमा जेन्जीशैलीको विद्रोह गराइयो र काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको सम्भावनामा पूर्णविराम लगाइयो ।
✍ देवप्रकाश त्रिपाठी
विक्रम सम्वत २०६३ मा जस्तै मुलुक अर्को एकपटक ‘नयाँ युग’मा प्रवेश गरेको छ । त्यसअघि २०४६ साल, २०१७ साल र २००७ सालमा पनि नयाँ युगमा देश प्रवेश गरेको बताइएको थियो । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएर राजा र काङ्ग्रेसको शासन सुरु हुनुलाई युग परिवर्तनको रूपमा लिइएको हो । त्यसबेला भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा काङ्ग्रेस, देश छोडेर भागेका राजा त्रिभुवन र राणाहरूबीच सत्ता-साझेदारीको सम्झौतासङ्गै केही खास नयाँ उपहार पनि नेपाललाई मिलेको थियो । प्रजातन्त्रको नाममा भएको उक्त चौपक्षीय सम्झौतापश्चात् नेपालले निकट भविष्यमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने अवधारणा र मन्त्रिमण्डलको बैठकमा सचिवका रूपमा भारतीय प्रतिनिधि रहने ब्यवस्थालाई त्यसबेला प्रजातन्त्रसँगै प्राप्त उपहार मानिएको थियो । तर टङ्कप्रसाद आचार्यलगायत केही नेताहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा गम्भीर असहमति जनाएपश्चात् २०१५ सालमा संविधानसभाको नभइ संसदीय निर्वाचन भएको थियो ।
टङ्कप्रसाद आचार्यको भनाइ थियो- ‘संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् संविधानसभाले गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय लिनेछ र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपाललाई अर्को देशमा गाभिनेछ ।’ जर्मन संस्था एफइएसद्वारा प्रकाशित एक पुस्तकमा टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१२ सालमा काठमाडौंमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको उल्लेख छ । त्यसैले २०१५ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन नगराएर संसदीय निर्वाचन गराइनुलाई नेपाली राष्ट्रियताको विजयका रूपमा लिइएको थियो ।
त्यसो त त्रिभुवन भागेर भारत जानुभएपछि कस्मिरका राजा हरि सिंहलाई झैँ तत्कालीन भारतीय शासकहरूले त्रिभुवनलाई पनि सम्झौतामा ल्याउँछन् र उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिक अस्तित्व समाप्त गर्छ भन्ने त्रास राणा शासकहरूमा पैदा गराएको थियो । त्यतिबेला आफ्नो परिवारसहित भागेका राजा त्रिभुवनले मामाघरमा रहेका साढे दुई वर्षका नाति राजकुमार ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई छोडेर हिँडेको सूचना पाउँदा पनि राणाहरू नेपालको सार्वभौमिकता बाँच्ने उपाय निस्किने भयो भनेर प्रशन्न बनेका थिए । रातारात राजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई विधिवत महाराजाधिराज घोषणा गरि राज्याभिशेष सम्पन्न गराएर नयाँ राजाको नाममा सिक्कासमेत जारी गरिँदा राणाहरूले नेपाली राष्ट्रियता सूरक्षित भएको महसूस गरेका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रविरूद्ध चालिएको कदमलाई पनि एकथरी नेपालीले राष्ट्रियताको विजयका रूपमा लिएका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक परिवर्तन प्रजातन्त्रविरूद्धको कदम थियो भन्ने तथ्य जति सत्य हो, २०६३ मा लोकतन्त्रको नाममा भएको परिवर्तनचाहिँ नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध लक्षित रहेको पनि त्यति नै सत्य हो, जसको पुष्टि घटनाक्रमहरूबाट क्रमशः हुँदैछ ।
हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटेर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखाउन बेलायतबाट नेपाल आएको संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई किशुनजीले दिनुभएको जवाफ इतिहास-स्मरणीय रहेको मानिन्छ । बेलायती सांसदहरूले हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्ष लेख्न ‘सुझाव’ दिएपछि किशुनजीले जवाफमा भन्नुभएको थियो- ‘ठीक छ महामहिमहरू, हामी नेपालमा बेलायती मोडलकै वेस्टमिनिष्टर प्रणालीको संविधान निर्माण गर्दैछौं, तपाईंहरूको संवैधानिक अभ्यासलाई नै हामीले अनुकरण गर्ने हौँ, त्यसैले बेलायतले तत्काल आफूलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको घोषणा गरोस्, हामी त्यसको पनि अनुकरण गरिहाल्ने छौँ ।’
