:: स्वयम्भुनाथ कार्की ::

संविधान निर्माणको रडाकोमा एकाएक भारतको चासो रहेको कुरा फैलियो । यो कुनै नौलो कुरा थिएन । सात सालदेखि नै यो डोकोले छोपेर लुकाएजस्तै छर्लङ्ग कुरा हो । राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भने यो केही कम भएको जस्तो थियो । तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका कैयौँ कुरामा भारतबाहेक अन्य मुलुकको पनि सहभागिता देखिनु यसको उदाहरणको हो । कुरो नचपाई भन्ने हो भने सात सालदेखिको जनताको सपना भनिएको संविधानसभाको पहिलो उल्लेख नै राजा त्रिभुवनको घोषणामा छ । बीपीको आत्मवृत्तान्तलाई आधार लिने हो भने यो घोषणाको मस्यौदा नेपाली पक्षलाई नेहरूले थमाएका थिए ।

इतिहास नै नकोट्याउने हो भने पनि स्वयम् भारतीय पक्षले भनेको र नेपाली पक्ष मौन रहेको कुरा चर्चित बाह्रबुँदे सम्झौतामा भारतको निर्देशक भूमिका रहेकै हो । यो कुरा प्रणव मुुखर्जीदेखि नरेन्द्र मोदीसम्मले पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । उच्चस्थान सम्हालिसकेका नेपाली नेताहरूको भारतीय प्रतिनिधिसँगको भेट गर्ने तरिका र त्यस्ता भेटमा के–कस्ता सुझाव या निर्देशन हुन्थ्यो भन्ने कुरा नेपाल वा भारतका कसै न कसैले भविष्यमा लेख्लान् नै ।

०२७ सालमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको ‘नाकाबन्दी’को बेला भारतभूमिमा गएबापत नेपालीलाई जेलमा हाल्नेसम्मका काम गरिएको थियो । ०४५ मा उनकै छोरा राजीव गान्धीले लगाएको नाकाबन्दीको अवधिमा केवल चारवटा ट्रक मात्र छिर्न दिइएको थियो । त्यसबेलाको भन्दा अहिलेको अवरोध हल्का छ भन्दैमा यसलाई उचित भन्न सकिँदैन । यसको उत्तरमा नरेन्द्र मोदीको विरोध त स्वाभाविक नै हो, तर उनका विरोधीहरूको प्रशस्तिगायनचाहिँ किन भइरहेको छ, यो यतिबेला आश्चर्यको कुरो हो । प्रधानमन्त्री मोदीका विरोधी भनेका त्यसबेलाको उक्त भीषण नाकाबन्दी गर्नेहरू नै हुन् । यो सत्य नेपालीले भुलेका छैनन् । अनौठो त के छ भने भारतपरस्त भनेर जनतामा चर्चित अनुहारहरू एकाएक अहिले भारतविरोधीको छवि बनाउन सफल भएका छन् ।
भारतको केन्द्रीय सत्तामा पहिलोपल्ट विपरीत राजनीतिक धार बोकेको गठबन्धन आएको छ, त्यो पनि प्रचण्ड बहुमतले ।

स्वतन्त्रताकालदेखि नै कहिले एकलौटि र कहिले गठबन्धन गरेर सत्तामा रहँदै आएको राजनीतिक धार हलुका परेको देखिएको छ । बीचमा जनता पार्टीले यो निरन्तरता तोडेको भए पनि त्यसमा मिश्रित राजनीतिक धार थियो त्यसैले बीचैमा फुट्न पुग्यो । गठबन्धनले अटलबिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीले सत्ता सम्हालेको भए पनि त्यसबेलाको गठबन्धनमा पनि मिश्रित राजनीतिक धार नै थियो । यसपटक जब एनडीए गठबन्धन केन्द्रीय सत्तामा आयो, ऊ आफ्नो राजनीतिक धार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा आएको थियो । यो कुरा यूपीए गठबन्धनले बुझ्यो र बिहार विधानसभा निर्वाचनताका महागठबन्धन निर्माण भयो । ओखर र पाङ्ग्राजस्ता दलहरू किन महागठबन्धन बनाउन पुगे यसको विवेचन रोचक हुन्छ । उनीहरूले भनेको धर्मनिरपेक्षतामाथिको खतरा देखाउने कारण मात्र हो ।

समाजवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद र त्यसमा आपैँm सामेल हुने आरक्षणवादसहितको वाम झुकाउका दलहरूको गठबन्धन यूपीए हो । यसै नाराले यत्रो लामो सत्तामा रहँदा उसले छिमेकको राजनीतिवाजहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राखेको छ । यसको विपरीत एनडीए दक्षिण झुकाउ भएको दलहरूको गठबन्धन हो । सरकारले शासन होइन संवद्र्धन गर्नुपर्छ, योग्यता र क्षमता प्रमुख हुनुपर्छ, पुँजीको संरक्षण हुनुपर्छ जस्ता दक्षिणपन्थी मानिएका विचार उसले बोकेको छ । त्यसबाहेक जन्मकालदेखि भौगोलिक भारतवर्ष कुनै न कुनै रूपमा एकै राष्ट्र हो भन्ने राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको विचारको संवाहक पनि हो ।

