राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १०६औँ बोर्ड बैठकले राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पालाई सङ्घसंस्था हेर्ने जिम्मेवारी दिएको खुलासा भएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अब लामाले सङ्घसंस्थाको गठन विघटन गर्ने काममा ठूलो चलखेल गर्न पाउनेछन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु केही समय पहिले खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले यो निर्णय गरेका हुन् । तर, राखेपको विधानमा उपाध्यक्षको हैसियत प्रस्ट रूपमा लेखिए पनि मण्डल यस्तो अवैधानिक निर्णय कसरी गरे त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । राखेपको अर्धशतीय इतिहासमा कुनै पनि मन्त्रीले उपाध्यक्षलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थिएन । तर, मन्त्री मण्डलले पहिलोपटक यो ऐतिहासिक निर्णय गरेर खेलकुदको ऐन–नियमलाई धोती लगाइदिएका छन् । उनको यो अदम्य साहस र अवैधानिक कार्यले खेलकुदका पदाधिकारीहरू खुसीले गद्गद् भएका छन् । जताततै मन्त्री मण्डलकै स्तुति गाउन थालेका छन् ।

खेलकुद विकास ऐन २०४९ को परिच्छेद दुईको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकअन्तर्गतको ‘ख’मा उपाध्यक्षको अधिकारबारे प्रस्टसँग लेखिएको छ । जसमा उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको ‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्को अध्यक्षता गर्ने’ मात्र छ । यसरी ऐनमा सबै कुरा प्रस्ट हँुदासमेत मन्त्री मण्डलले लामालाई सङ्घसंस्थाको जिम्मेवारी दिने निर्णय कसरी गरेको त्यो गम्भीर विषय बनेको छ । उपाध्यक्षलाई प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकार न विधानमा छ न ऐनमा । यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्षलाई कसरी प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ प्रश्न तेर्सिएको छ । ‘उपाध्यक्षले भने प्रशासन चलाउने भए सदस्यसचिव किन चाहियो ? सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिए भइहाल्यो नि ?’ राखेपका एक जिम्मेवार पदाधिकारी भन्दै थिए । यो अवैधानिक छ, यो सच्चिनुपर्छ । अन्यथा भोलि मन्त्रीले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई खेलकुद चलाउने जिम्मेवारी दियो भने के गर्ने ? तसर्थ गलत कार्य र निर्णयको विरोध गर्नुपर्छ ।

उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पामाथि २०७१ साल चैत १५ गते हङकङबाट अवैध सुन ल्याएको र सुन तस्कर गरेको अभियोगमा भन्सार ऐन र राजस्व चुवाहट ऐनअन्तर्गत एक दिन थुनामा राखिएको थियो । उनको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न पाउँदैन । मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्म निलम्बन गर्नुपर्छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएकोले सदस्यता अयोग्य ठहरिने खेलकुद ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, यहाँ फौजदारी अभियोग लागेर एक दिन थुनासमेत राखिएका व्यक्तिलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा खेलकुदको सर्वेसर्वा बनाइएको छ । अझ मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले पार्टीका आस्थाका कारण ऐन–नियमलाई लत्याउँदै खेलकुदमा कुनै अधिकार नै नभएको व्यक्तिलाई उल्टो राखेपमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु आफैँमा लज्जास्पद कुरो भएको छ । जुन व्यक्ति नियम, कानुन, सङ्गत निलम्बनमा पर्नुपर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दै जानु कानुनको धज्जी उडाउनुबाहेक के हुन सक्छ । खुद एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टी यसमा किन अनदेखी र अनसुनी गरिरहेको छ त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।