२०४६ सालमा काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट र राजाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता स्वदेशमै भएको र बाह्य पक्षको भूमिकालाई उपेक्षा गरिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू असन्तुष्ट रहेको बुझिन्छ । त्यसबेला संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि पनि सुझावका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट चर्को दबाब आएको थियो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटेर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखाउन बेलायतबाट नेपाल आएको संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई किशुनजीले दिनुभएको जवाफ इतिहास-स्मरणीय रहेको मानिन्छ । बेलायती सांसदहरूले हिन्दुराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्ष लेख्न ‘सुझाव’ दिएपछि किशुनजीले जवाफमा भन्नुभएको थियो- ‘ठीक छ महामहिमहरू, हामी नेपालमा बेलायती मोडलकै वेस्टमिनिष्टर प्रणालीको संविधान निर्माण गर्दैछौं, तपाईंहरूको संवैधानिक अभ्यासलाई नै हामीले अनुकरण गर्ने हौँ, त्यसैले बेलायतले तत्काल आफूलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको घोषणा गरोस्, हामी त्यसको पनि अनुकरण गरिहाल्ने छौँ ।’
किशुनजीको यस्तो जवाफले बेलायती सांसदहरूको ओठमा ताल्चा लगाइदिए जस्तै भएको थियो । अखण्डित सार्वभौमिकता (एकात्मकता)सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने कुरामा पश्चिमाहरूको खास जोड थियो र उनीहरूले गणतन्त्रसहितको जातिवादी अवधारणालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका थिए । नेपालीत्वलाई कमजोर नतुल्याएसम्म देश आन्तरिक रूपमा दुर्बल नहुने र आन्तरिक एकता कमजोर नभएसम्म आफ्नो भूमिका बलवान् हुन नसक्ने भएकोले पश्चिमाहरू नेपालमा जातीय भावना भड्काउन निरन्तर लागिपर्दै आएका थिए, तर सङ्घीयता उनीहरूको उच्च प्राथमिकतामा नरहेको बुझिन्थ्यो । २०६३ मा तराईका केही माओवादी नेतालाई पार्टीबाट अलग्याउँदै माओवादी प्रभाव तराईमा पर्न नदिन र काठमाडौंसङ्ग बार्गेनिङ गर्न सक्षम क्षेत्रियतावादी शक्ति निर्माण गर्ने नियोजित प्रयास भएको थियो । कुनै उपेन्द्र यादव नामक पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा चलाइएको क्षेत्रियतावादी साम्प्रदायिक आन्दोलनका क्रममा रौतहटमा विष्मयकारी हिंसात्मक घटना भएको थियो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू कम्युनिष्ट बलियो भएको हेर्न चाहँदैनन, एउटा तथ्य यो हो ।
अर्को तथ्य के हो भने सङ्गठित वामपन्थी शक्तिलाई समाप्त गर्न र नेपालको राष्ट्रियता एवम् एकता र सद्भाव बिथोल्न पनि कम्युनिष्टकै आवरणमा बाह्य शक्तिले एउटा उत्तेजक समूहलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ, जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् । मुलुक विघटनसम्मको लक्ष्यका निम्ति तयार पारिएका पात्रका रूपमा बाबुरामलाई लिइन्छ, जो दिल्लीदेखि भ्याटिकनसिटीसम्म उत्तिकै पहुँच राख्दछन् । तराई, पहाड र हिमालको नाममा तीनवटा क्लष्टर संविधानमै निर्धारण गरेर सत्ताको अनिवार्य भागबण्डा गर्ने विचारका प्रवक्ता यी बाबुराम जेन्जीका नाममा गराइएको बिध्वङ्शपश्चात् निकै सक्रिय भएका थिए । रासपा, काठमाडौं महानगरका निवर्तमान प्रमुख र विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुखलाई एक बनाउन भएको सक्रियतालाई बाबुरामको ‘तीन क्लष्टर’कै अवधारणाका रूपमा लिइएको थियो । ‘युथ काउन्सील’ वालाहरूलाई राज्यसत्तामा स्थापित गराउने र आफू पनि राष्ट्रपति बन्ने स्वप्न योजनामा रहेका बाबुराम गोरखाको धरातलीय यथार्थ बुझेपछि मैदानबाट भागेका छन् । तर उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा पनि बाबुरामले रास्वपासङ्ग राष्ट्रपति बनाइने प्रतिबद्धता लिएको बुझिन्छ । जबकि उता सुशीला कार्कीलाई पनि सम्वद्ध पक्षले राष्ट्रपति बनाइदिने वचन दिएर आफ्नो पक्षमा काम गराउँदै आएका छन् ।