यूपीए र महागठबन्धनकाहरूले यो सामान्य सत्ता परिवर्तन होइन युग परिवर्तन हो भन्ने कुरा त्यसबेला बुझे जब यसैअनुसारका केही काम मोदीबाट भए । मोदीले आउनासाथ ‘लेस गभर्मेन्ट, मोर गभर्नेस’लाई सत्ता सञ्चालनको आधार घोषणा गरे । आउनुभन्दा पहिले नै सरदार पटेलको फलामको विशाल शालिक निर्माणको घोषणा गरे । आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा छिमेकी सरकार प्रमुख निम्ता गरेर त्यसलाई राज्याभिषेकको छनक दिए । यो गठबन्धन सत्ताको निमित्त लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेकाले छिमेकी राजनीतिवाजहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्न चुक्यो । विदेशमा भएको मोदीको स्वागतको मूल्याङ्कन गर्न पनि चुक्यो । नेपालमा पाएको अपार स्वागत स्नेह होइन भारतीय कङ्ग्रेस रिझाउन हैदरावादमा नेपाली सेना पठाउने राणाहरूको प्रस्तावसरह थियो । नयाँसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर आफू सुरक्षित हुने ध्येय त्यसबेला र यसबेला दुवैमा थियो । सशङ्कित नेपाली नेतालाई आफ्नो पुरानो सम्बन्ध नवीकरण गरेर प्रयोग गर्ने ताकमा यूपीए थियो । भुइँचालोले झन्डै त्यो अवसर पनि गुमेको थियो । हतारको संविधान निर्माण प्रयत्नले फेरि त्यो अवसर प्राप्त भयो ।

एक मुलुकले आफूमाथि परेको कठिनाइको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ । यस प्रतिरोधको क्रममा त्यो मुलुकको कुनै एक राजनीतिक शक्तिको विरोधमा अर्को राजनीतिक शक्तिको भक्ति गरिनुहुँदैन । तर, दुर्भाग्य अहिले नेपालले आफ्नो कठिनाइको प्रतिरोध गरेको नभई यूपीएको समर्थनमा एनडीएको खोइरो खनेकोजस्तो देखिँदै छ । दुवैले आफ्नो मुलुकको हितको मोलमा नेपालको स्वार्थ हेर्दैनन्, हेर्न पनि हुँदैन । तर, नेपालले भने आफ्नो मुलुकको भन्दा यूपीएको स्वार्थ हेरेकोजस्तो अनुभूति जनतालाई भइरहेको छ । यूपीए र एनडीएको सङ्घर्षमा नेपाल पिल्स्याउनु ठीक होइन । त्यसै पनि यो विवाद नयाँ संविधान र भारतबीचको होइन ।

नेपालीलाई मुलुकको कानुन भनेर माने पनि संविधान मन नपरेको हुनसक्छ । त्यसरी मन नपर्नु यो नाकाबन्दीको समर्थन होइन । नेपालभित्र त्यो नाकाबन्दीभन्दा पहिलेदेखि नै जनताले दु:ख पाएका छन् । जनताको संविधानप्रतिको गुनासो पनि कायम नै छ । भारतको यो अघोषित नाकाबन्दी सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखिको नेपालीको संविधानप्रतिको गुनासोलाई भारतीय कदमको समर्थनको रूपमा अथ्र्याउने र यूपीएकालाई नेपालको हित चिन्तक मान्ने कुरा गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नाका जोडिएका राज्यहरूमा गैरएनडीएको सरकार छ । भारतीय भूमिबाट नेपालमाथि भएको हरेक प्रहार रोक्ने अधिकार र सामथ्र्य दुवै उससँग छ । यदि यूपीए र महागठबन्धन भारतको यो कदमको विरोध गरेजस्तो गरेर गोहीको आँसु झारिरहेको छैन भने यस्ता क्रियाकलाप किन रोक्दैन ? यस विवेचनले एक कुरा भने छ प्रस्ट हुन्छ– नेपाली नेताहरू आफूले मानेको भारत र भारतीय नेताको विरोध होइन समर्थन गरिरहेका छन् । अझ समर्थनभन्दा बढेर उनीहरूको पुन: सत्तारोहण अभियानमा नेपाललाई होमिरहेका छन् । औसत नेपालीको निमित्त यो दु:खको कुरा हो ।