उनीहरू करिव आठ दशकदेखि नै नेपालमा सक्रिय छन् र नेपालमा आफ्नो सूरक्षाको एउटा विशेष सैन्य आधार खडा गर्न चाहन्छन् । यदि चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली मुलुक छिमेकमा नभएको भए उनीहरू वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आफ्नो उपस्थिति दर्शाउने झन्झटतिर पनि नलाग्न सक्थे ।
नेपालको एकीकरण कालदेखि नै यहाँ भूराजनीतिक प्रभाव रहँदै आएको हो । त्यसबेला विश्वमा आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्दै आएको ब्रीटिषले इण्डियालाई कब्जामा लिइसकेको र भारतवर्षमा रहेका राज्यहरू समेत क्रमशः मेटिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गर्नुभएको कुटनीतिक ब्यवहार निकै परिपक्व देखिन्छ । यदि नेपालको दक्षिणतर्फ निश्चित रेखाभन्दा तल नेपाली सेना ओर्लने छैनन् भन्ने विश्वास अङ्ग्रेजहरूलाई दिलाउन नसकेको भए एकीकरणमा उनीहरूको अड्चन अलिक बेग्लै प्रकारले खडा हुनसक्थ्यो । तत्कालीन भूराजनीतिक स्थितिलाई बुझेर नै पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजसङ्गको कुटनीतिक ब्यबहारलाई उच्च महत्व दिनुभएको थियो । भीमसेन थापाले भूराजनीतिक सन्तुलन बुझेर ब्यवहार गर्न नसक्दा उनले सेरिएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दृष्टिमा नेपालको महत्व एउटै स्तर र प्रकारको छैन । पाँच हजार वर्ष भन्दा पुरानो सभ्यता र विश्वकै ठूलो जनसङ्ख्या भएका दुई अग्रगामी मुलुकको बीचमा हाम्रो अवस्थितिले पश्चिमा दृष्टिमा यो मुलुकको महत्व बढाएको सबैले बुझेका छन् । यसको प्राकृतिक श्रोत र ब्यापारिक महत्वबाट उनीहरू आकर्षित भएका होइनन्, दुई सम्भावित महाशक्ति राष्ट्रमाथि निकट रहेर दृष्टि राख्न र ती मुलुकका विरूद्ध कुनै कदम चाल्न उपयुक्त स्थान भएकोले मात्र हामीले महत्व पाएका हौँ । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रको अलिकति ब्यापारिक, केही प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र अलिक बढी सुरक्षा चासोका कारण हामी प्राथमिकतामा परेका हौँ । उ नेपाललाई आफ्नो एकलौटी प्रभाव र पहुँचमा राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा जहिले पनि एउटा तथ्य बनेर उभिएको छ । त्यस्तै, उत्तरको छिमेकीका दृष्टिमा भने उसको सूरक्षाका कारणले मात्र हामी महत्वपूर्ण बनेका छौँ । नेपाललाई बाह्य मुलुकले रणनीतिक उपयोग गर्नसक्ने सम्भावनालाई लिएर उसले नेपालप्रति दृष्टि लगाउनु परेको बुझ्न सकिन्छ । यदि अन्य मुलुकले नेपालमा आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न प्रतिष्पर्धा नगर्ने हो भने उत्तरले नेपाल नामक देश छिमेकमा रहेको हेक्का पनि नराख्न सक्थ्यो । उल्लिखित तीन पक्षको अलग-अलग स्वार्थ र चासोका कारण नेपालले महत्व पाएको मात्र होइन समस्या ब्यहोर्नुपरेको पनि छ ।
एकल महाशक्तिको हैसियतमा रहेको मुलुक आफ्नो स्थितिलाई अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता दिन चाहन्छ र विश्वमा अर्को कुनै देश महाशक्तिका रूपमा उदाउन नसकोस् भन्ने चाहना राख्दछ । भारत र चीन निकट भविष्यमै महाशक्ति बन्ने सम्भावना देखिएकोले नेपालमा पश्चिमी चासो आक्रामक बन्दै गएको हो । उनीहरू करिव आठ दशकदेखि नै नेपालमा सक्रिय छन् र नेपालमा आफ्नो सूरक्षाको एउटा विशेष सैन्य आधार खडा गर्न चाहन्छन् । यदि चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली मुलुक छिमेकमा नभएको भए उनीहरू वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आफ्नो उपस्थिति दर्शाउने झन्झटतिर पनि नलाग्न सक्थे । कम्तिमा नेपालको सार्वभौमिकताको स्वतन्त्र उपयोग आफ्नो पक्षमा गर्न उनीहरू चाहन्छन् । त्यसका निम्ति राज्यसंयन्त्रको उच्च अर्थात् निर्णायक तहमा आफूअनुकुलका मानिसलाई पुऱ्याउने र आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउँदै जाने नियोजित चाल उनीहरूले धेरै अघिदेखि नै चल्दै आएका छन् ।
पाँच हजार वर्ष भन्दा पुरानो सभ्यता र विश्वकै ठूलो जनसङ्ख्या भएका दुई अग्रगामी मुलुकको बीचमा हाम्रो अवस्थितिले पश्चिमा दृष्टिमा यो मुलुकको महत्व बढाएको सबैले बुझेका छन् । यसको प्राकृतिक श्रोत र ब्यापारिक महत्वबाट उनीहरू आकर्षित भएका होइनन्, दुई सम्भावित महाशक्ति राष्ट्रमाथि निकट रहेर दृष्टि राख्न र ती मुलुकका विरूद्ध कुनै कदम चाल्न उपयुक्त स्थान भएकोले मात्र हामीले महत्व पाएका हौँ ।
कुनै समय भारतको प्रभाव र पकड बलियो रहेको नेपालमा अहिले पश्चिमा पकड बलवान् बनेको छ । राजाको उपस्थिति आफ्नो सम्पूर्ण स्वार्थमा बाधक बनेपछि उनीहरू भारतलाई अघि लगाएर राजसंस्था विस्थापनमा लागेका थिए भने काङ्ग्रेस-एमालेलाई अहिले विस्थापन गर्ने तत्परताको मूल कारण पनि स्वार्थपूर्तिमा अड्चन बन्नुलाई नै मान्न सकिन्छ । राजनीतिक दल, न्यायालय, सेना र मिडियालाई काबुमा लिने काम त भएकै छ, भूमिगत (साइबर सेना) राजनीतिक सङ्गठनसमेत हाकाहाकी निर्माण गरेर नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानै नदिने प्रयास भैरहेकोमा पछिल्लो समय काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्व मुलुकको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै अघि बढ्न अग्रसर भएकोले यिनलाई पनि पन्छाउने योजना बनेको हो । बाह्य मुलुकहरू नेपालको राज्य संयन्त्रमा मात्र पकड बनाउन अग्रसर छैनन्, उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आफ्नो सम्पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छन् । शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीहरू जुन सीमासम्म सहयोगी बने त्यहाँसम्म बोकिए, जब उनीहरू एउटा सीमाभन्दा बाहिर गएर सहयोग गर्ने स्थितिमा रहेनन् त्यसपछि केही अति महत्वाकाङ्क्षी ठेट्नाहरूलाई अघि सारेर उनीहरू आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने अन्तिम प्रयासमा छन् ।
अति महत्वाकाङ्क्षी मानिस समाज र राष्ट्रका निम्ति मात्र होइन राजनीतिक दलका निम्ति पनि घातक मानिन्छन् । डीप स्टेट हुन् या औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय राज्यशक्ति हुन्, तिनले जहिले पनि ब्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षासँग आफ्नो इच्छा र योजना जोडेर काम गर्ने गर्दछन् । हिजो २०५२ सालमा प्रचण्ड र बाबुराम नामका अति महत्वाकाङ्क्षी पात्रहरूलाई प्रजातन्त्रविरूद्ध प्रयोग गरेर मुलुकको अस्थिरता र गरिबीलाई स्थायित्व दिने काम गरिएको थियो । तिनलाई प्रयोग गरेर नेपालको आन्तरिक एकता, सामाजिक सद्भाव, नेपालीत्व, अखण्डित सार्वभौमिकता र मौलिक धर्म-संस्कृतिलाई जरैदेखि बिथोल्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको हो । समग्रमा नेपालको एकतावद्ध राष्ट्रिय शक्ति र सामर्थ्यलाई भत्काउने काम माओवादीलाई उभ्याएर गरियो । अब बाँकी काम अति महत्वाकाङ्क्षी अराजनीतिक ठेट्नाहरूलाई अघिसारेर गरिँदैछ ।
काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वले देशका निम्ति केही गरेर आफ्नो छवि मात्र बचाउन सकेका भए पनि बाह्यशक्तिको चपेटामा नेपाली समाज नपर्न सक्थ्यो । काङ्ग्रेस-एमालेले गरेका राम्रा कामसमेत ओझेल पर्नेगरी उनीहरू बदनाम भए/गरिए । त्यसैले आफ्नो लक्ष्यमा नेपालका अहितैषीहरू सफल हुँदै गएका छन् । उनीहरू युक्रेनमा झैँ अराजनीतिक, अस्थीर, आवेगी र अपरिपक्व जत्थालाई राज्यसत्तामा पुऱ्याएर आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्न चाहन्छन् । त्यसनिम्ति केही कलाकार तथा कथित सेलिब्रेटीहरूलाई समेटेर राजनीतिक दलका रूपमा रातारात खडा गरिएको जत्थालाई निर्वाचनको आड लिएर सत्तामा पुऱ्याउने उनीहरूको योजना हो । जेन्जी पुस्ताको नाममा विध्वङ्श मच्चाएर, उक्त आतङ्की क्रियाकलापमा संलग्नहरूकै सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन गरिसकेपछि तिनै तत्वलाई पूर्ण बहुमतका साथ सरकारमा पुऱ्याउने रणनीतिका साथ यतिबेला काम भइरहेको छ ।
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पटकपटक भेटवार्ता गरि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सङ्केत दिएपछि अदृष्य शक्तिको छटपटी बढ्न थालेको थियो । त्यसैले निर्वाचन तालिकाअनुसार मनोनयन दाखिला गर्नुभन्दा ठीक एक साताअघि काङ्ग्रेसमा जेन्जीशैलीको विद्रोह गराइयो र काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको सम्भावनामा पूर्णविराम लगाइयो ।
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पटकपटक भेटवार्ता गरि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सङ्केत दिएपछि अदृष्य शक्तिको छटपटी बढ्न थालेको थियो । त्यसैले निर्वाचन तालिकाअनुसार मनोनयन दाखिला गर्नुभन्दा ठीक एक साताअघि काङ्ग्रेसमा जेन्जीशैलीको विद्रोह गराइयो र काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको सम्भावनामा पूर्णविराम लगाइयो । काङ्ग्रेसका मात्र करिव पाँच हजार कार्यकर्ताको हत्या गर्ने माओवादीसङ्ग चुनावी गठबन्धन गर्दा चुपचाप स्वीकार गर्ने केटोले अचानक राजनीतिक शुद्धिकरणको गीत गाउनुको रहस्य यतिमात्र हो कि एमालेसङ्ग गठबन्धन नबनोस् । यसपटक काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेको भए उनीहरूले डीपस्टेटका साइँदुवाहरूलाई आफ्नो औकात देखाइदिने निश्चित मानिएको थियो ।
इतिहासमा सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक नेपाली जनता र बाह्यशक्तिबीच चरम अन्तरविरोध पैदा भएको यो घडीमा नेपाली मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने सम्भावना न्यून भएकोले निर्वाचनमा ‘नेपाली जिलेन्स्कीहरू’ले मौका पाउने सम्भावना छ । गरिबी र अस्थिरतामा मात्र आफ्नो भूमिका र महत्व देख्ने बाह्यशक्ति निरन्तर आफ्नो मिसनमा सक्रिय छ । नेपालीहरू आवेगी भएको, विवेक र बुद्धि प्रयोग गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने स्वभावको रहेको उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले सामाजिक सञ्जालको अधिकतम् दुरुपयोग गरी गलतलाई सही र सहीलाई गलत देखाउने प्रयासमा उनीहरू सफल हुँदै आएका छन् । नेपाललाई स्थीर, शान्त र समृद्ध तुल्याइँदा सबैभन्दा बहिष्कृत कोही हुन्छन् भने त्यो अवान्छित बाह्यशक्ति नै हो । त्यसैले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाएर उनीहरूले नेपाली मौलिक इतिहास र सभ्यताको प्रमाण मेटेका मात्र छैनन्, हाम्रो अशान्ति, अस्थिरता र गरिबीको ग्यारेन्टी पनि गरेका छन् ।
न्यायालयमा प्राणको धुकधुकी कतै रहेछ भने संसद् पुनर्स्थापना हुन सक्ला र त्यसले बाह्य योजनामा अड्चन पैदा गर्ला, होइन भने निर्वाचनपश्चात् देशलाई ब्ल्याकहोलमा प्रवेश गर्नबाट सायद कसैले रोक्न सक्नेछैन । मुलुकको कार्यकारी भवन, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने आतङ्ककारीहरूलाई खोजी-खोजी प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने हुटहुटीमा जनता आफै रहन्छन् भने त्यस्तो देशको विपत्ती र विघटन टाढा छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादीका निम्ति अब केवल पशुपतिनाथ मात्र सहारा बन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ, हामी सबैलाई सद्बुद्धि प्राप्त होस्, जय मातृभूमि !
यो पनि हेर्नुहोस्-
प्रतिक्रिया